युपीचा ‘सक्सेस फॉर्म्युला’
2012 च्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजप ला 12 % मतांसह 47 जागा मिळाल्या होत्या. अवघ्या दोन वर्षांत 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप ने 42% मते मिळवत 80 पैकी 71 (अपना दल सह 73) जागा मिळवल्या. हे जे अभूतपूर्व यश मिळालं त्याला युपीए विरोधात असणारी जोरदार अँटीइनकबन्सी आणि मोदींच्या 'सबका साथ सबका विकास' या नाऱ्याची जशी पार्श्वभूमी होती. तसेच त्याला 2013 मध्ये मुझ्झफरनगर /शामली येथील जाट-मुस्लिम दंगलीमुळे झालेल्या धार्मिक ध्रुवीकरनाचीही पार्श्वभूमी होती. विकासाचे स्वप्न आणि धार्मिक ध्रुवीकरण या दोन्ही फॅक्टर्समुळे, भाजपचा परंपरागत मतदार नसणाऱ्या जाट, 'यादव व्यतिरिक ओबीसी' व 'जाटव(चर्मकार) व्यतिरिक्त दलित जातींनी' भाजप ला भरभरून प्रतिसाद दिला. यात भाजपला नवीन सत्ता समीकरण सापडले. ते म्हणजे परंपरागत मतदार असणारे ब्राह्मण, ठाकूर, बनिया,भूमिहार आदी उच्चवर्णीय जाती (22%), 'यादव व्यतिरिक्त ओबीसी' (30%) आणि 'जाटव व्यतिरिक्त दलित' जाती ( 10%) यांची वोटबँक बांधणे. उत्तर प्रदेशात स्पष्ट बहुमतासाठी 30% मते लागतात हे 2007 आणि 2012 च्या निवडणुकींनी सिद्ध केलेले आहे. हे नवीन समीकरण यशस्वी ठरले तर सहज सत्ता मिळेल याची भाजपला खात्री होती. यातूनच 'अबकी बार 300 के पार' अशी घोषणा देण्याचा आत्मविश्वास भाजपला आला होता. हे कागदावरील समीकरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांची रणनीती बरोबर ठरली असे अता म्हणावे लागेल. कारण 40% मते मिळवत भाजप (सहकारी पक्षांसह) ने 325 जागा मिळवल्या आहेत!
रणनीती
उत्तर प्रदेशात ओबीसींचे संख्याबळ जवळपास 38% आहे. त्यात संख्येने सर्वाधिक यादव. त्यांचे संख्याबळ 8%. त्यानंतर कोयरी ( कुशवाह, सैनी, शक्या, मौर्य या उपजाती मिळून) आणि कुर्मीचे प्रत्येकी 3.5%. उर्वरित कश्यप, गुज्जर, चौरासिया, सोनार, दर्जी, राजभर, प्रजापती, बिंड, निषाद, लोढ ( कल्याण सिंग व उमा भारती या जातीचे आहे) आदी जातींचे प्रत्येकी संख्याबळ 2% पेक्षा कमीच. यातील जवळपास सर्व विखुरलेल्या. पण त्यांची एकत्रित संख्या सुमारे 30% आहे. कमी संख्याबळ आणि विखुरलेल्या असणे यामुळे त्यांच्यामध्ये स्वतंत्र जातसमूह म्हणून राजकीय जाणीव निर्माण होऊ शकली नाही. परिणामी मंडल राजकारणाचा आर्थिक आणि राजकीय लाभ सर्वात जास्त यादव जातीला झाला. उर्वरित ओबीसी जाती अत्यंत मागास अवस्थेत राहिल्या. भाजपने नेमक्या या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवले. समाजवादी पक्षाला सत्ता म्हणजे 'यादवराज' हे परसेप्शन भाजप तयार करू लागला. सरकारी नोकऱ्यात आणि प्रभावी पदांवर कशी यादव जातीच्या लोकांची नेमणूक केली जाते याची उदाहरणे समोर आणली. दुसरीकडे या जातींच्या नेत्यांना पक्षपातळीवर पदे दिली. उदा केशव प्रसाद मौर्य यांची राज्य पक्ष प्रमुखपदावर नेमणूक केली. बसपा चे विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते स्वामी प्रसाद मौर्य यांनाही भाजप मध्ये प्रवेश दिला. भाजपचे जवळपास 160 उमेदवार हे ओबीसी होते. यामध्ये यादव जातीचे उमेदवार केवळ 9 होते. (यादव ही समाजवादी पक्षाची हक्काची वोटबँक) याचबरोबर भाजपने कुर्मी जातसमूहाचे प्रतीनिधीत्व करणाऱ्या 'अपना दल' आणि राजभार जातसमूहाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष' यांच्याबरोबर आघाडी केलेली होती. हे दोन्ही पक्ष पूर्व उत्तरप्रदेशात प्रभावी आहेत. 9 महिन्यांपूर्वीच अपना दल च्या प्रमुख अनुप्रिया पटेल यांना केंद्रात मंत्रिपदही देण्यात आले.
दुसरीकडे जाटव ही बहुजन समाज पक्षाची हक्काची वोटबँक. त्यामुळे 'जाटव व्यतिरिक्त दलित' जातींना 85 आरक्षित जागांपैकी 65 जागांवर भाजप कडून उमेदवारी देण्यात आली. उत्तर प्रदेशात दलित जातींचे संख्याबळ (66 दलित जाती) 21% आहे. त्यापैकी 11 % संख्याबळ जाटव जातीचे आहे. पासी जात दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांचे संख्याबळ 3.5% आहे. उर्वरित धोबी, खाटीक, वाल्मिकी आदी जातींचे संख्याबळ 2% पेक्षाही कमी. जाटव हा जातसमूह दलितांमध्ये सर्वात प्रगत व राजकीय दृष्टया प्रभावी. तुलनेत इतर जाती मागास. याचे खापर ही मायवतींच्या 'जाटवराज' वर फोडण्यात भाजप यशस्वी झाला. एकूणच 'यादवराज' व 'जाटवराज' यांना नकार दिल्यास भाजप 'यादवव्यतिरिक्त ओबीसी' आणि 'जाटवव्यतिरिक्त दलितांना' विकासापर्यांत पोचवू शकतो अशी मांडणी करण्यात आली. त्यामुळे अशा जातीय समीकरणच्या भिंगातून विकासाचा मुद्दा अधोरेखित केला जात होता.
धार्मिक ध्रुवीकरण
2013 च्या मुझ्झफरनगर दंगलीने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकित धार्मिक ध्रुवीकरण झाले होतेच. नंतर मुस्लिमबहुल 'कैराना' मधील 250 हिंदू कुटुंबांना मुस्लिमांच्या जाचामुळे स्थलांतर करावे लागेल असा मुद्दा भाजप खासदार हुकुम सिंग यांनी लावून धरला. नंतर त्यात तथ्य नसल्याचे उघड झाले परंतु धार्मिक तणाव मात्र वाढला. निवडणूक प्रचारात भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी 'कसाब' म्हणजे काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बसपा अशी व्याख्या केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'कब्रस्तान जसे बांधले जातात तसे समशान घाट ही बांधावेत. रमजानला जसा वीजपुरवठा होतो तसा दिवाळीला ही व्हावा' असे वक्तव्य करून समाजवादी पक्ष हा मुस्लिमधार्जिना आहे हे सूचित केले. याचबरोबर 'यांच्या रक्तात कुछ का विकास कूछ का साथ आहे' असे म्हणत समाजवादी पक्षाचे केवळ 'यादव-मुस्लिम' केंद्र असल्याचे अधोरेखित केले. भाजप ने 403 पैकी एकही उमेदवार मुस्लिम दिलेला नव्हता. भाजप च्या ध्रुवीकरणाच्या धोरणाचे हे सर्वात उत्तम उदाहरण आहे. दुसरीकडे 19% संख्या असणाऱ्या मुस्लिम धर्मियांचे आपल्या बाजूने ध्रुवीकरण व्हावे यासाठी सपा-काँग्रेस आणि बसपा यांच्यामधे उघडउघड स्पर्धा होती. बसपा ने 97 मुस्लिम उमेदवार दिले होते. त्यामुळे बसपा व सपा-काँग्रेसला मुस्लिमधार्जिणे ठरवून दलित-ओबीसिंना साद घालणे सोपे होते.
फॉर्म्युला
त्यामुळे या विधानसभा निवडणूकीत लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे मोदींचा करिष्मा हा महत्वाचा फॅक्टर होताच. पण 'उच्चवर्णीय जाती+यादव व्यतिरिक्त ओबीसी+ जाटव व्यतिरिक्त दलित' हे वोटबँकेचे समीकरण आणि धार्मिक ध्रुवीकरण हा मुख्य फॉर्मुला होता. त्यात भाजप ला यश मिळाले आहे. त्यामुळे (मोदी)लाटेमुळे मिळालेले हे तात्पुरते यश नाही. तर हा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आहे. त्यामुळेच या यशाने 2019 ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचा आत्मविश्वास भाजपला दिला आहे.
भाऊसाहेब आजबे
