Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > अदृश्य हात, भाजपचे मन रमवायचे प्रयोग!

अदृश्य हात, भाजपचे मन रमवायचे प्रयोग!

अदृश्य हात, भाजपचे मन रमवायचे प्रयोग!
X

विधानसभेतील राजकीय स्थिती सर्वश्रुत आहेच, शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर विद्यमान सरकार अस्तित्वात अाहे. १२२ सदस्य असलेल्या भाजपला बहुमत न मिळाल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर आवाजी मतदानाने भाजपने बहुमत सिध्द केले आणि कालांतराने शिवसेना त्या सरकारात सामील झाली. विधीमंडळ पटलावर आजही राष्ट्रवादीचा पाठिंब्याची नोंद असल्याचे मध्यंतरी नाना पटोले यांचे विधान होते.

तरी सुध्दा देवेंद्र फडणवीस जे पक्के विदर्भवादी म्हणून ओळखले जातात, शिवाय पहिल्यांदाच सरळ मुख्यमंत्री म्हणून निवडल्या गेले, त्यांचा अनुभव विधिमंडळ सदस्य म्हणून असला तरी पण तो विरोधी पक्षातला होता ही वस्तूस्थिती आहे. याचा उल्लेख याकरिता की, पूर्वीच्या युती सरकारमधील मंत्री राहिलेले एकनाथ खडसे, प्रकाश मेहता, यांसारखे अनुभव असलेले ज्येष्ठ सदस्यांऐवजी देवेंद्र फडणवीस यांची निवड केली गेली. त्यामुळे फडणवीसांना जन्मापासून सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीचा पाठिंबा अडचणीचा ठरला असता म्हणून शिवसेनेचे मन वळवून सरकारमध्ये सामील करुन घेण्यात आले. सरकारमध्ये सामील होणे ही शिवसेनेची गरज असण्यापेक्षा भाजपला आणि फडणवीसांना राष्ट्रवादी नको होती म्हणून फडणवीसांची गरज म्हणून शिवसेनेला आमंत्रण देण्यात आले ह्याचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. कारण भाजप त्यांचे समर्थक, विरोधक जे भासवू पाहतात की शिवसेनेलाच सत्तेचा मोह आहे, त्यातून भाजपच्या या भुमिकेला छेद जातो.

मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांनी किंवा भाजपच्या पदाधिकारी अथवा नेत्यांनी किती जरी अदृश्य हातांचे दाखले दिले, तरीपण फडणवीस सरकार हे शिवसेनेच्याच पाठिंब्यावर टिकून आहे ही वस्तुस्थिती जर कोणी नाकारत असेल तर ते त्या व्यक्तीचे अज्ञानच म्हणावे लागेल. कारण राष्ट्रपतीपदाच्या आणि नुकत्याच पार पाडलेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत प्रसाद लाड यांना मिळालेल्या मतांचा विचार केल्यास ते अदृश्य हात हे भाजपला आजच्या राजकीय परिस्थितीत बहुमत प्राप्त करुन देऊ शकत नाहीत, ते कायमच अदृश्य राहणार आहेत कारण ते बहुमतासाठी भाजपला इच्छा असूनही मदत करु शकत नाहीत आणि स्वतःला प्रकट करु शकत नाहीत. हे वास्तव ज्यांना विधिमंडळातले नियम, कायदेशीर प्रक्रिया ठाऊक नाहीत यांच्याकरिता ठीक आहे, पण या वस्तुस्थितीची जाणीव भाजप आणि शिवसेनेला आहे, म्हणूनच शिवसेनेची टीका सहन करूनही भाजपला शिवसेनेला सोबत ठेवणे अनिवार्य आहे. नाहीतर भाजपसारख्या पक्षाने आजवर कधीच हा प्रयोग केला असता. अदृश्य हात हे माध्यमांत, स्वतःचे मतदार, कार्यकर्ते यांना दिलासा देण्यापुरते उपयुक्त आहेत आणि जेव्हा गुप्त मतदान असेल तेव्हा तात्कालिक राजकीय हेतु साध्य करण्यापुरतेच काय ते उपयोगी आहे, म्हणूनच त्या अदृश्य हातांची शिवसेनेला चिंता नाही आणि धोका तर अजिबातच नाही.

