Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > सर्वसमावेशक कायदे आणि समाज परिवर्तन

सर्वसमावेशक कायदे आणि समाज परिवर्तन

सर्वसमावेशक कायदे आणि समाज परिवर्तन
X

भारत हा भिन्न धर्म समूहाचा देश आहे. या देशात विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा हक्क व मूल दत्तक घेण्यासंदर्भात विविध धर्मियांचे व्यक्तिगत कायदे आहेत. या कायद्यांच्या अस्तित्वाबद्दल व समान नागरी कायदा तयार करण्यासंदर्भात भारतीय संविधान अस्तित्वात येत असल्यापासून ते आत्तापर्यंत विविध मतप्रवाह, मतभेद, वादप्रतिवाद सर्वांच्या परिचयातील आहेत. हा तुर्तास मुद्दा बाजूला ठेवून सध्या समाज बदलासाठी सर्वसमावेशक कोणकोणते कायदे अस्तित्वात आहेत याचा आढावा या लेखात घेण्याचा प्रयत्न करुया.

समुहात राहणे हे मानवाचे स्वाभाविक लक्षण आहे. समाज व्यवहाराचे नियमन करण्यासाठी समाजधुरीनांनी प्रथा, परंपरा, चालीरीतीं, सण, उत्सव तसेच विविध संस्था निर्माण केल्या. अप्रगत अवस्थेकडून प्रगत अवस्थेकडे जातांना नकळत, सहज तसेच सहेतूक प्रयत्नांतून कालबाह्य परंपरा, चालीरीती बदलण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न समाजात होत राहीले. शासन यंत्रणा बदलल्या. नंतर लोकशाही शासनपध्दती अस्तित्वात आल्यानंतर कालबाह्य परंपरा बदलण्यासाठी कायदे करण्यात आले. नव्या व बदलत्या समाजासाठी नवे कायदे अनिवार्य असतात. योग्य अशा समाज बदलांसाठी संत, साहित्यिक व सुधारकांचे लोकशिक्षण जसे महत्वाचे असतात तसे कायदे तयार करणे ही शासनाची महत्वाची जबाबदारी असते.

भारतीय नागरीकांना, सर्वधर्म समूहांना समान पध्दतीने लागू असणारे कायदे असतांना या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात गैरसमज दिसून येतात. या गैरसमजातून समाजाला बाहेर काढणे समाजस्वास्थ्यासाठी फार महत्वाचे आहे. या कायद्यांचा तोंडओळख करुन देणारा आढावा पुढील प्रमाणे आहे.

हूंडा विरोधी कायदा

(Dowry Prohibition Act 1961)

समाजात प्रतिष्ठा असणारी पण कायद्यांच्या दृष्टिने गुन्हा असणारी ही प्रथा आजही अस्तित्वात आहे. ही प्रथा हिंदू धर्मियांत मोठ्या प्रमाणात प्रचलित होती. परंतू ती मुस्लीम समाजात ही अस्तित्वात आहे. अनेकांचा असा समज आहे की हा कायदा फक्त हिंदूसाठीच लागू आहे. कारण ही प्रथा हिंदू समाजात आहे. हा कायदा कोणत्याही धर्मसमूहाने मोडल्यास ती व्यक्ती शिक्षेस पाञ असते. समता व शोषणमुक्त समाज व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला.

कौटुंबिक हिंसा विरुद्ध कायदा

( Domestic Violence Act 2005)

भारतीय संविधानात स्री-पुरुष समानतेस महत्व दिले आहे. विवाहित महिलांना नवरा व सासरच्या लोकांकडून अनेकवेळा विविध प्रकारच्या शारीरिक व मानसिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. हिंदू व अन्य धर्मियांना हा कायदा लागू होतो. माञ मुस्लीम महिलांना या कायद्यांचे संरक्षण घेतांना मर्यादा येतात असा अनुभव आहे. या कायद्याचे संरक्षण घेतल्यास तलाकची तलवार डोक्यावर कोसळण्याची भिती असते. म्हणून अनेक शोषित महिलांना या कायद्यांचा योग्य पध्दतीने उपयोग करता येत नाही. हा एक शाप आहे.

