संघर्षयात्रेचं ऑडीट
संघर्षयात्रेला सुरूवात झाल्यानंतर लगेचच संघर्षयात्रेच्या व्हिआयपी व्यवस्थापनाबाबतच्या बातम्या फोटोसह व्हायरल झाल्या आणि विरोधी पक्षांच्या यात्रेला पहिल्याच झटक्यात मोठा फटका बसला. बूँद से गई वो हौद से नहीं आती, अशी काहीशी स्थिती संघर्ष यात्रेची राहिली. त्यानंतर सावरायचं आणि अधिक शहाणपणाने वागायचं, तर नंतरच्या टप्प्याची सुरूवात एकनाथ खडसेंच्या फार्म हाऊसवर नाश्त्याला भेटून विरोधी पक्षांनी आपली उरलीसुरली इज्जत ही घालवली.
सर्वच पक्षांचे नेते या यात्रेत होते. प्रत्येकाचं प्रभावक्षेत्र पाहिलं तरी या यात्रांना राज्यभर मोठी गर्दी होणं अपेक्षित होतं, पण अनेक ठिकाणी संघर्ष यात्रेला गर्दीचं गणित ही जमवता आलं नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या भाषणातही काही विशेष नाविन्य नव्हतं. म्हणजे अजून या नेत्यांना नवीन मतदार, युवकांची मानसिकता, इच्छा-आकांक्षा आणि महत्वाचं म्हणजे भाषा समजलीय की नाही हेच समजत नाही. अजूनही पारंपारिक भाषणं देऊन हे नेते स्वत:चंच नुकसान करून घेताना दिसतायत. बऱ्याचदा तर असं ही वाटतं की हे लोक बोलतात कशासाठी, त्यापेक्षा यांनी मूकयात्रा काढली असती तर जास्त फायदा झाला असता.
दुसरीकडे शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्या शेतकरी संघटना किंवा नेते आहेत त्यापैकी राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बच्चू कडूंची प्रहार संघटना, पत्रकार, साहित्यिक आणि समाजातील नामवंत लोकांनी चालवलेलं किसानपुत्र आंदोलन अशा गिन्याचुन्या संघटनांनीही आपापल्या शक्तीप्रमाणे आंदोलन सुरू ठेवलंय. शिवसेनाही मध्ये मध्ये राजकीय सोयीप्रमाणे आक्रमक होत असते.
राज्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आक्रमक असलेल्या संघटना, आंदोलनं आणि पक्ष यांचे आपापल्या पद्धतीने सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे नेमकं काय साध्य होणार आहे. कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना असं तर नाहीय ना? राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याचा वापर तर होत नाहीय ना? सत्तेवर येण्याआधी भाजपने अशाच पद्धतीने शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा वापर केला होता. आज भाजप विरूद्ध सर्व असं एकवटून सुद्धा विरोधकांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर व्यापक आंदोलन उभं करणं का कठीण जातंय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधावी लागणार आहेत.
संघर्षयात्रेबाबत माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या काही का असेनात, मात्र संघर्ष यात्रेची नितांत आवश्यकता विरोधी पक्षांना होती. निवडणूक हरल्यानंतरही आपली सर्व कामं होतायत, या भावनेतच गुरफटलेला विरोधी पक्ष मानसिकतेने सत्ताधारीच राहिला. रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं पाहिजे या भूमिकेत शिरायला अडीच वर्षे लागली. दरम्यान, तिकडे केंद्र सरकारने तीन वर्षे पूर्ण केली आणि 2019 ची तयारी ही सुरू केली. विरोधकांची संघर्ष यात्रा हे खूप गरजेचं पाऊल होतं. सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक व्यतिरिक्तच्या काळात अशी यात्रा काढणं हे खरोखरच वाखाणण्यारखं होतं. निवडणूकांमध्ये वातावरण चार्ज असतं. यंत्रणा कामाला लागलेल्या असतात. पण निवडणूका नसताना अशा यात्रा काढणं, ते ही तळपत्या उन्हात... खरंच जिकीरीचं काम आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल मध्ये आम्ही मॅक्समहाराष्ट्र यात्रा काढली होती. तळपत्या उन्हांत आम्ही महाराष्ट्र समजून घेत होतो. यात्रेला निघायच्या आधी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात बसलेलो असताना अचानक अजित पवारांची भेट झाली होती. तेव्हा अजित पवार म्हणाले होते, अजब आहे राव, इतक्या उन्हात कुटं निघालाय, काय म्हणायचं तुम्हाला...
