भाजपचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काश्मीरी मंत्र ?
अनुच्छेद ३५६ च्या वापराची शक्यता
मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाल्यावर केंद्र सरकार राष्ट्रपतींमार्फत आर्टिकल ३५६ चा वापर करून, विधानसभा निलंबित करेल व सरकार काम करीत राहील, अशा आशयाचं ट्वीट जितेंद्र आव्हाड यांनी केलंय.
BJP may have the plan to stake claim.After oath ceremony will pass the order under Article 356(1)(b) of constitution only and not under 356(1) (a) and (c),there by keeping only legislative assembly under suspension and allowing state government to exercise all executive powers.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) November 6, 2019
असं आव्हाड यांचं ट्वीट आहे.
पण तसं झालंच तर सरकारचे अधिकार राज्यपालांकडे आणि विधीमंडळाचे अधिकार संसदेकडे जातील. विधानसभा बरखास्त होऊन सरकार अस्तित्वात राहू शकतं, असं सूचित करणारी तरतूद संवीधानातील आर्टिकल ३५६ मधील तरतूदींमध्ये दिसून येत नाही.
#कायआहेतसंविधानातीलअनुच्छेद३५६?
३५६(१) जर एखाद्या राज्याचे शासन या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नाही, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, याबाबत त्या राज्याच्या राज्यपालांकडून अहवाल मिळाल्यावरून किंवा अन्यथा राष्ट्रपतींची खात्री झाली तर, राष्ट्रपतीला उद्घोषणेद्वारे,
(क) त्या राज्यशासनाची सर्व किंवा त्यापैकी कोणतीही कार्ये आणि राज्यपाल अथवा राज्यातील राज्य विधानमंडळाहून अन्य कोणताही निकाय किंवा प्राधिकारी यांच्या ठायी विहीत असलेले अथवा त्याला वापरता येण्यासारखी सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही अधिकार स्वतःकडे घेता येतील.
(ख) त्या राज्याच्या विधान मंडळाचे अधिकार संस्थेकडून किंवा तीच्या प्राधिकरणान्वये वापरण्यात येतील, असे घोषित करता येईल
(ग) त्या राज्यातील कोणताही निकाय किंवा प्राधिकारी यांच्याशी संबंधित असलेल्या, या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदींचे प्रवर्तण संपूर्ण किंवा अंशतः निलंबित करणाऱ्या तरतुदी धरून उद्घोषणेची उद्दिष्टे अंमलात आणण्याकरता राष्ट्रपतीला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील, अशा अनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी करता येतील.
#उच्चन्यायालयाचेअधिकार_अबाधित !!
परंतु उच्च न्यायालयाच्या ठायी असलेला किंवा त्याला वापरता येण्यासारखा कोणताही अधिकार स्वतःकडे घेण्यास अथवा उच्च न्यायालयाशी संबंधित असलेल्या, या संविधानातील कोणत्याही तरतुदींचे प्रवर्तण संपूर्णतः किंवा अंशतः: निलंबित करण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट राष्ट्रपतीला प्राधिकृत करणार नाही.
