मराठा मोर्चा झाला, कोणी कोणाला फसवलं?
मुंबईतला मराठा मोर्चा अभूतपूर्व होता यात शंका नाही. महाराष्ट्र राज्यात आजवर निघालेल्या विराट मोर्च्यांची यादी बनवली जाईल तेव्हा हा मोर्चा अग्रभागी असेल. आधीच्या ५७ मोर्च्यांप्रमाणे या ५८व्या मोर्च्यातही महाराष्ट्रातल्या संख्येने बलाढ्य असलेल्या मराठा समाजाची (मराठा + कुणबी = ३४ टक्के) ताकद दिसली. एवढा मोठा मोर्चा अत्यंत शांततेत आणि शिस्तबद्धपणे पार पडल्याबद्दल आयोजकांचं आणि मुंबई पोलिसांचं मन:पूर्वक अभिनंदन केलं पाहिजे. मोर्चाच्या या ताकदीचं प्रतिबिंब माध्यमांतही दिसलं. बहुसंख्य ठिकाणी सूर कौतुकाचाच होता. मोर्चाच्या दिवशी तरी परखड विश्‍लेषणाचा धोका पत्करायला कोणी तयार नव्हतं. म्हणून मग प्रश्‍न उरतो की, मुंबईतल्या या मोर्चाने नेमकं साधलं काय? राज्याच्या राजधानीत मराठ्यांची ताकद दाखवणं हा मोर्चाचा एकमेव उद्देश होता काय? की या मोर्चामुळे आणखी काही मागण्या पदरात पडल्या? सगळ्यात मुख्य मागणी आरक्षणाची. या विराट मोर्चामुळे ती आणखी चार पावलं पुढे गेली काय? की महाराष्ट्राच्या सत्ताधाऱ्यांनी चतुर राजकारण करून याही मोर्चाच्या तोंडाला पानं पुसली? मोर्चेकऱ्यांमध्ये याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्यांची सांगोपांग चर्चा होणं आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोर्चा अत्यंत चाणाक्षपणे हाताळला हे मान्यच करावं लागेल. आधीच्या ५७ मोर्चांबाबत त्यांनी हीच वृत्ती दाखवली होती. मोर्चा हायजॅक करण्याची एकही संधी त्यांनी विरोधकांना मिळू दिली नाही. मोर्चात भारतीय जनता पक्ष आणि मित्रपक्षाचे नेते आवर्जून उपस्थित राहतील हे त्यांनी पाहिलं. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि इतर पक्षांचे नेते होतेच. पण स्वत:ला क्रांतिकारक, पुरोगामी अशी विशेषणं लावणाऱ्या संघटनांचे नेतेही या मोर्च्यापासून दूर राहू शकले नाहीत. अशा मोर्च्यापासून लांब राहिलं तर समाजातल्या मुख्य प्रवाहापासून दूर फेकले जाण्याची भीती या सर्वांच्या मनात होती. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी कुणाला पुढे केलं हे पाहण्यासारखं आहे.
मोर्च्यामध्ये सकाळीच मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांची हकालपट्टी झाली होती. मोर्चाचं स्वागत करणारी शिवसेनेची पोस्टर्स काही ठिकाणी फाडून टाकण्यात आली होती. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध मोर्चेकऱ्यांच्या मनात राग होताच, पण या रागाचा फायदा पंधरा वर्षं सत्ता भोगलेले विरोधक करून घेऊ शकले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे केलं ते कोल्हापुरच्या खासदार संभाजीराजे यांना. शाहू महाराजांचे वंशज असल्याने संभाजीराजे यांच्याविषयी मराठा समाजात असलेल्या आदराच्या भावनेचा मुख्यमंत्र्यांनी नेमका उपयोग करून घेतला. मोर्चेकऱ्यांशी वाटाघाटी करतानाही त्यांनी भाजप किंवा शिवसेनेच्या नेत्यांना महत्त्व दिलं नाही. तिथे त्यांनी नारायण राणेंना आपल्या बाजूला बसवलं आणि त्यांचा वापर केला. मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेकऱ्यांना दिलेल्या आश्‍वासनांना राणे यांनी जोरदार पाठींबा दिला आणि विधानपरिषदेत तसं भाषणही केलं. शिष्टमंडळ परतल्यावर व्यासपिठावर होते ते भाजपच्या पाठींब्यावर खासदार झालेले संभाजीराजे आणि भाजपमध्ये जायला उत्सुक असलेले नितेश राणे, तसंच माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील. आश्‍चर्य म्हणजे गर्दीतल्या एकानेही या राजकारणाला आक्षेप घेतला नाही. मोर्चाला दोन दिवस उलटून गेले तरीही संयोजकांनी या विषयी खुलासा केलेला नाही. मोर्च्याचा राजकारणाशी संबंध नाही असं संयोजक सांगत होते आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या राजकारणाला बळी पडत होते याचा काय अर्थ लावायचा? या सगळ्याबद्दल सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. मोर्च्यात सामील झालेले अनेकजण या विषयी नाराज आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी मोर्च्याला जी आश्‍वासनं दिली त्याबाबतही तोच प्रकार. याला शेंडी लावणं म्हणतात की पानं पुसणं म्हणतात हे ज्याचं त्याने