नव्या नीतींमुळे देशाचं बदलत राजकारण
महाराष्ट्र आणि ओडिशामधल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये भाजपाचं दैदिप्यमान यश बघता असे म्हणता येईल की भाजपाची घोडदौड थांबवणे आता संभव नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या समाजभिमूक विकास कार्यक्रमांना भरघोस लोकसमर्थन लाभत आहे. भाजपाला शहरी तसेच ग्रामीण भागात देखील प्रचंड लोकसमर्थन मिळत आहे. अलीकडच्या निवडणुकांमधील यश पाहता आता हे स्पष्ट झाले आहे की नोटाबंदीमुळे भाजपाला कुठल्याच प्रकारचे नुकसान झाले नसून उलट फायदाच झाला आहे.
आधी विधानसभा आणि नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अश्या लागोपाठ आलेल्या निवडणुकांमध्ये यशाचा चढता आलेख ठेवणे हे कुठल्याही सत्तेत असणार्‍या पक्षासाठी अन्यन्यसाधारण महत्वाचे ठरते. कारण सत्तारूढ पक्षावर टीका करायला इतर सर्वच गट टपलेले असतात. मोदींचे नेतृत्व आणि अमित शहांच्या रणनीती मुळेच भाजपाला हे ऐतिहासिक यश प्राप्त झाले आहे. २०१५ साली अंदमान निकोबार येथील नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये पोर्ट ब्लेअर सहित इतर नगरांमध्ये बाजी मारून भाजपाने विजयाची मुहूर्तमेढ रोवली. यानंतर पूर्वेत्तर राज्यांचे प्रवेश द्वार म्हणून समजल्या जाणाऱ्या आसाममध्ये भाजपाला ऐतिहासिक विजय प्राप्त झाला. त्यानंतर केरळ सारख्या राज्यातही भाजपाला १४.७५% जनाधार मिळाला. प.बंगालमधील मध्यवर्ती निवडणुकांमध्ये एकेकाळी नगण्य राजकीय अस्तित्व असलेल्या भाजपाच्या मतांची टक्केवारी वाढली तर कम्युनिस्ट पार्टी तिसर्‍या क्रमांकावर गेली. मला खात्री आहे की येत्या काळात सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेसचा तुल्यबल प्रतीस्पर्धी म्हणून भाजपा पुढे येईल. प बंगाल मधील कम्युनिस्ट पार्टी प्रमाणेच काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या त्रिपुरा राज्यात काँग्रेसची पडझड होऊन काँग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर गेली.
प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या चंदिगढ पालिका निवडणुकांमध्येही भाजपाला २२ पैकी 20 जागा हस्तगत करता आल्या. आणि काँग्रेसला केवळ चार जागांवर समाधान मानावे लागले. इथे खास नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे नोटाबंदीच्या एक महिन्यानंतरच या निवडणुका झाल्या. यात भाजपाच्या मतांची टक्केवारी २८.१६ टक्क्यांवरून ४८.९८ टक्क्यांवर गेली. नोटाबंदीमुळे येऊ घातलेल्या नुकसानाचे सावट या निकालामुळे मोडीत निघाले. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमधील स्थानिक स्वराज निवडणुकांमध्येही भाजपाने प्रभावी कामगिरी केली. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये २५ वर्षानंतर भाजप स्वतंत्रपणे निवडणुकांमध्ये उभी राहिली आणि शहरी विभागातील पालिकांच नव्हे तर जिल्हा परिषदा ही या पक्षाने स्वबळावर काबीज केल्यात आणि या घौडदोडीचा वेग कायम ठेवला. यामध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांतील यश हे उल्लेखनीय आहे कारण ही नगरं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे बालेकिल्ले मानले जातात. बऱ्याच काळापासून महाराष्ट्रातील राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिलेले आहे. ओडिशा मध्येही स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकांमध्ये भाजपाचे संख्याबळ ३६ वरून ३१६ वर गेले तर काँगेसचे संख्याबळ १२८ वरून ६६ इतके कमी झाले. बूथ समिती बनविण्याकरिता आणि नवीन सदस्य नोंदणी करिता पक्षातील कार्यकर्त्यांनी घेतलेली कठोर मेहनत शिवाय जनधन योजना, प्रधानमंत्री विमा योजना सारख्या योजनांचा योग्य परिणाम झालेला दिसत आहे. महाराष्ट्र आणि ओडिशाच्या निकालांवरून येऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या निकालांची पूर्वकल्पना यावी.
