वटवण्याची घटिका…!

305

नुकतीच झी समूहाच्या वार्तांकनात एक लक्षवेधक बातमी वाचायला मिळाली. ‘पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि इतर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याना आर्थिक परिस्थितीवर तोडगे शोधण्यासाठी भेटणार’.

या बातमीने लक्ष वेधून घेण्याची कारणं अनेक आहेत. एकतर असं की सरकारवर अढळ विश्वास असणाऱ्या एका समूहाने देशातली आर्थिक परिस्थिती काळजीची असल्याचं सावध सुरात पण निःसंशय म्हटलेलं आहे. आता प्रश्न असा आहे, की ही अप्रत्यक्ष सरकारकडून कबुली म्हणावी, उघड दिसणाऱ्या जनमताचा माध्यमावर असणारा दबाव म्हणावा की ‘कठीण समय येता, मारवाडी (उद्योजक म्हणून, जात नव्हे) सोडून जातो’, याचा प्रत्यय? हा कुतूहलाचा विषय आहे. शिवाय खरंतर जीडीपीचे आकडे आणि नोटबंदीनंतर परतलेली रोख, यानेच अश्या बैठकीची आवश्यकता निकडीची होती. पण तेव्हा ती झाली नाही आणि आता जेमतेम पंधरवड्यात अशी नक्की कोणती घटना घडल्ये की ज्यामुळे अचानक ही बैठक होणार असावी? एक गोष्ट ठळकपणे नजरेला येते ती म्हणजे समाजमाध्यमांवर झपाट्याने बनत चाललेलं सरकारविरोधी वातावरण आणि दुसरं म्हणजे काँग्रेसने गुजरात निवडणुकीत आणि राहुल गांधींच्या बर्कली भाषणांत उचललेला आर्थिक दुरावस्थेचा मुद्दा… अर्थात काही का कारण असेना, ‘आल इज वेल’ असं स्वतःच्याच छातीवर थोपटून संतुष्ट राहणारी सरकारी यंत्रणा या निमित्ताने हलत असेल, तर ते स्तुत्यच आहे.

पण या बैठकीत काय अजेंडा असावा, याची काही अपेक्षा तरी सामान्य माणूस बाळगू शकतो. नोटबंदीने काळा पैसा किती बाहेर येणार, ते माहीत नाही पण सामान्य करदात्याला इमेल, एसेमेस, फोन किंवा पत्र पाठवून भंडावलेलं आहे, ते जरा थांबवलं तर बरं होईल, अश्या सूचना करखात्याच्या अधिकाऱ्यानां दिल्या जातील का? 31 डिसेंबरनंतर नोटा स्वीकारायचं आश्वासन होतं, ते पाळून आपला प्रामाणिकपणा सिद्ध करा, असा आदेश आरबीआयला दिला जाईल का?

‘डिजिटल इंडिया आणि ऑनलाइनचा आपण जयघोष करत असताना आपलीच जीएसटी आयटी प्रणाली कोलमडलेली आहे, हे शर्मनाक आहे. ती व्यावसायिक व्हावी म्हणून आपण त्यातले 51 टक्के खाजगी संस्थेला दिलेले होते. तेव्हा आतातरी हा तमाशा करून अजून अब्रू चव्हाट्यावर आणू नका आणि 31 डिसेंबरपर्यंत व्यवस्थितपणे सगळी प्रणाली सुरळीत करून मगच नागरिकांना कर भरायला सांगा’, असा खणखणीत इशारा जीएसटी कमिश्नरना पंतप्रधानमहोदय सुनावतील का? किंवा मग या कायद्यात अनेक तरतुदींविषयी खुद्द अधिकाऱ्यांचाच संभ्रम आहे आणि अतर्क्य टक्केवारीने या कायद्याचा आत्माच हरवलेला आहे, हे त्यांना कोणीतरी हिंमत करून नजरेला आणून देईल का?

