Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > काश्मीरात सामाजिक न्यायाची धिंड

काश्मीरात सामाजिक न्यायाची धिंड

काश्मीरात सामाजिक न्यायाची धिंड
X

९ अप्रैल २०१७ - कश्मीर मधील श्रीनगर जिल्ह्यातील बडगाम या ठिकाणी घडलेली एक धक्कादायक घटना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याला पायदळी तुडवणारी, युद्धजन्य अपराध असलेली अणि भारतीय संविधानाच्या मूळ तत्वांना तिलांजली देणारी ठरलेली आहे. सदर दिवशी श्रीनगर जिल्ह्यात लोकसभेच्या एका जागेसाठी अंतर्गत निवडणुक प्रक्रिया सुरु होती. स्थानिक लोकांच्या बहिष्कारामुळे बडगाममध्ये केवल ७% मतदान झाल होते. मतदान प्रक्रियेला विरोध दर्शविण्यासाठी तेथे सुमारे ४०० हून अधिक लोकांचा जमाव हातात दगड घेउन मतदान रोखण्यासाठी बूथच्या आसपास एकत्रित झालेला होता. स्थानिक पोलिसांनी आणीबाणीची स्थिती म्हणून लष्कराला पाचारण केले. लष्कराने ५३ राष्ट्रीय रायफल्सच्या एका बटालियनला कम्पनी कमांडर मेजर लीतुल गोगोईच्या नेतृत्वाखाली तिथे पाठविले. हिंसक जमावाला पांगविण्यासाठी इतर कुठल्याही पद्धतीचा अवलंब न करता हिंसक जमावापासून ८/१० कर्मचार्‍यांच्या चमूला दूर घेऊन सुरक्षित बाहेर पडण्यासाठी मेजर गोगोईने एक अनोखा मार्ग हाताळला.

मतदानाचा हक्क बजावायला आलेल्या फारुक दार या स्थानिकाला दगडफेकखोर ठरवून त्याला पकडण्यात आले. नंतर रायफलींच्या टोकांनी, दंडुक्यांनी अमानुषपणे मारहाण करून बंधक बनवून लष्कराच्या जिपवर बांधून त्याला ढालीसारखे पुढे केल्या गेले. जिवंत व्यक्तीला जिप बोनेटवर बांधलेला बघून जमाव संभ्रमात पडला अणि तितक्या वेळात सरकारी स्टाफसहित अख्खी टीम तिथून बाहेर पडली. सुदैवाने ही कामगिरी कुठलीही जीवित हानी न होता फत्ते झाली ! फारुक दारला अर्धवट चेतनावस्थेत बंधक अवस्थेत साधारणतः ३० ते ४० किमी इतक्या परीघामध्ये सोनपा, नाजन, चाकपोरा, हन्जीगुरो, खोसपोरा, रावलपिंडी, अरीझल, हर्दापान्झो इ. अनेक खेड्यापाड्यांमधून फिरविले गेले आणि जो कुणी दगडफेक करेल त्याची हीच अवस्था केली जाईल असे लाऊड स्पीकरमधून आवेशात बजावण्यात आले. खरे तर ही घटना तिथेच दबली असती. पण एका बघ्याने ह्या घटनेचा विडियो काढून तो सोशल मीडियावर वायरल केला. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेता आणि काश्मीरचे पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लाह यांनी देखील याबाबतीत ट्विट केल्यानंतर तो व्हिडियो सोशल मिडिया जास्त वेगाने वायरल झाला. अणि ही घटना जगभरात हा हा म्हणता पसरली. त्यानंतर देश विदेशात यावर बराच गदारोळ उठला. जगभरातील मिडियाने मानवी अधिकारांच्या हननाच्या या घटनेची गंभीरतेने दखल घेतली. तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. कारण पुराव्यासहीत डॉक्यूमेंटे्ड असलेली जगभरातील प्रथमच अशी ही घटना होती अणि तीदेखील जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात ! जगभरातून मानवी अधिकारांच्या समर्थकांचा अणि संघटनांचा दबाव वाढत गेल्यामुळे मेजर गोगोई विरुद्ध सेनेला कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरीची घोषणा करावी लागली. ५३ राष्ट्रीय बटालियन यूनिटविरुद्ध सेक्शन ३४२, ३६७, ५०६ अंतर्गत बिरवा पुलिस स्टेशन काश्मीरमधे एफ़आयआर देखिल दाखल केल्या गेली.

मिडियाशी बोलतांना गोगोई ने फारूक डार हा दगडफेक करणार्‍यांपैकी एक होता असे धाधांत खोटे सांगितले. या बाबतीत बिरवा पोलीस स्टेशन मध्ये पोलीसांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड मध्ये आहे की फारूक मतदान करायला आलेला होता आणि मतदान करून परतत असताना त्याला सैनिकांनी जेरबंद केले . फारूक ने आपल्या एफआयआर मध्ये आपल्याला जबर मारहाण करून बंधक बनविल्याचे नमूद केले आहे. जर तो मतदान करून परतत होता तर मतदान करणाऱ्यांविरोधात तो दगडफेक कशाला करील असा सरळ सरळ प्रश्न उभा राहतो. या दरम्यान अजून एक न्यूज येउन धडकली की सेनाध्यक्ष बिपिन रावत यांनी गोगोईने केलेल्या विवादित कारवाईसाठी भारतीय सेनेंतील दूसरा सर्वोच्च COAS कमेंडेशन पुरस्कार देऊन गोगोईचा गौरव केला. या आधी पॅलेट गन्सच्या वापरासम्बन्धी सुप्रीम कोर्टात लष्कराच्या बाजुने लढलेल्या भारताचे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी देखिल गोगोई अणि सेनेची तोंडभरून प्रशंसा केली. तसेच गरज पडल्यास परतही असे पाऊल उचलू असे बिनदिक्कत सांगितले अणि गोगोईला केंद्र सरकारचे समर्थन असल्याचेदेखील जाहीर रित्या सांगीतले. इथे नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे पॅलेट गन्स मुळे काश्मीर मधे अनेक अन्दोलनकर्ता आंधळे झालेत किंवा त्यांना गंभीर दुखापती झालेल्या आहेत. यानंतर सरकारमधील विविध महत्त्वाच्या पदावरील लोकांमधे जणू गोगोईची प्रशंसा करण्याची स्पर्धाच लागली. भाजपाचे खासदार अणि प्रसिद्ध अभिनेता असलेले परेश रावल यांनी ट्विट करून गोगोईची प्रशंसा तर केलीच शिवाय अंतर्राष्ट्रीय ख्यातीच्या लेखिका अणि काश्मीर फुटीरवादाच्या आणि मानवाधिकार समर्थक असलेल्या अरुंधती राय यांना त्या जीपला बांधायला हवे होते असे वादग्रस्त ट्विट केले.

भाजपाचे जेष्ठ नेते सुब्रामन्यम स्वामी यांनी देखिल परेश रावल या प्रसिद्ध पत्रकार आणि मानवाधिकार पुरस्कर्त्या सागरिका घोष यांना त्याजागी बांधायला हवे होते अशा प्रकारचे स्टेटमेंट्स दिले. काश्मीरमधे युद्धजन्य परिस्थिती असून लष्करी अधिकाऱ्यांना परिस्थितीसदृश्य निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असावे असे संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले तर भाजपाचे महासचिव राम माधव यांनी एवढ्या गंभीर मानवी हक्क उल्लंघन घटनेवर ‘प्यार और जंग में सब जायज है‘ असा फ़िल्मी डायलॉग मारून सरकार कश्मीरी जनतेबद्दल किती संवेदनशील आहे याची पावती दिली. राजनाथ सिंग यांनी काश्मीर संबंधित धोरणात आम्ही अमुलाग्र बदल करणार आहोत असे यादरम्यान संकेत दिलेत. एका स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे सरकारच्या कुठल्याही धोरणाचे लाखों फेक अकाऊंट्सच्या माध्यमातून सोशल मिडियावर समर्थन केले जाते आणि त्या आधारावर प्रचंड जनाधार प्राप्त असल्याचे खोटे चित्र उभे करून देशवासीयांच्या डोळ्यात धूळ फेक केली जात आहे. तसेच स्वतंत्र विचार सरणी असणार्‍या लोकांना, सरकारविरोधी बोलणार्यांना ट्रोल्सच्या माध्यमातून अतिशय खालच्या पातळीची टीका केली जाते, देशद्रोही ठरवले जाते. या पार्श्व भूमीवर फारुक डारला केंद्राकडून न्याय मिळेल का बद्दल साशंकता वाटते.

हा घटना क्रम आपल्यापुढे अनेक गंभीर प्रश्नचिंह उभे करतो. जसे जमावाला पांगविण्यासाठी दूसरा कुठला उपाय का वापरण्यात आला नाही ? जमावाने जर फारूक वर दगडफेक केली नाही तर कश्यावरून त्यांनी इतर कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक केली असती. फारुकच्या जीविताला धोक्यात घालून स्फोटक परीस्थितीत गावोगावी फिरविण्यात आले. जर का त्यातील एखाद्या माथेफिरुने फारुकला दगडफेक करुन त्याच्या जीविताला हानी पोहोचवली असती तर त्याला जबाबदार कोण असते?

फारूकचे जीवन अस्त व्यस्त झालेले आहे . सध्या तो मेंटल ट्रामा मध्ये असून ‘इंसाफ नही किया मेरे साथ ‘ असे सतत बरळत असतो आणि अवार्ड किसको मिलना चाहिये था असा अस्वस्थ करणारा प्रश्न तो विचारतो? फारूक कळवळून सांगतो की निरपराध असूनही त्यांनी माझ्या आत्मसन्मानाचे धिंडवडे उडवले. मला एखाद्या निर्जीव खेळण्यासारखे वापरण्यात आले. परत कधीच मतदान करणार नाही असे ही तो उद्विग्नतेने बोलतो. खरच फारूक ला न्याय मिळेल का ?आणि मिळाला तर कधी मिळेल?

हा लेख लिहित असतांना काश्मीर मधील अरवानी येथे अजून एका स्थानिकाला बंधक करून मानवी ढाल म्हणून वापरल्याची बातमी पुढे येत आहे. म्हणजेच इस्राईल सारख्या मानवी अधिकाराचे सतत हनन करीत असलेल्या क्रूर देशाच्या पंक्तीत आपण जाऊन बसतो की काय अशी परिस्थिती आता निर्माण केली जात आहे. इस्राइल मध्ये आतापर्यंत २१ पेक्षा ही जास्त वेळा पालेस्टाइनी अल्पवयीन मुलांना मानवी ढाल म्हणून वापरले गेले आहे या देशातील आणि आपल्या राष्ट्रातील अजून एक दुर्दैवी साम्य म्हणजे जमावाला पांगविण्यासाठी पेलेट गन्सचा वापर जगात केवळ या दोन देशात केला जातो. एकीकडे कुलभूषण जाधव सारख्या भारतीय अधिकाऱ्याबाबतीत पाकिस्थानने मानवी अधिकारांचे हनन केले म्हणून अंतरराष्ट्रीय कोर्टात त्याविरुद्ध तक्रार करायची, दाद मागायची आणि दुसरीकडे आपल्याच देशात आपल्याच देश बांधवावर इतके अमानुष अमानवी अत्याचार करायचे आणि मानवी अधिकारांचे धिंडवडे काढायचे असे दुहेरी धोरण राबवविले जात आहे. सरकारचे काश्मीर बाबतीतील नवीन धोरण हे लोकशाहीला अभिप्रेत असलेले नक्कीच नाही असे एकंदरीत चित्र दिसत आहे.

पार्थो चटर्जी या अंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या पोस्ट कॉलोनियल अभ्यासकाने सेनाध्यक्ष बिपिन रावत यांची तुलना जालियानवाला बाग हत्याकांड घडवून आणलेल्या जनरल डायरशी केली आहे. त्यांच्या मते जालियानवाला हत्याकांड आणि फारूक दारवरील अत्याचार हे एकाच मानसिकतेतून केल्या गेले आहेत. दहशत पसरवून प्रसंगी जीवे घेऊन बंड मोडीत काढायचे याप्रकारच्या मानसिकतेचा सामना काश्मिरी जनता करीत आहे, भोगत आहे. चटर्जींच्या शब्दात म्हणायचे झाल्यास 'काश्मीर सध्या डायर मोमेंट अनुभवते आहे'. फारूक वरील अत्याचाराच्या केस मध्ये संविधानाचे कलम २१ (राईट टू लाइफ अँड लिबर्टी) ची पायमल्ली होताना दिसत आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय जिनीवा कन्वेन्शन च्या १९४९ च्या अटींनुसार, सिविलीयनचा मानवी ढाल म्हणून उपयोग करणे युद्धजन्य गुन्हा आहे तसेच कलम १३(२) नुसार कुठल्याही प्रकारचा आतंक किवा हिंसाचार पसरविण्यासाठी मानवी शरीराचा उपयोग करण्यास सख्त मनाई आहे. तसेच जस कॉगेन च्या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचे (प्रोटेक्शन अगैन्स्ट टॉर्चर अँड राईट टू लाइफ)चे देखील इथे हनन झालेले आहे.

बडगाम जिल्ह्यातील चिल येथील रहिवासी असलेला फारुक दार हा पेशाने शाल विणकर असून एक सामान्य पण धाडसी नागरिक आहे. फुटिरवाद्यांच्या विरोधाला न जुमानता तो मतदान करावयास गेला. लोकशाहीवरील आस्था अणि सरकारी व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून फारुकने मतदान केले. मतदान करून परतत असतांना त्याला रस्त्यात अडवण्यात आले. दगडफेक गोटामधला असल्याचा आरोप ठेऊन त्याला अमानुष मारहाण करण्यात आली आणि त्याला हलालचा बकरा बनवून जनतेच्या प्रक्षोभाचा बळी बनविण्यात आले हे लोकशाहीच्या नीतीमूल्यांत बसते का हा विचार गोगोई समेर्थकांनी करावा. खरेतर अशा स्फोटक परिस्थितीत मतदान केल्याबद्दल त्याच्या धाडसाचे कौतुक करण्याऐवजी त्या निरपराध व्यक्तीचा जिव धोक्यात घालणे हे आपल्या संविधानिक नीतिमत्तेत बसते का याचा विचार करण्याची कुणाला गरज भासत नाहीए असे दिसतेय. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचे यात सरळ सरळ उल्लंघन झालेले आहेच. भारतीय लोकशाही मुल्यांचीसुद्धा इथे स्पष्टपणे पायमल्ली झालेली दिसत असूनही सेना या घटनेचे समर्थन करीत आहे. त्यापाठोपाठ सत्तेत असलेल्या सरकारमधील अनेक निर्णायक पदांवरील लोक या घटनेचे समर्थन करीत आहे. सेनेची तथाकथित कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी सुरु असतांना मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या गोगोई सारख्या अधिकारयास अवार्ड देण्याची एवढी घाई का केली जावी?

