Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > गुन्हेगारी आणि धनदांडगटपणाचा, सर्वपक्षीय किमान सामाईक कार्यक्रम !!!

गुन्हेगारी आणि धनदांडगटपणाचा, सर्वपक्षीय किमान सामाईक कार्यक्रम !!!

गुन्हेगारी आणि धनदांडगटपणाचा, सर्वपक्षीय किमान सामाईक कार्यक्रम !!!
X

महाराष्ट्रात सरकार स्थापना झाली आणि ते कामालाही लागलं. २४ ऑक्टोबरला विधानसभेचा निकाल लागल्यावर सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत तब्बल एक महिना गेला. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचं म्हणजेच महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार आकार घेत होतं, तेव्हा एक जोरदार चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सुरू होती.

हिंदुत्ववादी हिंदुत्ववादींची साथ सोडणार काय आणि पुरोगामी हिंदुत्ववादींसोबत जाणार काय? या चर्चेमुळे ९२ टक्के करोडपती आमदार आणि त्यातले ६२ टक्के गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आमदार एका रात्रीत पुरोगामी किंवा हिंदुत्ववादी समजले गेले. प्रत्यक्षात ते तसे असोत किंवा नसोत.

खोलात गेल्यावर आपल्या लक्षात येतं की या सगळ्या राजकीय पक्षांत विचार सोडता, ठसठशीत किमान सामाईक काही असेल तर तो दबंगगिरी आणि पैशाचं राजकारण हेच आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील आमदारांची सरासरी संपत्ती २२ कोटी इतकी आहे. विचारांच्या पलिकडे जाऊन सूर जुळायला हे एवढं एक कारण पुरेसं आहे.

विधिमंडळात प्रेक्षक गॅलरीत बसलेल्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाला बेशुद्ध होईपर्यंत मारहाण करताना सर्वपक्षीय आमदार एकत्र होते, ही घटना महाराष्ट्राच्या लक्षात असेलच. राजकीय दबंगगिरीला आव्हान देण्याचा गुन्हा त्या पोलिस अधिकाऱ्याने केला होता. त्याविरोधात आमदार एकत्र आले होते.

किमान सामाईक राजकारण करण्यासाठीचा पूरक हा दुसरा मुद्दा !!! लोक मात्र आपापल्या तथाकथित तत्वप्रणाल्यांत राजकारण्यांना वाटून घेण्याचा भाबडा अट्टाहास स्वत:चा स्वत:च करत असतात. असोसिएशन फाॅर डेमोक्रॅटिक रिफाॅर्मस् अर्थात, एडीआर या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालाचं अवलोकन केल्यावर, आपल्याला सगळ्याच पक्षात भारतीय राजकारणाचा गुन्हेगारी आणि धनदांडगा एकसारखा चेहरा दिसतो.

या अहवालानुसार, विद्यमान महाराष्ट्र विधानसभेत २८८ आमदारांत २६४ आमदार करोडपती असून, १७६ आमदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. धनशक्ती आणि गुन्हेगारीच्या बाबतीत विधानसभेत २०१४ च्या तुलनेत ५ टक्क्यांनी वाढ झालीय. लोकप्रतिनिधींविरोधात अनेकदा आंदोलनांचे गुन्हे असतात.

पण वर्तमान विधानसभेत १७६ गुन्हेदाखल आमदारांपैकी ११३ आमदारांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. २ आमदारांविरोधात खूनाचा गुन्हा तर ११ जणांविरोधात खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. ४ आमदारांविरोधात अपहरणाचा गुन्हा आहे. एडीआर ने सगळी माहिती आमदारांनी निवडणूक अर्ज दाखल करताना जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रांतून संकलित केली आहे.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या आमदारांचं तौलनिक राजकीय संख्याबळ पाहिलं असता, त्यात भाजपाने पहिला क्रमांक पटकावल्याचं दिसतं. भाजपाचा हिंदुत्ववादी, काश्मीर प्रश्न, मोदी कार्डाच्या नादात मतदारांनी ६५ गुन्हेदाखल आमदार निवडून पाठवलेत. पैकी ४० जणांविरोधात गंभीर गुन्हे आहेत.

शिवसेना भाजपासोबत युतीत होती व हिंदुत्वाचाच अजेंडा रेटत होती. तोंडी लावायला आरे आणि नाणारचा विषयही होता. शिवसेनेवर विश्वास ठेवून लोकांनी जे मतदान केलं, त्यात ५६ आमदार निवडून आले. पैकी ३१ गुन्हेदाखल आहेत. त्यातले २६ गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यांना सामोरे जात आहेत.

शरद पवारांच्या पावसात भिजण्याचा व भाजपाला थेट भिडण्याचा खूप गवगवा झाला. राष्ट्रवादीला त्यांचा फायदा झाला. त्या लाटेत ३२ गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आमदार निवडून आले. पैकी १७ जणांविरोधात गंभीर गुन्हे आहेत. काँग्रेसला काही मेहनत न करता पवारांच्या करिष्म्यामुळे ४४ जागांची लाॅटरी लागली, असं विश्लेषण अनेक अभ्यासकांनी केलं, पण निवडणुकीत अशी लाॅटरीबिटरी नव्हे, तर निवडणूक तंत्र कौशल्य काही येत असतं.

त्याला पाण्यासारख्या पैशाचं इंधन लागतं आणि दबंगगिरीची जोड. काँग्रेसच्या ४४ पैकी २६ जणांविरोधात गुन्हे दाखल असून, त्यातील १५ जणांविरोधात गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. किमान पदवीधर असलेले १४१ आमदार आणि किमान दहावी शिकलेले ९८, ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू. तरीही ४ निरक्षरांसहीत आठवीपर्यंतच शिक्षण झालेले २३ जणही आहेतच. वयोमानानुसार, पन्नाशीच्या पुढच्या आमदारांचं विधानसभेत बहुमत आहे.

२८८ एकूण संख्याबळ असलेल्या विधानसभेत चाळीशीतल्या आतले फक्त ४२ जण आहेत. त्यामुळे विधानसभेचा चेहरा तरूण आहे, असं म्हणता येत नाही. महिलांचं प्रतिनिधित्व मात्र ८ टक्के इतकं अत्यल्प असून, सगळ्या पक्षांच्या मिळून फक्त २४ महिला आमदार आहेत. इथेच राजकीय पक्षांचा वैचारिक बोलघेवडेपणा उघड होतो.

निवडणुकांच्या काळातील प्रचारांच्या धामधुमीत राजकीय पक्षांचे नेते एकमेकांविरोधात इतकं रान उठवतात आणि आपापल्या वैचारिक बांधिलकीवर इतकं रेटून बोलतात की धनशक्ती आणि गुन्हेगारीने वेढलेल्या राजकारणाच्या काळ्या बाजूवर बरावाईट विचार करायला लोकांना उसंतच दिली जात आहे.

विधीमंडळच जर धनदांडग्यांच्या आणि गुन्हेगारांच्या कब्जात गेलं असेल, त्यांचं जर विधिमंडळावर सर्वपक्षीय बहुमत झालं असेल, तर सरकार कोणत्याही पक्ष-आघाड्यांचं असो, हितसंबंध त्यांचेच जपले जाणार हे उघड आहे. सहज पक्षांतरं घडतात ती धनदांडगटपणाच्याच आधाराने. पक्षांचे सर्वसामान्य कार्यकर्ते आणि नागरिक मात्र आपापल्या पक्षांची खिंड लढवत, एकमेकांवर तुटून पडण्यातच आयुष्यभर धन्यता मानत राहतात.

Updated : 5 Dec 2019 5:43 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top