बालविवाह प्रतिबंध कायदा

(The prohibition of Child Marriage Act 2006)

भारताच्या 57 व्या प्रजासत्ताक दिनी हा कायदा अस्तित्वात आला. आजही मोठ्या प्रमाणात या कायद्यांचे उल्लंघन होते. न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोगाने बालविवाहाचे प्रमाण मुस्लीम समाजात जास्त असणारी संख्याशास्रीय माहिती दिली आहे. अनेकांचा असा गैरसमज आहे की हा व्यक्तिगत कायद्याचा भाग आहे. मुस्लीम समाजातील तलाकचे वाढते प्रमाण असण्यामागे बालविवाह हे महत्वाचे कारण आहे. या कायद्यांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेत असतांनाच या बाबतीत लोकशिक्षणाचे प्रयत्न अधिक प्रभावी स्वरूपात झाले पाहीजेत.

शिक्षण हक्क कायदा

(Right to Education Act 2009)

भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वातील हा महत्वाचा हक्क आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा मूलभूत हक्काचा भाग आहे. न्या. राजेंद्र सच्चर समितीने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात मुस्लीम समाज आजही शिक्षणाच्या संदर्भात मागासवर्गीय समाजांपेक्षाही मागास असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुस्लीम समाजातील एकूणच दुरावस्था ही शैक्षणीक कमतरता असल्याने झाली आहे. आजही मदरसा शिक्षणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या अधिकारापासून मुस्लीम समाजातील मुलंमुली वंचित राहणार नाहीत याची काळजी घेवून या संदर्भात जाणीव जागरूकता केली पाहीजे.

अंधश्रधा, जादूटोणा विरोधी कायदा

(Anti Superstition & Black Magic Act 2013 / Maharashtra Prevention & Eradication of Human Sacrifice & other Inhuman Evil, Aghori Practices & Black Magic Act)

हा कायदा अस्तित्वात येत असतांनाच काही समाज घटकांकडून असा अपप्रचार करण्यात येत होता की, हा कायदा मुस्लिमांना लागू नाही. वास्तविक हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाल्यानंतर पहिला गुन्हा हा मुस्लीम व्यक्तीवर नोंदवण्यात आला. मुस्लीम समाजातही मोठ्या प्रमाणात अंधश्रध्दा आहेत. हा कायदा समाज अधिकाधिक आधुनिक व शोषणमुक्त होण्यासाठी निर्माण करण्यात आला आहे.

जातपंचायतीमार्फत होणाऱ्या अन्यायाविरुद्धचा कायदा

Restrictions on Functioning of Jatpanchayat Act 2015 / Prohibition of Social Boycott Act 2015)

भारतात आजही जातपंचायत व धर्मपंचायतींचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात आहेत. या पंचायतींमार्फत अघोरी, अमानवी शिक्षा देण्यात येतात. अनेकवेळा बहिष्कार घालण्याचेही प्रयत्न होतात. भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. अरेरावी व दंडेलशाही चालते. या विरोधात कायदा करण्यात आला आहे. मुस्लीम समाजातही काही जातपंचायती आहेत. या पंचायतींमार्फत अनेकवेळा बहिष्कार घालण्याची उदाहरणे आहेत. मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने तर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात तोंडी, एकतर्फी तलाक उच्चारून तलाक देणाऱ्यास बहिष्कार घालण्याचे वचन दिले होते. भारतीय संविधान व न्यायालय व्यवस्थेला हे पर्याय असू शकत नाही.

भारतीय संविधानाला अपेक्षित समाज निर्माण करण्यासाठी व समाज परिवर्तनासाठी सर्वधर्मियांना लागू असणारे कायदे सर्वांसाठी कठोर पध्दतीने अमलात आणून अपेक्षित सुधारणा केली पाहीजे. वर उल्लेख केलेले सर्व कायदे सर्वसमावेशक आहेत याचे भान समाजधुरीन, प्रशासन व पोलीस यंञणेने बाळगले पाहीजे. हे असे झाल्यासच अपेक्षित समाज बदलाव येतील असे वाटते.

डॉ.शमशुद्दिन तांबोळी

अध्यक्ष,

मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ.

Updated : 20 July 2017 6:42 PM GMT
Next Story
Share it
Top