भाजप विजयी!... पुन्हा!... पुन्हा!!.. आणि पुन्हा..!!!
हा लेख लिहित असताना दिल्लीत राजकीय भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवत आहेत. नैसर्गिक भूकंप होतात, तेव्हा जमीन हालू लागते व काही मिनिटांतच शांत होते, पण जमिनीखाली जे काही घडत असते, त्याचे दृश्य व अदृश्य परिणाम पुढील अनेक वर्षे सर्वांनाच जाणवतात व काहींना सोसावेही लागतात. दिल्लीत झालेल्या राजकीय भूकंपाचेही काहीसे तसेच आहे. मतदानानंतर अनेकांनी केलेल्या जनमत चांचण्यांनुसार दिल्लीतील तीनही महापालिकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला घवघवीत यश मिळणार, हे अपेक्षीत होते. पण अलिकडच्या काळात जनमत चाचण्यांचे अंदाज चुकत राहिले, त्यामुळेच 'बुडत्याला काडीचा आधार' या म्हणीप्रमाणे एका बाजूला काँग्रेस व दुसऱ्या बाजूला आम आदमी पार्टी (आप) मनात सत्तेचे मांडे खातच होते. पण मतमोजणी सुरू झाली आणि तासाभरातच आपल्या ताटात काय वाढून ठेवले आहे, याची जाणीव काँग्रेस व आप या दोघांनाही झाली. जे व्हायचे होते, तेच घडले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेच्या लाटेने पुन्हा एकदा उसळी घेतली. समुद्रात भरतीच्या लाटा किनाऱ्यावर धडकू लागतात. तेव्हा एक लाट ओसरली असे वाटू लागले असतानाच त्यासून किती तरी मोठी दुसरी लाट जन्म घेते आणि तितक्याच वेगाने किनाऱ्याकडे झेपावते. इथेही तसेच झाले.
2014च्या भाजपच्या महाप्रचंड यशानंतर वर्षभराने झालेल्या बिहार, दिल्ली निवडणुकांत भाजपचे वारू अडले. 'आता लाट ओसरली', असे मानून काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, 'आप' यांची उत्साही मंडळी पुन्हा समुद्रात होड्या सोडण्याचे मनसुबे रचत असतानाच मोदींच्या दुसऱ्या लाटेने पुन्हा एकदा उसळी घेतली व बघता बघता उत्तर प्रदेश, आसाम कवेत घेतले. राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर मणिपूर व गोवाही खिशात टाकले. आता पाळी दिल्लीची. दिल्लीत 'आप'च्या अरविंद केजरीवालांनी 70पैकी 67 जागा खिशात टाकून इतिहास घडवला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती आताही करणार व दिल्लीतील तीनही महापालिका आपच्याच खिशात जाणार, अशी हवा 'आप'नेच माध्यमांतून निर्माण केल्याने त्यांची मंडळीही आरामात होती. खरे तर संकटाचा इशारा या मतदानाच्या पंधरवडाभर आगोदर झालेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीने दिला होता. ही 'आप'ची जागा भाजपने जिंकलीच, शिवाय 'आप'ला तिसऱ्या स्थानावर फेकून त्या उमेदवाराचे डिपॉझिटही जप्त झाले, अशी करुण अवस्था केली. पण तरीही ना 'आप'चे सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे डोळे उघडले ना कार्यकर्त्यांना जाग आली. परिणाम व्हायचा तोच झाला आणि तीनही महापालिका भाजपने आरामात जिंकल्या.
जे काही घडले, त्याला आपणच जबाबदार आहोत हे ध्यानात घेऊन खरे तर 'आप'च्या पुढाऱ्यांनी घराचे दरवाजे बंद करून मनाची कवाडे उघडायला हवी होती. पण झाले भलतेच. 'हा विजय भाजपच्या नेतृत्वाचा नसून निवडणुकांच्या वेळी वापरण्यात आलेल्या इलेक्टॉनिक व्होटिंग मशिन्स (इव्हीएम)चा आहे, अशी हाकाटी 'आप'च्या उच्चपदस्थ नेत्यांनी जाहीरपणे सुरू केली. खरे तर हा एका बाजूला निवडणूक आयोगावरचा अविश्वास तर दुसऱ्या बाजूना लोकभावनेचा उपमर्द आहे. पण वाचाळ 'आप' नेत्यांना त्याचे कुठले सोयरसूतक. अशाच इव्हीएम मशिन्सने 2015मध्ये मतदान झाले, तेव्हा दिल्लीतच 'आप'ला अभुतपूर्व यश मिळाले होते. तेव्हाही केंद्रातील सत्तेत मोदीच होते, हे वास्तव केजरीवालांचे साजिंदे पूर्णपणे विसरले. अर्थात दु:खावेगात माणसे काहीही बरळतात व कुणालाही दुगाण्या झाडतात, हे मानसशास्त्रीय सूत्र ध्यानात घेतले, तर 'आप'च्या मंडळींचा आवेश समजून घेता येतो. पण 'आप'चे दिल्ली राज्याचे उपमुख्यमंत्री मनिष शिसोदिया यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी निवडणूक आयोगावर दोषारोप ठेवण्याचे सत्र चालूच ठेवले, तर त्यांना एक तर आपले आरोप सिद्ध करण्याइतपत भक्कम पुरावे सादर करावे लागतील वा आरोप सखेद मागे घेऊन आयोगाची व मतदारांची माफी मागावी लागेल अथवा निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. अशा गंभीर आरोपांसाठी निवडणूक आयोग 'आप'ची मान्यता रद्द करून आरोप करणाऱ्यांना निवडणुकीस उभे राहण्यास बंदीही करू शकते. थोडक्यात केजरीवालांचे साजिंदे आगीशी खेळत आहेत. त्यांचे हात भाजण्याची भीती आहे.
