Home > News Update > राज्याच्या पीक पध्दतीत बदल करण्याची हिंमत अजित पवार दाखवतील काय?

राज्याच्या पीक पध्दतीत बदल करण्याची हिंमत अजित पवार दाखवतील काय?

राज्याच्या पीक पध्दतीत बदल करण्याची हिंमत अजित पवार दाखवतील काय?
X

अर्थसंकल्प म्हटलं की, अर्थमंत्री महोदयांनी सरकारला अपेक्षीत असणाऱ्या स्वप्नांच्या पुर्तेतेसाठी साधन सामुग्री गोळा करणे अपेक्षीत असते. परंतू भारतातील राज्य सरकारांना अमेरीकेप्रमाणे आयकर आकारता येत नाही. आणि आता देशात GST लागू झाल्यानंतर अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमाद्वारे राज्यसरकारला पैसा गोळा कर येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचे उत्पन्न केंद्राकडून मिळणारा निधी आणि GST तील वा़टा यांनी मर्यादीत झालं आहे. ही झाली राज्य सरकारच्या उत्पन्नाची स्थिती.

राज्य सरकार अर्थसंकल्पातील रक्कम कोणत्या बाबींवर खर्च करते?

राज्य सरकारच्या एकूण उत्पन्नातून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचे निवृत्ती वेतन, सरकारने उभारलेल्या कर्जा वरील व्याज आणि अस्थापनावरील खर्च ही सर्व रक्कम दिल्यानंतर शिल्लक राहीलेला रकमेचा विनियोग सरकार किती विवेक पूर्ण पद्धतीने करते याचा विचार व्हायला हवा. परंतू प्रत्यक्षात अश्या प्रकारचा ताळेबंद मांडण्याचा प्रयत्न कोणीही करत नाही. लोकशाही राज्य पध्दतीसाठी हा प्रकार आरोग्यदाय़ी नाही.

राज्य सरकारचे एकूण उत्पन्न सुमारे 3.5 लाख कोटी एवढे आहे. त्यातुन कर्मचाऱ्याचे वेतन, निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन इतर प्रशासकीय खर्च आणि सरकारी कर्जाच्या बोज्यावरील व्याज अशी देयके वजा जाता विकासाच्या कामासाठी पुरेशी रक्कम उरणे संभवत नाही. परंतु जी रक्कम उपलब्ध आहे. तिचा विनियोग सरकारने विवेकपुर्ण रीतीने करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी देता येणार नाही.

पीक कर्ज न घेता शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांला काय मिळाले?

उदाहरणार्थ सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 22 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. शेतकऱ्य़ांची 2 लाख रुपायांपर्यंतची संस्थात्मक थकीत पीक कर्ज सरकार माफ करणार आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी कर्ज फेडली आहे. म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज फेडता आले. त्यांना सरकार प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये देणार आहे. मग, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज न घेता शेती सुरु ठेवली आहे. अशा शेतकऱ्यांना सरकारने प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये देणे य़ोग्य ठरले असते. परंतू सरकारने असा विचार केला नाही.

हे ही वाचा...

खाजगी सावकरांकडून घेतलेल्या कर्जाचं काय?

या शेतकऱ्य़ांच्या कर्जमाफीच्या संदर्भात विवेकबुद्धी ने विचार केल्यास सिमांत आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्य़ांना सामान्यत: संस्थात्मक कर्ज मिळत नाही. या वास्तवाची नोंद घेणं गरजेचं ठरतं. त्यामुळे असे गरीब शेतकरी खाजगी सावकारकडून कर्ज घेतात. अशा व्यवहारात व्याजाचा दर पठाणी म्हणजे दरसाल दर शेकडा 50 ते 60 ट्कके एवढा चढा असतो. अश्या कर्जाची परतफेड करण्यास गरीब शेतकरी असमर्थ ठरतो. त्यामुळे अशा कर्जबाजारी शेतकऱ्य़ाला शेवटी आत्महत्या करण्यावाचुन पर्याय उरत नाही. यावर उपाय काय?

या प्रश्नाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने नेमलेल्या डॉक्टर राधाकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने अश्या शेतकऱ्यांच्या खाजगी सावकरांकडील कर्जाचे रुपांतर संस्थात्मक कर्जात करावे. आणि कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी 6 ते 7 वर्षाचा कालावधी उपलब्ध करुण द्यावा. अशी शिफारस केली केली होती. हा अहवाल प्रसिद्ध होऊन एक तप (12 वर्ष) उलटून गेले. परंतु कोणत्याही राज्य सरकारने डॅक्टर राधाकृष्ण यांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन योग्य ती कारवाई केली नाही.

राज्यातील शेतीची सिंचन क्षमता 13 हजार कोटीत कशी वाढणार?

सरकार पीक पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय का घेत नाही?

