Home News Update सरकार या संस्थेपासून सावधान !

सरकार या संस्थेपासून सावधान !

350
0
Support MaxMaharashtra

लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं लोकांचं सरकार म्हणजे लोकशाही अशी लोकशाहीची व्याख्या अब्राहम लिंकन यांनी केली होती. परंतु याच अमेरिकेच्या सरकारला म्हणजे राष्ट्राध्यक्षाला कोणीतरी शेंडी लावली की इराकचा हुकूमशहा सद्दाम हुसेनकडे महासंहारक अस्त्रं आहेत. सर्व प्रसारमाध्यमांनी या विषयावर बातम्या, माहिती, विश्लेषण वगैरे प्रसिद्ध केलं. संयुक्त राष्ट्रसंघानेही याचा छडा लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यातून काहीही हाती लागलं नाही. मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचा ठाम समज होता की सद्दाम हुसेनकडे महासंहारक अस्त्रं आहेत. म्हणून अमेरिकेने इराकशी युद्ध पुकारलं. या युद्धाचा एकूण खर्च सहा ट्रिलियन डॉलर्स एवढा झाला (द सिक्रेट वॉर, अ सिक्रेट व्हाइट हाऊस हिस्ट्री, लेखक- बॉब वुडवर्ड). अमेरिकेच्या सरकारी खजिन्यातून हा खर्च करण्यात आला. भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स होईल असा आशावाद नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. त्यावरून अमेरिकेने केलेला प्रचंड खर्च ध्यानी यावा.
मुद्दा असा की अब्राहन लिंकनच्या व्याख्येप्रमाणे अमेरिकन सरकारचा कारभार नाही.

तीच गत इंग्लडचीही आहे. इराक युद्धामध्ये इंग्लडने अमेरिकेला साथ दिली. इंग्लडचे त्यावेळचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनीही अशीच गंडवागंडवी केली. चिलकॉट अहवालानुसार इराक युद्धावर इंग्लडचे १२ अब्ज डॉलर्स खर्च झाले. एकूण ४५३ सैनिक ठार झाले तर ३० हजार सैनिकांवर मानसोपचार करण्यात आले. सद्दाम हुसेनकडे महासंहारक अस्त्रं आहेत या फेक न्यूज म्हणजे खोट्या बातमीपोटी ब्रिटीश सरकारने हा खर्च केला. ब्रिटीश सरकारने नेमलेल्या चिलकॉट समितीच्या अहवालातच असं म्हटलं आहे. टोनी ब्लेअर यांनी चिलकॉट समितीपुढे साक्ष देताना सांगितलं की इराक युद्धात सामील होण्याचा निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या २१ बैठका झाल्या.

याचा साधा अर्थ असा की लोकशाहीचा पाळणा ज्या देशात प्रथम हलला तो देश वा त्यानंतर अमेरिका, यांची सरकारं आपआपल्या देशातील नागरिकांच्या हिताचा विचार न करता चालवली जातात. भारतात मात्र शासन या संस्थेवर राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमं आणि मतदार यांचा अढळ विश्वास आणि निष्ठा असते. कारण पाकिस्तान हा देश, विशेषतः तेथील लष्करशाही इस्लामिक दहशतवाद्यांच्या मार्फत आपला देश अस्थिर करेल असं साधार भय बहुसंख्य भारतीयांना वाटतं. त्यामुळे भारतीय लोक, भारतातील प्रसारमाध्यमं भारतातील सरकारांवर प्रमाणाबाहेर श्रद्धा ठेवतात. पाकिस्तान, इस्लाम, मुसलमान, दहशतवादी, भारताला असणारा धोका यासंबंधात सरकार जे काही सांगेल त्यावर आपली अविचल निष्ठा असते. त्यातही राष्ट्रवादी सरकार खोटं बोलणार नाही आणि खोटं बोललं तर राष्ट्रहितासाठीच अशी बहुतांशी ओपिनियन मेकर्सची म्हणजे मतं घडवणार्‍यांची ठाम धारणा आहे.

जैव विविधता कायद्याची अंमलबजावणी भारतातील बहुतांशी राज्य सरकारांनी गेल्या वीस वर्षांत केलेली नाही, यासंबंधातील बातमी आपल्याला म्हणूनच किरकोळ वाटते. कारण या बातमीचा संबंध सीमापार दहशतवादाशी नाही. याउलट ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर पुलवामा येथे भारतीय लष्करावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय मतदार तथाकथित प्रखर राष्ट्रवादी राजकीय पक्षाच्या दावणीला आपणहून बांधला जातो. नोटाबंदीमुळे झालेलं आपलं आर्थिक नुकसान (शेतकर्‍य़ांचं सर्वाधिक नुकसान झालं), रांगांमध्ये उभं राह्यल्यामुळे गेलेले बळी हे सर्व विसरतो. महाराष्ट्र जलसिंचन कायदा, १९७६ याचे नियम गेल्या चार दशकांत निश्चित करण्यात आलेले नाहीत, त्यामागची कारणं कोणती, त्यामुळे कोणाचे हितसंबंध राखले जात आहेत असा प्रश्नही आपल्याला पडत नाही. जैव विविधता कायदा असो की महाराष्ट्रातील जलसिंचन कायदा, त्यामुळे सामान्य जनांचा काय लाभ होणार आहे, त्यांची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे लोकांचं काय नुकसान झालं आहे यासंबंधात प्रसारमाध्यमं असोत की राजकीय पक्ष वा संघटना, संस्था पुरेशा जागरुक नाहीत.