ठरवावं. पण मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांचा बुरखा समीर थोरात या कार्यकर्त्याने सोशल मीडियावर फाडला आहे. ९ डिसेंबर २०१६ ला रात्री ११ वाजून तीन मिनिटांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाने फेसबुकवर एक पोस्ट टाकली होती. तीच समीर थोरात यांनी पुन्हा एकदा प्रकाशात आणली आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालय या पोस्टमध्ये म्हणतं, ‘मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत विधानसभेत झालेल्या चर्चेला मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.
- मूक मोर्चे हे शिस्तीचे उत्तम उदाहरण आहे. कोट्यवधींच्या मोर्च्यापेक्षा मोठा आवाज. समाजातील भावना मांडण्याचे स्तुत्य काम त्याने केलं.
- मराठा आरक्षणासाठी सरकार प्रामाणिक आहे. शिवछत्रपतींच्या काळापासूनचे विविध पुरावे सादर केले, न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडतोय.
- राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतीपूर्ती योजनेतून मराठासह सर्व समाजाच्या युवकांना न्याय, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ३० हजार जागांवर लाभ.
- मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सर्व जिल्ह्यांत वसतिगृह उभारणार.
- ६५ टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून. शेतीची उत्पादकता वाढवून शेती शाश्‍वत करण्याचे प्रयत्न सरकार करते आहे.
- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला आठ वर्षांत निधी दिला गेला नाही. त्यासाठी आम्ही २०० कोटींची तरतूद केली.
- युवकांच्या संशोधनाला चालना देण्यासाठी 'बार्टी'च्या धर्तीवर स्वायत्त संस्था स्थापन करणार. त्यासाठी राज्य सरकार निधी देईल.
- छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकासाठी सर्व परवानगी प्राप्त. माननीय पंतप्रधान यांच्या हस्ते लवकरच भूमिपूजन.
- ओबीसी, धनगर, मुस्लीम अशा सर्व समाजाचे प्रश्‍न सरकार सोडवते आहे. एकही समाज मागास राहिला तर देशाचा विकास अशक्य.
- चला सर्व मिळून राजकारण बाजूला सारून एकत्रितपणे सर्व समाजाला न्याय देऊया.’
https://youtu.be/DRpKrjnlPz0
मुख्यमंत्र्यांचं आठ महिन्यांपूर्वीचं हे निवेदन आणि ९ ऑगस्टला विधीमंडळात केलेलं निवेदन यात दोन-चार तपशिलांचा फरक सोडला तर काहीही वेगळं नाही. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ३५ अभ्यासक्रमांमध्ये आर्थिक सवलत मिळणार होती ती आता ६०५ अभ्यासक्रमांत करण्यात आली आहे. या सवलतीची मर्यादा ६० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. पण हे ६०५ अभ्यासक्रम कोणते याविषयी अजून स्पष्टीकरण झालेलं नाही. यामध्ये मेडिकल, इंजिनिअरिंग सारखे महत्त्वाचे अभ्यासक्रम असणार काय याविषयी मोर्चेकऱ्यांच्या मनात शंका आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या इतर आश्‍वासनांची झाडाझडती घेतल्यानंतरही फारसं काही हाती लागत नाही. मोर्च्याची सगळ्यात महत्त्वाची मागणी आरक्षणाची. आरक्षणाचा खटला सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात आहे. विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेमुळे या खटल्याची त्वरेने सुनावणी करण्याचा आदेश मिळाला आणि उच्च न्यायालयात ती सुरू झाली. पण गेल्या वर्षभरात फक्त सहा सुनावण्या झाल्या आहेत आणि राज्य सरकारचं धोरण निव्वळ वेळकाढूपणाचं आहे असा पाटील यांचा आरोप आहे. आता राज्य सरकारने हे प्रकरण राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवलं आहे. पाटील म्हणतात की, हायकोर्टाने तसा आदेश दिलेला नाही, पण राज्य सरकारची इच्छा असल्यास ते आयोगाकडे जाऊ शकतात असं न्यायाधिशांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाचा विचार करण्यासाठी नेमलेल्या बापट आयोगाने दहा ते अकरा वर्षं खाल्ली, त्यानंतर नारायण राणे समिती झाली. राणे समितीच्या मराठ्यांना सोळा टक्के आरक्षण देण्याच्या शिफारशीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मग आता त्याच शिफारशीची तपासणी मागासवर्गीय आयोग करणार असेल तर त्यात काय अर्थ, हा याचिकाकर्त्यांचा सवाल विचारात घेण्यासारखा आहे.
