स्कॉटलंडला हवी ब्रिटनमधून एक्झिट!

ब्रिटनला सध्या अंतर्गत अस्थिरतेने घेरले आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये ब्रिटीश नागरिकांनी सार्वमतामध्ये सहभागी होऊन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, त्याचवेळी आता स्कॉटलंडमध्ये पुन्हा फुटीरवादाचे (किंवा स्वातंत्र्याचे) वारे वाहू लागतील अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती आणि ती खरी होताना दिसत आहे. ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला २०१९ उजाडणार आहे, त्याच्या आसपासच स्कॉटलंडने ब्रिटनमधून बाहेर पडण्यासाठी सार्वमत घेण्यात यावे या मागणीने स्कॉटलंडमध्ये जोर धरला आहे. मात्र, ‘सध्या ही योग्य वेळ नाही’ अशा शब्दांमध्ये पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी स्वातंत्र्यवाद्यांना फटकारल्यामुळे त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

जगभरात ठिकठिकाणी झालेल्या आणि होत असलेल्या निवडणुकांचा निकाल आणि कल पाहिला तर जगभरातच उजव्या, राष्ट्रवादी राजकीय शक्ती भक्कम होत असल्याचे दिसून येते. स्कॉटलंडच्या या मागणीकडेही त्याच दृष्टीकोनातून पाहिले जात असले तरी हे एकमेव कारण नाही. ब्रेक्झिटच्या निकालानंतर ब्रिटन की युरोपियन युनियन असा प्रश्न स्कॉटिश जनतेसमोर आहे. गेल्या वर्षी ब्रेक्झिटसाठी सार्वमत घेण्यात आले तेव्हा स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंड या दोन प्रांतांनी युरोपियन युनियनमध्ये राहण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. त्यातही स्कॉटलंडमधील तब्बल ६२ टक्के जनतेला युरोपियन युनियनमध्येच राहायचे होते. मुख्य कारण अर्थातच आर्थिक आहे.

युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यामुळे युरोपची मोठी बाजारपेठ गमावल्याची भीती स्कॉटलंडला वाटत आहे. तर स्कॉटलंडची ही भीती निराधार असल्याचे ब्रिटिश नेतृत्वाचे म्हणणे आहे. याचे कारण हे की पारंपरिकरित्या इंग्लंड हाच स्कॉटलंडचा प्रमुख व्यापारी भागीदार राहिला आहे. ब्रिटनमधून बाहेर पडल्यास स्कॉटलंडला यापैकी बऱ्याचशा व्यापारावर पाणी सोडावे लागेल अशी शक्यता आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूने ब्रिटन युरोपियन युनियनमध्ये असताना स्कॉटलंडने युनियनच्या सदस्य देशांशी व्यापारी संबंध अधिक घनिष्ट केले, त्याचा ब्रिटनमधून बाहेर पडल्यावर फायदा होऊ शकतो अशी आशा स्कॉटलंडच्या राष्ट्रवादी नेतृत्वाला वाटत आहे. ब्रिटनमधून बाहेर पडलेल्या स्कॉटलंडला गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे अधिक सोपे जाईल असा युक्तिवादही स्वातंत्र्यवादी करत आहेत. वित्तीय क्षेत्रात चांगली कामगिरी बजावणाऱ्या बँका, खाद्यपदार्थ आणि पेय (स्कॉच व्हिस्कीशिवाय तर स्कॉटलंडचाही उल्लेख पूर्ण होऊ शकत नाही), पर्यटन आणि अपारंपरिक ऊर्जास्रोत ही या प्रांताची मुख्य बलस्थाने आहेत. त्याशिवाय ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनला पर्याय शोधणाऱ्या अमेरिकी बँकांना स्कॉटलंडमध्ये आकर्षक पर्याय सापडू शकतो.

href="https://twitter.com/MaxMaharashtra"

data-size="large">

Follow @MaxMaharashtra

दुसरीकडे, ब्रिटनमधून बाहेर पडून, युरोपियन युनियनच्या सोबत राहायचे ही स्कॉटलंडची भूमिका कितपत तथ्यांवर आधारित आहे याबद्दलही शंका उपस्थित केल्या जाताहेत. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तेलाचा. ब्रिटनच्या उत्तर समुद्रात मोठ्या प्रमाणात तेल आहे, अनेक मोठमोठ्या तेलकंपन्या स्कॉटलंडमधून व्यवसाय करतात. २०१४मध्ये तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बॅरलमागे सुमारे १०० डॉलर्स होते, हे भाव आता निम्म्यावर आले आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्यांचा नफा कमी झालाय. यामुळे स्कॉटलंडच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ९ टक्के तूट येण्याचा धोका असल्याचा अंदाज इन्स्टिट्यूट फॉर फिस्कल स्टडीज या आर्थिक संशोधन संस्थेने वर्तवलाय. स्कॉटलंडने ब्रिटनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास, यापैकी अनेक तेल कंपन्याही स्कॉटलंडमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे या प्रदेशाला अब्जावधी डॉलर्सचा फटका बसू शकतो. दुसरे म्हणजे बाहेर पडल्यास स्कॉटलंडला ब्रिटनकडून मिळणाऱ्या वार्षिक निधीलाही मुकावे लागेल. सध्या स्कॉटलंडचा खर्च आणि करातून होणारी महसुली मिळकत यामधील तफावत या निधीमुळेच भरून निघत आहे. गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या तिमाहीत ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत २ टक्क्यांची वाढ झाली, तर स्कॉटलंडची अर्थव्यवस्था फक्त ०.७ टक्क्यांनी वाढली. या आर्थिक चित्राकडे स्कॉटलंडला दुर्लक्ष करता येणार नाही.

यापूर्वी २०१४मध्ये “ब्रिटनमध्ये राहावे की बाहेर पडावे” या मुद्द्यावरून स्कॉटलंडमध्ये सार्वमत घेण्यात आले होते, त्यावेळी ५५ टक्के स्कॉटिश जनतेने ब्रिटनमध्ये राहण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. आता जे पोल घेतले जात आहेत, त्यानुसार जवळपास ५० टक्के नागरिक ब्रिटनमधून बाहेर पडण्याच्या मताचे आहेत. ब्रेक्झिटनंतर बदललेल्या ब्रिटनमध्ये हा पाठिंबा वाढतच जाईल या अपेक्षेवरच राष्ट्रवादी स्कॉटिश नेत्यांचा प्रचारही वाढताना दिसत आहे.

• निमा पाटील