देशाच्या जनतेला ईव्हीएमबद्दल सर्व प्रश्नांची उत्तरं द्यावीच लागतील!

देशाच्या जनतेला ईव्हीएमबद्दल सर्व प्रश्नांची उत्तरं द्यावीच लागतील!

1195
0
२२ जुलै रोजी लोकभेत माहिती अधिकार कायदा २००५ (आरटीआय ऍक्ट) सुधारित करण्याच्या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र कुमार यांनी कायद्याच्या पारदर्शकतेबाबत धाडसी घोषणा केली. केंद्र सरकार इतर विभागांप्रमाणे माहिती अधिकार कायद्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं. परंतु दुर्दैवाने हा विचार देशाचं केंद्रीय कार्यालय असलेल्या पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत आलेला दिसत नाही.
जून २०१९ मध्ये मी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम), व्हीव्हीपीएटी युनिट्स आणि सिंबॉल लोडिंग युनिट्स (एसएलयू) याबद्दल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) यांच्याकडून माहिती अधिकारात सविस्तर माहिती मागविली होती.
केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (PSE) नवरत्नच्या बेलने सुरुवातीला काही माहिती पुरवण्यास सहमती दर्शविली. त्यासाठी शुल्क म्हणून माझ्याकडून १,४३४ रुपयेही घेतले. मात्र, एका महिन्यानंतर ‘बेल’ने आधी दिलेल्या उत्तरातील माहिती पूर्ण नसल्याचं सांगितलं. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे आणखी प्रश्नांची उत्तरं दिली तर अभियंत्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल असं ‘बेल’कडून सांगण्यात आलं. मी शुल्कापोटी दिलेला बँक ड्राफ्टही त्यांनी परत केला.
यापूर्वी ECILने माहिती अधिकाराअंतर्गत काही माहिती ऑनलाईन उपलब्ध केली होती. परंतु त्यात मी मागितलेल्या माहितीबद्दल काहीच उत्तर देण्यात आलं नाही. मला आतापर्यंत ECIL च्या केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने आतापर्यंत कोणतंच औपचारिक उत्तर मिळालेलं नाही.
लोकसभा निवडणुकीत मतदार केंद्रनिहाय झालेल्या मतदानाची आकडेवारी सार्वजनिक आहे. ईव्हीएममध्ये झालेलं हे मतदान मोजण्यासाठी व्हीव्हीपॅट मशीन्सच्या संख्येची असलेली क्षमता बघता संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेविषयी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.
पार्श्वभूमी
एप्रिल-मे २०१९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये एनडीएने स्पष्ट बहुमताने सरकार स्थापन केलं. मात्र, देशभरात मतदान प्रक्रीया कशाप्रकारे पार पडली याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका आहेत. अनेक नागरिकांनी आणि पत्रकारांनी मतदान प्रक्रीयेबद्दल माहिती अधिकारात माहिती मागवली. ज्यामध्ये मतदानाची आकडेवारी न जुळणं, ईव्हीएम खराब होण्यासंबंधी तक्रारी, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट प्रिंटआउटबाबत तक्रारी, उत्पादक कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या मतदारसंघात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचा पुरवठा आणि आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल मोठ्या राजकारण्यांविरूद्ध आलेल्या तक्रारींवर केलेल्या कारवाईचा तपशील मागवला होता. यापैकी अनेक अर्ज संबंधित अधिकाऱ्यांनी नाकारले आहेत.
माहिती अधिकार हस्तक्षेप
१७ जून २०१९ रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेल्या काही माहिती आणि आकडेवारीचे बारकाईने परीक्षण केल्यावर मी BEL आणि ECIL कडून काही माहिती मिळविण्यासाठी दोन आरटीआय अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. या सरकारी कंपन्यांनी किंवा निवडणूक आयोगाने ही माहिती सार्वजनिक केलेली नाही.
BELचे माहिती अधिरात उत्तर
BELच्या केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने आरटीआय अर्ज सादर केल्यानंतर जवळपास एका महिन्याने एकूण ७१७ पानांसाठी १,४३४ साठी शुल्क असल्याचे पत्र पाठविले. त्यांनी बहुतेक माहिती पुरवण्यास सहमती दाखवली. परंतु आरटीआय कायद्याच्या कलम ८ (१)(डी) नमूद करून पेटंट कंट्रोलर जनरलच्या कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या व्हीव्हीपॅटसंबंधी पेटंट अर्जासंदर्भात माहिती देण्यास नकार दिला.
त्यानंतर माहिती ७०० पानांपेक्षा जास्त असल्या कारणाने वेळ लागत असेल असा विचार करुन मी तब्बल एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ वाट बघितली. ४० दिवस उलटून गेल्यानंतर २८ ऑगस्टला माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १९ (१) अंतर्गत माहिती न पुरवलयाबद्दल पहिली अपील केली.
अपील केल्यानंतर माहिती देण्यावर मौन बाळगणार्याक केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने BELकडे देण्यासाठी फारशी माहिती नाही असं म्हणत बँक ड्राफ्ट परत पाठवला. याच अधिकाऱ्याने पहिल्या उत्तरात माहिती देण्याचं मान्य केलं होतं.
‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’चे माहिती अधिकारात उत्तर
‘इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या माहिती अधिकाऱ्याने यापूर्वी माझा आरटीआय अर्ज निकाली काढला असला तरी ऑगस्ट २०१९ मध्ये मी आरटीआय हस्तक्षेपांबद्दल सार्वजनिक होण्याआधी मी BEL कडून काही अधिक माहिती मिळते का याची वाट पाहिली.
ECILच्या माहिती आधिकाऱ्याने कोणत्याही स्वाक्षरीशिवाय काही माहिती ऑनलाइन अपलोड केली. (मी अजूनही या उत्तराची हार्डकॉपी किंवा ईमेलच्या माध्यमातून अधिकृत स्कॅन कॉपीची वाट पहातोय.)
या आरटीआय उत्तरांमध्ये काय समस्या आहे?
BELच्या माहिती अधिकाऱ्याने सुरुवातीला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जिल्ह्यांना पाठवलेल्या ईव्हीएम (कंट्रोल आणि बॅलेट युनिट), व्हीव्हीपॅटची संख्या आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या थर्मल पेपर रोल्स या सर्व बाबींची माहिती देण्यासंदर्भात होकार दिला होता.
लोकसभा निवडणुकांसाठी या ईव्हीएम यंत्रांच्या तयारीत भाग घेणाऱ्या, समन्वयाचं काम करणाऱ्या आणि मशिन्सची देखरेख करणाऱ्यासाठी आलेल्या अभियंत्यांची यादी पुरवण्याचंही त्यांनी मान्य केलं होतं. माहिती अधिकाराच्या प्रत्येक शंकेशी संबंधित पानांची संख्या त्यांनी स्वतः मोजली आणि त्यानुसार शुल्काची मागणी केली होती. तरीही ते आपल्या दुसऱ्या सुधारित उत्तरात म्हणतात की, मागवलेली बहुतेक माहिती BEL कडे नाही.
मग पहिलं उत्तर पाठवण्यापूर्वी त्या अधिकाऱ्याने कोणती कागदपत्रे मोजली? त्यांनी पाठवलेल्या दोन उत्तरांपैकी एकच उत्तर खरं असू शकतं. कदाचित ही सर्व माहिती सार्वजनिक करण्याच्या विरोधात कोणीतरी दबाव आणल्याने त्यांनी नवं उत्तर दिलं. असं असलं तरी येत्या काळात या त्यांच्यावर दबाव आणणारे कोण होते हे सर्वांना कळेल अशी मला आशा आहे.
निवडणूक आयोगाची नियमावली काय म्हणते?
विधानसभा किंवा लोकसभा मतदारसंघात मतदान झालेल्या एकूण मतांची संख्या त्याच्या पीठासीन अधिकाऱ्यामार्फत फॉर्म २० वर (अंतिम निकाल पत्रक) नोंदवून निवडणूक आयोगाकडे सादर केली जाते. प्रत्येक मतदारसंघाच्या फॉर्म २० वरची माहिती २०१८ पर्यंत देशात झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड केली जात असे.
मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमधल्या फॉर्म २० बद्दलची माहिती उपलब्ध नाही. ज्याला कोणाला ही माहिती हवी आहे त्याला प्रत्येक राज्याच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाईटवरुन ही माहिती तुकड्यांमध्ये घ्यावी लागतीय.
या माहितीमध्येही एकसंघपणा नाही. अनेक राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फॉर्म २० चा एकच भाग अपलोड केला आहे. ज्यामध्ये मतदान केंद्रनिहाय झालेल्या मतदानाची आकडेवारी आहे. (उदाहरणार्थ, दिल्ली सीईओची वेबसाइट पहा.) काहींनी फॉर्म २० मधील फक्त भाग दुसरा भाग प्रकाशित केला आहे. ज्यात लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाचा एकत्रित डेटा असतो. (उदाहरणार्थ बिहारच्या सीईओची वेबसाइट पहा.) ही मतदारसंघनिहाय मतदानाची माहिती, निवडणूक आयोगाचे दावे आणि BEL आणि ECIL ने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीची तुलना केल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
प्रत्येक मतदारसंघात वाटप होण्यापूर्वी आणि प्रत्येक मतदान केंद्रावर पाठवण्यापूर्वी असं ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचे दोन टप्प्यात यादृच्छिकरण केले जाते. या दोन्ही वेळेस निवडणूक आयोग, ईव्हीएम उत्पादन कंपनी आणि टेक्निकल तज्ज्ञ हे मशीनमध्ये छेडछाड करू शकतात असा तर्क लावला जातोय.
जाता जाता मला एक ईशारा द्यायचा आहे. मला या संशोधन आणि विश्लेषणातून कोणत्याही प्राधिकरणावर कोणतेही आरोप करायचे नाहीत. माझं फक्त एवढं म्हणणं आहे की, निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएम उत्पादन कंपन्या ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या कामाविषयी सविस्तर माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. ही बाब स्वीकारण्यासारखी नाही. याबद्दल देशाच्या नागरिकांना माहिती असणं आवश्यक आहे.
– वेंकटेश नायक
प्रोगॅम हेड, कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटीव्ह