आधी मनं जिंका, मग काश्मिर

760

सात महिन्यांपासून अधिक काळापासून काश्मिर अस्वस्थ आहे. पण त्याकडे पाहण्याची आवश्यकता केंद्र सरकारला वाटत नाही. काश्मिरी किती काळ आंदोलनं करतील, आज नाही तर उद्या ते दमतील आणि आंदोलन थांबेल असा विचार केंद्र सरकार करत आहे. या विचाराचा सूत्रधार राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल असण्याची चर्चा आहे. याला डोवल डोर्काइन असं म्हटलं जातं. आंदोलन आज नाही तर उद्या नाही तर परवा थांबणार, याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका असणार नाही. कुठलही आंदोलन सतत चालू राहत नाही. आंदोलन एका टप्प्यावर थांबत. पण, त्याचा अर्थ आंदोलन संपलं असं होत नाही. परिस्थिनुसार आंदोलन पुन्हा सुरु होतं. काश्मिरमध्ये दर तीन-चार वर्षांनी नवं आंदोलन उभं राहतं. या आंदोलनात अनेक लोकं मारले जातात. तात्पुरतं आंदोलन थांबत आणि पुन्हा सुरु होतं. यात कश्मिरी जनतेचं आणि एकूण देशांचं नुकसान होतं.

मग हा प्रश्न निर्माण होतो की या काश्मिरच्या प्रश्नाचा उपाय काय? काही तोडगा शक्य आहे का? तर याचे उत्तर हो आहे. चर्चा आणि वाटाघाटीतून प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो. कुठलेही प्रश्न असे नसतात की जे चर्चेतून सोडवता येत नाहीत. मुळातचं काश्मिरचा प्रश्न हा कायदा व सूव्यवस्थेचा मुद्दा नसून तो राजकीय आहे. कायदा आणि सूसव्यवस्थेचा तो प्रश्न नसल्यानं लष्कर आणि पोलिसांच्या वापरानं तो सुटू शकत नाही. तो प्रश्न राजकीय असल्यानं संवाद व चर्चेच्या माध्यमातून तो सुटू शकतो.

हिझबुल मुजाहिद्दीन या अतिरेकी संघटनेचा कमांडर बुऱ्हान वाणी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या चकमकीत 8 जुलैला मारला गेला. तरूण बुरहाण वाणी काश्मीर खोऱ्यात अत्यंत लोकप्रिया होता. आधीच्या दहशतवादी संघटनांच्या कमांडरपेक्षा तो सर्वार्थाने वेगळा होता. सोशल मिडीयाचा तो उपयोग करायचा. स्वतःची तस्विर तो सोशल मिडीयावर पोस्ट करायचा. अलीकडे मी काश्मीरी खोऱ्याचा अभ्यासासाठी दौरा केला. खोऱ्यातल्या अनेक शहर आणि गावात जाण्याची व लोकांशी बोलण्याची संधी मिळाली. लोकं उघडपणे वाणीचं कौतुक करत होते. वाणीनं कधी ही लोकांना धमकी दिली नसल्याचं मत ते मांडत होते. किंबहूना पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय काश्मिर स्वतंत्र्य होऊ शकतो, असं वाणी म्हणायचा. खोऱ्यातल्या वेगवेगळ्या भागातील लोकांच्या म्हणण्याचं हे समान सूत्र होतं. आणि म्हणूनचं बुरहान वाणीच्या अंत्ययात्रेला जवळपास चार लाख लोकं गोळा झाली होती. वाणीच्या अंत्ययात्रेत सहभागी झालेल्या काही तरूणांशी बोलण्याची देखील संधी या दौऱ्यात मला मिळाली.

बुरहान वाणीच्या अंत्ययात्रेला एवढ्या प्रचंड संख्येने लोकं गोळा होतील याचा अंदाज सरकार व गुप्तचर यंत्रणेला झाला नव्हता. काश्मिरात रॉ, आयबी, मिलिटरी इन्टेलिजन्ससह विविध गुप्तचर संस्था कार्यरत आहेत. एवढी लोकं गोळा झाल्यानंतर त्याचं आंदोलनात परिवर्तन होणार हे स्वाभविक होतं. पुढे दोन-तीन दिवस तर राज्या व केंद्र सरकारला काय करावं हेचं कळेना. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आफ्रिका खंडातल्या काही देशांच्या प्रवासात व्यग्र होते. ते दिल्लीत परत आल्यानंतर काही हालचाली सुरु झाल्या. तोपर्यंत महत्त्वाची वेळ निघून गेली होती. कुठल्याही आंदोलनात पहिले दोन दिवस महत्त्वाचे असतात. तेव्हाच जर चर्चेला सुरुवात झाली तर आंदोलन लगेचच थांबवता येऊ शकतं. काश्मिरच्या बाबतीत असं घडलं नाही. संवादा अभावीळे आंदोलन चिघळलं आणि पसरलं.

