Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > जरा अर्थव्यवस्थेवर बोलूयात ?

जरा अर्थव्यवस्थेवर बोलूयात ?

जरा अर्थव्यवस्थेवर बोलूयात ?
X

"आर्थिक घसरण ही तांत्रिक नाही तर ती प्रत्यक्षात होत असल्याचा एसबीआय रिसर्चचा अहवाल"

"जीएसटीतून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यानं सरकारच्या खर्चावर परिणाम होणार-रॉयटर्स"

"आरबीआयकडून केंद्र सरकारला मिळणारा डिव्हिडंड ६० हजार कोटींऐवजी ३० हजार कोटींवर"

"मनमोहन सिंग म्हणतायेत घाईघाईत लागू केलेल्या जीएसटीचाही जीडीपीवर विपरित परिणाम होणार"

"सुब्रमण्यम स्वामी म्हणतायेत अर्थव्यवस्था अडचणीत येत आहे"

या हेडलाईन्स आहेत गेल्या २ दिवसांतल्या. अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती किती गंभीर झाली आहे आणि भविष्यात काय होऊ शकते याचा अंदाज येण्यासाठी या हेडलाईन्स पुरेशा आहेत. आर्थिक आघाडीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार दिवसेंदिवस अपयशी होताना दिसत असून देशावर आता आर्थिक मंदीचे ढग जमा होताना दिसत आहेत. घसरलेला जीडीपी हे एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आर्थिक घसरण ही तांत्रिक असल्याची सारवासारव भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी केली होती. पण ही घसरण तांत्रिक नसून खरोखरची घसरण असल्याचा अहवाल स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या रिसर्च विभागाने दिला आहे. त्यामुळे आता आर्थिक मंदीबाबत गांभीर्यानं विचार करण्याची वेळ आली आहे.

या आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीमध्ये जीडीपीचे आलेले आकडे मोदींनाच नाही तर संपूर्ण देशाला धक्का देणारे ठरले. जीडीपीत थोडीथोडकी नाही तर तब्बल 2.2 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीमध्ये जीडीपी 7.9 टक्के होता तर आता तो 5.7 टक्क्यांवर पोहचलाय. मोदींनी जेव्हा नोटाबंदीचा निर्णय घेतला तेव्हाच माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनी अत्यंत स्पष्टपणे इशारा दिला होता की जीडीपीवर नोटाबंदीचा प्रतिकूल परिणाम होईल. दुर्दैवाने त्यावर गांभीर्याने व्यक्त होण्याऐवजी मोदींनी भर लोकसभेत मनमोहनसिंगांची खिल्ली उडवली होती. मोदी आणि त्यांचे मंत्री नोटाबंदीचं कितीही समर्थन करू शकत असले तरी नोटाबंदी फसली असल्याचं आता आकडेवारीनंच स्पष्ट होऊ लागलं आहे. नोटाबंदीनं जो सर्वात मोठा धक्का दिला आहे तो आहे जीडीपीतील घसरणीचा. जीडीपीत झालेल्या घसरणीचा अर्थ आहे की अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. आणि इतक्यात आपण त्यातून सावरू शकणार नाही.

जीडीपीतील घसरणीचा सर्वाधिक फटका बसलेला आहे तो म्हणजे रोजगार निर्मितीला. खरं तर प्रत्येक वर्षी २ कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याचं आश्वासन देत मोदी सत्तेत आले. त्या २ कोटी नोकऱ्यांचा तर पत्ता नाहीचं, उलट आहे त्या नोकऱ्या कमी होत चालल्यात. 'मेक इन इंडिया'चा गाजावाजा प्रचंड केला गेला मात्र रोजगार निर्मितीला त्याचा हवा तसा फायदा होताना दिसत नाही. नोटाबंदीत अनेकांनी आपले रोजगार गमावले आणि घसरता जीडीपी रोजगारावर आणखी प्रतिकूल परिणाम करू शकतो. मनमोहनसिंगांनी इशारा दिला आहे की देशातील जे असंघटित क्षेत्र आणि लघुउद्योग आहेत, ते अडचणीत आले असून या दोन्ही क्षेत्रांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा ४० टक्क्यांचा आहे. म्हणजे लक्षात घ्या की रोजगारावर काय परिणाम होऊ शकतो.

नोटाबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेला दुसरा धक्का बसला आहे घाईघाईत लागू केलेल्या जीएसटीचा. खरं तर जीएसटी लागू करण्याला राजकीय पक्ष किंवा अर्थतज्ज्ञांचा विरोध नाही. प्रश्न होता तो फक्त हा निर्णय घाईघाईत न घेण्याचा. मनमोहनसिंगांनीही याच मुद्दयावर बोट ठेवलं आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सरकारला जे अपेक्षित उत्पन्न अपेक्षित होतं ते मिळताना दिसत नाहीये, असं रॉयटर्सच्या अहवालात म्हटलं आहे. जीएसटीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्यानं रेल्वे, रस्ते या पायाभूत क्षेत्रातील सुविधांच्या सरकारी गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होईल असंही रॉयटर्सनं म्हटलंय. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांनाही कात्री लागू शकते, तसेच येणाऱ्या अर्थसंकल्पातही याचे पडसाद जाणवतील. भरीस भर म्हणजे ज्या राज्यांमध्ये अपेक्षेइतका जीएसटी जमा होणार नाही त्या राज्यांना केंद्र सरकारला अनुदान द्यावे लागेल. जीएसटीबद्दल व्यापाऱ्यांमध्ये अजूनही गोंधळाचं वातावरण आहे, हे तर खुद्द भाजपचेच नेते सुब्रमण्यम स्वामींनीच म्हटलंय. या गोंधळाचा अर्थातच अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होणार. नोटाबंदीनंतर जीडीपी कमी होईल अशा इशारा देणाऱ्या मनमोहसिंगांनीच आता हाही इशारा दिला आहे की जीएसटी घाईघाईत लागू केल्यानं त्याचाही जीडीपीवर परिणाम होईल. म्हणजे अगोदर नोटाबंदी करून जीडीपी पाडणारे मोदी सरकार आता जीएसटी घाईघाईत लागू करून जीडीपी आणखी पाडणार असं दिसतंय.

या सगळ्या घसरणीमध्ये महागाई मात्र वाढताना दिसत आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत चालले आहेत. २०१४ पूर्वी पेट्रोल-डिझेलवरून तत्कालीन सरकारला धारेवर धरणारे मोदी आणि त्यांचे सहकारी आता मात्र हात वर करत आहेत. म्हणजे अर्थव्यवस्थेची सध्याची जी काही अवस्था आहेत त्यात सर्वसामान्य माणूसच भरडला जात आहे. अगोदर नोटाबंदीनं सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसला, त्यातून रोजगारांवर घाला पडला आणि आता घाईघाईत लागू केलेला जीएसटी परिस्थिती आणखी अवघड करत आहे. आर्थिक घडी बिघडत चाललेली असताना मोदी आणि त्यांचे सहकारी मुळात मान्यच करायला तयार नाहीत की असं काही होत आहे. सगळं काही आलबेल असल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र आकडेवारी वेगळंच सत्य सांगत आहे. प्रत्यक्षातही रोजगार कमी होताना दिसत आहे. आता तरी मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अर्थव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीनं पावलं उचलण्याची गरज आहे. नाही तर आर्थिक संकटाकडे देशाची वाटचाल रोखणे अवघड होऊन जाईल.

अभिजीत कांबळे

Updated : 20 Sep 2017 9:17 AM GMT
Next Story
Share it
Top