सत्ता सहभाग बंदी कायदा हवाच!
एकमेकांवर जाहीररित्या भ्रष्टाचार, गैरवर्तणूक, अपहाराचे आरोप करायचे आणि निकाल लागल्यावर व्यापक जनहितासाठी एकत्र यायचं याला भारतीय राजकारणात तसं कोणी आक्षेप घेताना दिसत नाही. मतदारांना मतदानासाठी जागृत करून, कर्तव्य बजावायला पार पाडून नंतर जे काही होतं त्याला या देशातील निवडणूक आयोग जबाबदार असू नये का? की मत 'दान' केल्यावर मतदाराने सर्व विसरून जावं अशी या देशातील निवडणूक आयोगाची भावना आहे का?
निवडणूकपूर्व आघाडी किंवा युती असेल तर दोन पक्ष किमान कार्यक्रमावर लोकांच्या समोर जात असतात. काही पक्ष अशी युती किंवा आघाडी करत नाहीत, मात्र ते नैसर्गिक मित्र असू शकतात. काही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात प्रचार करतात, निवडून येतात आणि निवडून आल्यावर युती करतात. तर काही नैसर्गिक मित्र नसतानाही व्यापक जनहितासाठी, स्थिर सरकार यावं यासाठी बाहेरून पाठिंबा देतात.
भारतीय राजकारणात गेली अनेक वर्षे हे होत आलंय. जेव्हापासून युती-आघाड्यांची सरकारं यायला लागली लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी घोडेबाजारात उतरले. जाहीररित्या विकले जाऊ लागले. मतांची किंमत वसूल करू लागले. या घोडेबाजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा आला. मग सत्तास्थापनेसाठी पक्ष फोडण्याएवजी पक्षांना सोबत घेण्याची वेळ आली. यातून अभद्र युती आणि आघाडीचा काळ सुरू झाला.
निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान एकमेकांवर आरोप करणे, राजकीयदृष्ट्या कोंडींत पकडणे, आपला अजेंडा मांडणे या गोष्टींची मुभा राजकीय पक्षांना आहे. तो पक्षांचा अधिकारच आहे. लोकशाहीत अशा पद्धतीच्या प्रचाराचं स्वागतच केलं पाहिजे. पण एकमेकांवर गंभीर गुन्हेगारी तसंच आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप करून प्रचार करायचा. पुरावे द्यायचे, चौकश्या लावायच्या आणि एकदा का मतदार कन्विन्स झाले, त्यांनी मतदान केलं की मतदारांच्या आणि जनतेच्याच हितासाठी एकत्र यायचं हा तुलनेने अतिशय गंभीर आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा प्रकार सुरू झाला.
म्हणजे संवैधानिक पद असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी एका पक्षाच्या नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे आणि आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप लावायचे. कायदेशीर भाषेत एखाद्या खात्याच्या मंत्र्याला अर्धन्यायिक अधिकार असतात. असे अधिकार असलेला व्यक्ती एखाद्या महापालिकेच्या एकूणच कारभारावर गंभीर आरोप लावतो ते खरेच मानले पहिजेत. असा माणूस हा केवळ पक्षाचा नेता नसतो, तो घटनात्मक पदावर आसिन असतो.
जाहिरनाम्यांमध्ये सांगितलेल्या गोष्टींसाठी पक्षांना निवडणूकीनंतर जाब विचारता येणार नाही असं काहीसं मत देशातील कोर्टांनी आणि निवडणूक आयोगाने या आधीच व्यक्त केलेलं आहे. मला यावर काहीच म्हणायचं नाहीय. माझा मुद्दा फक्त पक्षांतर बंदी कायद्याप्रमाणेच सत्ताप्रवेशबंदीचा कायदा यायला हवा असा आहे. तीव्र वैचारिक, तात्विक, धोरणात्मक मतभेद असलेले पक्ष हे मुळातच भिन्न प्रवृत्तीचे असल्याने फक्त आकड्याने स्थिर असलेलं सरकार देऊ शकतात. अशी सरकारे खऱ्या अर्थाने अस्थिरच असतात. यामुळे जनतेची कामे होत नाहीत, परिणामी जनतेची फसवणूकच होत असते. मात्र या फसवणुकीसाठी जनतेला कुठल्याच कोर्टात दाद मागता येत नाही, ही एकूणच भारतीय लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
केवळ सत्तेसाठी कुठल्याही थराला जाऊन तडजोड करणाऱ्या पक्षांना स्थानिक संस्थांप्रमाणे युती-आघाडीला बांधील करण्याबरोबरच सत्तेत सहभागी होण्यापासून रोखण्याचा कायदाही केला पाहिजे. तरच निवडणूक प्रक्रीया अधिक लोकाभिमुख होऊ शकेल.
या बाबत आपल्याही काही सूचना असतील तर खाली कमेंट बॉक्स मध्ये नोंदवा किवा [email protected] वर आम्हाला कळवा.
- रवींद्र आंबेकर
