नगरसेवकांची अपात्रता

5977

नुकत्याच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यपदासाठीच्या निवडणुका संपन्न झाल्यात. या निवडणुकांत अनेक विद्यमान सदस्यांनीही पुन्हा निवडणुक लढण्याची संधी घेतली आहे. काहींनी पूर्वीच्याच राजकीय पक्ष / आघाडी /फ्रंटकडून किंवा अपक्ष निवडणूक लढवली, तर काहींनी पक्ष बदलून निवडणूक लढवली. असे पक्षांतर केलेले सदस्य महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, 1986 मधील कलम 3 नुसार सदस्य म्हणून पदावर राहण्यास अपात्र ठरतात व असे कायद्याने अपात्र ठरलेले सदस्य पुन्हा उमेदवार होण्यास पात्र ठरू शकतात का? हा प्रश्न आता पुढे आला आहे. तो चव्हाट्यावर मांडला आहे, कायद्याने वागा लोकचळवळीने. निवडणुका झालेल्या कित्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपलेली नव्हती की त्या बरखास्तही करण्यात आलेल्या नव्हत्या. याचाच अर्थ, निवडणूक लढवणारे त्या संस्थांतील विद्यमान सदस्य निवडणूक लढतेवेळी पद धारण करून होते. अशावेळी विद्यमान पक्ष सोडून अन्य पक्षाकडून निवडणूक लढवण्याची संबंधित सदस्यांची कृती ही एकप्रकारचे पक्षांतरच असून, अशी व्यक्ती स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, 1986 मधील कलम 3 नुसार, अपात्रतेच्या कारवाईस पात्र ठरते, अशी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आहे. कारण कायद्याच्या परिभाषेत ज्या राजकीय पक्षाकडून निवडणूक लढवली जाते, सदस्य व्यक्ती त्या राजकीय पक्षाची सदस्य असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, नगर पंचायत, नगरपालिका आणि महापालिकांतील ज्या विद्यमान सदस्यांनी पक्ष बदलून पुन्हा निवडणुका लढवल्या त्या सदस्यांची मागील कालावधीसाठी अपात्रता ठरते, हे उघड आहे.

महानगरपालिकांतील सभागृहनेता व विरोधी पक्षनेता यांच्या नेमणुकांबाबत महापालिका अधिनियमांतील कलम 19 एक अ व अअ चे उल्लंघन राज्यातील सर्व महापालिकांत होत असून, राजकीय सोयीने कायदा धाब्यावर बसवून संबंधित महापौर अधिकारांचा दुरुपयोग करीत बेकायदेशीर नेमणूका करीत आहे. शासनाने कायद्याने वागा लोकचळवळच्या तक्रारीवरून उल्हासनगर महानगर पालिकांतील अशा नेमणुका रद्द ठरवल्या आहेत. पण नगरविकास विभागाने सदरबाबत राज्य स्तरावर सर्व महापालिकांसाठी परिपत्रक जारी करावं, या मागणीकडे मात्र अनाकलनीय कारणांसाठी दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप कायद्याने वागा लोकचळवळने केला आहे. महापालिका अधिनियमांतील कलम 19 एक अ व 19 एक अअ नुसार सभागृहनेता व विरोधीपक्षनेता यांच्या नेमणुकांबाबत तरतूद आहे.  या तरतूदींनुसार, समसमान संख्याबळ असलेल्या राजकीय पक्षांतून सभागृहनेता किंवा विरोधी पक्षनेता निवडायचा झाला तरच महापौरांचा हस्तक्षेप होतो. अन्यथा, या दोन्ही नेमणुका पदसिध्द असून, सत्ताधारी आघाडीतील सर्वाधिक संख्याबळ असलेला पक्षाचा गटनेता हा सभागृहनेता व विरोधी आघाडीतील सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या पक्षाचा गटनेता हा विरोधीपक्षनेता असणं कायद्यात गृहीत आहे. हा गटनेता विभागीय आयुक्तांकडील महापालिका पक्षांच्या नेंदणीवेळी नमूद केलेला असणं आवश्यक आहे.  गटनेता वेगळा आणि सभागृहनेता/विरोधी पक्षनेता वेगळा नेमणं बेकायदेशीर आहे, शिवाय, तशाच पकारचे रिटयाचिका कमांक 7645 / 2007 आणि 3732 / 2012 आदी प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश / निर्णयही आहेत. पण राज्यातील बहुतांशी महापालिकांत अशा बेकायदेशीर नेमणुका महापौरांनी मनमानीपणे केलेल्या आहेत.

