…लेकिन हैरान हैं सब

993

अर्थसंकल्प सादर करणे ही एक कला आहे. केंद्रात टी. टी. कृष्णम्माचारी, मोरारजी देसाई, शंकरराव चव्हाण प्रभृती गंभीरपणे अर्थसंकल्प मांडत. परंतू यशवंतराव चव्हाण हसतखेळत तो सादर करत. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री म्हणून सुशीलकुमार शिंदे हे कधीच सीरियसली कोणतीही गोष्ट करत नसल्याने, त्यांच्या बजेटच्या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरचे लोक एकमेकांना टोमणे मारत. एखाद्या विभागासाठी अमुक प्रकल्प मंजूर केला आहे, असे सांगताना शिंदे संबंधित नेत्याकडे ‘बघा, केले की नाही तुमचे काम!’ अशा नजरेने कटाक्ष टाकत. रामराव आदिक अर्थमंत्री असताना मी त्यांना भेटलो आहे आणि हॅनोव्हरचा दौरा आटोपून विमानात असताना, त्यांनी काही ‘प्रकार’ केल्यावरून गदारोळ झाल्यावर, अस्वस्थ झालेले रामरावदेखील मी पहिले आहेत. मात्र माणूस दिलदार होता. तेव्हा काँग्रेसमध्ये इंदिरानिष्ठ व इंदिराविरोधक (म्हणजे यशवंतराव चव्हाण व शरद पवार इ.) असे दोन तट होते. रामराव इंदिरानिष्ठ. त्यावेळी विक्रीकर आधी वाढवला जायचा आणि व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ भेटायला आले, की ‘अर्थपूर्ण’ चर्चा होऊन तो कमी व्हायचा. रामराव व सुशीलकुमार या तंत्रात पारंगत होते. तेव्हाचे व्यापाऱ्यांचे नेते आणि राजकारणी दोघेही याबद्दलच्या रंगतदार कहाण्या ऐकवत असत.

सुधीर मुनगंटीवार हा मोठ्या मनाचा अजातशत्रू माणूस. विरोधी बाकांवर असताना ते सत्ताधाऱ्यांना फाडून खात. अभ्यासू आमदार व आकडेवारी, तपशील ओठावर. शिवाय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या गटातील असल्यामुळे अधूनमधून त्यांचा कौतुकमिश्रित उल्लेख ते करतातच. तसा तो 2017-18चा अर्थसंकल्प मांडतानाही त्यांनी केलाच. पुन्हा बजेट मांडण्यापूर्वी ते श्री सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतात…आज ना उद्या तो त्यांना पावणार आणि ते मुख्यमंत्री होणार, अशी आशा करूया. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा आदर्श डोळ्यांसमोर असल्याने, मोठमोठे शब्द वापरून स्वप्नांचे इमले उभारण्यातही सुधीरभाऊंचा हातखंडा. तसेच जिभेवर रसवंती. किल्ली दिली, की कितीही वेळ बोलायला तयार. आजची तरुण पिढी यास ‘बोल बच्चनगिरी’देखील संबोधू शकेल. त्यामुळे ‘मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन हैरान नहीं हूँ’ वगैरे शेरोशायरी त्यांनी यावेळी केली. ‘हे बजेट माझे, सदैव घेईल गरिबांचा कैवार’ वगैरे प्रकारे सुधीरभाऊंच्या प्रतिभेस बहर आला होता…

2016-17 प्रमाणेच 2017-18 साठीही शेतीप्रधान अर्थसंकल्प मांडत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. कृषिविकासाचा दर उणेवरून अधिक 12.5% वर गेला आहे. लोकशाही आघाडीने शेतीची विधूळवाट लावली व आम्ही मात्र शेतकऱ्याचे कोटकल्याण केले, असा महायुती सरकारचा दावा आहे. परंतु आघाडी सरकारच्या वेळी दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस ही संकटेही आली होती. त्यांचा कारभार भ्रष्ट होता, हा भाग वेगळा. हीच संकटे देवेंद्र फडणवीस सरकारलाही झेलावी लागली. यावेळी पाऊसपाणी चांगले झाल्यामुळे शेतीउत्पादन वाढले. मग हे श्रेय पावसाचे की फक्त महायुती सरकारचे? पुन्हा उत्पादन वाढले, पण सोयाबीन, तूर, कांदा वगैरेंचे भाव कोसळले. चुकीच्या आयातनिर्यात धोरणांमुळे सोयाबीन, तूर, ऊस शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्याची भरपाई कोण करणार? ऊस सक्तीने ठिबकखाली घेणार, या घोषणेचे काय झाले? हमीभाव जाहीर करूनही शेतीमालाची खरेदी होत नाही. कधी तूर ठेवायला बारदने नसतात…

यावेळी सूक्ष्म सिंचनासाठी अल्पस्वल्प तरतूद करण्यात आली आहे. कृषिपंपांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी भरीव तरतूद आहे. कोकणातील पाचही जिल्ह्यांत काजू बोंडे प्रक्रिया केंद्र उभारल्यामुळे तेथील काजू उद्योग फोफावेल. कोकणवासीयांनी राजकारणावर चकाट्या पिटत वेळ घालवण्यापेक्षा उद्योगधंद्यांत हातपाय मारणे केव्हाही चांगले. नाहीतर केरळातील लोक या धंद्याचा कब्जा घेतील. राज्यात तीन शेतकी महाविद्यालये उभारण्याचे स्वागत केले पाहिजे. पण तेथे आधुनिक शेती-संशोधन होऊन, ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, हे महत्त्वाचे असेल. जलसंपदा खात्याच्या तरतुदीत फार वाढ नाही. राज्यात साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी एक लाख कोटी रु. खर्चावे लागतील. नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे जमीन खरेदीवरचाच खर्च चार-पाच पटीने वाढणार आहे.

