ओआरओबी – नवी ईस्ट इंडिया कंपनी?
युरेशिया ताब्यात ठेवणारा देश जगावर सत्ता गाजवेल असं अंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांचं मत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चीननं याच संबंधी धडपड सुरु केली असल्याचं आपल्याला दिसत आहे. अलिकडेच चीननं बेल्ट ऍण्ड रोड चर्चासत्राचं आयोजन केलं होतं. या चर्चासत्रात समारोप प्रसंगी बोलतांना चीनचे अध्यक्ष शी जीनपींग यांनी इतर देशांचं सहकार्य प्राप्त करण्याच्या हेतूनं वन बेल्ट बन रोड, विशिष्ट विचारधार किंवा राजकीय कार्यसूचीवर आधारलेलं हे सहकार्य नसणार आहे, असं स्पष्ट केलं.
आशिया, युरोप, आफ्रिका या तीन खंडांना जोडणारा हा चीनचा महत्वाकांशी प्रकल्प व्यापार वृद्धी, भयंतांचा सर्वांगीण विकास यावर आधारला आहे, असं चीन वारंवार सांगत होता. या पलिकडे जगानं या प्रकल्पाकडे बघु नये अशा चीनचा मानस आहे. सहकार्याचा हात पुढे करणाऱ्या देशांना नवीन रस्ते, रेल्वे मार्ग, उर्जा प्रकल्प उभारण्याचं आश्वासन चीन देत आहे. हात पुढे करा आणि विकासात सहभागी व्हा एवढीच चीनची इच्छा असल्याचं जीनपींग यांच्या वक्तव्यावरुन निष्कर्ष निघतो.
या पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न निर्माण होतो. आपला हक्क कधीही न सोडणारा चीन एवढा उदार मतवादी केव्हा झाला? चीन आता धर्मदाय देश म्हणून ओळख निर्माण करण्यात रस मानणार आहे काय? खरंच चीनला या विकासाच्या बदल्यात काहीच नकोय? की चीनचा काही हिडन अजेंडा आहे? प्रत्यक्षात चीनचा हिडन अजेंडा आहेच. पाकिस्तानी वर्तमानपत्रांनी या अजेंडावर रान उठवलंय. पाकिस्तानी विचारवंतांनी याबाबत परखड विचार मांडले आहेत.
पाकिस्तानी खासदार सय्यद ताहीर हुसेन मशादी यांनी चीनची तुलना ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीशी केली आहे. चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (सी.पी.ई.सी) प्रकल्पावर टीका करतांना हा प्रकल्प चीनच्या पथ्यावर पडणारा आहे, असं स्पष्टपणे म्हटंलय. युरोपीय देशांनी देखील चीनच्या या महाकाय प्रकल्पावर स्वाक्षऱ्या करण्यास नकार दिला आहे. जर्मन अर्थमंत्र्यांनी टेंडर पद्धती विषयी अक्षेप नोंदवल्यानंतर युरोपीय देशांनी बेल्ट अँण्ड रोडच्या व्यापार विषयक संयुक्त जाहिरनाम्यावर स्वाक्षऱ्या करण्यास नकार दिला.
यावरुन चीन काही धर्मदाय पद्धतीनं हा महाकाय प्रकल्प उभारत नाहीय हे स्पष्ट होतं. आत्ता पर्यंत चीननं लहान देशांमध्ये गुंतवणूक आणि प्रकल्प उभारुन आपला सराव पूर्ण केला आहे. यामुळे या प्रकल्पातले हे अढथळेही चीन दूर करणं हे आता चीन पुढचं मोठं आव्हान आहे. आशिया, आफ्रिका आणि आसियान या प्रदेशांमध्ये चीननं मोठ्या प्रमाणावर भौगोलिक दृष्ट्या मोक्याच्या प्रदेशांमध्ये शिरकाव केला आहे.
चीनची पारंपारिक भूसंपादनाची भूक अद्याप शांत झाली नाहीये. किंबहुना ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशाला देखील चीननं केराची टोपली दाखवत दक्षिण चीन समुद्रात सैनिकीकरण सुरूच ठेवलंय. हे सर्व प्रयत्न आपलं धुरिणीत्व सिद्ध करण्यासाठी सुरु आहेत. आपल्या वाग्चातुर्यानं चीन जगाला फसवण्याच्या प्रयत्नात आहे खरा पण त्याच्या सर्वात जवळच्या मित्रानंच म्हणजेच पाकिस्तानंच चीनचा खोटारडेपणा जाहीर केला.
चीननं गुंतवणुकीचं आमिश दाखवून गरीब राष्ट्रांमध्ये प्रवेश मिळवला. उदाहरणादाखल प्रत्यक्ष श्रीलंकेचं उदाहरण घ्या. चीननं विशाल बंदर आणि अधुनिक विमानतळ या देशात उभारलं. त्याकरिता कोट्यवधी रुपयांचं कर्ज चीननं लंकेला दिलं. आज परिस्थिती बिकट आहे. हे महाकाय विमानतळ मूळ क्षमते पेक्षा फार कमी क्षमेतेवर सुरु ठेवलं जात आहे. मुळात या दोन्ही प्रकल्पांचं कर्ज फेडतांनाच आता श्रीलंकेच्या नाकीनऊ आले आहेत. त्यावर उपाय म्हणून आता चीन या प्रकल्पांमध्ये भागिदारी मागत आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करता चीन कर्ज उपलब्ध करुन देतं. पण, नंतर त्या देशाच्या सीमा नाहीशा करतो. 1991 साली सोविएत संघाच विघटन झाल्यानंतर चीनसमोर सीमा प्रश्नचं मोठं आव्हान होतं. 14 राष्ट्रांशी सीमा जोडलेली असलेल्या या देशानं बऱ्यापैकी सर्व देशांबरोबरचे त्यांचे सीमाप्रश्न सोडवले आहेत. भारताबरोबरचं त्यांच भिजत घोंगडं कायम आहे. युरोप सारख्या विकसित भागात प्रवेश मिळवण्याकरिता चीननं सांस्कृतिक केंद्रांचा आधार घेतलाय. अमेरिका, ब्रिटन आणि रशियाप्रमाणे चीननं देखील आपल्या सास्कृतिक केंद्रांच्या मार्फत युरोप खंडात चंचू प्रवेश करण्यास आगोदरच सुरुवात केली होती.
चीनी हेरिटेजच्या माध्यमातून आता हा प्रवेश सुरु झाला आहे. बेल्ट अँड रोडचा वापर केवळ व्यापारासाठी नाही तर सांस्कृतिक राजकारणासाठी चीन मोठ्या प्रमाणावर करेल असंच दिसत आहे. मध्य आशियातील मुस्लिम समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणून चीन अपल्या अशांत पश्चिमी प्रांतात शांतता प्रस्तापित करण्याचा प्रयत्न करेल यात शंका नाही. पण त्याचबरोबर पर्यटनच्या माध्यमातून खुला होणारा हा प्रदेश चीनी जनतेला नवीन स्थान निर्माण करुन देणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर या प्रदेशात चीनी जनतेचं स्थलांतर भिविष्यात पहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. याकरिता चीन आत्ता पासूनच चीनी संस्कृतीचा प्रसार युरोप आणि आफ्रिकेत करत आहे.
भारताच्या बाबतीत वेगळीच कारणं चीनकडे आहेत. भारतीय सार्वभौमत्वाला धक्का देऊन आशियातील भारताचं प्रभाव क्षेत्र सिमित करण्याचा चीनचा मानस आहे. दुसरीकडे बुद्धप्रामाण्यवाद हा शब्दच ठाऊक नसणाऱ्या पाकिस्तानं याच कारणास्तव चीनशी हातमिळावणी केली आहे. सी.पी.ई.सी प्रकल्पाचा विरोध करतांना भारतानं या महाकाय प्रकल्पातून दूर राहाण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानमधील शेती, कापड उद्योग, माहिती प्रसारण क्षेत्रात चीनी प्रभाव पहायला मिळणार यात शंका नाही.
त्याचबरोबर चीन अशाच पद्धतीनं विविध कमकुवत देशांमध्ये हुकुशाही पद्धतीची अधुनिकरित्या पाळत ठेवण्याचं तंत्रज्ञानही या देशांमध्ये कार्यन्वित करुन तेथील समाज व्यावस्था बदलण्यास भाग पाडेल. व्यापाराच्या हेतूनं आणि इतर देशाना चीनी बाजारपेठ खुली करण्याच्या हेतून बेल्ट रोड प्रकल्प उभा राहात नसून युरेशियाला आपल्या टाचे खाली ठेवण्याचा चीनचा हा प्रयत्न आहे.
- कौस्तुभ कुलकर्णी.