यापूर्वी 2010 साली झालेलं आंदोलन असो किंवा त्यापूर्वीचं आंदोलन असो ही सर्व आंदोलन प्रामुख्याने खो-यातील शहरांपुरती मर्यादित होती. या वेळेस हे आंदोलन ग्रामीण भागात पण पोहोचलं. खोऱ्यात सगळीकडे प्रामुख्यानं तरूण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायला लागले. काश्मिरात लष्कर, अर्ध-लष्कर आणि पोलिसांची हजेरी प्रचंड संख्येत आहे. लोकांच्या संतापाला लष्कराची प्रचंड मोठी हजेरी ही देखील एक किनार होती. सीआरपीएफ आणि पोलिसांच्या अत्याचाराचे अनेक किस्से लोकांनी सांगितले. पोलीस आणि सीआरपीएफ गोळीबारात जवळपास शंभर लोक मारली गेली. पेलेट गनच्या वापरामुळे शंभरहून अधिक जणांचे डोळे गेले. तीन हजाराहून जास्त जखमी झाले. पब्लिक सेफ्टी ऍक्ट सारख्या काळ्या कायद्याचा दुरुपयोग करून मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांना आणि गावकऱ्यांना पकडण्यात आलं. जम्मू काश्मिर कॉईलिशन ऑफ सिव्हिल सोसायटीच्या खरम परवेझला देखील पब्लिक सेफ्टी ऍक्टखाली पकडण्यात आला. दहशतवाद आणि हिसेंच्या विरूद्द बोलणाऱ्या परवेझला तुरुंगात पाठवण्यात आले. त्याचा गुन्हा एवढाचं होता की तो काश्मिरी जनतेवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात बोलत होता. या कायद्याखाली अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला न्यायालयात हजर न करताच सरळ तुरुंगात पाठवता येतं. जामीनावर सुटण्याची शक्यता जवळपास नाही. खुरमच्या अटकेच्या विरूद्ध जम्मू काश्मिर उच्च न्यायालयात पिटीशन करण्यात आली. न्यायालयानं खुरमला सोडण्याचे आदेश दिले. खुरम तुरूंगातून सुटला पण अनेकजण आजही या कायद्याखाली तुरुंगात सडत आहेत.

पॅलेट गनच्या वापरामुळे जवळपास शंभर जणांचे डोळे गेलेत. त्यांच्यावर दिल्लीच्या एम्स व इतरत्र उपचार करण्यात आले. पण त्याचा काही फायदा  झाला नाही. इन्शा मलिक नावाची 14 वर्षाची मुलगी. पॅलेट गनमुळे इन्शाचे दोन्ही डोळे गेलेत. इन्शाहून लहान वयाच्या काही मुलांनी देखील डोळे गमावले आहेत. अन्याय अत्याचाराचं प्रतिक म्हणून ते सतत लोकांच्या समोर राहतील. पॅलेट गनच्या विरूद्द लोकं बोलायला लागली. त्याचा पुनर्विचार करण्यात मिलिटरी इन्टेलिजन्स सारख्या गुप्तचर संघटना सक्रिय आहेत. गुप्तचर यंत्रणा तेव्हा प्रभावी असतात जेव्हा स्थानिक लोकांशी त्यांचे चांगले संबंध असतात. मात्र काश्मिरातचं नाही तर इतरत्र सुद्धा गुप्तचर यंत्रणांमधल्या लोकांचे स्थानिक समुदायाशी पूर्वी सारखे संबंध राहिले नाहीत. एकदा हजारो लोकं रस्त्यावर उतरल्या नंतर आंदोलन लगेच कधीचं बंद होत नसंत. श्रीनगमध्ये देखील दुकानं व इतर व्यवसाय बंद राहतात. आंदोलनाच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात वकील, डॉक्टर, सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते आहेत. पीपल्स डेमोक्रॅटीक पार्टीच्या मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला खोऱ्यात प्रचंड यश मिळालं होतं. आज त्याचे आमदार, खासदार काश्मिरी खोऱ्यात दिसत नाहीत. ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते असे किंवा काँग्रेसचे कोणीही खो-यात आढळत नाही. भाजपचं तर तिथं अस्तित्वच नाही. भाजपला जम्मूत प्रचंड यश मिळालं. पीडीपी आणि भाजपाच्या संयुक्त सरकार विरोधात काश्मिरात संताप आढळतो. बुरहान वाणी चकमकीत मारला गेल्यानंतर सरकारकडून परिस्थिती सुधारण्यासाठी काहीच ठोस पावलं उचलली जात नसल्याची लोकांची तक्रार आहे. पीडीपी आणि भाजपमध्ये अनेक मुद्यांवर मतभेद आहेत.

