मराठी भाषा विभागाची धाव इव्हेंटपासून इव्हेंटकडे

365
एकीकडे महाराष्ट्र सरकारचा मराठी भाषा विभाग गेटवे ऑफ इंडियाला मराठी भाषा गौरवाचं निमित्त करून प्रचंड पैशांची उधळपट्टी करून भव्य सोहळे करत असताना मराठी भाषेच्या विकासासाठी तयार झालेल्या राज्य मराठी विकास संस्था या सर्वोच्च यंत्रणेला पूर्णवेळ संचालक मिळत नाही. एवढंच नव्हे तर याबद्दलच्या फायली गहाळ करण्याचा पराक्रम केल्यामुळे या संस्थेविरूद्ध एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांना द्यावा लागला आहे. यातली सर्वात धक्कादायक बाब अशी की मराठीच्या जतन संवर्धनाची जबाबदारी ज्या अभिजनांवर आहे, त्यातल्या काहींनी या निवड प्रक्रियेबद्दलच्या आपल्या जबाबदारीबाबत हात वर केले आहेत. मराठी अभ्यास केंद्राच्या माहिती अधिकार गटाचे प्रमुख आनंद भंडारे यांनी डिसेंबर २०१५ पासून आजतागायत केलेल्या अथक पाठपुराव्यामुळे मराठी समाजाला लाजीरवाणी वाटावी अशी बाब समोर आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील मराठी भाषेचा विकास करणारी सर्वोच्च यंत्रणा ही राज्य मराठी विकास संस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र पूर्णवेळ संचालक या पदासाठी जानेवारी २०१० पासून तर पूर्णवेळ उपसंचालक या पदासाठी मे २००९ पासून भरती झालेली नाही. मराठी भाषा विभागाच्या मंत्र्यांकडे इतर अगणित खाती असल्याने त्यांना य़ा खात्यासाठी वेळ नाही, पूर्णवेळ सचिव नाही आणि भाषेचा विकास करणाऱ्या सर्वोच्च यंत्रणेलाही पूर्णवेळ संचालक नसल्यामुळे राज्यातील भाषिक विकासाचा गाडा धोरणात्मक पातळीवर अडकून पडलेला आहे.
आघाडी सरकारच्या शेवटच्या काळात संचालक पदाच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. संस्थेच्या संचालक पदभरतीच्या नियमानुसार नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा , नियामक मंडळाकडून नामनिर्देशित केलेले दोन सदस्य (डॉ. गंगाधर पानतावणे आणि विजया राजाध्यक्ष) आणि शिक्षण मंत्र्यांकडून सुचविलेले दोन सदस्य दत्ता भगत आणि यशवंत पाठक अशा पाच जणांनी मिळून तयार झालेल्या समितीने पात्र उमेदवारांची नावे शासनाकडे पाठवायची आणि त्यानंतर शासन त्यांची नियुक्ती करणार असे ठरले. या समितीच्या सल्ल्यानुसार जुलै २०१३ (पत्र क्र. ४७५/रामविसं/२०१३) मध्ये या पदभरती प्रक्रियेकरिता प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देण्यात आली. त्या जाहिरातीला प्रतिसाद देत संचालक आणि उपसंचालक पदाकरीता ऑनलाईन आणि पोष्टाद्वारे एकूण १७४ अर्ज दाखल झाले. त्यामध्ये संस्थेचे प्रभारी संचालक डॉ. अशोक सोलनकर यांनीदेखील संचालक पद भरती प्रक्रियेत अर्ज दाखल केला होता (पत्र क्र.६०१/रामविसं/२०१३). प्रभारी संचालकांनी केलेला अर्ज आणि निवड प्रक्रियेतील त्यांच्या सहभागामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या नेमणूकीवरून सहा महिने गेले. शेवटी संस्थेची घटना आणि सेवा प्रवेश नियम यांच्यात तफावत असल्याचे विधी व न्याय विभागाकडून निदर्शनास आणण्यात आले असल्याचे आणि घटना आणि सेवा प्रवेश नियमात दुरूस्त्या केल्यानंतरच निवड प्रक्रिया सुरू करावी असे प्रशासकीय अधिकारी डॉ व. ल. इटेवाड यांनी अहवाल दिला (पत्र क्र. १०५/रामविसं/२०१४ दिनांक २४ फेब्रु २०१४). तसेच संस्थेचे अशासकीय सदस्य आणि इतर विद्यापीठे, साहित्य परिषदा यांनीही काही नावांची शिफारस समितीकडे केली. मात्र त्यामुळे नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांनी ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करून टाकली, आणि निवड समितीकडून नावांची शिफारस मागविण्यात आली. त्यानुसार मार्च २०१५ मध्ये डॉ. गंगाधर पानतावणे, दत्ता भगत आणि यशवंत पाठक यांनी शिफारसींची पत्रे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यालयाला पाठविली (पत्र क्र. आस्था/१७२/रामविलं/२०१५).
