वतन का क्या होगा अंजाम?

603

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे भारतीय जनता पक्षातील एक नेमस्त नेते म्हणून गणले जातात. तरुण वयात त्यांनी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यापासून स्फूर्ती घेतली होती. 1970च्या दशकात ते अ. भा. विद्यार्थी परिषदेचे नेते म्हणून दिल्ली विद्यापीठात प्रसिद्ध होते. तेथील विद्यार्थी संघटनेचे ते अध्यक्ष होते. जयप्रकाशजींच्या भ्रष्टाचारविरोधी अभियानातही ते सक्रिय होते आणि आणीबाणीत त्यांनी 19 महिन्यांचा कारावासही सोसला आहे. जयप्रकाशजींनी स्थापलेल्या नॅशनल कमिटी ऑफ स्टुडंट्स अँड यूथ ऑर्गनायझेशनचे जेटली निमंत्रक होते. नागरी स्वातंत्र्यासाठीच्या चळवळीत ते अग्रभागी होते आणि पीयूसीएल बुलेटिन सुरू करण्यातही त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर जेटली जनसंघात गेले आणि नंतर लोकतांत्रिक युवा मोर्चाचे निमंत्रक व पुढे अ. भा. वि. प.चे अध्यक्ष बनले. अशी पार्श्वभूमी असलेल्या जेटली यांनी नुकतीच केलेली काही विधाने अत्यंत धक्कादायक आहेत.

‘आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतो. पण भाषण स्वातंत्र्य व राष्ट्रवाद यांचे सहअस्तित्व असू शकते. तुम्हाला मतभेद व्यक्त करता येतात, पण घटनेने विनाश करण्याचे स्वातंत्र्य काही कोणाला दिलेले नाही’, असे जेटलींनी गेल्या वर्षीच्या मार्चमध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बातचीत करताना सांगितले होते. तेव्हा दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैय्याकुमारला अटक झाली होती आणि ‘भारतमाता की जय’ या घोषणेवरून देशभर राजकीय गदारोळ माजला होता. त्यावेळी संसदेवर हल्ला केल्याबद्दल फाशी झालेल्या अफजल गुरूच्या समर्थनार्थ घोषणा देण्यात आल्या आणि त्यावरून कन्हैय्याला अटक झाली होती. प्रत्यक्षात कन्हैय्या वा डाव्यांचा त्यात सहभाग असल्याचे सिद्ध होऊ शकले नव्हते.

देशातील शांतता व ऐक्य अबाधित राहण्यासाठी उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने घालावीत, असे मत तेव्हा माहिती व प्रसारण खात्याचा कारभार सांभाळत असलेल्या जेटलींनी व्यक्त केले होते. सुशासनासाठी उच्चार स्वातंत्र्याची आवश्यकता असते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. वास्तविक कोणत्याही पूर्वअटीशिवाय स्वातंत्र्य असणे गरजेचे असते. इंदिरा गांधींनी ‘देशात शिस्तीला पर्याय नाही’ असे म्हणत आणीबाणीचा वरवंटा फिरवला. तेव्हा देश प्रगतिपथावर असून, ही वीस कलमी कार्यक्रमाची करामत असल्याचा प्रचार सुरू होता. इंदिरा गांधींचे भाट आणि उजवे कम्युनिस्ट त्यांचा जयजयकार करत होते. माध्यमांवर निर्बंध असल्यामुळे सरकार म्हणेल तसे छापले जात होते. सरकारवर टीका केल्यास, तुरुंग हे ठरलेले होते. सुशासनासाठी सरकारवर टीका करणाऱ्या माध्यमांना व इतर सर्वांना मुळात स्वातंत्र्य असणे आवश्यक आहे. परंतु जेएनयूमध्ये पत्रकारांना मारहाण करण्यात आली. कन्हैयाला झोडपण्यात आले.

दिल्ली विद्यापीठातील रामजस महाविद्यालयात ‘प्रतिरोध की संस्कृति’ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यास अभाविपने हिंसक विरोध केला. दिल्ली विद्यापीठाची विद्यार्थिनी गुरमेहर कौरने हातात पोस्टर घेऊन ‘मी अभाविपला भीत नाही’, असा पुकारा फेसबुकवर केल्या केल्या तिला बलात्काराच्या धमक्या देण्यात आल्या. तिचे वडील कारगिल युद्धात शहीद झाले. संघपरिवार व भाजप सैनिकांबद्दल आपल्यालाच कसे प्रेम आहे, असे नेहमी दाखवत असतो. या शहीदकन्येस राष्ट्रभक्ती म्हणजे काय, पाकिस्तान आपला शत्रू कसा वगैरे पाठ हिंदुत्ववादी पढवू लागले, तेव्हा ‘माझ्या पित्यास पाकिस्तानने नव्हे, तर युद्धाने मारले’ असे प्रत्युत्तर तिने दिले. त्यावर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी ‘तिचा मेंदू बिघडलाय, तिला कुणीतरी भलतेच पाठ पढवले आहेत’ अशी प्रतिक्रिया दिली. तर कर्नाटकातील भाजपचे खासदार प्रताप सिन्हांनी गुरमेहरला ‘गद्दार व पाकिस्तानवादी’ अशी पदवी देऊन टाकली! जेटलींना हे उच्चार स्वातंत्र्य चालते, पण ‘इतरांच्या’ वक्तव्यांवर मात्र त्यांची हरकत असते!

