पक्षांतर करणं खरंच एवढं सोपं असतं का?

पक्षांतर करणं खरंच एवढं सोपं असतं का?

895
0
राज्यात विधानसभा निवडणुकांचं वारं वाहू लागलंय. निवडणुकांचे बिगुल दोन-तीन दिवसांत वाजेल. सगळ्याच पक्षाचे नेते ‘इलेक्शन मोड’वर आले आहेत. प्रत्येकाची आपापली तयारी, मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. मात्र, या सर्वांमध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवतीय आणि ज्या गोष्टीने राज्यातल्या अनेक मतदारसंघातल्या निवडणुकांची समीकरणं बदलली आहेत ते म्हणजे नेत्यांचे पक्षांतर.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला खिंडार पाडून अनेक नेते भाजप-सेनेच्या गोटात सामील होत आहेत. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सुजय विखे पाटील यांच्यापासून सुरू झालेल्या या पक्षांतरनाट्याने विधानसभा निवडणुकीपर्यंत पुढचा अध्याय लिहीला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबईचे अध्यक्ष सचिन अहिर सेनेत गेले, महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ भाजपमध्ये गेल्या. बीडमधलं राष्ट्रवादीचं मोठं प्रस्थ जयदत्त क्षीरसागरांनी पक्ष बदलला आणि थेट मंत्री झाले. एवढंच काय तर राज्याच्या विरोधी पक्षनेते असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटलांनीही पक्ष बदलून मंत्रीपदाला हात घातला. अशा पक्ष बदललेल्या नेत्यांची, आमदारांची संख्या घाऊकमध्ये आहे. प्रत्येकाची नावं आपल्याला माहित आहेत.
यातल्या अनेकांचा राजीनामा देण्यासाठी खास चार्टर्ड विमानांची सोय करण्यात आली होती. हे महाशय विमानात बसून आले, विधानसभा अध्यक्षांना जिथं असतील तिथं गाठलं आणि अध्यक्षांनीही कसलीही वेळ न दवडता तात्काळ सही करून आमदार साहेबांचा राजीनामा मंजूर केला.
मुळात राजकारण हे विचारांच्या आधारावर केलं जातं हा आजवरचा समज होता. तो या नेत्यांनीच दृढ केला होता. आम्ही अमूक विचारसरणी मानतो, अमूक नेत्यावर श्रद्धा, विश्वास ठेवतो, त्यांना आदर्श मानून कारभार करतो वगैरे यांची वक्तव्यं असायची. मग असं अचानक काय झालं की, ही श्रद्धा हा विश्वास असा डळमळीत झाला? इतके दिवस जपत आलेल्या विचारसरणीचं काय झालं?
पक्ष बदललेल्या प्रत्येक नेत्याने आपण विकासासाठी पक्ष बदलत असल्याचं सांगितलं. त्याबद्दल खरं तर त्यांचं अभिनंदनच करायला हवं. पण यातले बहुतांश नेते हे विद्यमान लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांचा किंवा त्यांच्या कुंटुबियांचा मागच्या सरकारमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग राहीलेला आहे. मग आज विकासासाठी पक्ष बदलला जात असेल किंवा बदलावा लागत असेल तर आपल्या कार्यकाळात त्यांनी काहीच काम केलं नाही असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजेच आपण इतके दिवस काहीच केलं अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच ते देत असावेत का?
पक्ष बदललेल्यांपैकी अनेकजण राजकीय संस्थानिक आहेत. त्यांचे साखर कारखाने, सहकारी संस्था, सहकारी बँक आदी गोष्टी आहेत. या संस्थांच्या नियमांमध्ये हे सर्व अडकलेले आहेत. याशिवाय अनेकांवर केसेस आहेत, चौकशा मागे लागलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यातून स्वतःला सोडवून घ्यायचं असेल तर सत्तेशी समझोता करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळं त्यांनी विचारसरणीशी समझोता केला आणि सत्ताधारी पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेतला असं जाणकार सांगत आहेत.
या सर्व राजकीय धुराळ्यात भरडला जातोय तो सामान्य कार्यकर्ता. त्याची प्रचंड कोंडी झाली आहे. आणि हा कार्यकर्ता दोन्ही बाजूंचा आहे. कालपर्यंत ज्या नेत्यामागे घोषणा द्यायच्या, त्याच्या सांगण्यावरून विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी बैठकीत आणि सोशल मीडियावर ‘वैचारिक वाद’ घालायचा तोच नेता आज समोरच्या पक्षात जाऊन बसत आहे. त्यामुळं आता अशा वैचारिक बैठकीत नेमकी कोणाची बाजू घ्यायची असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे.
वरच्या पातळीवर होणाऱ्या या घडामोडींमुळं तो सैरभैर होत आहे. लोकं त्याच्यावर हसतायत. जेवढी नेत्याला नाही तेवढी उत्तरं त्याच्या समर्थकांना द्यावी लागत आहेत. नेत्याची बाजू सावरावी लागत आहे. अगदी इच्छा नसतानाही. त्यामुळं पक्षाशी प्रमाणिक रहायचं की नेत्याच्या मागे जायचं अशा दुहेरी कोंडीत तो सापडला आहे. दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून नेत्याचा उदो उदो केल्यानंतर अचानक तो किती निरुपयोगी होता, त्याच्या जाण्याने कसा काहीच फरक पडणार नाही हे सांगताना काही समर्थक दिसतात.
आणि दुसरीकडे ज्याला कायम विरोध केला, जो वैचारिक शत्रू होता म्हणून त्याला इमानेइतबारे ट्रोल करत पक्षश्रेष्ठींची शबासकी मिळवली त्याच्या अचानक पक्षात येण्याणं इकडच्यांचही गणित बिघडलंय. त्याला स्वीकारायचं कसं, आपला नेता म्हणायचं कसं असा प्रश्न सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपुढे आहे. अर्थात आदेश म्हणल्यावर तसं काही वेगळं वाटायला नको पण तरीही पूर्णपणे यू-टर्न मारत अशा नव्या नेत्याचं गुणगाण गायला लागयाचं म्हणल्यावर जरा जड जाणारंच की.
पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यांसाठीही काही कमी कसरत वाढून ठेवलेली नाही. आतापर्यंत समोरच्या पक्षावर, त्यांच्या नेत्यांवर केलेली जोरदार टीका, जाहीर सभांमधून केलेली शेरेबाजी लोकं इतक्यात विसरलेले नाहीत. या सगळ्या गोष्टींच्या बातम्या, व्हिडीओ, त्यांचे ट्विट्स, फेसबुक पोस्ट पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहेत. आणि हळूहळू ते बाहेरही येत आहेत किंवा आणले जात आहेत. त्यामुळे ज्यांना इतके दिवस जाहीर सभांमधून धारेवर धरलं, त्यांच्या नजरेला नजर मिळवणं, त्यांच्यासोबत एकाच व्यासपीठावर बसणं हे सोपं नक्कीच नाही.
अर्थात हे राजकारण आहे. आणि राजकारण हे असंच असतं हे आपण मान्य केलेलं आहे. त्यामुळं या गोष्टींचा जास्त विचार करण्यात अर्थ नाही. कारण, मतदार जास्त विचार करत नसतात. ते फक्त मत देतात. त्यामुळं निवडणुकीत मतदान करा. ही नेते मंडळी तुमच्यावरची वैचारिक लढाई लढत रहातील. जय हिंद!
– अजिंक्य गुठे सालेगांवकर