आझाद हिंद सेना आणि नेहरू
आझाद हिंद सेनेत नेहरूंच्या नावाने एक सैन्य तुकडी होती! ते नेहरूंच होते ज्यांनी शिखर राष्ट्रापैकी जपानच्यावतीने लढणा-या आझाद हिंद सेनेच्या ब्रिटीश विरोधी कारवाईचा राजकीय विरोधही केला!
भारतीय स्वातंत्र्याच्या वेळी जवाहरलाल नेहरूंनी घेतलेली भूमिका अतिशय स्पष्ट अशी होती की, आम्ही मूळ ब्रिटीश भारत सरकारचे वारसदार आहोत आणि म्हणून आम्ही दुसऱ्या महायुद्धातील विजयी राष्ट्र आहोत. त्यामुळे विजय राष्ट्रांना मिळणारे विशेषाधिकार, दूतावास, हक्क, पुरवठ्याचे करार, फायदे आम्हालाही मिळायला हवे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणि देशांतर्गत सुरक्षा, संस्थानांचे विलीनीकरण याबाबत याचे अनेक फायदे भारताला मिळाले. मात्र, विजयी सैन्यातील परंतु शत्रू राष्ट्राशी संधान बांधणाऱ्या सैनिकांबद्दलचे धोरण काय असावे याबद्दल कांही बंधने स्विकारावी लागली. याच कारणास्तव आझाद हिंद सैनिकांना भारतीय सैन्य दलात पुन:स्थापित (reinstate) केले जाणार नाही अशा आशयाचा करार माउंटबँटन आणि नेहरू यांच्यात भारतीय स्वातंत्र्याच्या दरम्यान करण्यात आला. विशेष म्हणजे भारतीय सैन्य दलातील अनेक अधिका-यांचा देखील या सैनिकांना reinstate करण्यास विरोध होता.
भारतीय सैन्यदलाची स्थापना ब्रिटीशांच्या काळात झाली असून या सैन्यदलाच्या रचनेत स्वतःच्या पलटणी बद्दलची निष्ठा ही परमोच्च समजली जाते आणि त्या निष्ठेचा अव्हेर करणाऱ्या सैनिकांना पुन्हा सामील करणे अशक्यच होते. शिवाय भारतीय सैन्य दलाचे लष्कर प्रमुखासह अधिकांश अधिकारी ब्रिटीश होते आणि कॅशरिंग (सैन्यदलातील पदके काढून घेण्याची एक अपमानास्पद पद्धत) होवून अपमानित झाल्यामुळे अनेक सैनिकांनाही पुन्हा सैन्यात सामील होणे योग्य वाटत नव्हते. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर कारावासात असणाऱ्या सर्व आझाद हिंद सैनिकांना सोडण्यात आले, मात्र यावेळी जून १९४८ नंतर ब्रिटीश फौजा पूर्णपणे भारताबाहेर गेल्यावर या सैनिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न शासकीय स्तरावर हाताळण्याचे ठरले. दरम्यान आझाद हिंद सेनेतील अनेक अधिकारी फाळणी नंतरच्या दंगलीच्या काळात सरकारच्या गृहरक्षक दलाच्या माध्यमातून, कॉंग्रेस स्वयंसेवक म्हणून, दंगल विरोधी पथक म्हणून कार्य करत होते.
