आत्ता नाही तर कधीच नाही !

महापालिकांच्या निकालांनंतर महाराष्ट्रच राजकारण अनिश्चिततेच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचल आहे. भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या प्रचंड यशान शिवसेनेसहित सर्वच विरोधी पक्ष अस्वस्थ झाले आहेत. या यशात भाजपवर मतदारांनी दाखवलेला विश्वास किती खरा? किती खोटा? मतदान केंद्रांवरील यंत्रांमध्ये काही दोष होता का? भाजपने प्रचार यंत्रणा राबवताना केलेला राक्षसी खर्च आणला कुठून? हे सारे प्रश्न आता व्यर्थ ठरतात. अपयशाला कारणे देऊन चालत नाहीत आणि यशानंतर कारणे द्यावी लागत नाहीत, कारण शेवटी यश ते यश असते! शिवाय कुणी म्हणेल, काँग्रेसने इतकी वर्षे काय वेगळे केले? तेव्हा राजकारण म्हटले की साम, दाम, दंड, भेद हे सारे आलेच !

पण या निवडणुकीचे अन्वयार्थ लावणारे कवित्व आता सुरु होईल, आत्मपरीक्षण करण्याची वचने माध्यमांपुढे दिली जातील आणि पक्ष संघटना पुन्हा जोमाने बांधण्याचा गप्पाही होतील. ते मुद्दे महत्वाचे नाहीत असे नाही. मुद्दा हा आहे, की एकमेकांचे कोथळे बाहेर काढण्याचे, दात तोडण्याची आणि पाणी पाजण्याची भाषा करणारे शिवसेना आणि भाजप आता या पुढील काळामध्ये एकत्र नांदू शकणार आहेत का? भाजपाने तर निकाला नंतर काही क्षणातच महापौर आमचाच असेल अशी घोषणा करून टाकली आहे. त्यांचे नवी दिल्लीतील नेतृत्व जातीने त्यासाठी लक्ष घालीत आहे, अशाही बातम्या येत आहेत. प्रश्न असा आहे, की अशा वेळी बाणेदारपणा दाखवून एकदा युती तोडण्याची घेतलेली भूमिका उद्धव ठाकरे पुढे कायम ठेवतील का? किरीट सोमय्यांच्य धमकीवजा घोषणेनंतर विविध अवैध गुंतवणुकांबाबत होऊ शकणाऱ्या संभाव्य कारवाईचा दबाव टाकून भाजपा सेनेला महापौरपद देण्यासाठी मंजूर करू शकते. त्या दबावाखाली किती झुकायचे हे आता उद्धव ठाकरे यांना एकदाचे ठरवावेच लागेल. आणि तसे न करता जर त्यांनी भाजपाचा महापौर होऊ दिला तर अवघ्या शिवसैनिकांची नाराजी त्यांना ओढवून घ्यावी लागेल ! शिवाय तशा परिस्थितीत पक्षातील काही जण फुटून भाजपाकडे जाण्याचा धोकाही टाळता येणार नाही.

थोडक्यात काय, तर आता केवळ शिवसेनेचीच नाही तर उद्धव ठाकरे यांच्या वैयक्तिक नेतृत्व गुणांची कसोटी पाहणाराच हा काळ आहे. आणि त्यांचा महापौर पदाबाबतचा हा निर्णयच त्यांच्या भावी राजकारणाची दिशा ठरवणारा असेल. भाजपा तर महापौर पदाची मागणी सोडणारच नाही! ८२ आणि ८४ मधला फरक त्यांना सहज भरून काढता येईल यात शंका नाही. पण प्रश्न हा आहे, की ज्याची संख्या जास्त हा नियम लागू केल्यास आणि काही अपक्षांचा घोडेबाजार झाल्यास, शिवसेनेपेक्षा भाजपाची संख्या दोन तीन ने का होईना वाढू शकते, आणि मग महापौर पदाचा त्यांचा दावा निवडणुकीच्या क्षणी आणखी मजबूत होऊ शकतो! ती वेळ शिवसेना आणू देईल का? मुळातच भाजपा बरोबर एकदा युती तोडली असे मोठ्या तोंडाने सांगितल्या नंतर , “महाराष्ट्राच्या ( आणि आपोआपच स्वतःच्या ) हितासाठी” एकत्र आल्याच्या वल्गनांना जनता भीक घालेल का? मग कोणत्या तोंडाने जनतेपुढे जाऊन सेना पुढील निवडणुकीत मतांचा जोगवा मागेल?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पुढे केलेला हात झिडकारून शिवसेनेने घोडचूक केली यात शंका नाही. हे दोन पक्ष एकत्र आले असते तर ८४ अधिक सात असे आत्ताचे समीकरण न राहता ते ११० च्या पुढे गले असते असे आत्ताचे आकडेच सिद्ध करीत आहेत. किमान ४० जागांवर मनसेने शिवसेनेची मते खाल्याचा प्राथमिक अंदाज केला जात आहे. तो जर खरा असेल, तर सेनेला आपली घोडचूक कळायला हरकत नाही! आता प्राप्त परिस्थितीमध्ये शिवसेनेपुढे काय पर्याय उरतात हे पाहणे या निमित्ताने आवश्यक आहे !

महापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजपाचा महापौर होऊ देणे आणि त्या बदल्यात स्थायी समिती आणि उपमहापौर ही पदे पदरात पडून घेणे. काँग्रेस पेक्षा तीन जागा जास्त मिळाल्यानंतर सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुख्यमंत्री पद सोडून त्या बदल्यात गृहमंत्री पद आणि इतर दोन जास्तीची कॅबिनेट मंत्री पदे मिळवली होतीच की ! पण तो निर्णय चुकल्याचे अनेक राष्ट्रवादी नेते आजही खाजगीत सांगतात हा भाग वेगळा ! इथे महापालिका निवडणुकीत हा पर्याय उद्धव ठाकरे स्वीकारतील असे वाटत नाही. याचे कारण बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या उभ्या आयुष्यात एकदा घेतलेला राजकीय निर्णय कधीच बदलला नाही ! मग वेळ प्रसंगी पाक सामन्यांना केलेला विरोध असो किंवा प्रतिभा पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांना दिलेला राष्ट्रपतीपदासाठीचा पाठिंबा असो ! उद्धव त्यांचा वारसा चालवताना एकदा युती तोडण्याचा घेतलेला निर्णय पुढे कायम ठेवण्याची हिम्मत दाखवणार का? हा खरा प्रश्न आहे. आपला महापौरपदाचा हेका भाजपा आणि शिवसेनेने शेवटपर्यंत सोडला नाही तर महापौर पदाच्या निवडणुकीत तोडफोड होणारच आणि ती करावीच लागणार हे उघड आहे !

महपौर पद शिवसेनेकडे ठेवावे ही श्रींची नाही पण “जाणत्या नेत्याची “ इच्छा असेल तर मात्र ही गणिते झपाट्याने बदलू शकतात! काँग्रेसच्या सुद्धा काही ज्येष्ठ नेत्यांचा उद्धव ठाकरे यांच्याशी निवडणूक पूर्व संपर्क झाल्याचे बोलले जाते. तसे जर खरेच झाले असेल, तर मात्र महापौर पदाच्या निवडणुकीच्या दिवशी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षांचे सदस्य अनुपस्थित राहून मताधिक्यासाठी आवश्यक असलेला आकडा खाली आणू शकतात. अशा वेळी आवश्यक असेली ९५ ते १०० च्या आसपास असलेली संख्याबळाची मर्यादा सेना-मनसे आणि इतर चार अपक्षांच्या मदतीने पूर्ण करू शकते आणि महापौरपदावरचा दावा सिध्द करू शकते.

मुळात महापौरपद मिळो किंवा न मिळो, सेनेला राज्यात हे सरकार स्थिर ठेवायचे आहे की पाठिंबा काढून घेऊन पुन्हा मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे याबाबत अद्याप निर्णय करता आलेला नाही असे दिसते. पण हा निर्णय येत्या दोन ते तीन दिवसात उद्धव यांना करावाच लागेल. जो ही निर्णय ते घेतील, तो महाराष्ट्राच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या हिताचा असावा लागेल. शिवाय त्याची व्यवहारिक बाजू पक्की असावीच लागेल नाहीतर हे राज्य अनिश्चिततेच्या गर्तेत कोसळेल यात शंका नाही. अर्थात मुंबईचे महापौरपद समजा दोन काँग्रेस आणि मनसेच्या मदतीने सेनेने मिळविलेच, तर इतर महापालिकांमध्ये भाजपशी कोणतीही युती होऊ शकणार नाही आणि त्यामुळे त्या त्या टिकाणी उपमहापौर पदे किंवा इतर पदे मिळणार नाहीत हे उघडच आहे. पण सेनेचा इतक्या प्रमाणावर झालेला अवमान, आणि तरी सेनेने मुंबईत मिळवलेले यश पाहता, “आर या पार” चा निर्णय घ्यायचा असेलच तर उद्धव यांना यापेक्षा अधिक सोयीची वेळ शोधून सापडणार नाही! आत्ता जर त्यांनी भाजपाच्या उधळलेल्या घोड्यापुढे नांगी टाकली तर सच्च्या शिवसैनिकांमध्ये अस्वस्थता पसरेल आणि परत एकदा महाप्रयासाने निर्माण झालेले चैतन्य आणि उत्साह सारायला वेळ लागणार नाही. जर असे धाडस उद्धव यांनी दाखवले आणि भाजपाला कायमचा “जय महाराष्ट्र” केलाच तर उद्धव यांच्या नेतृत्व गुणांना वेगळीच झळाळी प्राप्त होईल आणि मग अस्मिता हा शब्द उच्चरतांना त्यांना खरे वजन प्राप्त होईल. “करून दाखवले”चा खरा अर्थही मग शिवसैनिकांना पटेल !

