वन विभाग का करत आहे आदिवासींची घरं भुईसपाट?

वन विभाग का करत आहे आदिवासींची घरं भुईसपाट?

89
0
वसई तालुक्यातील सदानंद महाराजांनी वन जमिनीवर केलेले अतिक्रमण हटविण्यास सरकार न्यायालयाच्या नावाखाली गप्प राहत आहे आणि पिढ्यानं पिढ्या आयुष्य घालवलेल्या आदिवासींच्या वन जमिनी नावावर करण्याचे सर्वोच्च न्यायाल्याचे निर्देश असूनही आदिवासींची घरं वन विभाग भुईसपाट करत आहे. हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. असा इशारा देण्यासाठी व विविध मागण्यांसाठी कष्टकरी संघटने तर्फे पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता.
सरकारने भारतीय वन कायदा १९२७ मध्ये सुधारणा सुचवल्या असून प्रस्तावित सुधारणांना आंदोलनकर्त्यांनी प्रखर विरोध दर्शविला आहे. या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये आदिवासींचे वनहक्क कायद्याअंतर्गत मान्य झालेले हक्क हिरावून घेतले जाणार असल्यामुळे त्याला आंदोलनकर्त्यांनी विरोध केला आहे. आधीपासूनच सर्व अधिकार व बलशाली असणाऱ्या वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना आणखी ताकद देणाऱ्या या सुधारणा लोकशाही विरोधी आहेत असा आरोप या आदिवासींनी केला आहे.
जव्हार महसूल विभागाअंतर्गत असलेल्या वनविभागाच्या जमिनीवर आदिवासींनी बांधलेली घर तोडण्याचे काम वनविभागामार्फत सुरू असून ही घरे तोडण्यासाठी त्यांनी नोटिसाही पाठवल्या आहेत. याबाबतीत या वनजमिनींवरील ही घरं तोडणं हे अन्यायकारक असून आदिवासींच्या हक्काचे उल्लंघन आहे. तसंच गावठाण क्षेत्राची कमतरता असताना इतर शेतकरी त्यांच्या मालकी जमिनीवर घर बांधतात. प्लॉट धारक हे प्रामुख्याने भूमिहीन असून त्यांच्याकडे घर बांधण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांची ही घरं तोडू नयेत अशी मागणी या निमित्ताने या मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून प्रलंबित असलेले वनहक्क दावे निकाली काढावेत. अशी मागणी करण्यात आली. मार्च २०१९ मध्ये जिल्हास्तरीय समितीने सुमारे अकरा हजार दावे मंजूर केले होते. त्यापैकी सहा हजार दाव्यांचे अजूनही वाटप झालेले नाही. जिल्हास्तरीय समितीच्या सदस्यांनी त्या हक्क पत्रांवर स्वाक्षरी न केल्यामुळे हे झालेले आहे. म्हणून त्वरित या दाव्यांवर स्वाक्षऱ्या करून हे प्रलंबित गावं व अपील मंजूर करावी ही मागणी आंदोलनकर्त्यांनी लावून धरली आहे. या सुधारणां मार्फत सरकार जंगलांच्या खाजगीकरणाचा मार्ग खुला करीत असल्याचा आरोप करत ही राष्ट्रीय संपत्तीचे खाजगीकरण करण्याची बाब आहे. त्यामुळे या सुधारणा रद्द कराव्यात या मागण्यांचे निवेदन यावेळी शिष्ट मंडळाने जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.
वसई तालुक्यातील सदानंद महाराजांनी वन जमिनीवर केलेले अतिक्रमण हटऊ नये. यासाठी सरकार पक्षाचे माजी केंद्रीय मंत्री न्यायालयात जाऊन सदानंद महाराजांची बाजू मांडतात. परंतू त्याच जिल्ह्यातील आदिवासींची वर्षानू वर्ष वास्तव्य करीत असलेली घरं वन विभाग कडून भुईसपाट केली जात असताना, हेच माजी मंत्री व त्यांचा पक्ष आणि सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन या आदिवासींना देशोधडीला लावत असल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी यावेळी केला.
कष्टकरी संघटने तर्फे हजारोंच्या संख्येनं आपल्या विविध मागण्या मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये महिलांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला होता. जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, वाडा, पालघर, वसई या तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात महिला उपस्थित होत्या.
काय आहेत मागण्या :
१) फॉरेस्ट प्लॉट वरील आदिवासींच्या घराची मोडं तोडं थांबविण्यात यावी.
२) भारतीय वन हक्क कायद्यामध्ये सुचवलेल्या प्रस्तावित सुधारणा मागे घेण्यात याव्यात.
३)आदीवासी पाड्यामध्ये नवीन गावठाण घोषित करण्यात यावे, किंवा असलेले गावठाण क्षेत्र वाढविण्यात यावे.
४) वनहक्क कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी आणि सर्व प्रलंबित दावे तसेच अपील मंजूर करण्यात यावे.
५) जिल्हा कन्व्हर्जन समिती वन संसाधन क्षेत्राच्या व्यवस्थापनामध्ये पूर्ण पणे कुचकामी ठरली असल्यामुळे या समितीची बैठक बोलविण्यात यावी, असं निवेदन उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन यांना देण्यात आले आहे.