युद्धात आपले वडील मारले गेलेल्या त्या चिमुरड्या वयात गुरमेहरने एका बुरखाधारी स्त्रीवर चाकूहल्ला केला होता. तेव्हा आईने तिला समजावले की, तिचे वडील युद्धात मेले आहेत. त्यात पाकिस्तान्यांचा वा मुसलमानांचा दोष नाही. मग तिने मनातील द्वेष काढून टाकला. अशा या गुरमेहरला टार्गेट केल्याची खंत जेटली यांच्यासारख्या उदारमतवाद्यास वाटत नाही. मात्र ‘नॅशनॅलिझम बुरा शब्द है’ असे जेटलींनी म्हटले आहे. राष्ट्रवाद म्हणजे काय? संघ-भाजपला वाटतो तो? संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या मते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वगैरे ठीक आहे. पण त्याच्यावर कायदेशीर निर्बंध हवेत. आता हे निर्बंध कोण ठरवणार? पर्रिकर? त्यासाठी घटना आहे, हे या मंडळींच्या गावीही नाही. तरीसुद्धा घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल खोटे उमाळे दाखवण्यात ही मंडळी पुढे!

ब्रिटनच्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये भाषण करताना जेटली म्हणाले की, देशविरोधी उठाव करणारे लोक भारतातील महाविद्यालयांच्या प्रांगणात एकत्र आलेले आहेत. देशाचे सार्वभौमत्व व अखंडता टिकवण्यासाठी घटनेनुसार उच्चार स्वातंत्र्यावर आवश्यक ती बंधने आणली पाहिजेत. देशाच्या सार्वभौमत्वावर कुणी घाला घालत असेल, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचा संकोच करण्यास हरकत नाही.

एखादा सेमिनार वा मोर्चा देशविरोधी ठरवून, त्यात मोडते घालण्याच्या घटना वाढत आहेत. पुन्हा हे सार्वभौमत्व व अखंडता टिकवण्याच्या नावाखाली केले जात आहे. एखादी गोष्ट देशविरोधी आहे की नाही, ते न्यायालयेच ठरवतील. परंतु इतरांना राष्ट्राचे शत्रू ठरवले की आपण राष्ट्रभक्त असल्याचे सिद्ध होते, या भावनेतूनच या गोष्टी केल्या जात आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याप्रकारची आक्रमक राष्ट्रवादी वक्तव्ये केली आहेत. जेटलींचाही त्यास अपवाद नाही. म्हणजे मुळात यांची प्रतिमा काहीही असली, तरी वास्तव वेगळे आहे. म्हणून लोकहो, फडणवीस असोत, की जेटली, तुम्ही त्यांच्या प्रतिमेवर विश्वास ठेवू नका.

पर्रिकर, किरण रिजिजू आणि जेटली यांच्या मते, भाषण स्वातंत्र्य वगैरे जे काही आहे, ते सरकार तुम्हाला देईल! म्हणजे आम्ही देऊ, ते गोड मानून घ्या. आम्ही देऊ तोच तुमचा अधिकार! खरे तर उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य एकमेकांपासून अलग करता येत नाही. घटना ते ‘देत’ नाही, तर सरकारने त्याचा संकोच करण्याचा प्रयत्न केला, तर नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण ती करते. तेव्हा हा मूळ मुद्दा नीट लक्षात घेतला पाहिजे.

गतवर्षी जेएनयूत कन्हैयाकुमार, उमर खालिद आणि अनिर्बन भट्टाचार्य यांच्यावर राष्ट्रविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. गेल्या महिन्यात रामजस महाविद्यालयात एका कार्यक्रमासाठी खालिदला आमंत्रित करण्यात आले. त्यातून अभाविपने हिंसक कृती घडवून आणली. अशावेळी त्यास जबाबदार असणाऱ्यांना रोखणे, हिंसाचारास आळा घालणे, संबंधित दोषी व्यक्तींवर कारवाई कऱणे हे सरकारचे काम आहे. त्यात नरेंद्र मोदी सरकार साफ अपयशी ठरले आहे.

अफजल गुरूला झालेल्या शिक्षेबद्दल प्रश्न विचारणे, काश्मीरबद्दल भारत सरकारच्या भूमिकेबाबत चर्चा करणे हा देशद्रोह नाही. तुम्हाला त्यांचे मुद्दे पसंत पडत नसतील, तरी हे मुद्दे मांडण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांची दहशतवादाविरोधातील तथाकथित लढाई अनेक अमेरिकन बुद्धमंतांना मान्य नव्हती. मात्र काही अडाणी व आडमुठे सोडल्यास, त्यांच्या देशभक्तीबद्दल कोणीही शंका घेतली नाही. शिवाय सरकारविरोधी भाषण करणे हेही ‘देशविरोधी’ नसते. अर्थात हे फक्त भाजपच करतो, असे नव्हे. पश्चिम बंगालमधील डाव्यांच्या राजवटीत राजकीय विरोधकांना दडपले जात होते. राजीव गांधींनी ‘सॅटॅनिक व्हर्सेस’वर बंदी आणली आणि काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात कलम 66 ए नावाचे पाशवी कलम आणले. त्यांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत याला झाकावे व त्याला काढावे, अशी स्थिती आहे. राष्ट्रवादाचे राजकारण सध्या ज्या अविवेकी पद्धतीने चालू आहे, ते पाहून ‘वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला, ऐ राम’ असेच म्हणावेसे वाटते…

हेमंत देसाई

[email protected]