असे असतानाही विनोद तावडेंनी आपल्या अखत्यारीत ऑगस्ट २०१५ मध्ये राज्य मराठी विकास संस्थेच्या प्रभारी संचालक पदावर आनंद काटीकर यांची नेमूणक केली. आणि ऑक्टोबर २०१५ मध्ये नियामक मंडळाची पुनर्रचना केली असल्यामुळे संचालक पदाची भरती नियमानुसार करण्यात यावी असे निर्देश दिलेत. त्या आदेशालाही आता एक वर्ष उलटून गेले तरी राज्य मराठी विकास संस्थेला पूर्णवेळ संचालक पदाकरीता पात्र व्यक्ती मिळत नाही.
मराठी अभ्यास केंद्राचे माहिती अघिकार गटाचे कार्यकर्ते आनंद भंडारे यांनी राज्य मराठी विकास संस्थेच्या संचालक पद भरती प्रक्रियेबाबतचा सगळा तपशील माहिती अधिकारात डिसेंबर २०१५मध्ये मागितला. जवळपास ७० पानी कागदपत्रांवरून अनेक धक्कादायक गोष्टी उजेडात आल्या आहेत. नियामक मंडळावरील डॉ. गंगाधर पानतावणेंचा पदावधी २००९ मध्येच संपलेला आहे. दत्ता भगत आणि यशवंत पाठक यांच्या निवड समितीतल्या नेमणुकीला नव्या सरकारकडून मान्यता देण्याबाबत विचार करावा लागेल, असे पत्रच तत्कालीन प्रभारी संचालक डॉ. अशोक सोलनकर यांनी शिक्षण मंत्र्यांना लिहिलेले आहे. असे असतानाही या तीन जणांनी संचालक पदाकरीता शिफारशींची पत्रे शिक्षण मंत्र्यांना पाठवावी असे ४ मार्च २०१५च्या बैठकीत ठरले. त्यानुसार निवड समितीच्या या तीनही सदस्यांनी शिक्षणमंत्र्यांना बंद लिफाफ्यातून नावांची शिफारस असलेली पत्रे पाठवली. मात्र ही पत्रे माहिती अधिकारात मागितली असता ती मराठी भाषा विभाग कार्यालयातून गहाळ झाल्याची धक्कादायक माहिती भंडारेंना मिळाली.
राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे या प्रकरणाची आतापर्यंत तीनदा सुनावणी झालेली आहे. राज्य मराठी विकास संस्थेने लेखी विनंती करूनही विनोद तावडे मंत्री कार्यालयाचे जनमाहिती अधिकारी राजेंद्र गोळे यांनी माहिती न दिल्यामुळे त्यांच्यावर माहितीचा अधिकार कलम ३(३) च्या नियमांचा भंग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आणि त्यांना डिम्ड पीआयओ करण्यात येत असल्याचे आदेश पहिल्या सुनावणीत राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिले (पत्र क्र. मुमआ-२०१६/नों. क्र. १६७०/अपिल क्र. १३३८/२०१६/०१). राजेंद्र गोळेंची बदली झालेली असल्याने विनोद तावडेंचे ओएसडी हे दुसऱ्या सुनावणीला उपस्थित राहिले. त्या सुनावणीत निवड समिती सदस्यांची पत्रे गहाळ झाल्याची कबुली मराठी भाषा विभागाकडून देण्यात आली. तेव्हा ती पत्रे लवकरात लवकर शोधून एका महिन्याच्या कालावधीत अर्जदारांना द्यावी असे निर्देश आयुक्तांनी दिले. त्या पत्रांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक नेमूनही त्यांना ती पत्रे सापडलेली नाहीत ही बाब मराठी भाषा विभागाने तिसऱ्या सुनावणीत मुख्य माहिती आयुक्तांच्या निदर्शनास आणली. त्यावर मराठी भाषा विभागाने याबाबत तात्काळ पोलिस तक्रार करून एफआयआर नोंदवावा असे आदेश राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिले.
