अनुच्छेद ३७० प्रमाणे संविधानात ३७१ सुद्धा आहे. त्याचं काय करायचं ?

अनुच्छेद ३७० प्रमाणे संविधानात ३७१ सुद्धा आहे. त्याचं काय करायचं ?

6021
0

“काश्मिर” हे भारताचं नंदनवन, सम्राट अशोकाने या प्रांताला आखीव- रेखीव नियोजनाने सुशोभित केलेले. या प्रांतावर   निरनिराळ्या कालखंडात अनेक शासकांनी राज्य केले. ब्रिटीश विखंडीत भारताला सोडून जाण्यापूर्वी ६३० संस्थानं स्वंतत्र होती. त्यांपैकीच एक कश्मिर. १५ ऑगस्ट १९४७ ला देश स्वतंत्र होईपर्यत ६०० संस्थानं अभिसरणाच्या प्रक्रियेने प्रांतात विलीन झाली किंवा एक दुसऱ्यात विलीन झाली. अथवा केंद्राने त्यांना केंद्रशासित प्रदेश म्हणून दर्जा दिला. उर्वरित २०/३० संस्थानांना स्वंतंत्र भारतात सामिल होण्याचं व एकसंघ होण्याचं आव्हान करण्यात आलं. भारतीय प्रांतांना लागू होणाऱ्या अटींवर त्यांनी भारतीय संघराज्याचे पूर्ण घटक व्हावे. एकसंघ निर्मित भारतात सामिल न होता उरलेल्या संस्थानात कश्मिर हा एक होता. १९२५ ते  १९४७ पर्यत गुलाब सिंहाचे मोठे चिरंजीव हरी सिंह कश्मिरचे राजे होते. २७ ऑक्टोबर १९४७ ला भारताने काश्मिरच्या मदतीस सैन्य पाठवून कश्मिरला भारतात  सामिल करून घेतले.

त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींचा तपशिल न मांडता शेवटी काही अटींवर कश्मिर भारताचा भाग झाला. गेली अनेक दशके कश्मिरचा प्रश्न धगधगतो आहे. यातच संघ/ भाजपने भारतीय संविधानातील ३७० कलम जे कश्मिरला विशेष अधिकार बहाल करतं, याचा आपल्या राजकारणासाठी मुद्दा बनवून तापवत ठेवला. संविधानातील ३७० हे कलम इतरांवर अन्याय करणारे व हिंदूंच्या व इतर भारतीय नागरिकांच्या विकासाला, अधिकारांना खीळ घालणारे आहे. असा प्रचार संघ/ भाजप आणि त्यांच्या इतर संघटना सतत करत राहिल्या. या प्रचार तंत्राने बहुसंख्य जनतेची ३७० कलमा प्रती नकारात्मक मानसिकता बनली. तर लोकशाहीवादी जनता संभ्रमावस्थेत राहिली. मात्र, ३७० कलमांबाबत भूमिका घेताना या देशातील बहुसंख्यांकांनी त्यानंतर येणारं ३७१ व्या कलमाचा धांडोळा घेतला नाही. अनूच्छेद ३७० व अनुच्छेद ३७१ याचा बारकाईनं विचार केला तर दोहोत फारसा फरक दिसत नाही…

 अनुच्छेद ३७० प्रमाणे कश्मिरला विशेष अधिकार देताना. अनुच्छेद ३७१ प्रमाणे महाराष्ट्र व गुजरात मधील अनूक्रमे विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरीत महाराष्ट्र तसेच सौराष्ट्र, कच्छ आणि उर्वरित गुजरात संदर्भात अलग, अलग विकास मंडळे स्थापन करता येऊ शकतात. फक्त महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाडयाची आजची स्थिती कोणता विकास दर्शविते.. अनुच्छेद ३७१ (क) मध्ये नागालँडला सुद्धा विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. अगदी तेथील जमिनी, संपत्ती, नागांचा धार्मिक किंवा सामाजिक आचार. त्यांचा रूढी प्राप्त कायदा व प्रक्रिया यां सारख्या गोष्टींना हे विशेष अधिकार देण्यात आलेत. अनुच्छेद ३७१ (ख)आसाम, (ग) मणिपुर, (घ) आंध्र प्रदेश,(च)  सिक्किम, (छ) मिझोराम, या क्रमावर पद्धतीने पुढे गेलं की अरूणाचल प्रदेश, गोवा,  कर्नाटक यातील काही राज्ये तर काही केंद्रशासित प्रदेशांना, राष्ट्रपती द्वारे विशेष अधिकार देण्यात आले आलेत. २०१४ पासून भाजप सत्तेत आहे. ५ वर्षाच्या कालखंडात ३७१ अंतर्गत येणाऱ्या अनेक राज्यातील लोक कल्याणाचे मापदंड सरकारने जनतेसमोर ठेवावेत. जिथे पूर्ण सत्ता आहे व विशेष अधिकारात जनतेचं कल्याण करता येऊ शकतं. त्या ठिकाणी विकासाची बोंब आहे. उदा, महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाडयाचं भयानक दुष्काळी चित्रं, अनुशेष तर गुजरातमधील कच्छ आणि सौराष्ट्रची परिस्थिती. ३७१ मध्ये आंध्र प्रदेश असताना त्यांना भाजप सरकारकडून विशिष्ट दर्जा मिळत नव्हता म्हणून चंद्राबाबू नायडू एनडीऐतून बाहेर पडले. बिहारला सुद्धा विशिष्ट राज्याचा दर्जा हवाय म्हणून नितिश कुमारांनी भाजपशी राजकीय युती केली.  म्हणूनच काल नितिश कुमारांच्या पक्षाने ३७० अनुच्छेद हटविण्याच्या विरोधात मतदान केलंय. वास्तविक या सरकाराचं डोकं ठिकाणावर असून इतरांची डोकी हे सरकार भरकटवून त्यांचा जूना कार्यक्रम राबवित आहे. त्यामुळे  गेली अनेक दशके देशाच्या मुख्य मुद्दयांना सोडून भावनिक करणाऱ्या अनुच्छेद ३७० वरच चर्चेचं गुऱ्हाळ चालू करण्यात आलं. यामुळेच अनुच्छेद ३७० काढणारा प्रस्ताव संसदेत मांडण्यात आला. केवळ ३७० अनुच्छेद हटविण्याची शिफारस करण्यात आली नसून त्याबरोबर जम्मू- काश्मिर व लेह-लडाख असे दोन विभाजित प्रदेश करण्यात आले असून या दोहोंना केंद्र शासित प्रदेश म्हणून जाहिर करण्यात आलंय.

 केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे तंटे लक्षात घेता, केंद्राचे या छोटया, छोटया प्रदेशांवर दुर्लक्ष होत आलंय. केंद्र शासित प्रदेशांचा शीघ्र गतीने विकास व्हावा याकरिता अनेक केंद्र शासित प्रदेशांना राज्याचा दर्जा देण्यात आलाय. अपवादात्मक परिस्थिती सोडली तर अदयाप कोणत्याही राज्याला,  केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरित करण्यात आलेलं नाही. काश्मिर व लेह-लडाख संदर्भातला हा निर्णय पूर्वग्रह दुषीत, साम्राज्यवादी भूमिकेतून घेण्यात आलाय. एक बहुसंख्य मुस्लिम व दुसरा बहुसंख्य बौद्ध लोक संख्येचा प्रदेश आपल्या आधिपत्याखाली ठेवून, गोळवलकरांचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी भविष्यात रूजविण्याचं छुपं नियोजन, केंद्रशासित प्रदेश करण्यामागे आहे.

काँग्रेस सत्तेवर असताना संविधानातील अनुच्छेद ३५६ च्या वापराबाबत भाजपने वारंवार विरोध दर्शविला, काँग्रेस द्वारे विसर्जित होणाऱ्या राज्य सरकारांना काँग्रेसची घटनाबाह्य कृती म्हणून अनेकदा भाजपने म्हंटलंय. आज काश्मिर बाबत ३५६ च्या पुढचं पाऊल भाजपने टाकलंय. संसदीय प्रणालीचा योग्य वापर न करता, राज्यघटनेचे संकेत पायदळी तुडविले गेले. जनतेने विश्वासाने दिलेल्या बहुमताचा हा गैरवापर होतोय. किंबहुना संसदीय प्रणालीचा वापर करत जर्मनीचा हिटलर व इटालीचा मुसोलिनी हुकूमशाह बनण्याची वाटचाल देशात सुरू झालीय. दोघांनीही संसदीय प्रणाली मोडीत काढत त्यांना अभिप्रेत असणारा कायदा संसदेत अचानक पास करून घेतला. पुढे या हुकूमशाहांनी केलेली  हिंसा आणि कौर्य जगाने अनुभवलं. आपल्या देशातील ढासळणारी संसदीय व्यवस्थेची लक्षणे भविष्यातील एकाधिकार शाहीचे सुतोवाच आहेत. 370 अनुच्छेद काढल्याने पूर्वी पेक्षा जास्त अशांतता या प्रदेशात निर्माण होऊ शकते. मूठभर  फुटीरतावादयांना या घटनेने बळ मिळू शकतं. आजची काश्मिरमध्ये दिसणारी स्मशान शांतता वादळा पूर्वीची असू नये.

  खरंतर संविधान आदेश १९५४ नुसार संघ सूचितीला सर्व विषयांबाबत संसदेच्या आधिकार क्षेत्रात वाढ करण्यात आलीय. राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते. तसेच सर्वोच्च न्यायालय व निर्वाचन आयोग व महालेखापरिक्षक यांच्या अधिकार क्षेत्राच्या व्याप्तीत जम्मू-कश्मिर समाविष्ट आहे. तरी सुद्धा नाहक ३७० चा मुद्दा वारंवार चव्हाटयावर आणला. काल हा मुद्दा संसदेत आणून, देशाला भेडसवणाऱ्या असंख्य प्रश्नांना विदयमान सरकारने कलाटणी दिलीय. नुकतंच वर्ल्ड बँकेने देशाच्या आर्थिक घसरणीचं वास्तव सांगितलंय. आर्थिक पातळीसह असंख्य प्रश्नांवर हे सरकार आपयशी ठरलं असून, भावनिक मुद्दयांना पुढे करत वेळ मारून नेतंय. जनतेचे मूलभूत प्रश्न चिरडून फार काळ या सरकारला पुढे जाता येणार नाही. भविष्यात जनतेतून असंतोषाचा भडका उडेलच.

       दिवंगत संसदपट्टू मधु लिमये, ३७० अनुच्छेदा संदर्भात म्हणाले होते, ” ३७० अस्तित्वात असणे किंवा नसणे. जम्मू -! कश्मिर द्वारा वेगळा ध्वज वापरणे किंवा न वापरणे, स्वतंत्र संविधान असणे किंवा नसणे, त्यामुळे त्यांच्या दर्जात फार मोठा फरक पडत नाही. म्हणून हा प्रश्न शुद्ध भावनिक आहे. एकुणच या देशातील जनता  संविधान साक्षर नसल्याने  अपवाद सोडले तर  सर्वजण 370 कलमाच्या विरोधात तरी आहेत की संभ्रमावस्थेत तरी आहेत.

– विशाल हिवाळे

लेखक- संविधान अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत….