बाबासाहेब आणि हैदराबाद मुक्तीसंग्राम

१७ सप्टेंबर १९४८ हा दिवस हैदराबाद संस्थानाचा स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्या आधी १७२४ ते १९४८ अशी २२४ वर्षे हैदराबाद संस्थानावर निजामशाहीचे शासन होते. या संस्थानात आजच्या तेलंगणा, कर्नाटक राज्यातील काही जिल्हे व महाराष्ट्रातील संपूर्ण मराठवाडा प्रांताचा समावेश होता. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वातंत्र्य झाला नंतर हैदराबादच्या निजामाने भारतात विलीन होणे नाकारले व भारताच्या मधोमध असलेल्या या संस्थानाला स्वातंत्र्य राज्य ठेवण्याची आपली भूमिका लॉर्ड माऊंट बॅटर्न यांना कळवली. या संस्थानातील बहुसंख्य जनतेची भारतात सामील होण्याची इच्छा होती, त्यांनी उठाव करू नये म्हणून निजामाने त्याकाळी २५ कोटीचा अतिरिक्त शस्त्रसाठा विदेशातून मागवला. प्रसंगी युनो कडे जाण्याची तयारी दर्शवली. निजामाचा सल्लागार असलेला लातूरचा वकील असलेल्या कासिम रझवि चे रझाकार प्रदेशातील जनतेवर अमानुष अत्याचार करू लागले. म्हणून शेवटी भारताला पोलीस अँक्शन हे नाव देऊन लष्करी कारवाई करावी लागली व या द्वारे १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान निजामापासून मुक्त होऊन भारतीय संघराज्याच्या भाग बनले.

निजाम हा उत्तरेतील मोगलाईचा दख्खनचा प्रतिनिधी होता. म्हणून निजामशाहीच पॅटर्नसुद्धा उत्तरेतील मोगलाईसारखे होते. अनेक मंत्री आणि सवर्ण हिंदू होते. म्हणूनच या प्रदेशातही भीषण जातीयता होती, जातिव्यवस्थेचे कठोर अंमलबजावणी होती, अस्पृश्यता होती, त्यामुळे प्रचंड मागासलेपण होतं. दुसरीकडे शासनाचा प्रमुख असलेला निजाम हा जगातल्या सर्वाधिक श्रीमंतांपैकी एक होता. १९३४ साली पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अजिंठा, वेरूळच्या जगविख्यात लेण्या बघण्यासाठी व मराठवाड्यातील दलितांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी दळणवळणाच्या पुरेस्या सुविधा नसतानाही औरंगाबादला आले. यावेळी ते दौलताबादच्या किल्ल्यावर गेले असता तेथील निजाम शासनाच्या चाकराने त्यांना तिथले पाणी पिऊ दिले नाही. त्यावेळेस बाबासाहेबांची गोलमेज परिषदा, पुणे करार इत्यादी मुळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख निर्माण झालेली होती, यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांचे अनेक सहकारी ही होते. पण तरी सुद्धा सामान्य चाकर स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसोबत अस्पृश्यता बाळगतो, यावरून बाबासाहेबांना या प्रदेशातील जातीयता व दलितांच्या स्थितीचा अंदाजा आला असावा व निजामशाही नष्ट करून येथे लोकशाही प्रस्थापित करण्याची गरज त्यांना जाणवली असावी.

निजामाच्या हद्दीत बाबासाहेबांना सभा घेण्यास परवानगी मनाई होती, म्हणून बाबासाहेबांनी हैदराबाद स्टेटच्या सिमेला लागून असलेल्या तत्कालीन ब्रिटिश स्टेट असलेल्या खान्देशमध्ये येणाऱ्या आणि आजच्या औरंगाबादच्या कन्नड तालुक्यात येणाऱ्या मकरनपूर या गावात चोखोबा साठे, भाऊसाहेब मोरे या स्थानिक दलित पुढाऱ्यांच्या प्रयत्नांनी बाबासाहेबांची सभा झाली आणि तिथून मराठवाड्यात बाबासाहेबांची चळवळ सुरू झाली. बाबासाहेबांनी आपल्या शेडुल कास्ट फेडरेशनला निजामशाहीविरूद्ध संघर्ष करण्याचे आवाहन केले. शेड्युल कास्ट फेडरेशनचे तत्कालीन हैदराबाद प्रदेशाध्यक्ष भाऊसाहेब मोरे यांच्या नेतृत्वात इतर कार्यकर्ते निजामशाहीविरूद्ध हैदराबाद मुक्ती संग्रामात सामील झाले.

पोलिस ऍक्शननंतर एक दोन जिल्ह्यात मुस्लिमांवर हिंदूंकडून अत्याचार झाल्याच्याही घटना घडल्या, त्याही निषेधार्हच होत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या मराठवाड्याचा मागासलेपण दूर करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. मिलिंद कॉलेजची स्थापना करून मराठवाड्यात शिक्षण आणले. दळणवळणाची व्यवस्था निर्माण व्हावी म्हणून अनेक प्रयत्न केले. पण तरीही मराठवाडा मुक्तिसंग्रामातील प्रमुख असलेल्या सवर्ण हिंदू पुढाऱ्यांनी वरतून मराठवाड्याची अस्मिता पुढे करून आणि आतून जातीय विद्वेशातून मराठवाडा विद्यापीठास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच नाव देण्यास विरोध केला. नामांतरविरोधी दंगलीचा पॅटर्नसुद्धा पोलीस ऍक्शननंतरच्या मुस्लिम विरोधी दंगलींसारखाच होता. ते ही निषेधार्ह व राष्ट्र भावनेच्या विरूद्ध होते.