हा खटला सहजासहजी संपणारा नाही. दुसऱ्या बाजूला डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. ती नेमकी काय करते आहे याविषयी कुणाला फारशी माहिती नाही. या समितीतून न्या. पी. बी. सावंत यांनी राजिनामा दिला आहे. एकूणच आरक्षणाबाबत गोंधळाचं वातावरण आहे. आपण सकारात्मक आहोत म्हणजे नेमकं काय आहोत हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगायला हवं. नेमक्या त्या तपशिलातच ते शिरू मागत नाहीत. मराठा आरक्षणाबाबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने घोळ घातला आणि हे सरकारही त्यापेक्षा वेगळं काही करणार नाही याची जाणीव मोर्चेकऱ्यांना आहे काय? की ती असल्यामुळेच यावेळी आरक्षणाची मागणी फारशी रेटण्यात आली नाही?
मोर्चेकऱ्यांच्या शेतीविषयक काही मागण्या होत्या. गेल्या दोन दशकांत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठा शेतकऱ्यांची बहुसंख्या आहे. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी ही त्यातली प्रमुख मागणी. शेतीला योग्य हमीभाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न सुटणारा नाही. पण यावेळी या मागणीविषयी कोणतीही चर्चा झाल्याचं ऐकीवात नाही. किंबहुना, शेतकऱ्यांचा प्रश्‍नच या मोर्च्यातून बाजूला पडल्यासारखा झाला होता. कदाचित, शेतकऱ्यांचं आंदोलन स्वतंत्रपणे चालू असल्याने मोर्चेकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला असावा. पण हे सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि इतर प्रश्‍न हाताळतानाही टाळाटाळ करत आहे, त्याविषयी मोर्च्याच्या एकाही नेत्याने मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारलेला दिसला नाही.
मराठा समाजाचे मुख्य प्रश्‍न शेती आणि नोकऱ्यांशी निगडित आहेत. शेतीच्या दूरवस्थेमुळे आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील संधी कमी झाल्यामुळे पटेल आणि जाट यांच्याप्रमाणेच मराठा समाजानेही आरक्षणाची मागणी केली आहे. या समाजातला एक मोठा वर्ग नडलेला आहे आणि त्याला मदतीची गरज आहे. पण ओबीसी आणि एससी, एसटींना आरक्षण मिळालं म्हणून त्यांची प्रगती झाली आणि आम्हाला ते नसल्यामुळे प्रगती झाली नाही असं विधान परवाच्या मोर्च्यानंतरच्या चर्चेतही काही तरुणी करत होत्या. सुरुवातीला मराठा मोर्चे निघाले तेव्हा त्यांचा दलित-ओबीसींच्या राखीव जागांवर असलेला राग स्पष्ट होता. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट रद्द करण्याची मागणी यातल्या काही मोर्च्यांनी केली होती. ही तिरस्काराची भावना आज थोडी कमी झालेली असली, तरी पूर्णपणे संपलेली नाही. मुंबईच्या मोर्च्यातही अॅट्रॉसिटी अॅक्ट रद्द करा असं सांगणारे काही फलक होते. अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर होत असल्याचं विधानही मोर्च्यापुढच्या भाषणात वारंवार करण्यात आलं. अशा प्रकारचा गैरवापर होत नसल्याचा अहवाल महाराष्ट्राच्या गृहखात्याने दिला आहे. मग पुन्हा पुन्हा तोच मुद्दा मांडून जुनं विष उगाळण्यात काय अर्थ आहे? अॅट्रॉसिटी अॅक्ट रद्द करणं केंद्र सरकारलाही शक्य होणार नाही. त्याचा कुणी गैरवापर करत असेल तर तशी ठोस उदाहरणं पुढे यायला हवीत. दलित-ओबीसींच्या राखीव जागांबाबत मराठा मोर्च्यातल्या मुली जे काही बोलत होत्या तेही वस्तुस्थितीला धरून नाही. अलिकडची आकडेवारी पाहिली तर दलित-ओबीसी समाजातली मुलं आता ओपन कॅटगरीमध्ये आपलं कर्तृत्त्व दाखवू लागली आहेत. तेव्हा जुनी जळमटं आम्ही झटकणार की नाही हा खरा प्रश्‍न आहे.