जवाहरलाल नेहरूंनी २३ जानेवारी १९४८ रोजी , नेताजींच्या ५२ व्या जयंतीदिनी सर्व आझाद हिंद सैनिकांना आवाहन केले आणि म्हणाले 'नेताजींनी अतिशय धैर्याने केवळ आझाद हिंद सेनेतील धार्मिक विसंवाद मिटवला असे नव्हेतर संपूर्ण दक्षिण आशियातील हा प्रश्न त्यांनी सोडवला, आपण नेताजींची ही शिकवण विसरता कामा नये.आपण त्यांच्या कार्याचा आणि स्मृतीचा गौरव करायला हवा. भारताची एकता हेच त्यांचे ध्येय होते, ती टिकवणे हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली आहे. जेवढे शत्रू देशाबाहेर आहेत तेवढेच देशातही आहेत, त्या शत्रुपासुनही देशाच्या संरक्षणाची जवाबदारी आपल्यावर आहे'. आश्चर्याची बाब म्हणजे नेताजींचा मृत्यू झाल्याची बाब नेहरूंनी याच भाषणात मान्य केल्याचे दिसून येते आणि याची जाणीव अनेक आझाद हिंद सैनिकांना सुद्धा होती. आझाद हिंद सैनिकांच्या मनात नेहरू आणि गांधी बद्दल नेताजी एवढाच आदर होता. कित्येक सैनिक गांधी आणि नेहरू ब्रिगेड या आझाद हिंद सेनेतील तुकडीत सामील असणारे होते. या आवाहनाचा परिणाम खूप सकारत्मक झाला आणि अनेक आझाद हिंद सैनिक सरकारसोबत कार्य करण्यास तयार झाले. अगदी त्यानंतर अवघ्या ७ दिवसानंतर झालेल्या गांधी हत्येनंतर उसळलेल्या दंगलीच्या वेळी आझाद हिंद सैनिकांनी गृहरक्षक दलाच्या माध्यामतून दंगली शमविण्याचे मोठे कार्य केले.
आझाद हिंद सैनिकांना भारतीय सैन्य दलात पुन:स्थापित (reinstate) केले जाणार नाही , ही बाब आझाद हिंद सेनेतील अधिकार्यांना समजल्यावर याबद्दल जनरल जे.आर.भोसले, अनिल चटर्जी, मोहन सिंग आदींनी नेहरू आणि पटेल यांच्याबरोबर पत्रव्यवहार केला आणि कांहीनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन याबाबत गुप्त चर्चाही केली. नेहरूंनी तात्काळ १२ फेब्रुवारी १९४८ रोजी आझाद हिंद सेनेतील जनरल जे.आर.भोसले यांना पत्र लिहून आझाद हिंद सैनिकांना विविध शासकीय सेवेत समाविष्ट करून त्यांच्या पुनर्वसनाची पूर्ण काळजी सरकार घेत असल्याचे सांगितले. या अनुषंगाने नेहरू, पटेल, संरक्षण मंत्री बलदेव सिंग, गोपीचंद भार्गव यांच्यात अनेक याबाबतच्या अनेक पैलूंबाबत चर्चा झाली आणि आझाद हिंद सैनिकांसाठी २५ ते ३० लाख रुपयांची रक्कम उभा करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. स्वातंत्र्याच्या वेळी केलेला करार आणि आझाद हिंद सैनिकांचे हित यात कायदेशीर अडचणी येवू नयेत म्हणून ज्यांना सजा झाली आहे , अशांनी १ मार्च १९४२ या तारखेचा राजीनामा भारतीय सैन्याकडे द्यावा तो राजीनामा भारतीय सैन्य आजच्या तारखेत मंजूर करेल. याचा परिणाम ते सैन्यातून 'डिसमीस' अथवा 'कन्व्हिक्ट' न मानले जाता ते 'डिस्चार्जड' मानण्यात येतील, ज्यामुळे त्यांच्यावर Traiter हा कलंक राहणार नाही आणि १९४२ सालापासून त्यांचे आझाद हिंद सेनेतील कार्य सैन्यातील शिस्तीचा भंग करणारे ठरणार नाही.