फारूकला अमानुषपणे जीपला बांधलेल्या अवस्थेत जनतेमधून फिरवून, दगडफेक केल्यास तुमचीही अशीच गत होईल हा गर्भित धमकीवजा इशारा देऊन सेनेने काश्मीरी जनता आणि लष्करातील दरी अजूनच रुंद केली आहे. लष्कराला सर्वसामान्य जनतेच्या जिविताचे कवडीचेही महत्त्व नसल्याची भावना कश्मीरी जनतेच्या मनात दृढ़ होण्यास यामुळे अधिकच हातभार लागलेला आहे.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश म्हणून आपली वाटचाल सुरु आहे. ही वाटचाल सामाजिक न्यायाच्या तत्वप्रणालीवर आधारित आहे. लोकशाहीच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यातील घटकांचा समानतेच्या तत्वांवर सर्वकष विकास करण्याची संकल्पना आपले संविधान मांडते. तसेच समता बंधूत्व आणि स्वतंत्रता ह्या त्रिसूत्रीच्या आधारे व्यक्तिगत, सामुहिक आणि पर्यायाने राष्ट्राचा विकास होणे अपेक्षित आहे. सर्व प्रकारची विषमता नष्ट होऊन समस्त घटकांना समान न्याय मिळावा असे संविधानात नमूद आहे. समान न्यायाची व्याप्ती सामाजिक आर्थिक, धार्मिक व्यक्तिगत तसेच राजकीय स्वरूपाची असावी अशी हमी आपले संविधान प्रत्येक नागरिकाला देते. इतक्या उदात्त मार्गदर्शक तत्वांवर आपल्या राष्ट्राचा डोलारा उभा असताना सरकारने लोकशाही विषयक मार्गदर्शक तत्वांना मूठमाती देणे आणि पर्यायाने जनतेस लोकशाही वरील विश्वास उठविण्यास बाध्य कारणे हे कितपत योग्य आहे?

‘हम करे सो कायदा‘ अश्या प्रकारची विचारसरणी सध्या रुजविली जातेय.

गोरक्षकांचा मुद्दा असो नाही तर भोपाळ जेलमधून पळून जाणाऱ्या कैद्यांचे मध्यंतरी झालेले शूटआउट असो कायदा हातात घेण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झालेली दिसत आहे. आणि सरकारची या बाबतीत असलेली भूमिका बरीच संशयास्पद भासत आहे. राहणीमान, खानपान. आचार विचार यावरील बंदी असो, शिक्षण क्षेत्रात विशिष्ट विचारसरणी रुजविण्याची सक्ती असो, वेमुलासारख्या तरुणाला व्यवस्थेचे फटकारे मारून मरणाला बाध्य करणे असो किंवा आंदोलनकर्त्यांचा आवाजच दाबून टाकणे असो ही सर्व धोरणं आपण कुठल्या दिशेने जातोय याची सूचक आहेत. लोकशाही, आपले संविधान नागरिकांना मानवी सन्मानाची हमी देते. संविधानातील सामाजिक न्यायाअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला बहाल झालेले स्वातंत्र्य आणि सन्मान त्याच्यापासून हिरावून घेण्यात आले तर तो लोकशाहीचा अपमान आहे.

या प्रचंड मोठ्या आणि बलाढ्य लोकशाहीची वाटचाल कुठल्या दिशेने सुरु आहे असा प्रश्न या अनुषंगाने पुढे येतोय. लोकशाहीच्या भक्कम बुरुजांवर आणीबाणीचे वादळ घोंघावत असून त्यांना कमकुवत करण्याचे षड्‍यंत्र रचत आहे. या वादळापासून वेळीच सचेत होऊन शीघ्रतेने यावर उपाययोजना कारणे सर्व सुजाण नागरिकांचे आद्य कर्तव्य आहे.

जयश्री इंगळे

Updated : 6 July 2017 12:18 PM GMT
Next Story
Share it
Top