कोपर्डीच्या बलात्काराच्या प्रकरणापासून हे मोर्चे सुरू झाले. या खटल्याचा निकाल एका वर्षाच्या आत लावू असं आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं. पण कोर्टाच्या प्रक्रियेमुळे ते पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. तरीही इतर खटल्यांपेक्षा या खटल्याचा वेग अधिक आहे आणि येत्या काही महिन्यांत त्याचा निकाल लागेल अशी अपेक्षा आहे. पण मुद्दा तो नाही. कोपर्डीला मराठा मुलीवर अत्याचार झाला म्हणून मराठा समाज रस्त्यावर आला. खैरलांजी किंवा इतर समाजातल्या महिलांवर अत्याचार होतो तेव्हा तो येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या. निघालेल्या ५७ मोर्च्यांत किती घटनांबद्दल आवाज उठवण्यात आला? अत्याचार झालेल्या महिलांचं पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाई बाबतही यंत्रणा अजून संवेदनशील झालेली नाही. महिला कार्यकर्त्या या बाबत वर्षानुवर्षंे आवाज उठवत आहेत. पण कोपर्डीच्या पलीकडे जाऊन आपण या विषयाला भिडलं पाहिजे असं अजून तरी मराठा मोर्चाला वाटलेलं दिसत नाही.
आमच्या मूक मोर्चाचं नेतृत्त्व तरुणी करतात असं मराठा मोर्च्याचे संयोजक अभिमानाने सांगतात. त्याबद्दल त्यांचं कौतुकच केलं पाहिजे. आज ही गोष्ट प्रतिकात्मक असली तरी उद्या खऱ्या अर्थाने मराठा समाजाचं म्हणजे प्रत्येक मराठा कुटुंबाचं नेतृत्त्व महिलांनी केलं तर परिस्थिती वेगळी दिसेल. इतर समाजांप्रमाणे मराठा समाजातही पुरुषांची सत्ता आहे. हुंडाबळी, ऑनर किलींगच्या घटनाही लक्षणीय आहेत. आज मराठा मोर्चाचं नेतृत्त्व करणाऱ्या या तरुण मुली जेव्हा आपल्याच समाजातल्या अनिष्ट प्रथांविरुद्ध आवाज उठवतील तेव्हा खरं परिवर्तन घडेल. नाहीतर शाळेच्या वक्तृत्त्व स्पर्धेत पहिली येणारी मुलगी आयुष्यभर नवरा आणि सासु- सासऱ्यांसमोर तोंड उघडू शकत नाही असा प्रकार होईल. महिलांचं नेतृत्त्व मान्य करणं म्हणजे पुरुषांनी स्वत:ला बदलणं. मराठा समाजातले पुरुष याला तयार आहेत का याचं उत्तर त्यांनी स्वत:च द्यायला हवं.
मुंबईतल्या मराठा मोर्च्याच्या निमित्ताने असे अनेक कटू प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. कदाचित मोर्चाचं बळ इतकं मोठं होतं की असे प्रश्‍न विचारलेले संबंधितांना आवडणार नाहीत. पण चर्चा किंवा मंथनाशिवाय कोणतीच चळवळ पुढे जात नाही. महाराष्ट्रातला मराठा समाज प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकवटला आहे. तो जातीयवादाच्या सावलीतून बाहेर पडून फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या मार्गाने जायचा असेल तर या प्रश्‍नांची उत्तरं शोधली पाहिजेत. ''एक मराठा, लाख मराठा'' अशी घोषणा देणं सोपं आहे. पण मोर्च्यात सामील झालेला हा मराठा खरोखरच लाख मोलाचा होणं महत्त्वाचं आहे.
