Home मॅक्स रिपोर्ट परभणीत लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव, शेतकरी हवालदिल

परभणीत लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव, शेतकरी हवालदिल

57
0
सध्या मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लष्करी – अळीच्या प्रादुर्भावाने शेतकरी हतबल झाला आहे. लष्करी – अळीच्या प्रादुर्भावाने शेतकऱ्याला आता आपल्या उभ्या शेतातील मक्याचे पीक नष्ट होत असताना हतबलपणं उघड्या डोळ्यानं पाहावं लागत आहे.
त्यात शासनाच्या कृषी खात्याकडून आता उपदेश केला जात आहे. मात्र, आता खूप उशीर झाला असून शेतात लष्करी अळीचे मोठ्या प्रमाण वाढले आहे. अळीचा प्रभाव मक्याच्या कणसापर्यंत पोहोचला आहे. प्रादुर्भाव झालेल्या शेतातील एकन एक मक्याच्या कणसात अळीचा प्रादुर्भाव झालेला दिसून येत आहे. अळीने कणीस केव्हाच पोखरायला सुरुवात केली आहे. अनेक शेतकरी हतबल होवून आपले संपूर्ण मक्याचे पीक नष्ठ करत आहेत. घातक फवारणी केलेली मका खाल्यानं जनावर दगावण्याची भीती आहे.
या संदर्भात आम्ही राजन क्षीरसागर यांच्याशी बातचित केली असता त्यांनी ‘आजघडीला किती क्षेत्रावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे याची आकडेवारी शासनाजवळ उपलब्ध नाही. शासनाच्या आजच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील फक्त ३६१ गावातील (तेही १६ जिल्ह्यातील) शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सदर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झालेले २.६७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उपचार करण्यात आले व त्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले नाही अशी शासनाची आकडेवारी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे उभ्या पिकाचे नुकसान किती प्रमाणात झाले? उत्पन्नात किती घट होत आहे ? या किडीचा अन्य पिकांना कोणता धोका निर्माण झाला आहे ? आणखी कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल ? या बद्दल महाराष्ट्र सरकारने सर्वेक्षण करून बाधित क्षेत्राची नोंद देखील घेतली नसल्याकडे त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले.
देशातील वीस पेक्षा जास्त राज्यांमध्ये आणि एक कोटी हेक्टर पेक्षा जास्त मका लागवडीवर अमेरिकन लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव होऊन मका पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सदर किडीच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांच्या मका उत्पादनात पन्नास टक्के पेक्षा जास्त घट होत आहे. ५० लाख पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. सदर प्रकरणी प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेत अशा प्रकारच्या सार्वत्रिक किडीच्या प्रसारामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे.
केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना २०१८ मध्ये कलम ५ मध्ये सदर विमा योजनेखाली अधिकृत पीकाबाबत कोणकोणत्या प्रकारची जोखीम विमा कंपनीवर असेल यामध्ये सार्वत्रिक किडीच्या प्रसारामुळे पीक उत्पादनात येणारी घट याचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, कृषी विभागाने सदर किडीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत मापन करणे याची वेगळी पद्धत स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पासून वंचित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्याला मदत म्हणून पुढील मदत देणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं आहे.
१. मका व अन्य पिकावरील अमेरिकन लष्करी अळीच्या प्रादुर्भावाने पीक उत्पादन नष्ट होत असताना शेतकऱ्यांना तातडीने रु २५००० प्रती एकर शासकीय मदत करणं गरजेचं आहे.
२. देशातील २० राज्यात आणि महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या अमेरिकन लष्करी अळीच्या संकटाला सरकारने तात्काळ राष्ट्रीय / राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करायला हवं.
३.अमेरिकन लष्करी अळीच्या प्रादुर्भावाने पीक उत्पादन नष्ट होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीकाचे तातडीने पंचनामे करावेत.
४. अन्य पीकावर याचा प्रादुर्भाव होवू नये या साठी प्रत्येक गाव व शिवारात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अमलात आणा. प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत प्रतिबंधक उपायाचे कीट व माहिती पोहोचवणं गरजेचं आहे.
५. सदर प्रादुर्भावामुळे बाधित मका खाल्याने जनावरे मृत्यू झालेल्या प्रकरणी योग्य तपासणी करून शेतकऱ्यांना सरकारने तातडीने मदत करायला हवी.
६. केंद्र व राज्य शासनाने सदर प्रकरणी तत्काळ टास्क फोर्स स्थापित करून उपाय योजना गतिमान करायला हव्यात.
७. प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेच्या कलम ५ च्या तरतुदीनुसार सार्वत्रिक किडीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीची कोणतेही उत्पादकतेचे निकष न लावता भरपाई करायला हवी. तसंच सरकारने जोखीम रकमेच्या ५०% भरपाई रक्कम तत्काळ अदा करायला हवी.
८. कृषी विद्यापीठातील प्रत्येक शास्त्रज्ञास शेतकऱ्यांच्या शेतात मार्गदर्शन करण्याचे आदेश द्यायला हवेत. सर्व कृषी विज्ञान केंद्र यांना सार्वत्रिक उपाय योजना करण्यास बंधनकारक करायला हवं.
९. सदर अमेरिकन लष्करी अळीच्या प्रादुर्भाव हे मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी कीटकनाशक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध केलेलं कारस्थान आहे का? याचा देखील तपास करायला हवा.
असं राजन क्षीरसागर यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं.
या संदर्भात आम्ही परभणी जिल्ह्याच्या सांख्यीकी विभागातील बनकर यांच्याशी बातचित केली असता त्यांनी परभणी जिल्ह्यात मक्यावर लष्करी अळी पडल्याची एकही तक्रार आली नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच परभणी जिल्हयात साधारण 800 ते 1 हजार हेक्टर मका पिकाचे उत्पन्न होत असल्यानं या जिल्ह्यातील मका पिकाचा समावेश पंतप्रधान पिक विमा योजनेत समावेश होत नाही कारण या पिकाचा समावेश होण्यासाठी सदर पिकाचं लागवडी खालील क्षेत्राचं प्रमाण 3.5 ते 5 हजार हेक्टर असणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यात पंतप्रधान पीक विमा योजनेत मक्याच्या पिकाचा समावेश नसल्याचं बनकर यांनी सांगितलं. तसंच आमच्या जिल्ह्यामध्ये लष्करी अळीने कोणतही जनावरं दगावलं नसल्याची माहिती अद्यापपर्य़ंत समोर आली नसल्याचं त्यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं.
Support MaxMaharashtra


Warning: A non-numeric value encountered in /home/maxmaharashtra/public_html/wp-content/themes/Newsmag2/includes/wp_booster/td_block.php on line 997