आधीच सरकारने विकासकामांवर मंजूर तरतुदींपैकी 53% रक्कम आतापर्यंत खर्च केली आहे. त्यात आदिवासी विभागाने 33%, शिक्षण खात्याने 31% व महिला-बालविकास विभागाने 50% रक्कम खर्च केलेली नाही. बलात्कारपीडित महिलांना मनोधैर्य योजनेंतर्गत साह्य करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या फडणवीस सरकारची उच्च न्यायालयाने खरडपट्टी काढली होती.

राज्यातील 1 लक्ष 77 हजार कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे लोकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. 2016-17 मध्ये सरकारने एकूण 1 लक्ष 27 हजार कोटी रुपये खर्च केले. त्यात राज्याच्या योजनांवरील खर्चापोटी फक्त 30%, म्हणजे 38 हजार कोटी रु. शिल्लक राहतात. कारण कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच 88 हजार कोटी रु. वेचावे लागतात. 2009-10 मध्ये 21 हजार कोटी रु. वेतनापोटी जायचे, ते आज 42 हजार कोटी रु. जातात. 2009-10 मध्ये सरकारचा भांडवली खर्च होता 17%, तो आता 11% वर आला आहे. तरीदेखील आम्ही भांडवली खर्च वाढवणार आहोत, अशा केवळ वल्गना केल्या जातात. रस्ते, इमारती, यंत्रसामग्री, तलाव, वीजकेंद्रे, बंदरे, विमानतळ अशा गोष्टींवर जास्त खर्च झाला पहिजे. केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, गाड्या यावरच उधळपट्टी होत राहिल्यास, विकास कामांसाठी निधीच उरत नाही.

गेल्यावर्षी सुधीरभाऊंनी 3944 कोटी रुपये जो तुटीचा अंदाज केला होता, तो कोसळून वित्तीय तूट 14 हजार कोटी रु.वर गेली आहे. उलट महसूल 4904 कोटी रु.नी घटला आहे. त्यात अवकाळी पावसाचे संकट आणि डोक्यावर चार लाख कोटी रु. वर कर्ज. सकल उत्पन्नाच्या प्रमाणात हे खर्च मर्यादेत असल्याचा युक्तिवाद सरकारतर्फे केला जातो. पण लोकशाही आघाडी सरकार असेच तर्क लढवत असताना, तेव्हाच्या विरोधी बाकांवरचे देवेंद्र फडणवीस व सुधीरभाऊ घसा बसेपर्यंत बोंब ठोकायचे, त्याचे काय! केंद्रात भाजपचे सरकार नसते, तर 8000 कोटी रु.चे वाढीव अनुदान मिळाले नसते.

दारू, ऑनलाइन लॉटरीव्यतिरिक्त कशावरच कर नाही, हे ठीक. पण जीएसटीचा सुरुवातीला व कदाचित नंतरही महाराष्ट्रास तडाखा बसणार आहे. तेव्हा कर व करेतर महसूल वाढवायचा प्रयत्न करायला नको होता का? सागरमाला योजना, रस्त्यांसह इतर पायाभूत सुविधा, शिक्षण कौशल्यविकास तरतूद वाढली, हे चांगलेच. पण मुळा-मुठा नदी संवर्धनालाही एकदम 900 कोटी रुपये? त्यामुळे पुण्याचा गड जिंकून देणारे संजय काकडे व गिरीश बापट खूश. उलट अवघा महाराष्ट्र स्वच्छ करण्यासाठी 1600 कोटी रुपयेच. मराठ्यांच्या मोर्चाचा उल्लेखच नाही. पण ओबीसी मंत्रालयास 2300 कोटी रुपये…

पालिका निवडणुकांच्या वेळी फडणवीस यांना शिवसेनेने ‘माफियांचे डॉन’ संबोधले. या तथाकथित ‘डॉन’च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सेनेचे जे मंत्री बसतात, त्यांना संत म्हणायचे का? ‘कर्जमुक्ती द्या, सातबारा कोरा करा. नाहीतर सरकारमधून बाहेर पडतो’ म्हणणाऱ्या सेनेचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांबरोबर अर्थमंत्री अरुण जेटलींना भेटायला गेले व हात हलवत परत आले. सीमाप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याचा एक उपक्रम पार पाडला जातो, तसेच हे. पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली गेली नाही.

‘दो फूल’ मध्ये मेहमूद-विनोद मेहरा ‘म मा माफ करो, ज जा जाने दो’ असे गाणे म्हणतात, त्या धर्तीवर फडणवीस-सुधीरभाऊंनी शिवसेनेला पटवले. शेतकऱ्यांपेक्षा सेनेने माफ करणे महत्त्वाचे ठरले. सेनेची तरी सरकारबाहेर पडण्याची कुठे हिंमत आहे? पण भाजप-सेनेला लोक माफ करतील? कर्जमाफी देण्यास सुरुवातीस नकार. मग होकार. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाहीच. म्हणजे भाजपही एका भूमिकेवर ठाम नाही. त्यालाही नुसते राजकारणच करायचे आहे.

हेमंत देसाई

[email protected]