आज एक वर्षाने मला अजित पवारांना सांगावसं वाटतंय, की संघर्ष उन्हातान्हाची– पाऊस पाण्याची पर्वा न करता करायचा असतो. आज तुम्ही तो करताय, तुमच्या कार्यकर्त्यांनीही तो केला तर सत्ता येईल की नाही माहित नाही, पण जनसामान्यांमधली तुमच्या पक्षाची प्रतिमा नक्कीत सुधारेल. काँग्रेस हा मुख्यमंत्री पुरवणारा पक्ष... या पक्षातील सर्वच नेत्यांना आपण दिल्लीत मस्का-पॉलिश करत राहावं, राज्यात काम नाही केलं तरी चालतो असा एक भ्रम आहे. काँग्रेसचं हायकमांड ही असंच ‘नेतृत्व ’ घडवत राहतं. त्यामुळे संघर्ष बिंघर्ष काही न करता आपल्याला पुन्हा सत्ता मिळेल. भाजपवर लोक नाराज आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावरची नाराजी वाढली की आपोआप लोक परत काँग्रेसला मतदान करतील असे आडाखे काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी बांधलेले आहेत. एखादा गर्दुल्ला कसा आपल्या नशेतच चूर असतो तसं आपण केवळ सत्ता राबवायला आहोत अशा नशेत काँग्रेसवाले आहेत.
काँग्रेसमध्ये आणखी एक अंधश्रद्धा आहे. आंदोलनं करायची म्हणजे प्रचंड पैसा लागणार. तो कोणी द्यायचा. आणखी दहा वर्षे सत्ता आली नाही तर काय करायचं. या भावनेने ग्रासलेल्या काँग्रेसमध्ये मग असे ही नेते पुढे यायला लागले आहेत जे खर्च उचलण्याची जबाबदारी घ्यायला तयार आहेत. त्याबदल्यात साहजिकच मुख्यमंत्रीपद हवंय. आडातच नाही पण पोहऱ्यात यायला हवंय... अतिशय हास्यास्पद अशी काहीशी स्थिती काँग्रेसची सध्या झालीय.
आंदोलनं करायला पैसा लागत नाही, कार्यकर्ते लागतात. ते उभे केले की, पक्षही आपोआप उभा राहिल. संघर्ष-आंदोलनातूनच कार्यकर्ते घडतात. हा संघर्षच अनेक पक्षांनी संपवला आहे. पैसे असले की पद, आमदारकी-खासदारकी मिळवता येते. राजकीय पक्ष म्हणजे दुकानं झालीयत. योग्य भाव लावून पद घेता येते या भावनेने उचल खाल्ली आणि संघटना-पक्ष संपल्या. रस्त्यावरच्या संघर्षामुळे पैशाचा माज झडायला मदत होईल.
विरोधी पक्षांची संघर्षयात्रा नेमकी कशासाठी असा प्रश्न वारंवार विचारला जात होता. विरोधी पक्ष राजकारणाठीच यात्रा काढणार. तो राजकीय हक्कच आहे. या निमित्ताने शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडला जातोय. यात प्रामाणिक भाव किती वगैरे प्रश्न गैरलागू आहे. शेवटी सत्ता हेत अंतिम ध्येय असल्याने मुद्द्याचा राजकीय वापर होणारच आहे. तरी सुद्धा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची बुद्दी नेत्यांना होणं हे ही गरजेचं होतं. यातूनच सत्तेत असलेल्या, सत्तेबाहेर असलेल्या अशा दोन्ही पद्धतीच्या विरोधी पक्षांना बळकटी मिळणार आहे. लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी आणखी काय हवं..!
रवींद्र आंबेकर
