राज्यात होणारी आंदोलनं फिक्स आहेत का?

शेतकऱ्यांचीच नव्हे तर अनेक वंचितांची आंदोलने गुंडाळणारे हुषार, चाणाक्ष म्हणून ख्यात पावलेले मुख्यमंत्री या साऱ्यांमागे एक सुनियोजित असे एक मॉक ड्रील षडयंत्राच्या रुपात लक्षात येते. आता शेतकऱ्यांची त्यांनी गुंडाळलेली आंदोलने लक्षात घ्या. या आंदोलनात सारे शेतकरी सामील असल्याचे दाखवले जात असले तरी त्यातला खरा घटक बाजूला करतच मुख्यमंत्री या आंदोलनाला सामोरे गेले आहेत. मागचा एक जूनचा शेतकरी संप ही एक मॉक ड्रीलच होती. कधी नव्हे ते शेतकरी प्रश्न हाती घेत जी मंडळी यात सक्रिय होती त्यांना नंतर तोंड लपवत फिरावे लागले होते. या आंदोलनात सामील व्हावे म्हणून एक कार्यकर्ता सतत दिड तास माझ्याशी फोनवर बोलला होता. मोठ्या प्रयासाने आम्ही शेतकरी उठवला आहे तरी त्याला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून आपल्यासारख्यांनी या आंदोलनात सामील व्हावे अशी त्याची मांडणी होती. त्या विनंतीवरून मी औरंगाबादच्या बैठकीला गेल्यावर त्यांच्या मागण्या बघून कपाळाला हात लावला. माझ्या जाहीर भाषणात मी सांगितले की अशा भावनिक स्तरावर शेतकरी उठवला व हाही प्रयत्न अयशस्वी ठरला तर आणि पाच वर्ष शेतकरी उठणार नाही कारण त्या साऱ्या मागण्या पेरलेल्या वाटत होत्या व सरकारला त्या सहजगत्या गुंडाळता आल्या असत्या. म्हणजे मागण्यांचे अंतिम ध्येय अगोदरच ठरलेले होते. पुणतांब्याचे आंदोलन आपल्या हाताबाहेर जात असल्याचे दिसताच सरकारने काही फिक्सर हाती धरून चर्चेला बोलावण्याचा घाट घातला. अगोदर मागण्या सुनिश्चित करा मगच बोलणी करायला जाऊ हा माझा आग्रह फेटाळण्यात आला कारण आंदोलन मिटवण्याचे श्रेय खऱ्या आंदोलकांना जाऊ द्यायचे नव्हते. यात जबरदस्तीने घुसलेल्या अजित नवलेंचे मुंबईच्या रात्री तीन वाजण्याच्या बैठकीत हकालपट्टीसह काय हाल झाले ते आपण बघितले आहे. शेवटी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू पुणतांब्याहून नाशिकला आला व सर्व शेतकरी आंदोलकांची सुकाणू समिती स्थापन करून पुढचा लढा द्यायचा असे ठरले. या बैठकीत डावेउजवे न करता मी स्वतः ठराव मांडून अजित नवले यांना समन्वयक म्हणून काम करावे व आज उपस्थित असलेले व नसलेले सारे घटक एकत्र करून एक सर्वसमावेशक सुकाणू समिती स्थापन करावी असे ठरले. मात्र समन्वयक पद हाती येताच अजित नवलेंना संसदेवर लाल बावटा फडकल्याची स्वप्न पडू लागली व ते कोणाच्याच हाती लागेनात. आम्ही सारे वर्तमानपत्रातून सुकाणू समितीची वक्तव्ये वाचत असू. शेवटी आठ तारखेला झालेला हा निर्णय तसाच बासनात गुंडाळून सरकारचा निरोप येताच दहा तारखेला चर्चेसाठी जाण्याची तयारी सुरू झाली. मागण्यांचे स्वरूप निश्चित न करताच या भाऊगर्दीत आम्हाला सामील व्हायचे नसल्याने मी, अनिल धनवट, रामचंद्र बापू व बुधाजीराव मुळीक यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते बाहेर पडले व शेतकरी हितापेक्षा आपली राजकीय पोळी भाजणारे मात्र या सुकाणू समितीला चिटकून बसले. पुढे या समितीच्या नाशिकच्या जाहीर सभेत माईकवरून झालेली मारामारी आजवरच्या साऱ्या शेतकरी आंदोलनाची शान व प्रतिष्ठा घालवणारी ठरली व सरकारला शेतकरी आंदोलनाची जी काही दैना करायची होती ती आम्ही आमच्या हाताने करून घेतली. या नंतर या आंदोलनाचा झालेला फियास्को आपल्या समोर आहे.या आंदोलनातील फिक्सरच पुढे किसान मोर्चात दिसले व पायाची सालटी सोलत आलेल्या अ्दिवासींच्या मोर्च्यालाही काही न मिळताच परतावे लागले. दुध आंदोलनाचे ही तसेच झाले. मोठ्या राणा भीमदेवी थाटात सरकारला कसे नमवले या थाटात आंदोलने करायची व ती काही न मिळवता मिटवायची यामागे तुम्ही कीतीही आंदोलने करा तुम्हाला काय द्यायचे हे आम्हीच ठरवणार ही धमकी सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यात सरकार यशस्वी झाले व त्यातून खरी व मूळ प्रश्नाला हात घालणारी आंदोलने उभी रहाणार नाही अशी व्यवस्थाही झाली. आता शेतकऱ्यांचे प्रश्नरुपी कपडे धुणारे धोबी, त्यांचा धोबीधाट, साबण सारे काही बदलले असून ज्याचे खरोखर जळते आहे तो सामान्य शेतकरी मात्र बिनकपड्याचा थंडीने कुडकुडत आपल्यासाठी जे काही चालले आहे ते पहात तोंडात बोटे घालून उभा आहे.

डॉ. गिरधर पाटील यांची फेसबुक पोस्ट

https://www.facebook.com/1716355273/posts/10205263589425383?sfns=cl