निवडणुका तर झाल्या; आता पुढे काय?

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा व महापालिका निवडणुकांचा शिमगा आता संपला असला, तरी त्याचे कवित्व अद्याप बाकीच आहे. ते आणखी बराच काळ तसेच चालूही राहील. राज्यभर झालेल्या या मिनी सार्वत्रिक निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाने बाजी मारली हे निश्चित. या निवडणुकीचे हेच फलीत. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या आतापर्यंत सत्तास्थानीच राहिलेल्या पक्षांची पुरती दमछाक झाली आणि शिवसेनेलाही आपली जागा दाखवण्यात भाजप यशस्वी ठरला. मुख्य म्हणजे अवघ्या अडीच वर्षांपूर्वी राज्याच्या राजकारणात शीर्षस्थानी आलेल्या नागपूरच्या देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या नेतृत्वाची द्वाही महाराष्ट्रभर फिरवली व त्यांचा घोडा रोखण्यासाठी कुणीही पुढे येऊ शकला नाही. शरद पवार यांच्यानंतर राज्यभर केवळ स्वकर्तृत्वावर लोकप्रियता व सत्ता हस्तगत करणारा दुसरा नेता अलिकडच्या काळात या राज्याला लाभलेला नाही. महाराष्ट्रात झालेल्या दहा महापलिकांच्या निवडणुकांपैकी आठ ठिकाणी भाजपने यश मिळवले. मुंबईत शिवसेनेला बरोबरीत गाठण्यात यश आले. फक्त ठाण्याची महापालिका राखण्यात शिवसेनेला यश आले. हे सर्व काही फडणवीसांनी एक हाती केले. फडणवीसांची छबी राज्यभर चौकाचौकात झळकत राहिली. त्यांच्या मागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आशीर्वाद आहे, हेही ठळकपणे सूचित करण्यात आले. या साऱ्याचा उचीत परिणाम झाला व विधानसभेची निवडणूक होऊन दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही भाजपचा करिष्मा कायम आहे, हेही अधोरेखीत झाले. या साऱ्याचे श्रेय फडणवीसांचेच.

महाराष्ट्रात झालेल्या या'मिनी' सार्वत्रिक निवडणुका एकाच वेळी झाल्या असल्या तरी त्यांचे निकाल वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वेगवेगळे व कदाचित एकमेकांच्या परस्पर विरुद्ध असतील, असा अनेकांचा आधीपासून कयास होता. याचे कारण प्रशासन म्हणून महाराष्ट्र हे एक राज्य असले, तरी ते विविधतेने नटलेले आहे. इथे शहरीकरण जसे सर्वात जास्त, तसेच याच राज्यात चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, धुळे, नंदुरबार, डहाणू, वाडा पट्ट्यातील दुर्गम भागात आदिवासी पाडेही दिसतात. इथे उच्चविद्याविभूषितांच्या बरोबरच निरक्षरता व अज्ञानही नांदते. मात्र काही जिल्हा परिषदा वगळता भाजपने सर्वत्र मुसंडी मारली. एकेकाळी भाजप व त्याचा पूर्वावतार असलेला भारतीय जनसंघ हे 'भटा-बामणांचे' पक्ष अशी प्रतिमा होती. या पक्षावर व्यापाऱ्यांचा पक्ष असाही शिक्का मारण्यात आलेला होता. पण स्वत: ब्राह्माण असलेल्या फडणवीसांनी हे सारे वृथा असल्याचे सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले. माध्यमांमधून गेल्या वर्षअखेरीपासूनच मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे एका बाजूला खेड्यापाड्यातील गोरगरीबांचे, शेतकऱ्यांचे व दुसऱ्या बाजूला व्यापाऱ्यांचे कसे हाल झाले, याचे चविष्ट वृत्तान्त येत राहिले. त्यामुळे हे दोन्ही समाज मोदींवर व पर्यायाने भाजपवर नाराज असून त्याचे परिणाम निवडणुकांत दिसतीलच, असे मानले व म्हटले जात होते. ही सर्व अनुमाने व भाकिते फोल ठरली व गाव-पाड्यांपासून महानगरांपर्यंत सर्वत्र भाजपला पसंती मिळाली.