मुंबईच्या महापौरपदासाठी जर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं शिवसेनेला मदत केली तर त्यानंतर मात्र सेनेला फार काळ भाजपा बरोबर सत्तेत राहता यणार नाही. रोज होणारी अवहेलना, किंवा मतभेद, कारभारात डावलले जाण्याची भावना, आर्थिक गुंतवणुकीवरून कारवाई होण्याचा बडगा आणि भीतीच्या सावटा खाली राहणे सेनेला अशक्य होऊन बसेल. तशी वेळच येऊ न देणेच शिवसेनेला कदाचित आवश्यक ठरेल, नव्हे ती त्यांची राजकीय अपरिहार्याताच ठरेल! प्रश्न असा आहे, की युती तोडण्याचा निर्णय कायम ठेवत येत्या तीन ते चार आठवड्यांच्या आत जर सेनेने सरकारचा पाठींबा काढण्याचा निर्णय घेतला तर विधानसभेच्या रणभूमीवर विश्वासमत सिध्द करण्याची जबाबदारी भाजपा वर येऊन पडेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आधीच जाहीर केलेल्या निर्णयाला जागून जर सरकार टिकवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही तर मात्र या राज्याला मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावेच लागेल.

महाराष्ट्रात जर भाजपच्या चौखूर उधळलेल्या घोड्याला आवर घालायचा असेल तर कोणताही एकटा पक्ष हे काम करू शकेल अशी कोणाची क्षमता या घडीला तरी दिसत नाही. हे सत्य सर्वांनी मान्य केले पाहिजे. अशा परिस्थितीत सरकार अस्थिर करणे सर्वांना परवडेल का? तितका खर्च सर्व आमदारांना महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांनंतर इतक्या कमी काळात करणे झेपेल का? आणि मुख्य म्हणजे त्यांचे आर्थिक हित जोपासणारे उद्योजक, किंवा इतर व्यावसायीक यासाठी आर्थिक साहाय्य करायला तयार असतील का? हे सारे प्रश्न उभे राहतील. पण समजा शिवसेनेने एकदा घेतलेला निर्णय कायम ठेवलाच, आणि पडेल ती राजकीय किंमत देण्याची तयारी दर्शवलीच, तर अशा मध्यावधी निवडणुका जरूर होतील, पण पुन्हा त्रिशंकू अवस्था येण्याचाच मोठा धोका असेल. तो जर टाळायचा असेल तर भाजपाच्या विरोधातील सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन एक कडबोळे तयार व्हावे लागेल. त्यामध्ये सेनेचे नेतृत्व पुढील दोन वर्षासाठी का होईना पण मान्य करावे लागेल, पण, उपनेतेपद घ्यायला राष्ट्रवादी तयार होईल का हा मोठा प्रश्न निर्माण होईल! मुळातच ही शक्यता गृहीत धरताना अनेक अडचणींचा विचार करावा लागेल. एक तर शिवसेनेला आपला हिंदुत्वाचा अजेंडा संपूर्णपणे बाजूला ठेऊन केवळ भाजपावरोध या एक कलमी कार्यक्रमाखाली एकत्र येणे जमेल का? पण याचे उत्तर “ होय हे शक्य आहे!” असेच द्यावे लागेल! १९७८ मध्ये शरद पवारांनी उजवे आणि दावे, समाजवादी सर्वांची मिळून “पुलोद” नावाची मोट याशावी करून दाखवली होतीच की! त्या सरकार मध्ये सर्वच होते! शिवाय महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात जास्त कार्यक्षम मंत्री असलेले सरकार पुलोदचेच होते हे साऱ्या पक्षाचे नेते खाजगीत आजही मान्य करतात! तेव्हा हे होऊ शकते, पण सारेच पक्ष यासाठी तयार होतील का, त्यामानाने आपापल्या आताच्या संख्याबाळा प्रमाणे भाजपा विरुद्ध फक्त एकाच उमेदवार उभा करण्याची राजकीय खेळी खेळतील का? आणि ती केलीच तर यशस्वी होईल का? मोदी लाटेनंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जे निकाल आले आहेत त्या नंतर लगेचच तीन चार महिन्यात महाराष्ट्रात जर मध्यावधी निवडणुका झाल्या आणि त्यातही भाजपचा घोडा दौडत पुढे निघून गेला तर बाकी एकत्र आलेल्या सर्वांची काय वाताहत होईल याची कल्पना सुद्धा करता येणार नाही! पण राजकारणात अशा मोठ्या जोखीमा पत्करल्याखेरीज काहीच घडत नसते! या रिस्क मोजून मापून घेता येतातच असे नाही.

