नोटबंदीनं काय साध्य झालं?
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी सायंकाळी 8 वाजता देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी चलनातून 500 व 1000 च्या नोटा बाद करण्यात आल्याचं घोषित केलं. त्यामुळे नागरिकांकडे 500 व 1000 च्या स्वरूपात असलेल्या नोटांचं मूल्य शून्य झाले. नोटा बदलण्यासाठी प्रत्येक बँकांच्या बाहेर शेकडोंच्या रांगा लागल्या. नोटा बदलून देण्यावर, नागरिकांनी स्वतः बँकेत जमा केलेला पैसा काढण्यावर निर्बंध लादण्यात आले. कारण जुन्या नोटा तर बंद केल्या परंतु त्याला पर्यायी नवीन नोटा आवश्यक प्रमाणात उपलब्धच करण्यात आल्या नव्हत्या.
म्हणजे पर्यायी नियोजन न करताच हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे नागरिकांचे खूप हाल झाले. नोटा बदलण्याच्या रांगांमध्ये अनेकांचे मृत्यू झाल्याच्याही बातम्या आल्या. लोकांना नियोजित लग्न, समारंभ, इत्यादी हातात पैसा नसल्यानं रद्द करावं लागलं.
नोटाबंदीच्या निर्णयाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाले. अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी पैसा खेळता असावा लागतो, लोक जेवढा खर्च करतील तेवढं पैशाचं विकेंद्रीकरण होतं. कारण त्या खर्चावर अनेकांचा रोजगार अवलंबून असतो. परंतु नोटाबंदीने लोकांच्या खिशातला पैसाच काढून घेतला, म्हणून दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठीच लोकांकडे पैसा उरला नाही.
नोटाबंदी नंतरच्या जवळपास 6 महिन्याच्या काळात लोकांना अतिशय काटकसरीने पैसा खर्च करावा लागला. याचा फटका पूर्णपणे किरकोळ व्यापाऱ्यांवर, फेरीवाल्यांवर बसला. ज्यांची रोजीरोटी लोकांच्या खर्च करण्यावर अवलंबून होती. त्यांना या काळात प्रचंड मंदीचा सामना करावा लागला.
अनेकांचा रोजगार यामुळे गेला. अनेक छोटे उद्योग या नोटाबंदीच्या टिकू शकले नाहीत. अर्थव्यवस्थेची अशी गंभीर परिस्थिती असताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तब्बल 28 टक्क्यांपर्यंत GST थोपवण्यात आला. यामुळे छोट्या उद्योगांसह मध्यम व मोठ्या उद्योगांनाही फार मोठा फटका बसला.
अनेक ठिकाणी कामगारांची कपात करण्यात आली. तर अनेक व्यवसाय बंद करण्यात आले. आज आपला देश भीषण बेरोजगारीचा सामना करत आहे. त्याची मुख्य कारणं सरकारचे हे दोन निर्णय आहेत. स्वस्त बिस्कीट बनवणाऱ्या पारलेजी कंपनीला मंदीचा फटका बसल्याचीही चर्चा झाली.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे बिस्कीट खाणाऱ्यांची संख्या वाढत जायला हवी, परंतू मंदीमुळे लोकांनी बिस्कीट खानेही कमी केले असावे असे दिसते. यंदाच्या दिवाळीतही लोकांनी आधीच्या तुलनेत फार कमी खर्च केला.
हे ही वाचा
नोटबंदीने काळ्याचं पांढरं झालं का..?
होय, नोटबंदी अपयशी, केंद्र सरकारची कबुली
फटाकेही फार कमी वाजल्याचे दिसले. यावरून आर्थिक मंदी असल्याचं समजतं. वाहन निर्मिती व विक्री उद्योगात मोठी मंदी आहे. वाहन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. दिवाळीच्या हंगामात वाहन उद्योगाला थोडं फार जीवदान मिळेल अशी आशा होती, परंतु तसं झालं नाही. परंतु सरकार अजूनही या समस्या खरोखर आहे हे स्वीकारायला ही तयार नाही.
नोटाबंदी करताना सरकारकडून दावा करण्यात आला होता की, याद्वारे काळा पैसा बाहेर येईल. परंतू रिझर्व बँकेने घोषित केल्याप्रमाणे बाद केलेल्या नोटांपैकी तब्बल 99.3% नोटा त्यांच्याकडे जमा झालेल्या आहेत. मग काळ्या पैशाचं काय झालं? या प्रश्नाचं उत्तर सरकारने अजूनही दिलेलं नाही.
यामुळे नकली नोटांना आळा बसेल व त्यामुळे दहशतवादाचं कंबरडं मोडेल असाही दावा करण्यात आला होता. परंतू नकली नोटांचे प्रकरण अजूनही आधीच्या प्रमाणेच समोर येत आहेत. आणि दहशतवादी कारवाया तर वाढल्याचे दिसतच आहे. कारण वेगवेगळ्या दहशतवादी कारवायांमध्ये आजही देशाचे जवान शहिद होत आहेत. हे आकड्यावरुन स्पष्ट होतं.
नोटाबंदीमुळे लोकांना कॅशलेस व्यवहार करण्याची सवय लागली. असं जर म्हणणं असेल तर केवळ कॅशलेस व्यवहार करण्याची सवय लावण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला इतके चटके देणं, आख्या देशाला काम धंदे सोडून रांगेत उभा करून त्रास देणं कितपत योग्य होतं हा ही प्रश्न उपस्थित होतो.
मग नोटाबंदीने नेमके काय साध्य झाले? हा प्रश्न आज तीन वर्षांनंतरही कायम आहे. लोकांप्रती उत्तरदायित्व असलेल्या, लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने या प्रश्नाचं उत्तर देणं किंवा साध्य न झाल्यास नम्रपणे लोकांची माफी मागणे आवश्यक आहे.