दिल्लीचा गड भाजपने राखला व 'आप'चा पराभव झाला, इथेच ही गोष्ट साठा उत्तरी सुफळ संपूर्ण होत नाही. या कथेचा तिसरा कोपरा काँग्रेस हा आहे. दिल्ली विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नव्हता. त्यामुळे पक्षाची पुरेशी नाचक्की झालीच. पण आता अशा नाचक्कीची पक्षाला पुरेशी सवय झालेली दिसते. 2012 पासून एक पंजाबचा अपवाद वगळता काँग्रेसला कोणतेची महत्वाचे राज्य जिंकता आलेले नाही. दोन दशकांपूर्वी साऱ्या देशावर अनभिषिक्त सत्ता गाजवणाऱ्या काँग्रेसची अवस्था आता ठिगळांचे वस्त्र नेसून आपली उरलीसुरली लाज वाचवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करणाऱ्या भिकारणीसारखी झाली आहे. अर्थात पक्षाच्या ज्येष्ठ नेतृत्वालाच अद्याप जाग आलेली नाही. पक्षाचे गाव पातळीपासून शीर्ष पातळीवरचे नेते आजही अंतर्मुख होऊन सामुदायिकपणे व गांभीर्याने या संकटाचा विचार करण्याऐवजी जाहीरपणे आपसात लढण्यातच धन्यता मानत आहेत, हे चांगले चिन्ह नाही. दिल्लीच्या पक्षप्रमुखांनी तातडीने राजीनामा दिला, तर दुसऱ्या बाजूला माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी याच संधीचा फायदा घेत स्थानिक पुढाऱ्यांवर आगपाखड केली. हे असे होत राहिले, तर काँग्रेस हा जुना वटवृक्ष केव्हाही आणखी एखाद्या वावटळीत उन्मळून पडेल, ही भीती वाटावी, अशी परिस्थिती आहे. पण लक्षात कोण घेतो?
भाजपने ही आणखी एक निवडणूक जिंकून आपली यशोमालिका अखंड ठेवली, हे तर अभिनंदनीय आहेच, पण अशा विजयांच्या लखलखाटातच पुढील संकटांचे वारेही घोंघावण्यास सुरुवात होते, हेही भौगोलिक सत्य आहे. भारतात अनेक सम्राटांनी राज्य केले. एका मागून एक राज्ये खालसा करत पुढे जात असताना हे सम्राट जिंकलेल्या प्रदेशांची घडी लावून देण्यात कुचराई करत. त्यामुळे प्रदेश जिंकून सम्राटांचे सैन्य पुढे निघून गेले की, बिळात लपून राहिलेली मंडळी पुन्हा डोके वर काढून बंडाळी करत, असा इतिहास आहे. असे व्हायला नको असेल, तर पादाक्रांत प्रदेशांवर नीट व्यवसथा लावूनच पुढे जायला हवे. मोदी व भाजप अध्यक्ष अमीत शहा अशी व्यवस्था करतीलच. त्याची आवश्यकता आज सर्वाधिक आहे कारण या वर्षअखेरीपासून पुन्हा अनेक राज्यांच्या निवडणुका पुढील दीड वर्षांत होऊ घातल्या आहेत. 'पंचायत से पार्लमेंट तक भाजप' ही घोषणा प्रत्यक्षात आणायची, तर गुजरात व अन्य राज्यांतील निवडणुकांच्या तयारीला आताच लागावे लागेल. शहांनी ती तयारी चालवली आहेच.
केजरीवालांना पंजाब व गोव्यातील पराभवांनंतर आता दिल्लीतच पराभव म्हणजे काय, याची चव चाखायला मिळाली आहे. 'आप' व अन्य पक्षांनी आताच केवळ घोषणा न देता दीर्घ श्वास घेऊन मनन, चिंतन केले, तर इतक्यातच 'महागठबंधन'सारख्या वल्गना करण्याचे त्यांना टाळता येईल. ते त्यांच्याच भल्याचे आहे. कारण लोकसभेच्या निवडणुकीत असे 'महागठबंधन' काम करणार नाही व केले, तरी ते यशस्वी ठरणार नाही. कारण देशाला मुख्यमंत्री अनेक असले, तरी पंतप्रधान एकच असतो आणि इथे तर पंतप्रधान पदाचे किमान अर्धा डझन इच्छुक बाशिंग बांधून व हातात माला घेऊन उभे आहेत.
-भारतकुमार राऊत
Twitter: @BharatkumarRaut