उथळ पाण्याला खळखळाट फार याचे उदाहरण म्हणजे अनेक स्तंभकार, संपादक, भाजप समर्थक जेव्हा ह्या अदृश्य हातांचे दाखले आणि राष्ट्रपती आणि विधानपरिषद निवडणुकीतील भाजप उमेदवारांना मिळालेल्या मतांचे आकडे सांगून शिवसेनेच्या मदतीशिवाय सरकार अदृश्य हातांच्या मदतीने किती सुरक्षित आहे जेव्हा सांगतात तेव्हा हा खळखळाट प्रकर्षाने जाणवतो. त्यावर बातमी, चर्चा, दावे होत असतात, पण शिवसेनेकडून त्यावर आजवर काहीच प्रतिक्रिया आलेली नाही याला कारण आकडेमोड ही केवळ धूळफेक आहे आणि सत्तेचे राजकारण केवळ आकड्यांवर चालत नाही तर त्याला योग्य कायदेशीर ज्ञानाची आवश्यकता आहे ती अदृश्य हातांचे दाखले देणाऱ्यांपैकी कुणीही करत नाही.

अदृश्य हातांच्या मदतीचा विचार केला तर काही कायदेशीर बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे. म्हणजे अदृश्य हात किती दुर्लक्षित करण्यासारखे आहेत याची खात्री पटते. सर्वात प्रथम राष्ट्रपतीपदाच्या आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत जे काही मतदान असतं ते गुप्त मतदान आहे, तिथे व्हिप हा प्रकार अस्तित्वात नाही, त्यामुळे कुठल्या पक्षाच्या आमदाराने कुणाला मतदान केले हे सिध्द होऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ भाजपच्या उमेदवारास त्यांच्या संख्येपेक्षा १० मते जास्त प्राप्त झाली तर असा तर्क लावल्या जातो की इतर पक्षांची दहा मते फुटली, पण भाजपच्या सर्वच आमदारांनी भाजपलाच मत दिले हा सुध्दा तर्कच आहे. कारण भाजपची सुध्दा काही मते फुटली असू शकतात व त्याची भरपाई इतर पक्षातील आमदारांचे मत फुटुन अथवा फोडून केलेली असू शकते. म्हणजे ती संख्या भाजपचे फुटलेले मत भरून काढण्यासाठी दहा पेक्षा जास्त असू शकते. इथे समोर पक्षीय बलाबल बघून इतर पक्षाचे दहा फुटले म्हणून तर्क काढल्या जात असतो. त्यामुळे एखाद्या पक्षाला ठामपणे त्याच्याच पक्षाचे किती मत पडलेत हे सुध्दा एकुण त्या पक्षाच्या संख्येवरून काढलेल्या तर्कच आहे, हा एक भाग.

दुसऱ्या परिस्थितीत जर शिवसेनेने पाठिंबा काढला तर भाजपला विश्वास प्रस्तावाला सामोरं जावे लागेल. त्या परिस्थितीत प्रत्येक पक्षाला आपला व्हिप काढण्याचा अधिकार असतो आणि तो काढल्या जातो. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाच्या आमदारास त्या व्हिपचे पालन करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. त्या परिस्थितीत आवाजी मतदानाचा पर्याय पहिल्यांदा विश्वास प्रस्तावावेळी भाजपने वापरल्याने आता जर तशी परिस्थिती उद्भवली तर मतदानाची मागणी होईल त्यामुळे व्हिपचे बंधन असणारच आहे आणि अपक्षांच्या व्यतिरिक्त कुणीही मनाप्रमाणे मतदान करु शकणार नाही. पक्षाच्या आमदारांना व्हिपचे बंधन आपल्या आमदारकीसाठी पाळावेच लागेल कारण व्हिप पाळल्या न गेल्यास त्याची शिक्षा म्हणून अपात्रता कोणीही ओढावून घेणे शक्य नाही. यात मतदानासाठी गैरहजर राहणे अथवा व्हिपचे पालन न करणे ह्या दोन्ही प्रकारांचा समावेश आहे.