पॅलेट गनच्या विरोधात वातावरण निर्माण झाल्यानंतर केंद्र सरकारनं गृहमंत्री राजनाथ सिंगांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय समिती पाठवली. हुरियत किंवा फुटीरवादी नेत्यांना न भेटण्याचा त्यांचा निर्णय होता. व्यक्तीगत स्तरावर सिताराम येचुरी, डी राजा, ओवैसी यांनी त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. पण, हुरीयतच नेते त्यांना भेटले नाही. त्यातले काही तेव्हा नजर कैदेत तर काही पोलीसांच्या ताब्यात होते. सर्वपक्षीय समिती एकही अशा नेत्याला भेटली नाही की जे त्यांना दिल्लीत भेटले नव्हते. या भेटीतून काही निष्पन्न झालं नाही. काश्मिरचा प्रयत्न सोडवायचा असल्यास काश्मिरी जनतेला विश्वासात घेतले पाहिजे. यासाठी हूर्रियतच्या नेत्यांसह सर्वांशी बोलण्याची भूमिका मोदी सरकारनं घेतली पाहिजे. सगळ्यांशी चर्चा केली नाही तर प्रश्न सुटणार नाही. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी काश्मिरचा प्रश्न सोडवायचा असल्यास सर्व संबंधितांशी बोलणी केली पाहिजे असं म्हंटलं होतं. त्यांच्या या भूमिकेमुळे ते आजही काश्मिरात प्रचंड लोकप्रिय आहेत. मोदी सरकारची त्यांच्याहून एकदम वेगळी किंवा विरोधी भूमिका आहे. पॅलेट गनच्या वापराचा पुनर्विचार केला जाईल, असं राजनाथ सिंग म्हणाले. पण, त्या दिशेनं काही फारशी पावलं पडली नाहीत. कर्नाटाकात पाण्याच्या प्रश्नावर हिंसाचार होतो किंवा हरयाणात जाट समजाच्या आंदोलनात उघड उघड हिंसा केली जाते. पण तिथे पॅलेट गनचा वापर होत नाही, याचा उल्लेख काश्मिरी नेहमी करतात.

काश्मिरी लोकांबरोबर बोलणी किंवा संवाद होत नसल्याचा परिणाम त्यांच्या मनसिकतेवर होत आहे. मेहबुबा मुफ्ती आणि मोदी सरकारच्या विरोधात वातावरण आहे. मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती काश्मिरचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पाकिस्तानशी देखील बोलावं असं म्हणतात. वर्तमान आंदोलनाच्या मागे पाकिस्तान असल्याचं सरकार व विविध राजकीय पक्षांकडून म्हटलं जातं. काश्मिरच्या आंदोलनाला आपला नैतिक व राजकीय पाठिंबा असल्याचं पाकिस्तान सांगत आहे. काश्मिरमध्ये होत असलेल्या मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाबद्दल पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचार करत आहे. केंद्र सरकार आंदोलनकर्त्यांशी बोलत नसल्यामुळे काश्मिरी जनतेवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारामुळे पाकिस्तानला संधी मिळते हे विसरता कामा नये. दुसरं म्हणजे सरकारच्या असंवेदनशील भूमिकेमुळे काश्मिरी जनतेत पाकिस्तानबद्दल सहानुभूती निर्माण होत असल्याचं खोऱ्यात दिसतं. पाकिस्तानबद्दल वाढती सहानुभूती थांबवायची असेल तर सर्व संबंधितांशी सरकारनं चर्चा सुरु केली पाहिजे.

पाकिस्तानला लागून असल्यामुळे काश्मिरबद्दल सरकारनं संवेदनशीलरित्या व गंभीरपणे वागलं पाहिजे. सरकारच्या संकुचित राजकारणामुळे देशात अन्यत्र भाजपला काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. पण त्याचं नुकसान देशाला होतं याचं भानं ठेवलं पाहिजे. मात्र देशाची आणि काश्मिरी जनतेची कोणाला पडलीय? दुर्देवाने देश नव्हे तर आपला पक्ष अधिक महत्वाचा ही निर्लज्ज वस्तुस्थिती आहे. चर्चेच्या अभावामुळे धर्माचा प्रभाव सुद्धा लोकांमध्ये वाढतोय. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीत धर्माचा वाढता प्रभाव ही चिंतेची बाब आहे. राष्ट्र आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीसाठी केंद्र सरकारनं हुरियतसह सर्व काश्मिरी नेत्यांशी चर्चा लवकरात लवकर सुरु केली पाहिजे. वाजपेयींकडून मोदींनी शिकलं पाहिजे. काश्मिरी जनतेबद्दल आपल्या मनात काळजी आहे असं लोकांना वाटलं पाहिजे. काश्मिरी जनतेत विश्वास निर्माण करण्यासाठी भारत सरकारनं काही पाऊलं उचलंली पाहिजेत.

  • पब्लिक सेफ्टी अॅक्टच्या नावाखाली पकडण्यात आलेल्या राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेऊन         त्यांना सरकारने तत्काळ सोडलं पाहिजे.
  • खोऱ्यातल्या काही भागातून आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अॅक्ट मागे घेतला पाहिजे
  • तसंच पॅलेट गनचा वापर बंद केला पाहिजे

केंद्र सरकारनं अशा स्वरूपाची पावलं उचलली तर त्यातून एक चांगला निरोप जाईल आणि चर्चेसाठी चांगलं वातावरण निर्माण होईल. काश्मिरी जनतेचं मन जिंकल्याशिवाय काश्मिरचा प्रश्न सुटू शकत नाही.

जतिन देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार