“ईडी” हुकूमशाहीचं मुख्य शस्त्रं होतंय!

“ईडी” हुकूमशाहीचं मुख्य शस्त्रं होतंय!

322
0
Courtesy : Social Media
ईडीचा गैरवापर करूनच देशात हुकूमशाही आणली जातेय.याचं भान अजूनही संविधानवादी आणि विरोधकांना येत नाही. बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्यांवर ही कारवाई केली जातेय असं भासवलं जात असलं तरी यामागचं षडयंत्र अतिशय भयानक आहे. लोकशाही व्यवस्थेला नष्ठ करून, धर्मांध हुकूमशाही पुन्हा प्रस्थापित करायचीय. हिटलरने, समर्थक आणि विरोधक एकेकास यमसदनी पाठवलं. भारतातले आजचे हुकूमशाहा असंच एकेक विरोधकास ” जेलसदनी” पाठवत आहेत. उदया सत्ताधाऱ्यांच्या  समर्थकांचाही निवास जेलसदनीच असेल. कारण हिटलरने अशीच पावले उचललेली. ज्या पक्षांनी सत्तेवर यायला मदत केली. त्या पक्ष्यांच्या नेत्यांचाही खात्मा त्याने केलेला.
आताचं सरकार हळूहळू त्यांना सत्तेवर येण्यास मदत करणाऱ्या पक्षांबरोबर हिटलरचा कित्ता गिरवताना आपल्या राजरोस दिसतंय. मात्र, त्यांची अवस्था धरलं तर चावतंय अन् सोडलं तर पळतंय या लोकोकत्तीप्रमाणे झालीय.
“ईडीची” एंट्री ठाकरे घराण्यात व शिवसेनेच्या माजी मुख्यमंत्र्याच्या घरात झाली. तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी तोंड उघडलं. आता ईडी कोणत्याही राजकारण्यांच्या घरात सहज एंट्री करतेय. त्यामुळे आपण सुरक्षित आहोत आणि सुरक्षेची कवचकुंडले घेऊन भविष्य व्यतीत करू या भ्रमात कुणी राहु नये…
खरंतर देशातले विदयमान सत्ताधारी आर्थिक चक्रव्यूहात सापडलेत. धर्मांधतेच्या पायावर राजकीय घुसखोरी करणाऱ्यांना कसलं आलंय आर्थिक ज्ञान! जुजबी आर्थिक ज्ञान नसणारे, सबका साथ, सबका विकास, अच्छे दिन आनेवाले है अशा “गुलछबू घोषणा “जाहिरात तज्ञांकडून घेतल्या. पारंपारिक मौखिक मिडीया, मिडीया आणि सोशल मिडीयांच्या माध्यमातून देशातल्या कोटयावधी मतदारांच्या मेंदूवर बिंबवल्या. स्वप्नाळू, भ्रमिष्टांचा विश्वास संपादन करत सत्ता हस्तगत  केली.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीतंही छत्रपतीं शिवाजी महाराजांचा पुरेपुर वापर केला. मात्र, त्यांचं समुद्रातलं स्मारक अजूनही तयार झालं नाही. शिवरायांच्या शेकडो मावळयांनी आरक्षणा करिता आत्महत्या याचं सरकारच्या काळात केल्यात. भीमा कोरेगाव हल्ला याच सरकारच्या काळातला. महिलांवर होणाऱ्या अन्याय- अत्याचारात वाढ झालीय, न्याय मिळणंही कठिण. चुनाभट्टी पोलिस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रात घडलेलं बलात्कार आणि त्यातून झालेल्या मृत्यूचं प्रकरण. गुन्हा नोंदविण्याकरिता आंबेडकरी समाजाला चार दिवस आंदोलन करावं लागतंय. कोणत्याही पातळीवर सरकार जनतेचा विश्वास संपादन करू शकलं नाही.
खरंतर खोटे विकासाचे मुखवटे धारण करून सत्तेवर आलेले गेली साडेपाच वर्षात उताणे पडलेत. आर्थिक समस्यांनी देश वेढलाय, अक्राळ विक्राळ रौद्ररूप धारण करणाऱ्या आर्थिक भस्मासूरास रोखणं सत्ताधाऱ्यांच्या आवाक्याबाहेरच असल्याने, ऐनकेन प्रकारे जनतेला अर्थहीन मुद्दयांभोवती गुंतवलं जातंय. जनतेचा उठाव हा जगातील कोणत्याही देशाच्या हुकूमशाहीचा कर्दनकाळ ठरलेला आहे. याची सात्ताधाऱ्यांना पूर्ण जाणीव असल्याने, धर्माच्या अंगाने  समाजासमाजात दरी पाडून, ईडीला हताशी धरून,  भारतीय जनतेत खदखदणारा आर्थिक असंतोष दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तीन तलाक, ३७० कलम अशा अनेक मुद्दयांना पुढे करून, जनतेच्या मूलभूत भावनांना थोपविण्याचं राजकारण केलं जातंय. वास्तविक खोटया आश्वासनांची हवा भरलेले फुगे आता फुटत असल्याने, सरकार फुग्यांतून बाहेर पडणाऱ्या हवेनेच गुदमरलंय. नवीन निर्मिती या सरकारची शून्यही नाही. त्यामुळेच आर्थिक वाढ घटली. काल तर जीडीपीतंही घट झाल्याचं जाहीर झालंय.
गुदमरणारा जीव सावरण्याकरिता “आजीच्या बाटव्यातले पैसे न कळत नातावाने काढावेत तसे रिझर्व्ह बँकेतून या सरकारने काढून घेतलेत. ड्रेन थिअरीच्या माध्यमातून ब्रिटीशांनी भारताला पूर्ण लुटलं. त्याच पद्धतीने आज देश आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत होतोय.
देशाच्या रिकाम्या तिजोऱ्यां मध्ये” फापडा ठेवण्याची वेळ आलीय. सतत परदेशवाऱ्या करणारे पंतप्रधान मोदीजींनी नेमकं काय केलं? हा प्रश्न जनतेला आता पडू लागलाय. निवडणूकीत जिंकून येण्याइतकं देश चालवणं सोपं नसतं हे पंतप्रधान मोदिजींच्या लक्षात आलं असेल. म्हणूनच देशाची वाटचाल हुकूमशाही कडे केली जातेय. शांतता प्रिय व लोकशाहीप्रेमींसाठी ही धोक्याची घंटा आहे…

— विशाल हिवाळे..

( अध्यक्ष – संविधानवादी रिपब्लिकन पक्ष)