तिसऱ्या परिस्थितीचा विचार केल्यास बहुमताचा आकडा कमी करण्यासाठी काही आमदारांनी राजीनामा देणे. त्याला किती आणि कोण सहमती देईल हा मोठा प्रश्न आहे. भाजप आणि अपक्ष यांच्या १२९, बहुजन विकास आघाडी -०३, शेकाप- ०३, मनसे- ०१, कम्युनिस्ट- ०१, एमआयएम-०२ ( यातले किती सोबत जातील हा प्रश्न आहे) तरी एमआयएमचे दोन व भारिप सोडून आकडा धरल्यास १३७ ही संख्या येते. त्याकरिता अदृश्य हात असलेल्या आमदारांपैकी १५ आमदारांना २८८ एकुण सदस्य संख्या असलेल्या सभागृहात राजीनामा द्यावा लागेल. सध्याची ओसरत चाललेली मोदी लाट बघता हा पर्याय जवळजवळ अशक्यच म्हणावा लागेल.

चौथी परिस्थिती उद्भवणे हा पण अशक्यच प्रकार आहे. कारण पक्षांतर बंदी कायदा २००३ ( दुरूस्ती संविधान परिशिष्ट १०) अनुसार एखाद्या पक्षाच्या सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश आमदारांना सहमतीने वेगळा गट बनवून इतर पक्षात विलिन होता येते. शिवसेनेचा विचार केल्यास ती संख्या ४२ आहे. काँग्रेसचा विचार केल्यास ती संख्या २८ तर राष्ट्रवादीची २७, कमीत कमी या संख्येत कुठल्याही एका पक्षाचे सदस्य आमदार फुटायला हवेत. ज्याची शक्यताच नाही. २०-२२ आमदार संपर्कात असल्याचे एक विधान अपक्ष आमदार रवि राणा यांनी सांगितलेल्या संख्येपेक्षा जास्त वेळा बोलून दाखविले. पण ती संख्या संवैधानिक आवश्यक संख्येच्या पेक्षा खूप कमी आहे, त्यामुळे त्यावर किती विश्वास ठेवायचा हे स्पष्ट आहे.

अदृश्य हात हे कधीच सामोरे येऊ शकत नाही त्यामुळे ते अज्ञातवासातच राहणार आहेत हे कायदेशीर वास्तव आहे. ते स्वीकारण्याशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय नाही. भाजप व इतरांनी कितीही वल्गना केल्या तरी भाजपचे मनसुबे हे अदृश्य हाताप्रमाणे अदृश्यच राहणार आहेत. ते वास्तवात येणे पुढील विधानसभा निवडणूकीपर्यंत अशक्य आहेत. हेच दृश्य आहे.

भाजपला जर शिवसेनेचा सहवास नको असेल आणि खरंच सत्तेचा मोह नसेल तर भाजपने सरळ निवडणुकीला सामोरे जाऊन तसे सिध्द करायला हवे. अन्यथा सध्याचा शिवसेनेचा पाठिंबा सुरु ठेवणे अथवा राष्ट्रवादीचा सुरूवातीला घेतलेला पाठिंबा पुन्हा घेणे हेच तीन पर्याय भाजपला आहेत. कारण द्राविडीप्राणायाम करण्याचा प्रयत्नात भाजपचा राजयोग विस्कटण्याचीच शक्यता अधिक आहे. हे भाजपच्या शहाण्यांना ठाऊक असल्याने, केवळ अदृश्य हातांचा पाठिंबा असल्याचा संभ्रम निर्माण करु पाहात आहेत. यातून फार तर राजकीय मनोरंजन साध्य होऊ शकते. म्हणून भाजपच्या या वल्गना म्हणजे सत्तेचा मोह असलेले मन रमवायचे प्रयोग आहेत, हेच सिध्द होते.

प्रतीक राजूरकर

Updated : 16 Dec 2017 11:03 AM GMT
Next Story
Share it
Top