शेतकऱ्यांसाठी दुसरी मोठी समस्या म्हणजे शेतीला सिंचनाच्या सुविधेचा असणारा अभाव! ही तूट भरुन काढण्यासाठी सरकारणे अपुर्ण राहीलेली धरणं पूर्ण करणे, लाभ क्षेत्राचा विकास करणे आणि जलसंधारणाची झालेली कामे दुरुस्त करण्यासाठी अश्या सर्व कामासांठी 13 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. परंतु सरकारची ही कृती पुरेशी नाही. त्यामुळे सरकारने अशा कामाबरोबर पूर्ण झालेल्या धरणाच्या क्षेत्रामधील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात किमान 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करुन वाघाड प्रकल्पाचा पॅटर्न राबविण्याचे सुतोवाच केले असते तर चांगले झाले असते. परंतु अशा बदलाची सुरुवात ही महाराष्ट्रातील ऊस या पीकाच्या मुळावर प्रहार करणारी ठरणार असल्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या अर्थ मंत्री महोदयाकडून अशी कृती होणे असंभवनीय होते.

सरकार पीक पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय का घेत नाही?

सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाण्यात बचत करण्याचा मार्ग म्हणून सुक्ष्म सिंचन संचाकडे पाहण्याची सवय़ आता रुढ झाली आहे. आणि काही अंशी हा विचार बरोबर देखील आहे, परंतु सिंचनासाठी खर्ची पडणाऱ्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर बचत करण्याचा एक चांगला मार्ग म्हणजे पीक रचना पाण्याचा उपलब्धतेशी मिळती जुळती करणे. हा होय. तसे करायचे म्हणजे राक्षसी गरज असणारे ऊसाचे पीक राज्यातून हद्दपार करावे लागेल. त्य़ामुळे अशा कृतीला जवळ पास सर्वच राजकीय पक्ष विरोध करणार हे ओघाने आले आणि ऊसाची शेती राज्यातुन हद्दपार झाल्याशिवाय इतर पीकांना साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधा मिळण्याची शक्यता नाही. ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

राज्यातील शेती ठिबक सिंचनाखाली आणण्याची घोषणा वास्तवात कशी येणार?

100 लाख हेक्टरवर सुक्ष्म सिंचन तयार करण्याची क्षमता सिंचन उद्योगात आहे का?

राज्यातील शेती ठिबक सिंचनाखाली आणण्याची घोषणा खूपच आकर्षक आहे. परंतु राज्यातील सुमारे 100 लाख हेक्टर क्षेत्राला ठिबक सिंचनाखाली आणण्यासाठी खर्च किती येईल? याचा अंदाज प्रथम राज्याकर्त्यांनी घ्यावा. तसंच विजेची टंचाई असताना ठिबक सिंचनासाठी लागणारी वीज कोठुन आणनार हे स्पष्ट होत नाही. तसेच 100 लाख हेक्टरक्षेत्रासाठी ठिबक सिंचन संच अल्पवधित उपलब्ध करुण देण्याची क्षमता सुक्ष्म सिंचन संच बनवण्याऱ्या उद्योगाकडे आहे काय? याचा गंभीर विचार करणं गरजेचं आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता राज्यातील सर्व शेती ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा प्रस्ताव व्यवहार्य नाही. असे म्हणावे लागते. मग अशा परीस्थित सिंचनासाठी लागण्याऱ्या पाण्यात मोठी बचत करण्याचा दुसरा पर्यायी मार्ग कोणता? तर असा पर्यायी मार्ग म्हणजे उपलब्ध पाण्यानुरुप पीक रचना निश्चित करणे हा होय.

Maharashtra Agriculture

ऊसाच्या पिकाला हेक्टरी पिकाच्या मुळाशी 33000 घनमीटर पाणी लागते. तर ज्वारी या पीकाची हेक्टरी पाण्याची गरज केवळ 4000 हजार एवढी घनमीटर एवढी असते. त्य़ामुळे राज्यातून ऊसाची शेती हद्दपार केली. तर राज्यातील सुमारे 55 टक्के शेती क्षेत्राला किमान दोन हंगामासाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करुन देता येईल. त्य़ामुळे ठिबक सिंचन संचाच्या अनुदानासाठी केलेली तरतूद सिंचन सुविधेच्या विस्तारासाठी वापरणेच योग्य ठरेल.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लिलावाची बोली इलेक्ट्रॉनिक फलकाद्वारे बाजारातील सर्व शेतकऱ्यांना कळेल अशी लावावी...

शेती उत्पादनांना राष्ट्रीय बाजार पेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मचा वापर सुरु केला पाहीजे.

शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या उत्पादनांना बाजारात वाजवी भाव मिळत नाही. अशी शेतकऱ्यांची रास्त तक्रार आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन शेतकऱ्य़ांना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर सर्वप्रथम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्य पध्दतीत मुलभूत बदल केले पाहीजेत. आज अशा बाजारांवर व्यापारी दलाल आणि राजकारणी लोकांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. त्या जंजाळातुन बाजारांची मुक्तता करणे गरजेचे आहे. अश्या बाजारात लिलावाची बोली इलेक्ट्रॉनिक फलकाद्वारे बाजारातील सर्व शेतकऱ्यांना कळेल अशी चोख व्यवस्था करायला हवी. तसेच शेती उत्पादनांना राष्ट्रीय बाजार पेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मचा वापर सुरु केला पाहीजे. अशा स्वरुपाचे बदल कर्नाटक राज्यात करण्यात आले आहेत. आणि त्याचा तेथील शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे. असे बदल करण्यासाठी सरकारला भांडवली गुंतवणूक करणे गरजेचे ठरते. आजच्या अर्थसंकल्पात अश्या बदलांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. म्हणजे प्रस्थापित व्यवस्थेत कोणताही बदल करण्याचा सरकारचा मनसूबा नाही असं म्हणावं लागतं.

