मोदींसंदर्भातल्या तक्रारींचा माहिती अर्जच निवडणूक आयोगानं फेटाळला  

0Shares
नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये भाजपचे उमेदवार तथा स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भातील तक्रारींसंदर्भात माहिती अधिकाराअंतर्गत अर्ज करण्यात आला होता. तो माहिती अर्जच निवडणूक आयोगानं फेटाळलाय. 
१९ मे २०१९ रोजी मॅक्स महाराष्ट्रचे संपादक रवींद्र आंबेकर यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला माहिती विचारली होती. त्यात 1) भाजपचे लोकसभा निवडणूकीतील उमेदवार तथा स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी यांच्यासंदर्भात नुकत्याच दाखल झालेल्या तक्रारीसंदर्भात केलेल्या कारवाईचा तपशील २) भाजपचे लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवार तथा स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी यांच्यासंदर्भातील तक्रारी आणि त्यांची सद्यस्थिती विलंबानं वेबसाईटवर अपलोड करण्यासंदर्भातली माहिती विचारण्यात आली होती.
त्यावर माहिती अधिकार कायदा २००५ नियम ८ (१) (छ) हा नियम पुढे करत निवडणूक आयोगानं ही माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. तो नियम पाहूया काय आहे ?

छ) जी माहिती प्रकट केल्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवितास किंवा शारीरिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होईल अथवा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासपूर्वक माहिती दिलेल्या माहितीचा स्त्रोत किंवा केलेले सहाय्य ओळखता येईलअशी माहिती.
आता ज्या दोन मुद्द्यांना धरून माहिती विचारण्यात आली त्यातला पहिला मुद्दा हा नरेंद्र मोदी यांच्यासंदर्भात दाखल झालेल्या तक्रारींसंदर्भात काय आणि कशाप्रकारे कारवाई केली? त्यासंदर्भातील चर्चा याविषयीची माहिती नाकारण्यात आली होती. यात ज्यांनी तक्रार केली आहे. त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल म्हणून माहिती नाकारण्यात आलीय. मात्र, प्रत्यक्षात अशा तक्रारी करणाऱ्यांनी त्यांच्या नावानीशी तक्रारी केल्या आहेत. ती माहिती वेबसाईटवरही उपलब्ध आहेच. त्यामुळं या तक्रारींवर काय कारवाई केली. त्याची माहिती देण्यात निवडणूक आयोगाला काय अडचण आहे हा प्रश्न उपस्थित होतोय.
तर यातला दुसरा मुद्दा आहे. तो मोदी यांच्या विरोधातील तक्रारी आणि त्यांची सद्यस्थिती उशिरानं वेबसाईटवर अपलोड करण्याबाबतचा. ती माहिती देण्यासही आयोगानं नकार दिलाय.
त्यामुळं जी RTI अंतर्गत  माहिती मागण्यात आली होती, ती दिल्यामुळं निवडणुक आयोग, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की अर्जदार यापैकी कुणाच्या जीवितास कोणापासून धोका निर्माण होईल, हे मात्र आयोगानं माहितीच्या अधिकारात सांगितलेलं नाहीये. 

माहिती अधिकार कायदा २००५ नियम ८ (१) काय सांगतो?

क)    जी माहिती प्रसिद्ध केल्यामुळं भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मतेला, राज्याच्या सुरक्षेला, युद्धतंत्रविषयक, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हितसंबंधांना, परकीय राज्यांबरोबरच्या संबंधांना बाधा पोहोचेल किंवा अपराधाला चिथावणी मिळेल, अशी माहिती देणे.
ख)   कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने जी प्रकाशित करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे किंवा जी प्रकट केल्यामुळं न्यायालयाचा अवमान होऊ शकेल, अशी माहिती
ग)    जी माहिती प्रकट केल्यामुळं संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या विशेषाधिकाराचा भंग होईल, अशी माहिती
घ)    वाणिज्य क्षेत्रातील विश्वासार्हता, व्यावसायिक गुपिते किंवा बौद्धिक संपदा यांचा समावेश असलेली जी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल त्या माहिती व्यतिरिक्त, जी प्रकट केल्याने त्रयस्थ पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला हानी पोहोचेल, अशी माहिती
ङ)     जी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल त्या माहिती व्यतिरिक्त, एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वासाश्रित संबंधांमुळें तिला उपलब्ध असणारी माहिती
च)    विदेशी शासनाकडून विश्वासपूर्वक मिळालेली माहिती
छ)    जी माहिती प्रकट केल्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवितास किंवा शारीरिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होईल अथवा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासपूर्वक माहिती दिलेल्या माहितीचा स्त्रोत किंवा केलेले सहाय्य ओळखता येईल, अशी माहिती
ज)    ज्या माहितीमुळे अपराध्यांचा तपास करणे किंवा त्यांना अटक करणे किंवा त्यांच्यावर खटला दाखल करणे या प्रक्रियांमध्ये अडथळा येईल, अशी माहिती
झ)   मंत्रिमंडळाची कागदपत्रे, तसेच, मंत्रिपरिषद, सचिव व इतर अधिकारी यांच्या विचारविमर्शाचे अभिलेख
मोदींसंदर्भात लोकसभा निवडणूकीच्या काळात दाखल झालेल्या तक्रारींवर काय कारवाई केली हे सांगितल्यामुळं कुणाच्या जीवितास धोका निर्माण होणार आहे, मोदींविरोधातील तक्रारी आणि त्यांची सद्यस्थिती उशीरानं वेबसाईटवर का अपलोड केली ही माहिती दिल्यामुळं कुणाच्या जीवितास धोका निर्माण होईल आणि कोणापासून धोका होईल. याविषयी मात्र, आयोगानं काहीच स्पष्ट केलेलं नाही. त्यामुळं निवडणूक आयोगाच्या एकूणच भूमिकेविषयी शंका निर्माण झाली आहे.