मुंबई आणि इतर राज्यातील उत्साहवर्धक निकालांमुळे कार्यकर्त्यांचा आणि नेत्यांचा उत्साह वाढलेला आहे. नोटबंदीला विरोध करणारे आणि टीका करणाऱ्यांची तोंडही आपोआप बंद झाली आहेत. तसंच भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरुद्धच्या मोहिमेत सर्वसामान्य जनता आमच्या पाठिशी उभी आहे हे सुद्धा स्पष्ट झाले आहे. नोटाबंदीमुळे सत्तारूढ पक्षांना नुकसान झाल्याचा दावाही फोल ठरलेला आहे. अगदी अंदमानपासून ते ओडिशापर्यंतच्या निकालांमध्ये हेच दिसून आले. देशाच्या कानाकोपर्‍यात भाजपा एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी झाला आहे. तर काँग्रेसला मात्र जागोजागी अतिशय दारूण पराभव सहन करावा लागलेला आहे आणि आता काँग्रेस ही नॅशनल पार्टी वरून नोशनल पार्टी( नाममात्र पार्टी) होते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कार्यकर्ता केंद्रीत अशी पक्षाची मजबूत बांधणी केल्यामुळे भाजपा तगडा पक्ष म्हणून पुढे येतोय तर काँग्रेस मधील कार्यकर्त्यांचे संघटन सध्या कमकुवत आणि दयनीय अवस्थेत आहे.
महाराष्ट्रात नरेंद्र आणि देवेंद्र जोडगोळीचा करिष्मा आणि सोबत कार्यकर्त्यांची मजबूत साथ यामुळे देशातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या बृहन्मुंबई महापालिकेत भाजपाची ताकत तिप्पटीने वाढली आहे. देशाच्या राजनैतिक क्षितिजावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक लकाकणारा तारा म्हणून उदयास येत आहेत. नोटबंदी नंतरच्या या निकालांचा चढता आलेख हेच दर्शवतोय की मोदी सर्वात लोकप्रिय भारतीय नेते तर आहेतच शिवाय सर्वात विश्वसनीय राजकीय नेतृत्व म्हणून देखील त्यांच्याकडेच पाहिलं जातंय. काँग्रेसच्या नेत्यांना उघडपणे लोकांनी झिडकारले आहे शिवाय त्यांच्या संधीसाधू आणि कुजक्या राजकारणाला राम राम ठोकलेला आहे. यातील काही संधीसाधूंनी सर्जिकल स्ट्राईकचा मुद्दा उचलून तर काहींनी दहशतवाद विरोधी मोहिमेत लष्कर प्रमुखांवर टीकास्त्र सोडून राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला होता.
आता देशात केवळ विकासाचं राजकारण चालेल हे यावरून सिद्ध होतंय. भाजपविरोधी गटांनी अनावश्यक मुद्यांवर वाद घालून अडचणी निर्माण करण्याचे बरेच प्रयत्न केलेत. पण त्यात तेच तोंडघशी पडलेत. भारताचा समग्र विकास करून भारतला वैश्विक आर्थिक महासत्ता बनविण्याची आपल्या पंतप्रधानांची महत्वाकांक्षा आहे. तसंच सबका साथ सबका विकास “या ध्येयाला पूर्णत्वास नेण्यास ते कटिबद्ध आहेत कोणी कितीही राजकारण केले, टीका केली तरी आता चिंता नाही.
- वैंकय्या नायडू, केंद्रीय शहर विकास मंत्री