एका बाजूला फडणवीस एकहाती सर्व लढाया लढत असताना अनेक दिग्गजांना त्यांच्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यांतच पाणी पाजण्याचे कामही फडणवीसांनी केले. नागपूर तर वर्षानुवर्षे भाजपकडेच आहे. ते राखलेच, शिवाय पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका हे शरद पवार, अजित पवार यांचे हुकमी गडही फडणवीसांनी जिंकले. सोलापूर महापालिका व जिल्हा परिषद या दोन्हीतून सुशीलकुमार शिंदे हद्दपार झाले. हे का घडले, कसे घडले, याचा विचार करण्याची वेळ आता काँग्रेस व राष्ट्रवादीवर आली आहे. ठाण्यात मात्र शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदेंनी भाजपचा विजय रथ रोखला व शिवसेनेची सत्ता तिथे कायम राखली. एकनाथ शिंदे हे तसे मीतभाषी नेते. शिवसेनेच्या अन्य उथळ व बेफाम नेत्यांप्रमाणे कायम आगखाऊ बोलण्याची व शिवराळ भाषत आरोपांच्या फैरी झाडण्याची शिंदेंची प्रवृत्ती नाही. त्यांच्या मोठ्या गमजाही नाहीत. त्यामुळे वर्तमानपत्रांत व टीव्ही वाहिन्यांवर त्यांची छबी सारखी झळकताना दिसत नाही. तरीही त्यांनी ठाणे राखले. शिवसेनेतील अशा नेत्यांच्या कर्तृत्त्वाचा विचार आता तरी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे करतील, अशी अपेक्षा आहे.

निवडणुका सर्वत्र असल्या, तरी अवघ्या देशाचे लक्ष मुंबई महापालिकेवर केंद्रीत झालेले होते. याची कारणे अनेक. एक तर शिवसेनेच्या दृष्टीने ही अस्तित्त्वाची लढाई होती आणि 37 हजार कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या चाव्या कुणाच्या हाती जाणार, हाही प्रश्न होताच. त्यामुळेच इथे भाजपने शिवसेनेसमोर उभे केलेले आव्हानही महत्त्वाचे होते. मुंबईवर शिवसेना सोडून अन्य कुणाचेही राज्य येऊच शकणार नाही, अशी प्रतिमा शिवसेनेनेच गेल्या अनेक वर्षांत प्रयत्नपूर्वक निर्माण केली. अखेर या प्रतिमेच्या जाळ्यात शिवसेनाही स्वत:च अलगद अडकली. त्यामुळे 26 जानेवारीला मेळावा घेऊन उद्धवजींनी भाजपबरोबरची युती तोडली व यानंतर कधीही युतीसाठी याचना करायला कुणाहीकडे जाणार नाही, अशी घोषणाही केली. त्यामुळे टाळ्या मिळाल्या. गल्ली गल्लीत फटाकेही फुटले पण शिवसेनेचे पुढील वाटाघाटींचे दरवाजे मात्र बंद झाले. ते आता पुन्हा उाघडायचे, तर उद्धवजींना स्वत:च पुढाकार घ्यावा लागेल. युती तोडण्यापूर्वी शिवसेनेने भाजपला केवळ 60 जागा देऊ केल्या. असा उपमर्द करण्यामागे भाजपने युती तोडावी, हीच इच्छा होती. पण भाजपने सवाध पवित्रा घेतला व ती 'घाई' करण्याचे काम शिवसेनेकडेच दिले. भाजपला त्याची 'औकात' दाखवण्याची भाषा त्यावेळी सेनेच्या तोंडाळ नेत्यांनी केली. पण आता काय झाले. भाजपची 'औकात' शिवसेनेच्या बरोबरीची नव्हे, कांकणभर जास्तच आहे, हेच फडणवीसांनी दाखवून दिले. आता हे वाचाळवीर कोणाच्या 'औकाती'ची चिंता करणार? युतीमध्ये राहून आमची 25 वर्षे सडली, असेही उद्धवजी म्हणाले. आता भाजपबरोबर जायचे, तर आणखी पाच वर्षे पक्षाला सडवायचीच त्यांची इच्छा आहे का? या प्रश्नाचेही उत्तर द्यावे लागेल.

