कमळ चिखलात बरबटलं...
सरकारला सगळंच कळतं असं म्हणतात, तरी क्षणिक राजकीय फायद्यासाठी सरकार कधी कधी नादानपणाने वागू शकतं, अशा वेळी सरकारला आरसा दाखवण्याचं काम करावं लागतं. आज सरकारला पुन्हा एकदा आरसा दाखवत सांगायची वेळ आलीय, की ज्या स्वच्छतेचा गाजावाजा करत हे कमळाचं सरकार सत्तेवर आलं ते आता चिखलात बरबटलंय.
कर्तव्यनिष्ठ आणि प्रामाणिक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून लोकप्रिय असणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांची राज्य सरकारने पुन्हा एकदा बदली केलीय. यंदा त्यांना एडस् नियंत्रण सोसायटी वर पाठवण्यात आलं आहे. तुकाराम मुंढेंच्या एकूण कामकाजाचा आणि अनुभवाचा एडस् नियंत्रण सोसायटीला नेमका काय फायदा होणार आहे याचा पुरेसा अभ्यास राज्याचे अभ्यासू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला असावा. या अभ्यासातून त्यांना त्यांच्या प्रशासनात प्रामाणिक अधिकारी नसायला हवा असा साक्षात्कार झाला असावा. असा साक्षात्कार त्यांना झाल्यामुळे त्यांच्या एकूणचं स्वच्छ प्रतिमेचा बुरखा आता फाटला आहे. जर ते स्वच्छ असतील तर त्यांना स्वच्छ अधिकाऱ्याची ऍलर्जी का? या प्रश्नाचं उत्तर ही फडणवीस यांना द्यावं लागणार आहे.
मागचं सरकार भ्रष्ट होतं, दरोडेखोर होतं म्हणून भारतीय जनता पक्षाचं सरकार लोकांनी निवडून दिलंय. अनुभव-आवाका कमी असला तरी केवळ स्वच्छता, पारदर्शकता आणि नम्रता याच मुद्द्यांवर देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार सत्तारूढ झालं. अशावेळी प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचं प्राणपणाने रक्षण करणं ही मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे. राज्याचे मुख्य सचिव तर ज्या पद्धतीने दररोज बदल्यांचा रतीब मांडत आहेत, तो पाहता राज्याचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीसांना अजूनही सूर गवसला नसल्याचं किंवा हवी तशी टीम बांधण्यात अपयश आल्याचंच सूचित होतंय. राज्यातले इतर प्रशासकीय अधिकारीही हाताची घडी तोंडावर बोट ठेऊन होतील तशा बदल्या स्वीकारत आहेत. या आधी पैसे देऊन बदल्या केल्या जात होत्या असा मागच्या सरकार वर आक्षेप-आरोप होता. यंदाच्या सरकार वर अजून तरी तसा आरोप होत नाहीय, तरी ज्या गतीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतायत ते पाहता अजूनही या सरकारला सूर गवसला नसल्याचंच दिसून येतंय. त्यातही ज्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे किंवा गैरव्यवहारांना प्रोत्साहन दिल्याचा आक्षेप आहे असे अधिकारी मंत्रालयात ठामपणे आपापल्या खुर्च्यांवर बसलेले दिसत आहेत. समृद्धी महामार्गात घोटाळा केल्याचा आरोप असणाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांकडे रेड कार्पेट ट्रीटमेंट असल्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा असते. हे चित्र देवेंद्र फडणवीसांच्या एकूण राजकीय करिअर साठी ठीक नाहीय.
बदल्या करणे हा मुख्यमंत्र्यांचा प्रशासकीय अधिकार आहे असं सांगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख सतत बदल्यांच्या बाबतीत विचारलेले प्रश्न टाळत असत, तरी त्यांना आम्ही वेळोवेळी बदल्यांबाबत प्रश्न विचारत असू. हा प्रशासकीय अधिकार असला तरी मुख्यमंत्री लोकांना जबाबदार आहेत, आणि लोक म्हणून त्यांना हा प्रश्न विचारणे हा आमचा अधिकार आहे.
तुमचे सर्व विशेषाधिकार हे सामान्य लोकांच्या प्रश्नांपेक्षा मोठे असू शकत नाहीत. अशा पद्धतीने एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याची अपमानजनक स्थितीत बदली करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना जाहीर उत्तर द्यावंच लागेल. जर मुंढे यांनी काही गुन्हा केलेला असेल, त्यांचा सीआर खराब असेल, त्यांच्यावर काही आरोप असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी ते ही जाहीर करावेत. जर काही आरोप नसतील तर अशी शिक्षा फक्त जुलमी राज्यकर्ताच देऊ शकतो, देवेंद्र फडणवीसांनी आपण नेमकं काय आहोत हे एकदा स्पष्ट केलंच पाहिजे.
