धनंजयराव गाडगीळ नावाचा फॉर्म्युला

“भारताच्या नवनिर्माणासाठी आपल्या सर्वांना एकत्र मिळून काम करावे लागेल, बदलत्या जगाला सामोरे जाण्यासाठी भारत सज्ज आहे. फक्त पायाभूत सुविधा वाढवून विकासवेग वाढवण्याची गरज आहे”, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलताना काढले. बैठकीस सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तसेच नीती आयोगाचे सदस्य उपस्थित होते. भारताच्या विकासासाठी 15 वर्षांचे नियोजन असणारे दीर्घकालीन दृष्टिपत्र (व्हिजन डॉक्युमेंट) सात वर्षांचे नियोजन असणारे मध्यमकालीन व्यूहरचनापत्र आणि त्रैवार्षिक नियोजनाचा कृती आराखडा यावर बैठकीत चर्चा झाली. नियोजन व धोरण ठरवणारी नीती आयोग ही सर्वोच्च संस्था; परंतु त्या बैठकीस पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गैरहजर राहिले. पंजाब, बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, तामिळनाडूत भाजपची सत्ता नाही. परंतु त्यांचे मुख्यमंत्री मात्र आवर्जून उपस्थित राहिले. यातून ममतादीदी व केजरीवाल यांच्या संकुचित राजकारणाचेच दर्शन घडले. केंद्र व राज्यांना एकत्र येऊन धोरणे आखून ती अमलात आणायची असतात. मात्र तसे होताना दिसत नाही. दुसरीकडे राज्यांना जादा निधी व अधिकार दिले, असा दावा करणारे पंतप्रधान प. बंगाल, बिहार यांना निधी देताना हात आखडता घेतात. तेव्हा तेही राजकारणच करत असतात. शेवटी विकासपुरुषाला स्वतःच्या पक्षाच्या विकासाचीच अधिक काळजी असते...

एकेकाळी योजना आयोग किंवा नियोजन मंडळाला केवढे महत्त्व होते! परंतू नेहरूकालीन खुणा पुसून टाकण्यासाठी योजना आयोग गुंडाळण्यात आला. ज्याप्रमाणे गोऱ्या राजवटीतील पुतळे, स्मारके, नावे हटवण्याचा ‘राष्ट्रवादी’ कार्यक्रम हाती घेतला जातो, त्याप्रमाणे काँग्रेसचा-नेहरूंचा वारसा नष्ट करण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला जात आहे.

अर्थात पंडित नेहरूंच्या काळातील नियोजन आणि उदारीकरणोत्तर भारतातील नियोजन यात फरक होताच. नेहरूपर्वात देशात कोणत्या वस्तू व सेवांचे उत्पादन कसे/किती/कोठे व्हावे याचे नियोजन केले जात असे. उदारीकरणानंतर बाजारावर सर्व सोपवले गेले आणि सरकारचा रोल नियामकाचा बनला व आवश्यक त्या क्षेत्रांतच शासनाने हस्तक्षेप करावा, अशी नीती ठरली. कालमानानुसार धोरणदिशा बदलणारच. नीती आयोगाने राज्यांना अधिक स्वातंत्र्य देण्याचे ठरवले आहे, ते स्वागतार्हच; परंतु त्यासाठी योजना आयोगाऐवजी ‘नीती आयोग’ निर्माण करण्याची नेमकी काय गरज होती, हे अद्याप कोणालाच कळालेले नाही. योजना आयोग अवाढव्य असेल, त्यावर खर्च जास्त होत असेल, तर तो सुटसुटीत करा. पण, नामांतर करून आपण क्रांती करत आहोत, असा आव आणण्याचे कारण नव्हते.

