जातीच्या नावावर...
आपल्या समाज रचनेतील श्रेष्ठतेनुसार अस्तित्वात असलेली जातीनुसार विभागणी त्यातील त्रुटी उघड करते आणि यामुळेच अनेकदा मोठे विवाद- संघर्ष निर्माण होतात. गेल्या आठवड्यात भाजपाने जय राम ठाकुर यांची हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून निवड जाहीर केली तेव्हा मी एक ट्वीट करून भाजपाच्या 11 मुख्यमंत्र्यांपैकी 9 मुख्यमंत्री हे उच्च जातीचे असल्याचे निदर्शनास आणले होते. अपेक्षेप्रमाणे त्या ट्विटनंतर विरोधाची लाट पसरली होती. केवळ 280 शब्दांच्या मर्यादेत जातीवरच्या मुद्द्यावर सर्वकष विश्लेषण करता येणे शक्य नसल्याने मी ते ट्विट नष्ट केले होते. पाच वेळा आमदार झालेले आणि एका शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलेले जय राम ठाकुर हे मुख्यमंत्री पदासाठी उत्तम निवड असतीलही पण राज्यातील सत्तारूढ आमदारांपैकी जवळपास 50 टक्के आमदार हे ठाकुर असून तेथील ठाकुर वादाला जय राम यांच्या रूपाने मदतच होणार आहे. त्यामुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षे उलटली तरीही सर्वसमावेशक राजकारणाला पुरेसे पाठबळ देऊनही आजही राजकारणात सवर्ण आणि उच्च जातीचाच पगडा आहे, हा माझा मूळ मुद्दा मी अद्याप सोडलेला नाही.
जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा ती एक क्रांती म्हणून पाहीले गेले. त्यांच्या रूपाने सत्तेच्या पिरॅमिड मध्ये बदल होतील असे वाटत होते. कारण तो पर्यंत देशातील सर्वोच्च पदांवर उच्च जातींचेच नियंत्रण होते.(फार थोड्या काळासाठी पंतप्रधान असलेले देवी गौडा यांच्याकडे अपवाद म्हणून बघता येईल.)
सन 2014 च्या लोकसभा निवडणूकीत मोदी यांनी संपूर्ण देशात विशेषत: जातींच्या राजकारणाचा प्रभाव असलेल्या उत्तर भारतात ते मागास वर्गातील असल्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला होता. त्या निवडणूकीत मणी शंकर अय्यर यांनी मोदी यांना ‘चहावाला’ म्हणून हिणवले होते. मात्र त्याने मोदींनाच फायदा झाला. एका मागास जातीतून, अल्प उत्पन्न असलेल्या गरीब घरातून पुढे आलेली व्यक्ति ‘ब्राम्हणशाही’ला उघड आव्हान देत असल्याचा मुद्दा घेत मोदींनी त्यांचे स्थान भक्कम केले.
मात्र तीन वर्षांनंतरही मोदींच्या नेतृत्वाखालील सत्तेत सवर्णांचेच वर्चस्व दिसून येते. केंद्रातील कॅबिनेट मधील वरिष्ठ मंत्र्यांवर नजर फिरवली तर, सुरक्षेपासून सर्व महत्त्वाच्या खात्यांवर आणि पदांवर आजही ब्राम्हण आणि ठाकुर यांचीच एकाधिकारशाही असल्याचे दिसून येते. इतकेच नाही तर वरिष्ठ नोकरशाहीतही त्याचाच प्रत्यय येतो. गुजरात निवडणूकीदरम्यान काँग्रेसने ठामपणे आठवण करून दिल्याप्रमाणे विरोधकांचे नेतृत्वही ‘जानव्हधारी’ व्यक्ति करत आहे. त्यामुळे नेहरू-गांधी घराणे हे सवर्ण हिंदू नाही, असा दावा करण्याचे धाडस कोणी करून बघावे. सध्याचे राष्ट्रपती नाथ कोविंद हे दलित आहेत ही वस्तुस्थिती असली तरी, त्यांच्या नियुक्तीकडे केवळ राजकीय तडजोड यापलीकडे कोण गांभिर्याने पहात असेल? जशा प्रतिभाताई पाटील त्यांच्या कार्यकाळात महिला सबलीकरण आणि मुक्तीसाठी जास्त प्रयत्न करू शकल्या नव्हत्या तसेच कोविंद यांच्या राष्ट्रपती भवनातील कार्यकाळात दलितांचे सबलीकरण होण्याची फारशी शक्यता नाही.