आता राहिला प्रश्न पुन्हा नव्याने लढवलेल्या निवडणुकीचा. एखाद्याला वाटेल, गेले तर गेले मागचे पद. असाही त्याचा कालावधी संपुष्टातच येणार होता आणि आता पुन्हा निवडून आलोयच की. पण खरी गोम पुढे आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 10 नुसार स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम, 1986 अन्वये अनर्ह ठरलेली व्यक्ती सदस्य होण्यास अनर्ह ठरते. त्यामुळेच विद्यमान सदस्य असताना पक्ष बदलून निवडणुका लढवणाऱ्या व्यक्ती उमेदवार म्हणूनच अपात्र ठरतात. स्वाभाविकत: त्यांचं निवडून येणं व महापालिका सदस्य म्हणून पदावर राहणंही बेकायदेशीर आहे.

अशाच पकारची कायदेशीर तरतूद नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियमात असणार हे उघड आहे. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कायद्यात कलम 16 मध्ये सदरबाबत तरतूद आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी निवडणुका झालेल्या असून,  नेमक्या कोणत्या ठिकाणी कोणत्या पक्षांचे विद्यमान सदस्य नेमक्या दुसऱया कोणत्या पक्षाच्या तिकीटावर लढले किंवा कसे, हे शोधणे कठीण जाईल, म्हणून कायद्याने वागा लोकचळवळने राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार सुरु केला आहे. आमचे कर्तव्य निवडणुका होईपर्यंत, नंतरची जबाबदारी शासनाची, अशी सोयीस्कर भूमिका निवडणूक आयोग या प्रकरणात घेऊ शकते. कारण प्रश्न एकदोन सदस्यांच्या अपात्रतेचा नाही, तर राज्यभरातील शे दोनशे सदस्यांचा आहे. कधी नव्हे, ते यंदाच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर झालं. सकाळी या पक्षात, तर संध्याकाळी दुसऱ्या पक्षात, इतकी मतदारांना गृहीत धरणारी कमालीची बेफिकिरी पाहायला मिळाली. त्याला आळा घालण्याची तरतूद कायद्यात जरूर आहे. पण पाळतो कोण…शासनही विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी कायदा वापरणारं असेल, तर कायद्याची धार बोथट होणारच..

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत सदस्यांच्या अपात्रतेचा अधिकार महापालिकेच्या बाबतीत आयुक्तांना व पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा व पालिकांच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. हा सगळा कारभार नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येतो. आणि या खात्याचे मंत्री आहेत, स्वतः मुख्यमंत्री, ज्यांनी पारदर्शी कारभाराची हमी दिली आहे. हा पारदर्शीपणा म्हणजे आम्ही उघड उघड भ्रष्टाचार करतो किंवा जे करतो ते उघड करतो, असा असता कामा नये, तर तो महापालिका कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा असला पाहिजे.

महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत, विद्यमान सदस्यांनी पक्ष बदलून निवडणुका लढवल्या आहेत का व असे सदस्य अपात्रतेच्या कारवाईस पात्र ठरतात का, याचा अहवाल आपण संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडून  ( मनपा आयुक्त, विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी ) मागवावा व तसा अहवाल पाप्त झाल्यानंतर संबंधित सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत यथायोग्य कार्यवाही / कारवाई करण्याचे आदेश सक्षम अधिकाऱयांना द्यावेत, अशा आशयाचे निवेदन कायद्याने वागा लोकचळवळचे संस्थापक अध्यक्ष राज असरोंडकर यांनी पत्रकार प्रफुल केदारे, अॅड. भुजंग मोरे, अॅड. सुधीर पाटोळे, वसंत भोईर यांच्या समवेत  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना दिले आहे. निवेदनात केलेली मागणी कायद्याच्या चौकटीत संबंधितांना निश्चितच अडचणीत आणणारी आहे. पण या सगळ्यात शासन स्तरावरच तीन चार वर्षे निघून जातील, असा सूर निर्वाचित सदस्यांकडून आतापासूनच ऐकू येऊ लागला आहे. राजकीय सुधारणांसाठी निवडणूक आयोगाने व शासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत व करीत आहे. निदान तसा दावा तरी करीत आहेत. आता, यासंदर्भात कोणती आणि कशी कडक व ठोस पावले उचलली जातात, जेणेकरून निवडणूक काळात ऐनवेळी दलबदलूगिरी करणाऱ्या पवृत्तींना आळा बसू शकेल, हे पाहणे खरंच कुतूहलाचं आहे, कारण या कारवाईचा मोठा फटका भारतीय जनता पार्टीलाच बसणार आहे. यंदाच्या निवडणुकीत ज्या विद्यमान सदस्यांनी पक्ष बदलून निवडणुका लढवल्या, त्यांची माहिती [email protected] या इमेलवर पाठवावी, असे आवाहन राज्यातील सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांना करण्यात येत आहे.

  • राज असरोंडकर