त्यानुसार निवड समितीच्या शिफारशींची पत्रे गहाळ झाल्याची तक्रार मराठी भाषा विभागाने मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात दि. ५ ऑक्टोबर रोजी दाखल केली (पत्र क्र. प्रवेश-२०१६/प्र. क्र. ७१/नोंदणीशाखा). त्यानंतर ७ नोव्हेबर रोजी झालेल्या सुनावणीत गहाळ झालेल्या फायलीची पुनर्बांधणी करण्याचे आदेश राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी मराठी भाषा विभागाला दिले. त्यानुसार डॉ. गंगाधर पानतावणे, डॉ. दत्ता भगत आणि डॉ. यशवंत पाठक यांनी शिफारस पत्रांच्या प्रती पाठवाव्यात यासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेने त्यांना पत्रे पाठविली (पत्र क्र. रामविसं/प्र. क्र.१०८/सं.उ.सं.नि/९७०/२०१६). या पत्राला उत्तर म्हणून डॉ. गंगाधर पानतावणे, डॉ. दत्ता भगत आणि डॉ. यशवंत पाठक या तिघांनीही ‘शिफारस पत्राची स्थळप्रत उपलब्ध नाही’ असे लेखी कळविले आहे. निवड समिती सदस्यांनीच आपल्या शिफारस पत्रांबाबत असहकार पुकारल्यामुळे राज्य मराठी विकास संस्थेच्या संचालक-उपसंचालक पदाबाबतच्या अक्षम्य घोळाबाबत राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनाही कुठल्याही कार्यवाहीशिवाय हे प्रकरण निकाली काढावे लागलेले आहे. ही मराठी भाषा विभाग आणि राज्य मराठी विकास संस्था आणि त्या विभागाचे मंत्री यांच्या दृष्टीने अत्यंत शरमेची बाब आहे.
या सर्व प्रकरणी काही प्रश्न उपस्थित होतात. मार्च २०१५ला शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना शिफारशींची पत्रे मिळालेली असतानाही संचालक पदभरतीसाठी त्यातील एकाही नावाचा विचार मंत्र्यांनी का केला नाही? आपल्या मर्जीतल्याच व्यक्तीची निवड करायची होती तर शिफारशींच्या नावाचा घाट त्यांनी का घातला? राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी संचालक पदभरती प्रक्रियेतल्या शिफारशींची पत्रे हा महत्वाचा दस्तावेज गहाळ होतो, त्याबद्दल पोलिसात तक्रार करण्याची वेळ येते, एवढी नाचक्की झालेल्या मराठी भाषा विभागावर आजवर काय कारवाई केली? ज्या अभिजनांनी इतक्या महत्वाच्या पदांकरता शिफारशी केल्या त्यांची पत्रे मंत्रालयातून गहाळ होतात, त्याबाबतचा कुठलाही रोष व्यक्त न करता ‘शिफारस पत्राची स्थळप्रत उपलब्ध नाही’एवढीच प्रतिक्रिया देणं हे कितपत योग्य आहे? पत्रं उपलब्ध नसली तरी कुणाच्या नावांची शिफारस केली हे ही या अभिजनांना आठवत नाही काय? की पूर्णवेळ संचालक मिळू न देणं वा मंत्र्यांच्या मर्जीतल्याच माणसाला संचालक पदी बसू देणं या सरकारी अदृश्य आदेशाला या अभिजनांचाही पाठिंबा आहे? राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळाची पुनर्रचना होवून दीड वर्ष उलटून गेले, नवीन शासन येऊनही अडीच वर्षे झालीत, आता तरी राज्य मराठी विकास संस्थेला पूर्णवेळ संचालक मिळणार की नाही? यानंतरही सरकारला आपल्या परिवारातलाच माणूस नेमायचा असेल तर किमान मुलाखतींचा फार्स पूर्ण करून पूर्णवेळ संचालक का नेमला जात नाही? मुळात या सरकारला झगमगाट असलेले कार्यक्रम आणि भाषेचा विकास या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत आणि भाषेच्या विकासासाठी संस्थात्मक बांधणी करावे लागते हे कधी कळणार आहे ?
दीपक पवार