उद्धव यांच्या काही सर्व वाटा बंद होऊन मागचे दोर कापले गेलेले नाहीत. सर्व पर्याय त्यांच्या पुढे खुले आहेत. भाजपासोबत फरफटत जाऊन सत्तेमधील एखादा तुकडा खात राहायचे की सन्मानाने अस्मिता जपत सत्तेबाहेर पडायचे याचा निर्णय त्यांनाच करायचा आहे. दोन्ही काँग्रेसचे काय, त्यांना तर सेना बाहेर पडून सरकार कोसळलेले हवेच आहे. पण आत्ताची वेळच अशी आहे, की उद्धव यांनी असा धाडसी निर्णय जर घेतला, तर शिवसैनिकांचा जबरदस्त पाठिंबा तर त्यांना मिळेलच, पण दोन्ही काँग्रेससहित मनसे आणी आणखी इतरांचा सुद्धा त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा वेगवेगळ्या कारणांनी मिळू शकतो. या वाटचालीत मनसेला बरोबर घावेच लागेल. दोन बंधूंना एकत्र प्रचार करताना पाहणे महाराष्ट्रातील भावूक जनतेला नक्कीच आवडेल! शिवाय अशा निवडणुका झाल्या तर दोन्ही बंधुना एकत्र प्रचार केल्याशिवाय गत्यंतर उरणार नाही. आतापर्यंतच्या चुका टाळाव्याच लागतील! बाळासाहेबांनी सुद्धा असे थेट किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबे कितीतरी बाबतीत दिले आणि घेतले होतेच की! तेव्हा राजकारणात सारे काही क्षम्य असते, फक्त ते आपल्या पक्षातील सहकाऱ्यांना किंवा जनतेला मोठ्या खुबीनं पटवून देता यावे लागते आणि योग्य वेळेतच निर्णय घेतले तरच त्यांचा उपयोग होतो! नाहीतर बैल गेला आणि झोपा केला अशी अवस्था होते! ते उद्धव किती खुबीने करतात, आणि मुख्यातः असा निर्णय किती हिमतीने आणि विना विलंब घेतात त्यावर सारे अवलंबून आहे!

ते तसा सरकार अल्पमतात आणण्याचा निर्णय घेणार नाहीत असे भाजपाला अजूनही वाटते आहे, आणि म्हणूनच महापौरपदाचा हट्ट अगदी अखेरच्या क्षणी सोडून देण्याचा आणि सेनेला शांत करण्याचा निर्णय भाजपाकडून होणे सुद्धा अगदीच अशक्य नाही, पण त्याने दोघात निर्माण झालेली कटुता कमी होईल असे अजीबात नाही. शिवाय असा निर्णय न घेता उद्धव यांनी फक्त महापौरपद मिळविले आणि परत होणारी राज्य सरकारमधील फरफट सुद्धा स्वीकारली, तर मात्र विचित्र अवस्था ओढवेल. त्यांच्या हातातोंडाशी आलेली संधी हुकेल, आणि परत येईलच असे नाही! मग २०१९ आणि त्यानंतर सुद्धा २०२४ पर्यंत सुद्धा गळे काढत बसावे लागेल! शिवसेनेच्या आक्रमक राजकारणाचे भविष्यातील सर्व ठोकताळे त्यांना आताच बांधावे लागतील आणि येणाऱ्या सर्व परिणामांना याचे उत्तरदायित्व स्वीकारून तोंड द्यावेच लागेल !

राज्यातील एका अस्थिर पर्वाचा आरंभ झालेलाच आहे. आता त्याची परिणीती कशी होते, समझोत्यात की मध्यावधी निवडणुकांमध्ये हे पाहायचे आहे. सद्य परिस्थिती बघता मध्यावधी निवडणुकांचीच शक्यता जास्त, आणि त्या दृष्टीने मोट बांधण्याचे प्रयत्न अनुभवी नेत्यांनी सुरु केले असल्यास आश्चर्य वाटायला नको !

डॉ. समिरण वाळवेकर