आरबीआय आणि बँकिंग संबंधित अधिकाऱ्यानां मोदीजी बुडीत कर्ज वसूल करण्याची काही वेळापत्रकं बनवून देतील का? सामान्य माणसाची गाडी आणि घर जप्त होऊ शकते तर यांची बंदरं आणि खाणी का नाही? असा न्याय लावून धोक्यात आलेल्या संपूर्ण बँक व्यवस्थेला वाचवायचा प्रामाणिक प्रयत्न करतील का? भरमसाठ चार्जेस ही सर्वसामान्यांची लूट आहे आणि नोटबंदीमूळे जी रोख आल्ये त्याचा फायदा घरकर्जाचे दर उतरवायला मिळाला पाहिजे असा सज्जड दम मोदीजी जेटलींना द्यायला सांगतील का?

धोरणलकवा म्हणून जरी याआधीच्या सरकारची चेष्टा होत असली तरी प्रत्यक्षात गुंतवणुकीचे आकडे गेल्या काही महिन्यात झपाट्याने घसरत आहेत. तेव्हा उद्योगांना पोषक अशी धोरणं काय असू शकतील ते लवकरात लवकर सुचवा, असं उद्योगखात्याशी संबंधित अधिकाऱयांना सांगितलं जाईल का? नोटबंदीसारखा अराजकवादी अर्थशास्त्रीय निर्णय घेतला जाणार नाही, गोरक्षकांचा नंगानाच वगैरे तत्सम घटना इथून पुढे नक्की घडणार नाहीत आणि विज्ञान-संशोधनावरचा खर्च लवकरच पुन्हा जोरात सुरू।करू, असा इशारा देऊन परकीय आणि स्थानिक गुंतवणूकदारांच्या मनात पुन्हा विश्वास निर्माण केला जाईल का?

निवडणुकांच्या तोंडावर केल्या जाणाऱ्या तात्कालिक चमकदार घोषणा आणि तुफान जाहिरातबाजी यावरची उधळपट्टी बंद करू आणि त्याऐवजी पेट्रोलवरचा कर कमी करू, असा ठोस निर्णय या बैठकीत होईल का?

आपली हुंडी काढून एकीकडून पैसे उचलायचे आणि दुसरीकडच्या धंद्यात गुंतवायचे. तिथून नफा आला की कर्ज परत करायचं आणि आपल्याला फायदा मिळवायचा, हा वित्तीय खेळ खेळण्यात गुजराती-मारवाडी व्यावसायिक कुशल आहेत. गुंतवलेल्या पैश्यानवर फायदा झाला नाही तर तिसरीकडून कर्ज घेऊन हुंडीवरचं नाव बदलायचं आणि गुंतवणूकही शाबूत ठेवायची, हा या खेळाचा पुढचा टप्पा… अशी साखळी वाढवत मूळ धंदा यशस्वी होईपर्यंत वाट पाहण्याचा वेळ ते बरोब्बर मारून नेतात. पण मूळ धंदा चाललाच नाही, तर कुठेतरी ही साखळी तुटते आणि बाजारात हुंड्या वटत नाहीत, हा त्यातला सर्वात मोठा धोका असतो. मोदींजींनी आपल्या आश्वासनांमधून गेली तीन वर्षे हा खेळ सफाईदारपणे दाखवून दिला. एक आश्वासन पाळणं कठीण झालं की दुसरं घेऊन पहिलं फेडायचं आणि ‘अच्छे दिन’ येतील, अश्या भरवश्यावर राहायचं, हे अद्भुत राजकीय कौशल्य त्यांनी सिद्ध केलं. पण मूळ कस हा नेहमीच आर्थिक आघाडीवर होता. निवडून देण्याचं ते सर्वात मोठं कारण होतं. आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ घडलं नाही, तर राजकीय दिवाळखोरीची वेळ येईल, याची पंतप्रधानांना नक्कीच कल्पना आहे. त्यामुळे ही बैठक या हुंडी वटवण्याच्या चिंतेत होणार आहे, यात शंका नाही…

सीए अजित

लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट असून व्यवस्थापन संस्थेत अध्यापक आहेत. [email protected] यावर त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकतो.