Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > भुकेची समस्या संपवण्यासाठी...

भुकेची समस्या संपवण्यासाठी...

भुकेची समस्या संपवण्यासाठी...
X

१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची लोकसंख्या ३३ कोटी होती आणि धान्योत्पादन सुमारे ५० दशलक्ष टन एवढे मर्यादित होत होते. आज देशाची लोकसंख्या १३५ कोटी एवढी प्रचंड झाली आहे. आणि धान्यत्पादनाने जवळपास ३०० दशलक्ष टनाची पातळी गाठली आहे. धान्योत्पादनातील या विक्रमी वाढीमुळे सत्तर वर्षांपूर्वी धान्याच्या आयातीवर विसंबून असणारा आपला देश आता धान्योत्पादनाच्या संर्दभात बऱ्याच अंशी स्वयंपूर्ण झाला आहे . एवढेच नव्हे तर आपण वर्षाला सुमारे २० दशलक्ष तांदूळ निर्यात करतो.

लोकांची भूक भागविण्यासाठी ७० वर्षापूर्वी धान्याच्या आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या देशाने धान्याच्या निर्यातदार म्हणून पुढे येणे हा एक मोठा पराक्रमच म्हणायला हवा. असा पराक्रम आपण करु शकलो यामागचे प्रमुख कारण विसाव्या शतकाच्या मेक्सिको येथील गहू आणि मका संशोधन क्रेंद्राने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग यांच्या नेतृत्वाखाली संशोधन करुन गव्हाचे बुटके आणि अधिक उत्पादक वाण विकसित केले. ते वाण आय़ात करुन भारताने गव्हाच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ साध्य केली .त्याच प्रमाने फिलिपाइन्सच्या तांदुळ संशोधन केंद्राने विकसित केलेले आय आर ८ हे अधिक उत्पादन वाण आयात करुन भारताने तांदुळाच्या उत्पादनात भरघोस वाढ साध्य केली. अशा कृषी विषयक संशोधनामुळे १८ व्या शतकातील एक अर्थतज्ञ श्री माल्थस यांचे भाकित ‘’ भविष्यात लोकसंख्येतील वृध्दी धान्यत्पादनातील वाढीपेक्षा जास्त ठरुन लोक उपासमारीने मरतील’’ हे विधान खोटे ठरले . हरितक्रांती महान ठरते ती या यशामुळेच ....

हरितक्रांतीमुळे तांदुळ आणि गहू या तृणधान्यांच्या उत्पादकतेत आणि उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ झालीच, भुकेची समस्या बऱ्याच अंशी निघाली हे खरेच. परंतु हे स्थित्यंतर होताना त्या प्रक्रियेने बऱ्याच नवीन समस्या निर्माण केल्या. पंजाब हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्याचा पश्चिमकडील विभाग येथे हरितक्रांतीपूर्वी प्रामुख्याने ते ज्वारी , बाजरी वा मका यासारखी भरड धान्ये पिकवली जात. अशा पिकांसाठी पाणी खूपच कमी लागते . त्याच्या एवजी आता खरीप हृंगामात तांदुळ आणि रबी हृंगामात गहू अशी पिके घेण्यास सुरुवात झाल्यामुळे भारताच्या वायव्येकडील पंजाब , हरियाणा यासारख्या राज्यांमधील भूगर्भातील पाण्याचे साठे समाप्त होऊ लागले आहेत. कारण तांदूळ पिकासाठी ज्वारी , बाजरी या पिकासाठी लागते त्याच्या सुमारे सहापट पाणी लागते , तर गव्हासाठी ज्वारी, बाजरीच्या दुप्पट पाणी लागते भारताच्या वायव्येकडील राज्यांमध्ये कोकणकिनारपट्टीप्रमाणे वर्षाला दिडदोन हजार मिलिमीटर पाऊस पडत नाही......

पाउस पडतो सुमारे 450 मिलिमीटर. त्यामुळे तांदुळ आणि गहु ही पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना भुगर्भातील पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा करावा लागतो. गेली पन्नास वर्षे पाण्याचा असा उपसा सुरु राहिल्यामुळे संबंधित राज्यातील भूगर्भातील पाण्याचे साठे आता संपण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे आता पीकरचना पुर्वीप्रमाने म्हणजे ज्वारी, बाजरी,ला मका अशी न बदलल्यास अशी राज्ये ओसाड वाळवंटे होण्याचा धोका संभावतो. अशा राज्यांचे ओसाड वाळवंटात रुपांतर झाल्यास देशाची अन्नसुरक्षा धोका येणे संभवते..

हरितक्रांती यशस्वी होण्यासाठी जशी पाण्याची गरज वाढली तशी धान्योत्पादनात वाढ होण्यासाठी रासायनिक खतांची गरजही लक्षणीय प्रमाणात वाढली. ही रासायनिक खतांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी एकतर आपल्याला रासायनिय खते आयात करावी लागतात किंवा त्यांच्या उत्पादनासाठी लागणारी मूलद्रव्यें म्हणजे नाफा किंवा द्रवरुप खनिज आयात वायु आयात करावा लागतो. म्हणजे तिथे पुर्वी आपण धान्य आय़ात करीत होतो.आता त्या ऐवजी आपण रासायनिक खते वा ती बनविण्यासाठी लागणारी मुलद्रव्ये आयात करतो. म्हणजे केवळ आयात केले जाणारे पदार्थ बदलले . परंतु परकिय चलनाचा बाहेर जाणारा ओघ थांबला नाही.

हरितक्रांतिमुळे चांगली उपजाऊ आणि सिंचनाची सोय असणाऱ्या जमिनीवर तांदुळ किंवा गहू ही उत्पादक पिके घेण्यास शेतकऱ्यांनी सुरुवात केली. तसेच कमी उत्पादक भरड जमिनीवर आणि कोरडवाहु क्षेत्रावर तेलबिया आणि कडधान्ये यांचे पुरेशा प्रमाणात उत्पादन होत नाही. त्यामुळे आता आपल्याला सुमारे ७०,००० कोटी रु मुल्याचे खाद्यतेल आणि सुमारे २०,००० कोटी रु मुल्यांची कडधान्ये आयात करावी लागतात....

थोडक्यात हरितक्रांतीमुळे झालेले फायदे आणि तोटे अशा दोन्ही बाजु सातत्याने विचारात घेतल्या तर आपल्या पदरात फारसा लाभ झाला नसण्याचीच शक्यता उघड होईल. कारण ज्वारी वा बाजरी अशा कडधान्यांच्या आहारातील समावेशाऐवजी तांदुळ आणि गहू या पिकांचा आहारात समावेश झालेली धान्यें भरडधान्यांपेक्षा कमी पौष्टिक आहेत..

वायव्येकडील राज्यांमध्ये भूगर्भातील पाण्याचा वापर करुन तांदुळ व गहू ही पिके घेतली जातात. तसेच अशा धान्यांचे उत्पादन जास्त व्हावे म्हणून भरपूर प्रमाणात रासायनिक खते वापरली जातात. यामुळे तांदुळ व गहू या पिकांच्या उत्पादन खर्चात सतत वाढ होत असल्याचे निदर्शनास येते. अशा रितीने या प्रमुख पिकांच्या उत्पादन खर्चात झालेल्या वाढीमुळे अशा पिकांच्या किंमती गोरगरीब जनतेला न जरवडणाऱ्या झाल्या आहेत. परिणामी सरकारला वर्षाला सुमारे एक लाख ८२ हजार कोटी रु अनुदानावर खर्च करुन लोकांना गहू दोन रुपये किलो आणि तांदुळ तीन रु किलो दराने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित करावे लागते. अशा पध्दतीने धान्याचे वितरण करण्यासाठी व्यवस्था जगाच्या पाठीवर केवळ भारतात सुरु आहे ....

अशा पध्दतीने वर्षाला सुमारे ६० दशलक्ष टन धान्य जवळपास फुकटात वितरण करुनही देशात प्रचंड प्रमाणावर कुपोषणाची समस्या अस्तित्वात असल्याची बाब वेळोवेळी उघड झालेली पाहावयास मिळते. धान्य महाग असल्यामुळे बहुसंख्य लोकांना ते विकत घेण परवडत नाही. त्यामुळे अन्न महामंडळाची गोदामे ओसंडुन वाहत आहेत. धान्याचे असे साठे निर्माण झाल्यामुळे सरकारला वर्षाला सुमारे २० दशलक्ष टन तांदुळ पदराला खार लावून निर्यात करावा लागतो.

आपल्या देशातील धान्याच्या उत्पादन आणि वितरण व्यवस्थेचे राजकीय अर्थशास्त्र वर निर्देशित केल्याप्रमाने विकृत आहे. याचा लाभ ना शेतकऱ्यांना होत ना ग्राहकांना होताना दिसतो.

तरीही अशी व्यवस्था वर्षानुवर्ष रखडत खुरडत चालू आहे. या व्यवस्थेला पर्याय, म्हणजे पाण्याचा कमी वापर करुन, कमी उत्पादन खर्चात, लोकांना परवडेल अशा दराने धान्याचे उत्पादन करणे सहज शक्य होईल. परंतु असा बदल करण्यासाठी राज्यकर्त्यानीं पुढाकार घ्यायला हवा. देशातील कृषी वैज्ञानिकांचे त्यांना सहाय्य मिळायला हवे तसेच असा पिक रचनेतील बदल शेतकऱ्यांनी स्वीकारावा म्हणुन शासनाने म्हणजे कृषी विस्तारकांनी आळस झटकून कामाला लागायला हवे. तसेच असा बदल होण्यासाठी आहे ती व्यवस्था आता कालबाह्य झाली आहे. आणि ती आपल्या अर्थव्यवस्थेवर भर टाकत आहे. हे वास्तव राज्यकर्त्यांनी आपापत: गळी उतरण्याची वा कोणी तज्ञांनी ते राज्यकर्त्यांच्या गळी उतरविण्यासाठी नितांत गरज आहे.

देशात वर्षाला एक लाख ब्याऐंशी हजार कोटी रु सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर अनुदान म्हणून खर्च करुनही कुपोषणाची समस्या निकालात निघत नाही हे वास्तव विचारात घेता लक्षात येते की आपल्या देशात स्वस्तात, म्हणजे सुमारे दहा रु किलो या भावाने चांगले पौष्टिक तृणधान्य बाजारात बाजारात उपलब्ध होण्याची अतिशय गरज आहे. आणि हे उदिदष्ट साध्य करणे हे चंद्रावर रॉकेट मधून माणूस पाठविण्याएवढे अवघड काम निश्चितच नाही. परंतु अन्नसुरक्षा ही आज आपल्या देशातील सामान्य लोकांसाठी एक मोठी समस्या ठरत आहे.

या समस्येच्या संदर्भात , म्हणजे पाण्याचा कमी वापर करुन लोकांना सापेक्षत कमी खर्चात पौष्टिक तृणधान्य पुरविण्यासाठी ज्वारी या तृणधान्याचा विचीर करता येईल. ज्वारी हे सर्वात कमी पाणी लागणारे पीक आहे. तसेच ज्वारीचे हेक्टरी दहा टन उत्पादन देणारे लाण हैदराबादच्या ‘इत्रिसॅट’ या संशोधन संस्थेकडे उपलब्ध आहे असे सुविख्यात कृषी वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद कर्वे यांनी मला सांगितला शेतकऱ्यांना हे वाण सरकारने उपलब्ध करुन दिले तर बाजार सुमारे दहा रुपये दराने ज्वारी उपलब्ध होउ शकेल.

असा बदल घडवुन आणण्यासाठी साधारनपणे सहा वर्षाचा कालावधी खर्ची पडेल असे डॉ. आनंद कर्वे यांचे मत आहे. उपरोक्त बदल झाला तर देशात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची गरजच भासणार नाही. सरकारचे धान्यावरील अनुदानासाठी खर्च होणारे वर्षाला १,८२,००० कोटी रु वाचतील. आणि लोकांना पोष्टिक धान्य मिळेल. देशातील कुपोषणाची समस्या निकालात निघेल. तसेच ज्वारीचा कडबा हा दुभत्या गुरांसाठी दर्जेदार चारा असल्यामुळे देशातील चाऱ्याची टंचाइसुध्दा संपेल ......

देशातील गरीब लोकांबद्दल प्रेम आणि आस्था असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आणि राज्यकर्त्यांनी अन्नसुरक्षेची समस्या खऱ्या अर्थाने निकालात काढण्यासाठी सुयोग्य पावले उचलावीत. पिकरचनेत बदल घडवुन आणावा लोकांची भुकेची समस्या निकालात काढणाऱ्या राजकिय पक्षाला केवळ मौखिक दुवा देऊन लोक थांबणार नाहित. ते पुढच्या निवडणुकीत ते संबंधित राजकीय पक्षाला भरभरुन मते देउन सत्तेच्या गादीवर बसवतील शेवटी अशी गादी मिळवणे हेच राजकीय पक्षाचे उद्दिष्ट असते ना ?

Updated : 27 Feb 2020 9:10 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top