दलित-आदिवासींच्या बजेटवर कुऱ्हाड
अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासासाठींच्या दस्तावेजात आर्थिक पाहणी अहवाल आणि राष्ट्रपतींचे भाषण महत्वाचे मानले जाते. राष्ट्रपतींच्या भाषणात अनुसुचित जाती व जमातीमधल्या ३७% लोकांना प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा लाभ झाला आणि ‘Stand Up’ योजनेचा त्यांना लाभ होईल इतकाच उल्लेख देशातल्या एकूण लोकसंख्येच्या २५% असलेल्या समुदायाचा केला आहे. २०१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात देशातील जात वास्तविकतेचा आणि मानव विकास निर्देशांकाचा विचार केलेला दिसत नाही. राष्ट्रीय उत्पादन दरवाढीच्या क्रमवारीत आपल्या देशाचा नंबर १० च्या आत आहे. परंतु मानव विकास निर्देशांकाच्या क्रमवारीत १२५ च्या वर आपण आहोत. जागतिक भूक निर्देशांकत आपला देश ९० च्या पुढे आहे. म्हणजेच देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या मुलभूत गरजा सुद्धा भागवल्या जात नाहीत. तरी बहुसंख्य प्रसारमाध्यमं जनतेच्या जीवनावश्यक प्रश्नांऐवजी प्रधानसेवकानी ‘अच्छे दिन’ कसे आणले या फालतू प्रश्नावर अर्थतज्ञासोबत नको ती चर्चा करतांना दिसतात. सर्वेक्षणात काय अपेक्षित आहे हे मांडताना अरविंद सुब्रमण्यम, जॉन केनिसचा संदर्भ देतात, “...It must study the present in the light of the past for the purpose of the future. No part of man’s nature or his institutions must be entirely outside its regard”.
अहवालात जातीचा उल्लेख फक्त ‘divisive factor’ इतकाच केलेला दिसतो, पण सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगानं त्याचा विचार केलेला नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार ६४% दलितांच्या घरात नळ नाही, ४१% घरात वीज नाही. पण, या गरजांची चर्चा नाही. स्वच्छ भारत अभियानाची चर्चा आहे. पण, ६६% दलितांच्या घरात संडासाची सोय नाही, याचा उल्लेख नाही. दलित व आदिवासींच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या विशेष घटक योजना व आदिवासी घटक योजनेचा सुद्धा तपशील दिला नाही.
राष्ट्रपतींच्या भाषणात व सर्वेक्षणात देशात वाढत जाणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक विषमतेचा कुठेही उल्लेख झालेला नाही. सर्वेक्षणात अरविंदजी, नोटबंदीमुळे नुकसान झाले इथपर्यंत पोहचतात पण ते स्वीकारत नाहीत, कारण त्यांना अरुण जेटलींना उत्तरं द्यावी लागतील.
अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ३ महत्त्वाचे बदल सांगितलेत. त्यातील तिसरा विशेष घटक योजना व आदिवासी घटक योजनेशी संबंधित आहे. तो म्हणजे, या वर्षीपासून योजना व योजनेत्तर असे विभाजन अर्थसंकल्पात नसेल. याचाच अर्थ, दलित आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात योजनांतर्गत जो निधी उपलब्ध करून दिल्या जात होता, तो आता दलित व आदिवासींच्या कल्याणासाठी या मथळ्याखाली १०अ व १०ब यात एकत्रितपणे (योजना व योजनेत्तर) असेल.
मागील वर्षी १६.६% प्रमाणे योजना अंतर्गत नियतव्यय रू ९१,३८६ कोटी इतके होते व ते संपूर्ण खर्चाच्या ४.६२% होते. आदिवासींसाठी २.३२% हेच मापदंड जर आपण या अर्थसंकल्पात वापरलेत तर मोदी सरकारने दलितांचे रु ४४,२४६ कोटी व आदिवासींचे रु. १८,०७३ कोटी नाकारलेत.
योजनांच्या स्तरावर दलित व आदिवासींसाठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत योजना कमी झालेल्या दिसतात. दलितांसाठी मागच्या वर्षी २९४ योजना होत्या त्या आता २५६ आहेत. आदिवासींसाठी ३०७ योजना होत्या त्या आता २६१ आहेत. NCDHR ने केलेल्या विश्लेषणानुसार दलितांसाठीच्या ५३% योजना फक्त त्यांना थेट लाभ पोहचविणाऱ्या आहेत. म्हणजेच एकूण खर्चाच्या फक्त १.३ टक्के. यात दलित व आदिवासी महिलांचा विचार केला तर दलित महिलांसाठी रु ६२५ कोटी व रु ५३५.६३ कोटी आदिवासी महिलांसाठी आहेत. या तुटपुंज्या रक्कमेत केंद्र सरकार २५% लोकांचा विकास करू इच्छिते जे कदापि शक्य नाही.
अनुसूचित जाती व जमातींना अर्थसंकल्पातील २५% भाग निश्चितपणे राखून ठेवला व त्यासाठी स्वतंत्र कायदा केला, तरच दलित-आदिवासींना आर्थिक हक्क प्राप्त होतील व ते इतरांच्या बरोबरीने येतील.
प्रियदर्शी तेलंग
दलित आदिवासी अधिकार आंदोलन, पुणे