महापालिका निवडणुकांत भाजप का पुढे गेली? व शिवसेनेचा घोडा शंबरीच्या आतच का व कसा अडला? याची उत्तरेही विस्ताराने शोधायला हवीत. गेली 25 वर्षे एकत्रितपणे लढल्याने मराठी माणसाखेरीज गुजराती व उत्तर भारतीयांची मतेही शिवसेनेला मिळत राहिली. भाजप बाहेर गेल्यामुळे ही रसद तुटली. तिचेच परिणाम भोगावे लागले. मुंबईत सत्ता राखायची, तर केवळ शिवाजी महाराज, मराठीपणाचा अभिमान यावर अवलंबून राहता येत नाही. मुंबईच्या बदलत्या स्वरुपात जे समाज सामावले गेले, त्यांनाही सामावून घ्यायला हवे, हे सूत्र शिवसेनेने राखलेले नाही. गुलाल उधळत, फेटे बांधून मराठीचा व शिवरायांचा जयजयकार करत ढोल वाजवत राहणे, म्हणजे पक्षाचा प्रसार नव्हे, त्यासाठी जो मोठा समाज मनाने शिवसेनेशी जोडलेला नाही व ज्याला दैनंदिन राजकारणात स्वारस्य नाही, अशा समाजाला जवळ करणे गरजेचे आहे. या समाजाच्या अपेक्षा राजकीय नसून नागरी स्वरुपाच्या आहेत. चांगले व स्वच्छ रस्ते, खड्ड्यांचा अभाव, नियमीत वीज व पाणी पुरवठा, सुरक्षीततेची तजवीज इतक्याच काय त्या माफक अपेक्षा या समाजाच्या आहेत. त्या पुरवणे ही नागरी प्रशासनातील सत्ताधारी पक्ष म्हणून शिवसेनेची जबाबदारी आहे. पण वर्षानुवर्षे दरवर्षी केवळ खड्डे भरून दाखवले, यातच फुशारकी मारल्याने जनमानसात नाचक्कीच होते, हे आता तरी समजायला हवे. खड्डे बुजवणे नव्हे, खड्डे पडणार नाहीत, असे रस्ते बांधणे, ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे. ती पार न पाडल्याने खड्डे बुजवण्याच्या 'वार्षिक कार्यक्रमा'त कुणाचे कोण खिसे भरतो, हे न समजण्याइतकी जनता आता खुळी नाही.

मुंबईत आता असा तिढा निर्माण झाला आहे की, शिवसेना व भाजप एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. पण ते पूर्णपणे सत्य नाही. त्यातूनही मार्ग निघू शकतो. पण तशी इच्छा व हिंमत हवी. ती कोण दाखवणार, हाच खरा प्रश्न आहे. पारदर्शी कारभाराच्या मुद्यावर भाजप अडून राहिली होती. फडणवीसांनी शिवसेना नेत्यांना 'भ्रष्टाचारी'ही म्हटले होते. या उलट शिवसेनेने भाजपला औरंगजेब, अफझलखान, शाहिस्तेखान, या आणि अशा अनेक उपमा दिल्या. आता एकत्र येण्यासाठी या दोघांनीही 'झाले गेले गंगेला मिळाले' अशी भूमिका घेतली, तरी दोन्ही बाजूच्या ज्या लाखो मतदारांनी त्यांना मते दिली, त्याची समजूत कशी काढणार? ते कठीण नव्हे, अशक्य आहे. म्हणूनच युतीच्या गडाचे दोर आता या दोघांनी स्वत:च कापून टाकले. आता इथेच लढावे लागणार.

तसे करणे नैतिकदृष्ट्याही आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेत शिवसेना किंवा भाजपला सत्तेपासून दूर जाऊन विरोधी पक्षाची भूमिका बजावावी लागणार. या उलट शिवसेनेने सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन विधानसभेत पुन्हा विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. अर्थात हातात असलेली सत्ता व लाल दिव्याची गाडी यांचा त्याग करायचा, तर त्यासाठी कमालीचे धैर्य लागते. ते अंगी असेल, तर ते जनेतलाही दाखवावे लागेल.

-भारतकुमार राऊत

Twitter: @BharatkumarRaut