सत्य हेच आहे की, भारताच्या राजकारणात ‘बहुजनीकरण’ करण्याचा प्रयोग धोकादायक असून आता त्याला विविध आघाड्यांवर आव्हान दिले जात आहे. दक्षिण भारतातील द्रवीड पक्षांचा उदय आणि महाराष्ट्रात दलितांना बहुजन म्हणून संबोधण्याचा सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रयत्नांमुळे राजकारणातील सत्तांतरासाठी परिणामकारक ठरले. याउलट 1980 च्या अखेरीस उत्तर भारतात झालेल्या मंडल परिवर्तनामुळे दलित आणि मागास वर्गाला राजकीय सत्तेत प्रतिनिधीत्व करण्याची मोठी संधी मिळाली मात्र त्यालाही सवर्णांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता. सध्याची आकडेवारी पाहीली तर असे दिसते की, गेल्या दशकात किंवा मंडल आयोग लागू होण्यापुर्वी संसदेतील मागास वर्गाचे प्रतिनिधीत्व 20 ट्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे तर सवर्णांचे प्रतिनिधीत्व 44 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
सन 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीत भाजपाच्या हिंदूत्वाच्या लाटेत समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाजवादी पार्टी या पक्षांचा ज्या प्रकारे सुपडा साफ झाला तो भविष्याची नांदी देणारा आहे. निवडणूकांमध्ये इतर मागास वर्ग आणि जाट समाजाला चुचकारतानाच भाजपाने ठाकुर समाजाला हिंदूत्वाचा मुखवटा चढवत सरकारचे नेतृत्व सोपवले. उत्तर प्रदेशातील यादव, बहुजन समाजवादी पार्टीच्या मायावती तसेच बिहारमध्ये लालू आणि त्यांच्या मुलांवर भ्रष्ट, आत्मकेंद्रीत, स्वार्थी आणि घराणेशाही चे आरोप करताना भाजपाने मंडल आयोगातील दुखावलेल्या छोट्या आणि गरीब समाजातील कार्यकर्त्यांना विस्तारीत हिंदू धार्मिक छताखाली एकत्र आणून विविध स्तरावरील आर्थिक आणि जातींची नवी समि‍करणे तयार केली. दुसरीकडे काँग्रेसनेही त्याला प्रत्युत्तर म्हणून गुजरातमध्ये जिग्नेश मेवाणी सारख्या नव्या पिढीतील आक्रमक आणि सुशिक्षित दलित बहुजन नेत्यांसोबत युती केली. इतकेच नाही तर कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्यांसारख्या मागास पण कणखर नेत्याच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवायचा निर्णय घेतला आहे.
थेट युती न करता अथवा सामावून न घेता अशा प्रकारे मोट बांधणे प्रत्येक वेळी यशस्वी ठरेलच असे नाही. कारण प्रभावशाली असलेल्या जातींची मते इतरांशी पटणे शक्य नाही. या आठवड्यात महाराष्ट्रामध्ये उजव्या विचारसरणीच्या ब्राम्हणवादी संघटनांनी दलितांवर केलेल्या हल्ल्याच्या घटनेतून जुने वैमनस्य नव्या स्वरूपात कसे व्यक्त होत आहे, हे दिसून आले आहे. (सन 1818 मध्ये कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या लढाईत महार रेजिमेंटने ब्रिटिशांच्या इस्ट इंडियन फौजेशी हा‍तमिळवणी करत पेशव्यांच्या सेनेचा पराभव केला होता. हा विजय म्हणजे दलितांनी सवर्णांवर मिळवलेला विजय असे मानले जाते.) मुख्य बाब म्हणजे सध्या महाराष्ट्रातील भाजपा सरकारचे नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांच्या रुपात ब्राम्हणच करत आहे. पुणे येथे दलितांवर झालेला हल्ला सवर्णांनी केला असल्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करून त्यांनी एक प्रकारे दलित निदर्शकांच्या हाती आयता दारूगोळा दिला आहे.
इतकेच नाही तर ग्रामीण भागात वाढता तणाव आणि आर्थिक विषमता त्याबरोबर जातींच्या वाढत्या चळवळी आणि भूमीपुत्रांच्या मागण्या जोर पकडत आहेत. गुजरातमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणूकीत त्याचा प्रत्यय आला. हार्दिक पटेल सारख्या एका 23 वर्षांच्या तरूणाने पटेल समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे म्हणून केलेल्या मागणीमुळे सर्व तरूण पटेल त्याच्याकडे ओढले गेले. पाटीदारांप्रमाणेच महाराष्ट्रात मराठा आणि हरयाणा मध्ये जाट समाजानेही आरक्षणाच्या मुद्यावर रस्त्यांवर उतरून आंदोलने केली आहेत.
त्यामुळे दलित-बहुजन समाजाला दूर न लोटता अशा प्रभावशाली गटांना सामावून घेताना सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. पण तोपर्यंत राजकीय नियंत्रणाच्या लढाईत जातीचा मुद्दाच कळीचा राहील.
ता.क.- जे लोक राजकारणातील जातीच्या समि‍करणाकडे पाठ फिरवतात त्यांचे वर्तमानपत्रात विवाह बाबत येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये जातीच्या उल्लेखाबाबत काय मत आहे? आपल्या पत्रकारांचे बोलायचे झाल्यास आपल्यालाही अंतर्मुख होऊन स्वत:ला प्रश्न विचारला पाहीजे की, आपल्या न्यूजरूम मध्ये किती दलित, मागासवर्गीय आदिवासी संपादक आहेत?
