पत्रकारिता विकली जाते तेव्हा…

5190
14908241_1014276358682033_2344691894512461654_n

दैनिक जागरण ने परवा एक पेड सर्वे आपल्या वेबसाईट वर प्रसिद्ध केला आणि गहजब झाला. निवडणूक आयोगाच्या सर्व नियमांना धुडकावून लावत जागरण पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर एक्झीट पोल प्रसिद्ध करून भारतीय जनता पक्ष कसा अघाडीवर आहे हे सांगितलं. त्यांनी काँग्रेस आघाडीवर आहे असा एक्झीट पोल दाखवला असता तरी मी हा लेख लिहीला असता. कारण मला या निमित्ताने राजकीय पक्ष कसं खरेदी विक्री करतं या पेक्षा पत्रकार कसे विकले जात आहेत यावर चर्चा करायची आहे.

माध्यमांमध्ये उच्च दर्जाची नैतिकता वगैरे असायला हवी असं मानणाऱ्यांपैकी मी नाही. माध्यमं ही तुमच्या आमच्यातील सर्व प्रकारच्या दुर्गुणांनी बनलेली आहेत. त्यामुळे माध्यमांनी किमान नैतिकता पाळावी असं मानणाऱ्यांपैकी मी आहे. मी स्वत:  माझ्या करीअरच्या सुरूवातीपासून ज्या ज्या माध्यमांमध्ये काम केलं त्यांच्या मालकांवर काही ना काही आरोप होते, किंवा त्यांच्या भांडवलाबाबत साशंकतेचं वातावरण होतं. याचा प्रभाव माझ्या पत्रकारितेवर कमीत कमी कसा पडेल, थोडक्यात ‘बाथरूम मध्ये रेनकोट घालून कशी आंघोळ’ करता येईल हे मी पाहिलं. माझ्या सोबत काम करणाऱ्या लोकांनाही माझं उघड सांगणं असतं की हे कसब आहे, आणि ते आपण पाळलं पाहिजे.

मी जे सांगतोय ते थोडंसं समजायला कठीण, कॉम्प्लिकेटेड ही असू शकतं, पण यात बनवाबनवी बिल्कुल नाही. निवडणूक काळात जवळपास सर्वच माध्यमांच्या मॅनेजमेंट आणि संपादकांना राजकीय पक्ष ऍप्रोच करत असतात. मला यातही काही वावगं वाटत नाही. प्रचार करताना लोकांना भेटतात तसं माध्यमांनाही भेटायला हवं. पण जेव्हा या भेटींमध्ये पैशाचे व्यवहार होतात आणि अजेंडा ठरवला जातो तेव्हा मात्र हे थोड्या घातक वळणावर येउन ठेपतं. वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्या पॅकेज घेत नाहीत का? तर घेतात. बातम्यांचे, सभा कव्हर करण्याचे, सभा लाइव्ह दाखवण्याचे पैसे घेतात. अनेकदा संपादकांना माहीत ही नसतं, मार्केटींगच्या टीम राजकीय पक्षांसोबत बैठका, प्रेझेंटेशन करून पॅकेजही फायनल करतात. जे राजकीय नेते बातम्या लावा म्हणून एरव्ही संपादकीय विभागांकडे मिनतवाऱ्या करत असतात ते निवडणूक काळात पत्रकार आणि संपादकांना अक्षरश: फाट्यावर मारतात. अनेकदा तर फिल्डवरच्या पत्रकारांना रोजंदारी मजुरासारखी वागणूकही देतात.

निवडणूक काळात पेड न्यूज, पेड सर्वे कसे होतात हे २०१४ च नव्हे तर त्या आधीच्या निवडणूकांमध्येही पाहण्यात आले आहे. ज्या वृत्तपत्रावर काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या विरोधात पैसे घेऊन प्रचार केल्याचा आरोप काँग्रेसच्याच खासदारांनी सोनिया गांधी यांच्याकडे केली होती, त्या वृत्तपत्राने पेडन्यूजचा आरोप झाल्यावर आपण काँग्रेस विचारधारेचे वृत्तपत्र आहोत असा बचाव केला होता. त्यामुळे ही किड केवळ भाजपाने आणली अशातला भाग नाही. ती कीड इथल्या वृत्तपत्र आणि राजकीय व्यवस्थेमध्ये आधीपासूनच आहे. फक्त पकडला गेला तो चोर अशी भूमिका असते इतकंच.

