सुमित मलिक राज्याचे मुख्यसचिव

446

1982 च्या आयएएस तुकडीतील अधिकारी सुमित मलिक राज्याचे मुख्य सचिव झालेत. त्यांची पहिली पोस्टींग गडचिरोली येथे 1984 ला झाली होती. गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती 1982 ची आहे. शांत स्वभाव आणि प्रभावशाली अधीकारी म्हणून सुमित यांची ब्यूरोक्रसीतील ओखळ आहे. अति. जिल्हाधीकारी नागपूर, सचिव शालेय शिक्षण, विभागीय आयुक्त अमरावती, सचिव, समाजकल्याण अशा विविध पदांवर त्यांनी काम केले आहे. अमरावतीचे आयुक्त असतांना त्यांनी शैक्षणिक गुणवत्तेचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरु केला, जो नंतर महाराष्ट्रभर लागू झाला. असा सुस्वभावी आणि मानवी चेहरा असलेला आयएएस अधीकारी मुख्य सचिव झाला ही जमेची बाजू आहे. महाराष्ट्रासमोर अनेक आव्हाने आहेत. पारदर्शक प्रशासन आणि त्यातून परिवर्तन हा आग्रह मुख्यमंत्री बोलून दाखवत आहेत. हे प्रत्यक्षात अंमलात आणने ही मुख्य सचिवांची जबाबदारी रहाणार आहे. ब्यूरोक्रसी ऐकत नाही हा आरोपही खोडून काढावा लागेल.

मराठा आरक्षण हा मुद्दा आहेच. त्याहून महत्वाचे अनुसुचित जाती उपाययोजना आणि आदीवासी उपाययोजनेत या घटकांच्या लोकसंख्येप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन खर्च करणे हे आव्हान आहे. अनिसुचित जाती उपाययोजनेचा अनुशेष निधी 15,000 कोटी रुपयांच्यावर आहे. हा निधी देणे आणि खर्च करणे ही प्राथमिकता असावी. त्यामुळे शोषित वंचितांना आर्थिक, सामाजिक न्याय मिळण्यास मदत होईल. शिष्यवृत्तीच्या एकूण वाटपात होणारा विलंब दूर करून यंत्रणा कार्यांन्वित करणे गरजेचे आहे. सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, महिला बालकल्याण विभाग या विभागांच्या महत्वाच्या योजनांवर लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. मागायवर्गीयांच्या पदाचा बॅकलॉग भरुन, आरक्षण धोरणाची अंमलबावणी, ऍट्रॉसिटी ऍक्टची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबाजावणी अन्याय व अत्याचार दूर करण्याची व न्याय देण्याची प्रक्रिया गतिमान करणे, हे सर्व विषय आव्हानात्मक आहेत. कारण हे नेहमीचेच विषय असले तरी दुर्लक्षीतच आहेत. हे विषय अजेंड्यावर आणण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांना स्वीकारावी लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचा विकासाचा अजेंडा आहे. त्यात वर नमूद केलेल्या विषयांना प्राधान्य दिसत नाही.

मागील दोन-अडीच वर्षांपासून मुख्यमंत्री आणि मुख्यसचिव यांना सामाजिक न्याय विभागाकडील विविध विषयांवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी संविधान फाउंडेशनच्यावतीनं आम्ही पत्रव्यवहार करत आहोत. परंतू काहीच ठोस घडले नाही. कारण शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. वसतीगृह आणि आश्रमशाळांत सेवा-सुविधा आणि सुरक्षा हे विषय महत्वाचे आहेत. महिलांवर, बालकांवर होणारे अत्याचार हा गंभीर विषय आहे. कुपोषणाचा विषय आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षली कारवाया आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या हे अतिगंभीर विषय आहेत. प्रशासनातील यंत्रणा गावागात पाठवून धीर-आधार देण्याचे व योजनांचा लाभ प्रभावीपणे व स्वच्छ हेतू ठेवून देण्याचे काम अग्रक्रमाने करण्याचे आव्हान मुख्य सचिवांसमोर आहे. लोकप्रतिनिधी, यंत्रणेने आणि लोकांनी साथ दिली तर हे शक्य आहे.

  • ई. झेड. खोब्रागडे, माजी सनदी अधिकारी