तत्कालीन सरकारने विशेष करून १९४२ हे साल निवडले याचे कारण, आझाद हिंद सेनेची स्थापना आणि भारतात राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे 'भारत छोडो आंदोलन' त्याच वर्षी सुरु झाले होते. ब्रिटीश सरकारशी स्वातंत्र्याबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी पूर्वी कॉंग्रेस नेत्यांनी आझाद हिंद सेनेच्या विरोधात वक्तव्ये केली होती. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मनात आझाद हिंद सेनेबद्दल आपुलकी असून देखील , कॉंग्रेसचे नेते तशी स्पष्ट भूमिका घेवू शकत नव्हते. मात्र युद्ध समाप्ती नंतर परिस्थिती खूपच बदलली होती. म्हणून कॉंग्रेसने आझाद हिंद सेनेच्या आंदोलनाला भारत छोडो अभियानाचा एक भाग असल्याचे ठामपणे मांडले आणि त्यामुळे सैनिकांच्या कृतीला लष्करी शिस्त मोडण्याच्या व्याखेत बसविण्याऐवजी कॉंग्रेसच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या राजकीय आंदोलनचा भाग समजण्यात आले. परंतु यामुळे आझाद हिंद सैनिकंना, भारत सरकार त्यांच्या कार्याचा यथोचित सन्मान करत नाही ,असा अर्थ त्यातून जावू नये म्हणून बलदेव सिंग यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेअंती दिवस न ठरवता त्यांच्याकडून दिनांक नसलेला राजीनामा घ्यावा आणि या बाबी सैन्यात गोपनीय राहतील, अशी योजना केली. सरदार पटेल यांनी २९ फेब्रुवारी १९४८ रोजी सरकारचे अधिकृत धोरण म्हणून आझाद हिंद सैनिकांना भारतीय सैन्य दलात पुन:स्थापित (reinstate) केले जाणार नाही मात्र त्यांना विविध सरकारी सेवेत समाविष्ट केले जाईल आणि त्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले जाईल हे जाहीर केले.
नेहरूंनी सर्व प्रांताच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सरकारी सेवेत आझाद हिंद सैनिकांना प्राधान्याने नौकारीवर घ्यावे अशा सूचना दिल्या व त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश दिले.
ब्रिटीशांच्या सैन्यात पुर्वी प्रशिक्षण घेतलेल्या सैनिकांना पलटणीशी द्रोह केल्यावर काय परीस्थिती उद्भवू शकते, याची जाणीव होतीच. त्यामुळे अनेक जण स्वत:ची ओळख लपविण्यातही धन्यता मानत होते. याच काळात नेहरूंनी शहनवाज खान यांनी विनंती केली की, आपण या सर्व सैनिकांकडून कॉंग्रेस स्वयंसेवकांना तसेच गृहरक्षक दलास प्रशिक्षण देण्याचे कार्य हाती घ्यावे आणि ही विनंती त्यांनी मान्य केली. याचा परीणाम म्हणून अनेक पूर्वाश्रमीचे आझाद हिंद सैनिक पोलीस, गृहरक्षक दलात सामीलही झाले.
अनुज धर यांनी त्यांच्या 'दि बिगेस्ट कव्हर अप' या पुस्तकात कॉंग्रेसवर आरोप केला आहे कि, आझाद हिंद सेनेच्या लोकप्रियतेचा येणाऱ्या निवडणुकीत याचा फायदा घेण्याच्या उद्देशांने कॉंग्रेसने रेड फोर्ट ट्रायल्स मध्ये आझाद हिंद सैनिकांचा बचाव केला. मात्र त्यावेळी केवळ कॉंग्रेस नव्हेतर अकाली दल , हिंदू महासभा , मुस्लीम लीग या सर्वच पक्षांनी या सैनिकांचा बचाव केला होता आणि या सर्वच पक्षांनी निवडणूकांतही भाग घेतला होता. निवडणुकीतील फायद्याचा विचार केला तर सर्वच पक्षांना याचा फायदा झाला म्हणता येईल आणि अनुज धर यांचा असाही आरोप आहे की, सुभाष बाबूंचे अनुयायी एकत्रित येवू नयेत म्हणून त्यांना विविध सरकारी सेवेत समाविष्ट केले, मात्र त्याच वेळी अनेक कॉंग्रेसचे अनेक टीकाकार असाही आरोप करत होते की, नेहरूंचे सरकार आझाद हिंद सैनिकांना सरकारी सेवेत सामावून न घेता ,त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. कांहीही करून कॉग्रेसला विरोध हेच या परस्पर विरोधी आरोपांचे मुख्य कारण होते!