विशेष म्हणजे, मार्केटींग वाले परस्पर काही डील करतात त्यामुळे असं काही होतं, असे काहीसे बेजबाबदार खुलासे संपादक कसं करू शकतात?  हा माझ्या समोरचा मोठा प्रश्न आहे. संपादकांना उशीरा का होईना हे माहीत पडलेलं असतं कारण यातलं बरंच कन्टेन्ट हे ‘एडिटोरिएल कन्टेन्ट’ म्हणून दाखवण्यात आलेलं असतं. कारण राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना ते जाहीरात म्हणून नको असतं. वृत्तपत्र किंवा वाहिनीने स्वत:चं म्हणून ते कन्टेन्ट दाखवल्यास त्याला ‘क्रेडीबिलीटी’ येते. आणि हाच ट्रॅप आहे. संपादक जाणतेपणाने आपली ‘क्रेडीबिलिटी’ विकायला देतात. वर आव आणून पत्रकारितेवर भाषणं देतात. अशी डझनभर मंडळी मला माहित आहेत, जी नावाजलेली आहेत आणि त्यांच्या माध्यमांना राजकीय पक्षांनी पॅकेजेस दिली आहेत. या पॅकेज अंतर्गत काही संपादकांनी मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांच्या पेड मुलाखतीही केल्या आहेत. दुर्दैव म्हणजे येत्या काळात थोडे आणखी प्रयत्न केले तर ज्यांना भारतरत्न वगैरे पुरस्कार दिला जाऊ शकतो असा टाइपचे ज्येष्ठ राजकारणीही स्वत:चे इंटरव्यू पेड करून घेतात. असो!  हमाम में सब नंगे.

सर्वच पत्रकार, संपादक आणि मालकांना एकाच पातळीवर आणून मी बोलत नाहीय. पण आता हे सर्वमान्य होऊ पाहत आहे. पत्रकारीतेवर मोठमोठाले डोस पाजणाऱ्यांचे पाय किती मातीचे असतात ते मी फार जवळून पाहिलेलं आहे. त्यामुळे ‘मिनिममपत्रकारिता’ असं काहीतरी नवीन प्रकरण असायला हवं असं मला आता वाटायला लागलंय. एका लेव्हलच्या भ्रष्टाचारानंतर आपल्या आतल्या पत्रकाराला जीवंत ठेवण्याची गरज आहे, असं मला वाटतं. मालकांच्या आर्थिक स्त्रोतांच्या सर्व गणितांचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर लोकांच्या पैशावर एखादं माध्यम उभं करावं असं मला याचमुळे वाटलं, यात लोकांनी छोटा का होईना ही वाटा उचलला असला तरी तो पुरेसा नाहीय हे ही तितकंच खरं.

माध्यमांचं गणित बिघडलेलं आहे. उत्पन्नाची साधने कमी होत चाललीयत अशी कायम ओरड होत असते. तरी मालकांची सांपत्तिक स्थिती काही खालावत नाही. पत्रकार हे लोकांमधले चेहरे असल्याने त्यांच्या नावांची चर्चा फार होते. वास्तविक त्यांचा सहभाग या सर्वांमध्ये किती हा ही संशोधनाचा विषय आहे. असं सर्व हे एका विचित्र टप्प्यावर येऊन पोहोचलेलं आहे. मुद्दा हा आहे की, पत्रकार गप्प का बसतात. प्रश्न का विचारत नाहीत. विरोध का करत नाहीत. मॅनेजमेंट ला सरेंडर का होतात. स्वत:ला विकण्यासाठी मार्केटमध्ये उपलब्ध का करून देतात. या सर्वांना जे विरोध करतात अशा पत्रकारांच्या मागे का उभे राहत नाहीत. २०१४ च्या दोन्ही निवडणूकांमध्ये माझ्या टीमने पेड न्यूज घेत नाही, घेत नाही अशा जाहीराती चॅनेलवर प्रसारित केल्या. संपूर्ण टीम निर्णयावर ठाम राहिली. तरी काही नेत्यांनी आमच्या काही पत्रकारांना पैसे देण्याचा प्रयत्न केला. जे पैसे घेऊन दाखवायचंय ते आम्ही फुकट दाखवत होतो तरी पैसे देण्याची प्रवृत्ती या देशातील ‘खूष केलं’ ‘हात ओले केले’ टाइपची आहे. तुमच्यासाठी बजेट काढलं होतं त्याचं काय करायचं असं ही अनेक जण सांगायचे. पत्रकारांसाठी अशा बजेटरी प्रोव्हिजन करणारे राजकीय पक्ष, आपली बजेटरी प्रोव्हिजन आपल्या टीआरपी प्रमाणे असायला हवी असे मानणारी माध्यमं आणि चाललंय ते चालू दे आपल्याला काय असं मानणाऱ्या सर्वच लोकांना निवडणूकीच्या शुभेच्छा! फक्त नाव जागरण असून चालत नाही, ते जागरण करत राहावं लागतं. आपल्या आजूबाजूला असे खूप जागरण आहेत, गल्लोबोळी आहेत…या सर्वांना फक्त दोन ओळी सांगाव्याशा वाटतात. यापुढे कोणी खरेदी करायला आलंच तर त्यांना एवढंच सांगा… बघा तुमची ताकत कशी वाढते ती…!

तुम हमें क्या खरिदोगे

हम तो पहले से मुफ्त है..!