नांदेडमधून राजकीय बदलाचे संकेत
गोदावरीच्या काठावर वसलेले नांदेड शहर हे शिखांचे दहावे गुरु श्री गुरु गोविंदसिंह यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले धार्मिक क्षेत्रातले एक पवित्र ठिकाण आहे तर राजकीय क्षेत्रात शंकरराव चव्हाण यांच्या कार्यरुपाने महाराष्ट्राला परिचित आहे. थोडक्यात नांदेडनी राज्य व देशपातळीवर राजकीय क्षेत्रात नेतृत्व सुद्धा केलेले आहे. नुकत्याच झालेल्या नांदेडच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीने राज्याच्या राजकारणात बदल घडून येणारे काही संकेत दिले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
तसे नांदेड हे शहर अनेक चळवळीचे व तसेच विविध क्षेत्रातील बदलांचे केंद्र समजले जाते. दलित चळवळ, शेतकरी संघटना यांचे बऱ्यापैकी प्राबल्य नांदेड नगरीत राहिलेले आहे. या चळवळीनी राज्याच्या राजकारणात नेहमीच एक वेगळे वळण दिलेले आहे. त्यादृष्टीने 11 ऑक्टोबर 2017 ची नांदेड वाघाळ महानगरपालिकेची निवडणूक लक्षणीय ठरली आहे.
नांदेड जिल्हा हा काँग्रेस पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून शंकरराव चव्हाण यांच्या काळात ओळखला जात होता. परंतु नंतर राजकारणातील संदर्भ बदलत गेले तसे इतर पक्षांनीही इथे आपले प्राबल्य निर्माण केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस,शिवसेना, भारिप बहुजन-महासंघ यांचे वर्चस्व नांदेडमध्ये काही काळापूर्वी निर्माण झाले होते. भाजपचे इथे नगण्य अस्तित्व राहिलेले आहे. मोदी लाटेतही नांदेड काँग्रेस पक्षाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे ठाकलेले दिसून आले.
2019 च्या निवडणुकीची पूर्वतयारी म्हणून भाजप आपला नैसर्गिक मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेची काडिमोड घेऊन स्वतंत्रपणे आपले प्राबल्य निर्माण करण्यासाठी सर्व तयारीनिशी या महापालिका निवडणुकीत उतरला होता. संपूर्ण राज्यात भाजप संपूर्ण ताकदीनिशी पुढे येत असताना नांदेडच्या निवडणुकीत मात्र मतदारांनी ब्रेक लावल्याचे दिसून आले.
वैशिष्ट्य असे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य जाणवले आहे. बँक व राज्यातील सत्तेच्या बळावर नांदेडचं परीवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही. असे आश्वासक अंदाज वर्तविणाऱ्या राजकीय विश्लेषकांचे दावे शंभर टक्के फोल ठरविले. महापौर पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव असल्यामुळे काँग्रेस व भाजप या दोनच पक्षांनी समाजिक अभिसरणाच्या माध्यमातून त्या समाजाशी नाळ जोडण्याचा कसोशीचा प्रयत्न चालविला होता व त्याला काही प्रमाणात यशही आले होते. 2012 च्या निवडणुकीत एमआयएम पक्षाशी युती करुन 13 जागा मिळून आणण्याचे काम करणारे सुरेश गायकवाड यांनाच भाजपात आणून नांदेडची सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न केला होता.
भाजपांनी या निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता प्राप्त करण्यासाठी सर्वच पर्याय खुले ठेवले होते. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांना सोबत घेऊन त्यांच्यावर सर्व जबाबदारी टाकली होती. त्यांची नांदेडच्या राजकारणात अशोक चव्हाणांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळख आहे. तसेच लातूरचे संभाजी पाटील निलंगेकर यांना त्यांच्या मदतीला दिले होते. या दोघांनी निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय फोडाफोडीचा प्रयोग करुण एक प्रबळ मोट काँग्रेसच्या विरोधात बांधण्याचा प्रयत्नही चालविला होता. पण त्यात फारसे यश झाले नाही.
ग्रामपंचायत,नगरपरिषद व महानगरपालिका या निवडणुकीत स्थानिक विकासाचे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात पण नांदेडच्या महापालिका निवडणुकीत हे प्रश्न गौण ठरविले असेच दिसते. प्रचारादरम्यान हा प्रश्न बाजूला पडून देशातील सामाजिक असुरक्षितता,जीएसटी, अर्थिक व्यवहाराचे बँकाशी आधार लिंकची जूळणी आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षण बंदी हे विषय मतदारांनी हाताळले. मतदार आपापसात चर्चा करीत असताना या प्रश्नालाच अधिक महत्व दिल्याचे जाणवले.