शेतकरी आत्महत्येचं दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी सरकारने कोणती तरतूद केली?

महाराष्ट्रातील शेती कमी उत्पादक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी आहे. परीणामी शेतकरी कर्ज बाजारी होतात आणि परीणामी आत्महत्या करुन आपले जीवन संपवतात. हे दृष्टचक्र थांबवण्यासाठी राज्याच्य़ा अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांचे दु:ख जाणुन त्यांना आर्थिक गर्तेतुन बाहेर काढण्यासााठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. असेच म्हणावे लागेल. प्रस्थपित व्यवस्थेला धक्का न लावाता ती आबाधित ठेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता नाही. त्या थांबण्याची शक्यता तर खूपच दुर राहीली.

राज्यातील अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्वाचा विषय हा शेती व शेतकरी हा असल्याचा देखावा उभा करण्यात आला आहे. त्याची वास्तवातील स्थिती काय आहे. हे आपण पाहीलं शेती क्षेत्र वगळता उर्वरीत क्षेत्रांच्या विकासाठी सरकारने फारसे काही केले नाही.

इंग्रजी माध्यमातील शाळा वाढत असताना सरकार याच शाळांना अनुदान का देत नाही..?

उदाहणार्थ शिक्षण आणि आरोग्य यंत्रणाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी व त्याचा विस्तार करण्यासाठी सरकारने भरीव आर्थिक तरतूद केलेली नाही. राज्यातील विना अनुदानीत शाळांची संख्या खूप जास्त आहे. राज्यातील पालकांना शासकीय शाळांमध्ये मुलांना चांगले शिक्षण मिळेल असा विश्वास वाटत नाही. तसंच मुलांना इंग्रजी माध्यमातुन शिक्षण मिळाले तर त्यांना चांगली नोकरी मिळेल. आणि त्यांची चांगली प्रगती होईल असे वाटते. काही अंशी लोकांचा हा समज योग्यच आहे. गेल्या 70 वर्षात इंग्रजीचे वर्चस्व कमी झालेले नाही. भाषावार प्रांतरचना होउनही राज्यकारभाराची भाषा इंग्रजीच राहीली आहे. तेव्हा सरकारने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना सापत्न वागणुक देणे बंद करुन अशा शाळांना अनुदान देण्याचे मान्य केले असते तर बरे झाले असते. मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने नाहीत. त्यातच राज्यातील अनेक शाळा दोन सत्रात भरतात. त्यामुळे मुलांचा सर्वांगीन विकास होत नाही. या वास्तवाची साधी दखलही घेण्यात आलेली नाही. शासकीय शाळांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी काय करावे? हे दिल्लीमधील अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने दाखवुन दिले आहे. तशी पावले उचलण्याचा प्रयास राज्य़ सरकारने करायला हवा.

1 टक्का स्टॅम्प ड्युटी कमी केल्यानं झोपड्यांची संख्या कमी होणार आहे का?

राज्या मधील शहरी विभागात घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या शहरात नोकरी साठी व्यवसायासाठी येणाऱ्या लोकांना झोपडपट्टीत आश्रय घ्यावा लागतो. अशा लोकांसाठी सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पादारे एक मोठी सवलत जाहीर केली आहे. ती म्हणजे त्याच्या स्टॅम्प ड्युटी मध्ये एक टक्कयाची कपात. म्हणजे एक कोटी रुपयाची सदनिका घेणाऱ्या माणसाला एक लाख रुपयाची सवलत अशा सवलतीमुळे घर घेऊ इच्छिनाऱ्याच्या पदरात फार काही प़डणार नाही. झोपडपट्टयांची होणारी वाढ थांबणार नाही.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात आणखीही बरेच काही सांगता येईल. परंतु त्यासाठी अर्थसंकल्पाचा दस्ताऐवज मिळायला हवा. तो संकेस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला नाही. अर्थ मंत्र्यांनी आपल्या भाषणात जे जाहीर केले त्य़ावर विचार करता, या सामाजातील गोरगरीब जनता व त्यांच्या समस्या या सरकारच्या खिजगतीत नाहीत. असेच म्हणावे लागले.

एवढे मात्र खरे की अर्थसंकल्पामुळे जनसामान्यांचे जनजीवन आणखीन बिकट होणार नाही. आर्थिक सर्वेक्षणात उघड झालेल्या माहिती नुसार ग्रामीण महाराष्ट्रातील महागाई वाढण्याचा दर शहरी विभाग पेक्षा जास्त होता. त्या प्रक्रियेत बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारने कोणतीही कृती केलेली नाही. ग्रामीण गरीब लोकांसाठी सरकार यापेक्षा अधिक चांगले काम काय करू शकणार...

Updated : 18 March 2020 10:54 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top