अशावेळी आठवण होते ती सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ (1901-1971) यांची. धनंजयराव 1967-71 दरम्यान योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. एका मराठी माणसाने एवढ्या मोठ्या आणि प्रतिष्ठित यंत्रणेचे नेतृत्व करावे, ही आपल्याला अभिमान वाटावा अशीच गोष्ट. नियंत्रित अर्थव्यवस्थेच्या काळात तर योजना आयोगाचे महत्त्व खूपच होते. सत्ताधाऱ्यांचे लांगुलचालन करून आयोगावर वर्णी लावून घेऊन, आपला तोरा दाखवत सरकारी खर्चाने देशव्यापी दौरे करत, फक्त स्वप्रसिद्धीसाठी रमणाऱ्यांचा हा काळ. धनंजयराव या पंथातील बिलकुल नव्हते. राज्यातील प्रवरानगरच्या पहिल्या वहिल्या सहकारी साखर कारखान्याच्या स्थापनेमागील मुख्य प्रेरणा त्यांचीच. महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ वाढावी म्हणून त्यांनी अपार कष्ट घेतले. ते पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरूही होते. धनंजयरावांनी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनासही मार्गदर्शन केले. रयत शिक्षण संस्थेच्या वाढत्या कार्याला त्यांनी प्रथमपासून जिव्हाळ्याने साथ दिली.

धनंजयरावांनी इंग्लंडमधील केंब्रिजमध्ये पदवी अभ्यसक्रम पुरा करून एम. लिट. ही पदवी संपादन केली, तेव्हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय ‘हिंदुस्थानातील औद्योगिक विकास’ हा होता. इंग्लंडमध्ये होते, तरीही ते पाश्चात्त्य जीवनपद्धतीकडे आकर्षित झाले नाहीत. संपत्ती वा लौकिक यश हेच त्यांनी सर्वस्व मानले नाही. उलट अध्ययन-अध्यापन-संशोधनातून स्वदेशकार्य करणे महत्त्वाचे मानले. धनंजयरावांच्या पुढाकाराने ‘सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी’च्या विद्यमाने पुण्यात गोखले अर्थशास्त्र संस्थेची स्थापना झाली. जगभर तिचा दबदबा निर्माण झाला. 1939-40 मध्ये शेती विकासासाठीच्या सिंचन प्रकल्पांचे यथायोग्य मूल्यमापन करण्यासाठी ‘गोखले’ मार्फत त्यांनी प्रवरा-गोदावरी कालवा क्षेत्रातील सिंचित शेतीव्यवसायाचा व त्या भागातील कोरडवाहू शेतीचा अभ्यास केला. त्याच्याही आधी पुणे शहराचा नागरी विकास, व्यापार-उद्योग, तेथिल अर्थव्यवस्था यांचा अभ्यास करून, त्यांनी नगरांच्या आर्थिक-सामाजिक पाहणीचे दालन उघडले. स्वतंत्र भारतात कापड गिरणी कामगार चौकशी समिती, ग्रामीण पतपाहणी, राष्ट्रीय उत्पन्नमापन समिती वगैरेंवर धनंजयरावांनी काम केले.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाच धनंजयराव योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष झाले. तेव्हा डाव्या, पुरोगाम्यांचा जोर होता. परंतु धनंजयरावांनी कधीही टोकाच्या, आक्रस्ताळ्या वा प्रचारकी भूमिका घेतल्या नाहीत. माहिती, आकडेवारी, विश्लेषण, चिकित्सा आणि निष्कर्ष या शास्त्रशुद्ध वाटेनेच ते जात राहिले. अमुक पक्षाच्या सरकारने नेमले, म्हणून त्याची तळी उचलणे हे त्यांनी केले नाही.

तळाच्या घटकांपासून योजनांची आखणी सुरू झाली पहिजे. समाजाच्या अर्थव्यवहारात लोकांचा सहभाग हवा. जिल्हा परिषदा व सहकाराची जिल्हानिहाय यंत्रणा, जिल्हानिहाय योजनांची आखणी याद्वारे लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा आग्रह त्यांनी धरला. केंद्राकडून राज्यांना केल्या जाणाऱ्या साधनसंपत्ती वाटपाचा गाडगीळ फॉर्म्युला प्रसिद्ध आहे. केंद्र सरकारने राज्यांबाबत आर्थिक न्याय कसा करावा, याची हा फॉर्म्युला म्हणजे एक खूणच आहे.

आज पुन्हा एकदा सत्तेचे केंद्रीकरण होत असताना, धनंजयराव गाडगीळ यांचे (3 मे 1971 रोजी मृत्यू) स्मरण करणे कालोचित ठरावे.

हेमंत देसाई

[email protected]