जवाहरलाल नेहरूंनी त २९ मार्च १९४८ रोजी संविधान सभेत सरकारचे आझाद हिंद सैनिकांबाबतचे धोरण स्पष्ट केले. आझाद हिंद सैनिकांना भारतीय सैन्य दलात पुन:स्थापित (reinstate) केले जाणार नाही, या धोरणावर अनेकांनी टीका केली म्हणून याबाबतचे सविस्तर स्पष्टीकरण देताना नेहरू म्हणाले, 'त्यांना सैन्य दलात पुन:स्थापित (reinstate) केले जाणार नाही,याचा अर्थ असा नव्हे की त्यांना नव्याने सैन्य दलात भरती होता येणार नाही. मात्र ही भरती पूर्णपणे नवगुणवत्तेवर आधारित असेल, पुर्वी सैन्यात असल्याचा निकष मान्य केला जाणार नाही. एखादा आझाद हिंद सैनिक स्वतःहून पुन्हा नव्यान सैन्यदलात सामील होण्यास अडचण राहणार नाही. पुन:स्थापनेवर (reinstatement) प्रतिबंध असेल मात्र नव्याने सामील होण्यास ( joining afresh) बंधन असणार नाही.मात्र त्याचवेळी आझाद हिंद सैनिकांना इतर शासकीय सेवेत सामील करून घेण्यास सरकार तत्पर असून, त्यासाठी सैनिकांना प्रोत्साहित करेल.
आझाद हिंद सैनिकांच्या कुटुंबियांसाठी, जखमी सैनिकांसाठी, भत्ते व पेन्शन साठी मिळून पुनर्वसनाचा सुमारे ३० लाख एवढा निधी सरकारने ठरवला. सरकारने अनेक आझाद हिंद सैनिकांची अनेक महत्वपूर्ण पदावर नियुक्तीही केली. अबीद हसन यांची इजिप्त ,नंबियार यांची जर्मनी, महेबूब हसन यांची कँनडा, राघवन यांची स्वित्झर्लंड या देशात राजदूत म्हणून नियुक्ती केली गेली. मे.ज. लोगनडन यांची न्युझीलंडचे राजदूत म्हणून नियुक्ती केली होती पण प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी नकार दिला. कँ. मोहन सिंग यांना कॉंग्रेस तर्फे राज्यसभेवर खासदार म्हणून घेण्यात आले. शहनवाज खान कॉंग्रसच्या तिकिटावर निवडून आले आणि रेल्वे राज्यमंत्री झाले, ज. जे आर. भोसले यांनी नेहरूंसोबत पुनर्वसन खात्याचे मंत्री म्हणून कार्य केले. लक्ष्मी सहगल यांनी पुर्वी आझाद हिंद सरकारमधे महिला व बाल कल्याणाचे कार्य केले होते, ते काम त्या कम्यूनिस्ट पक्षात सामील होऊन चळवळीच्या माध्यमांतून करू लागल्या! अनेकांनी सीपीआय मधे प्रवेश केला तर कांहीजन फॉरवर्ड ब्लॉक या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षात कार्य करू लागले. अनेक सैनिकांनी हैद्राबाद मुक्तीलढ्यात रझाकाराच्या विरोधात स्टेट कॉंग्रेस सोबत लढा दिला तर गुरुबक्षसिंग धिल्लन, प्रेम सहगल यांना पद्मश्री, पद्मविभूषण या नागरी सन्मानाने गौरविण्यात आले. कांहीजनांनी नव्याने सैन्यात भरती होवून पुन्हा शौर्य गाजवले. टोकियो केडर मधील आर.एस.बेनेगल हे नव्याने वायुसेनेत दाखल झाले आणि त्यांनी १९६५ व १९७१ च्या युद्धात भाग घेवून अतुलनिय शौर्याचे दर्शन घडवत 'महावीर चक्र' ही प्राप्त केले. भारताप्रमाणेच म्यानमार,मलेशिया या देशात देखील आझाद हिंद सेनेतील अनेक सैनिकांना अशाच नागरी सन्मानाने गौरविण्यात आले...............