नांदेडच्या प्रत्येक निवडणूकीत मुस्लीम व दलित मतदार यांची भुमिका निर्णायक ठरली होती. मागच्या एक दोन निवडणूकीत हा मतदार त्यांच्या चुकीमुळे काँग्रेसपासून दुरावात होता. मुस्लीम मतदार एमआयएमशी तर दलित मतदार शिवसेना, भाजपा या पक्षाशी आपली वाढ जोडली होती. पण या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षापासून दुरावलेला मतदार पुन्हा काँग्रेस पक्षाकडे वळला असे दिसून आले. यासाठी अशोक चव्हाण यांचे विशेष प्रयत्न होतेच पण त्याशिवाय भाजपा राज्यात व केंद्रात सत्तेत आल्यापासून जी काही सामाजिक असुरक्षितता निर्माण करण्याचे पडद्याआडून प्रयत्न चालविले त्याला या निवडणुकीत शह मिळाला असेच म्हणावे लागेल.
एकीकडे दलित नेतृत्वानं सत्तेची व आर्थिक पाठबळ यांचे प्रलोभन दाखवत जवळ करायचे तर दुसरीकडे आपल्या धोरण व निर्णय प्रक्रियेत यांच्या विरोधी भूमिका घ्यायची ही निती भाजपची राहिली आहे हे दलित मतदारांच्या लक्षात आले आहे. म्हणून तर सुरेश गायकवाड यांची भाजपशी हातमिळवणी पसंत पडली नाही आणि या निवडणूकीत भाजपला सुरेश गायकवाड यांचा काहीही फायदा झाली नाही. हे विशेष आहे.
दलित व मुस्लिम मतदार यांना काँग्रेस पक्षाकडे वळवण्याचे काम अशोक चव्हाण यांचे विशेष प्रयत्न फलदायी ठरले पण त्याच बरोबर गेल्या अनेक निवडणूकीत काँग्रेस पक्षापासून दुरावलेला मराठा मतदार यांनाही जवळ करण्याचे काम झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला या निवडणुकीत खातेही उघडता आले नाही. या पक्षातील अंतर्गत हे कारण असले तरी राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणाबाबत या पक्षाची राहिलेली अस्पष्ट भूमिका आणि सरसकट कर्जमाफी शेतीमालाला परवडेल असे भाव या बाबतीतील धरसोड वृत्ती यामुळे सुद्धा आत्ता मराठा मतदार शिवसेना व भाजपा पासून दुरावला असेच म्हणावे लागेल.
या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य असेल की, निवडणुकीच्या तोंडावर व पूर्वी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून काहींनी भाजप व शिवसेना पक्षात प्रवेश केला. पुन्हा आपले राजकीय भवितव्य आजमवण्याचा प्रयत्न चालविला होता. पण त्यांना या नुवडणुकीत मतदारांनी नाकारले. भाजपने आपला नैसर्गिक मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे आमदार असलेले आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांना संपूर्ण पाठबळ देऊन निवडणुकीत उतरविले होते पण सतत बदलणाऱ्या नेतृत्वानं नांदेडच्या मतदारांनी स्वीकारले नाही. जनता खंबीरपणे काँग्रेसच्या पाठिशी उभी ठाकली असल्याचे दिसून येते. म्हणून 51 ची अपेक्षा असलेला काँग्रेस पक्ष ध्यानीमनी नसताना 73 पर्यंत मजल मारली. यावेळी जनतेला काँग्रेसच हवी होती. असेच एकूण वातावरण निवडणुकीदरम्यान घेते.
या नांदेड महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसकडून राज्याचे नेतृत्वच मैदानात उतरल्यामुळे निवडणूक एकतर्फी आली असे निरीक्षण नोंदवले जात आहे. पण भाजपनेही या निवडणुकीच्या निमित्ताने एक मंत्री पूर्णवेळ उतरविले होते. त्यांचा इथेच तळ होता. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सभा घेतली. संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यावर निवडणुकीपूर्वीच चार महिने विशेष जबाबदारी टाकली होती. म्हणजे भाजपने परिवर्तन करावयाचेच या ताकदीने निवडणूकीत इतरले होते. ही निवडणूक भाजपा व काँग्रेस पक्षाच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची होती. राज्याच्या राजकारणातून भाजपचा परतीचा प्रवास सुरु झाल असे अशोक चव्हाण यांनी जे म्हटले आहे हे बदलत्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्वाचं वक्तव्य आहे असेच म्हणावे लागते.
