सोशल इलेक्शन

318

कळायला लागलं तेव्हा प्रचाराची पद्धत फारच वेगळी होती। अगदी सुरुवातीला ताई-माई-आक्का पंजावर मारा शिक्का असं ओरडत आम्ही सर्व मित्र गल्लोगल्ली पळायचो, अर्थात निवडणूक प्रचाराशी आम्हाला काही देणंघेणं नव्हतं। सायकलवर भोंगा लावून प्रचार करणारे कर्कश्य आवाजात या घोषणा द्यायचे. आम्हाला गंम्मत वाटायची मग आम्ही तेच ओरडत इकडून तिकडे पळायचो। एव्हडच काय अगदी तांबी वापरा, पाळणा लांबवा अशाही घोषणा दिलेल्या आहेत। घरच्यांकडून थोबाडीत खाल्ल्यावर मग बंद। तो इंदिरा गांधींचा काळ होता।

मग हळूहळू मोठं झाल्यावर थोडं प्रचाराच चित्र बदललं, मग गल्लोगल्ली छोट्या छोट्या सभा सुरु झाल्या, मग सगळीकडे गर्दी असायची, लाऊड स्पीकर तोपर्यंत आवाक्याची गोष्ट झाल्याने अगदी घरात बसल्याबसल्या ऐकू येईल इतक्या जोराने भाषणं ऐकायला यायची. आणि नेमकं (म्हणजे मारुन मुकटून) अभ्यासाला बसलं की आवाज यायला लागायचे, मग एव्हड्या मोठ्या आवाजात अभ्यासात लक्ष लागत नाही म्हणून त्यांचा आरडाओरडा संपेपर्यंत आम्ही परत आमचा आरडाओरडा करायला मोकळे.

नंतरच्या निवडणुकीपर्यंत पोस्टर, बॅनर, छोटे छोटे झेंडे, पक्षाची निशाणी असलेले झेंडे घेऊन लोकं सायकलवर फिरायचे, त्यांच्या पुढं मोठे कार्यकर्ते त्यावेळच्या राजदूत, एस डी, जावा गाडीवर असायचे. तोपर्यंत आम्हीही थोडे मोठे झालेले होतो, आणि मोठ्या मैदानावर क्रिकेट वगैरे खेळायला लागलो होतो, आणि त्यावेळी निवडणुकांच्या सभांची ठिकाण म्हणजे आमची मैदाने असायची, मग आम्हाला खेळायला मैदान मिळत नसे, मग आम्ही परत सगळ्या पक्षांच्या नावाने शिमगा करायचो। सभेचे स्वरूप मोठं झालेले होत, गल्ली सभांच्या ऐवजी मोठ्या सभा सुरु झालेल्या होत्या.

या मोठ्या सभांचं स्वरूप पुढे वाढत गेलं, मी पण संगमनेर सारख्या ठिकाणाहून पुण्याला आलो, तेव्हा शहरातली निवडणूक वेगळ्याच पद्धतीची असायची, लाखोंची गर्दी, ट्राफिक जॅम, सगळीकडे फ्लेक्सची विकृती, भले मोठे फ्लेक्स, अगदी सिग्नल पण दिसायचे नाही, आणि मग ट्रॅफीक पोलीस म्हणायचा बाजूला घ्या गाडी…

नंतर खासकरून 2009 च्या निवडणुकीपर्यंत तंत्रज्ञानाने प्रचाराच्या माध्यमाची जागा घेतली. टीव्ही वर चर्चा, आव्हानं, प्रतिआव्हानं सुरु झाली. मोठमोठ्या नेत्यांच्या मुलाखती सुरु झाल्या, पेडन्यूज सुरु झाल्या आणि सभांची जागा टीव्ही आणि वृत्तपत्रांनी घेतली.

2014 येईपर्यंत सोशल मीडिया खूपच प्रभावी झाला होता. फेसबुक, व्हाट्स ऍप सारख्या तांत्रिक गोष्टींचा प्रचारासाठी मोठा उपयोग व्हायला लागला. पक्षाचे जाहिरनामे, उमेदवारांचे फोटो, स्लोगनस, फोटो शूट, वगैरे तांत्रिक कालत्मकतेला आणि डी टी पी डिझाइनरला जोर आला. व्यंगचित्र, चारित्र्यहनन करणारे फोटोशॉप वापरून बनवलेले फोटो, अशी विकृती प्रचारात वाढत गेली.

आणि सध्या तर काय, माध्यमांनी टीआरपी च्या नावाखाली मुळ मुद्दे सोडून प्रचाराचा तमाशाच सुरु केलाय. कसलीही नीतिमत्ता, तत्व नसतांना आम्हीच फक्त कसे सगळे धुतल्या तांदळाचे असं सांगत (भांडण करत) तुमची आमची मती गुंग करून टाकली. यांना का निवडून द्या? यांच्या कर्तृत्वावर की दुसऱ्याच्या चुकांवर? आजचा काळ येईपर्यंत मोजक्याच वृत्त वाहिन्यांची आणि वृत्तपत्रांची जवाबदारी खरंतर खूप वाढली आहे. पण निवडणूक म्हणजे टीआरपी असं समीकरण झाल्यानं, ज्यांनी तुमचा आवाज, तुमची भूमिका, तुमची गरज या नेत्यांपुढं मांडणं आवश्यक होत, त्यांनी तुमचा विश्वासघात केला आणि युती होणार की नाही, (सत्तेतल्या आणि विरोधी पक्षांची) यातच तुम्हाला अडकवून ठेवले आणि आता मी टीव्ही बघणं सोडून दिल्यानं आत्ता तुम्हाला ते काय विकत आहेत याची फारशी कल्पना नाही.

आधी सभेला लोकं स्वतःहून यायची, नेते मंडळी काय मुद्दे मंडताहेत, काय आश्वासन देत आहेत याकडे लक्ष देऊन ऐकायची आणि मतदान करायची, आजकाल सभेला पैसा देऊन गर्दी करण्यापेक्षा टीव्हीवर एक तास मुलाखत दिली की काम सोपे होते आणि लोकांना ही घरी बसल्या सगळं कळतं. पण खरा मुद्दा येतो तो की या नेत्यांना रोखठोख जनतेच्या गरजेचे प्रश्न विचारणारे पत्रकार, अँकर किती शिल्लक आहेत? बहुतेक माध्यमं खाजगी कंपन्यांनी विकत घेतल्याने कुठली वाहिनी, वृत्तपत्र कुठल्या पक्षाचं आहे ते लगेच कळतं, मग पुढे काय होणार?

अशावेळी खरंतर सोशल मीडियाने सर्वसामान्य जनतेला एक सुवर्णसंधी दिली आहे। ज्यांना हा धंदा पटला नाही ते त्यातून बाहेर पडले, MaxMaharashtra
सारखे Ravindra Ambekar हे त्या वाटेने गेले, त्यामुळं तडजोड न करता पर्याय उपलब्ध झालेले आहेत, निराश व्हायचं कारण नाही. फक्त या पर्यायी माध्यमांना साथ देण्याची गरज आहे। या निवडणुकीत तर फालतू मुद्द्यांनी तुमच्या प्रश्नांना बगल दिली आहे.  त्यामुळं यावेळी काही चित्र बदलेल असं वाटत नाही, पण पुढच्या निवडणुकीपर्यंत चित्र बदलायचं असेल तर सोशल मीडिया योग्य हातात असलेल्यांनाच साथ द्या.

गिरीश लाड