हे ही वाचा
संजय राऊत खोटं बोलत आहेत का? त्या मुलाखतीच्या मुलाखतकारांना काय वाटतं?
गिरगाव चौपाटीवर भेळ मिळणार नाही?
मनसेची वाटचाल वेगळ्या दिशेने?

आधुनिक शासनसंस्था कमालीची अक्राळविक्राळ आहे. बॉब वुडवर्डच्या पुस्तकात त्याचं प्रत्ययकारी चित्रण आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचं मंत्रिमंडळ, त्यांचे मंत्री, त्यांचा कर्मचारीवर्ग, विविध विभाग, त्यांचे अहवाल, लष्कर व गुप्तचर संस्थांचे अहवाल, शिफारसी, बैठका असा जगड्व्याळ कारभार असतो. इराक युद्धासंबंधात कमालीचे गोंधळ होते. बैठकांचं इतिवृत्त नसायचं, मागच्या बैठकीत काय निर्णय झाले, त्यांची अंमलबजावणी काय झाली, त्याचे परिणाम कोणते, इत्यादी कशावरही चर्चा होत नसे. मनमानीपणे निर्णय घेतले जात. आधुनिक शासनसंस्था मग ती अमेरिकेची असो की इंग्लडची, याची झलक बॉबवुडवर्डच्या ग्रंथात आणि चिलकॉट रिपोर्टमध्ये मिळते. सत्तेचा परिघ वाढवत नेणं, तिचं अधिकाधिक केंद्रीकरण करणं हा सत्तेचा गुणधर्म असतो. त्यामध्ये राज्यकर्त्या वर्गाचे आर्थिक हितसंबंध असतात.

दहशतवाद, मग तो सीमापारचा असो की इस्लामिक वा हिंदूराष्ट्रवाद्यांचा (कलबुर्गी, दाभोलकर, गौरी लंकेश यांचे खून हिंदूधर्माभिमान्यांनीच केले), त्यामागे अर्थ-राजकीय हितसंबंध असतात. म्हणूनच भाजपने प्रज्ञा सिंग यांना उमेदवारी दिली आणि मतदारांनी त्यांना निवडूनही दिलं. जम्मू-काश्मीरचे पोलीस उपअधीक्षक, दविंदर सिंग यांना मागच्या आठवड्यात अटक झाली. त्यांच्यासोबत हिजबुल मुजाहिदीनचे दोन दहशतवादी आणि एक वकील होता. दविंदर सिंग यांना जम्मू-काश्मीर पोलीसदलाने सर्वोच्च सन्मानाने गौरवलं होतं. भारतीय संसदेवर हल्ला करणार्‍या दहशतवाद्यांना मदत करण्याची सूचना अफजल गुरूला दविंदर सिंगांनी केली होती, तसं पत्र अफजल गुरूने दिलं आहे. त्याचा तपशील प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केला आहे. त्याशिवाय दविंदर सिंगवर खंडणीखोरीचेही आरोप आहेत. अशा दविंदर सिंगाची नियुक्ती श्रीनगर विमानतळावर करण्यात आली होती. दविंदर सिंग डबल एजंट म्हणून काम करत होता असंही काही प्रसारमाध्यमं सांगतात. मुद्दा असा की महत्वाच्या पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या दविंदरसिंगची खातरजमा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने का केली नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा कारभार कोणत्याही आधुनिक राष्ट्र-राज्यापेक्षा वेगळा नसणार, नसतो.

केंद्रीभूत शासनप्रणाली कमालीची जगड्व्याळ आणि मूलतः अनियंत्रित असते. हे शासन तथाकथित राष्ट्रवाद्यांचं असो की तथाकथित राष्ट्रद्रोह्यांचं असो, त्याच्या कारभाराचा संबंध व्यापक जनहिताशी फारसा नसतो. त्यासाठी शासन वा सरकार कोणाचंही असो त्याबाबत दक्ष असणं, सरकारच्या दाव्यांची खातरजमा करणं गरजेचं आहे. आपलं दैनंदिन जीवन केंद्रीभूत व्यवस्थेशी जोडलेलं असतं मात्र त्या व्यवस्थेबाबत खबरदार असणं हे एकविसाव्या शतकातील नागरिकाचं कर्तव्य आहे. केंद्रीभूत व्यवस्थेमध्ये आपल्या व्यक्तीमत्वाचं म्हणजेच व्यक्तीमूल्याचं समर्पण कधीही करायचं नसतं. भारतीय शासनामुळे आपण भारतीय नसतो तर आपण भारतीय असल्यामुळे शासनसंस्था आकाराला आलेली आहे याची पक्की खूणगाठ प्रत्येक व्यक्तीने आणि समूहाने, बिरादरीने बांधायला हवी.

चांगल्या पत्रकारितेसाठी तुमचं योगदान आवश्यक आहे.

सहभाग निधी साठी इथे क्लिक करा


Warning: A non-numeric value encountered in /home/maxmaharashtra/public_html/wp-content/themes/Newsmag2/includes/wp_booster/td_block.php on line 997