मोदींच्या विरोधात बंड!
बूँद से गई वो हौद से नहीं आती असं म्हणतात. गुजरात निवडणूकीच्या काही तास आधी भाजपचे गोंदीयाचे खासदार नाना पाटोले यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा आणि पक्षाचा राजीनामा दिला.
पटोले गेले काही दिवस खुलेआम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांच्या विरोधात बोलत होते. पटोले ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसाठी आक्रमक असतात. त्यांचं स्थानिक राजकारणही त्यावरच अवलंबून आहे. मोदींच्या कार्यकाळात त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तरे देण्याएवजी बैठकीमध्ये त्यांना गप्प बसवण्यात आलं. मोदींसमोर कुणी बोलायचं नाही, बालू शकत नाही अशी व्यवस्थाच भाजपमध्ये तयार झाली असल्याचं नाना पटोले यांचं म्हणणं आहे. नाना यांना तशी निवडून येण्यासाठी पक्षाची फार गरज नाही. त्याचमुळे ते बाहेर पडतील हे सर्वांनाच माहित होतं. तरी सुद्धा त्यांचं बाहेर पडण्याचं टायमिंग नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोघांसाठी फार चिंतेची बाब नसली तरी अडचणीचं जरूर आहे.
पटोले नेमके बाहेर का पडले आणि त्याचे नेमके काय परिणाम होतील याची चर्चा करण्याआधी पडोले यांच्या बाहेर पडण्याची त्यांनीच दिलेली कारणे एकदा पाहुया.
१. गेल्या वर्ष भरात ४३ टक्क्यांनी शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. विशेषत: शासनाने दीडपट जास्त किमान समर्थन मुल्य देण्याचं कबूल करुनही शेतकऱ्यांच्या पिकाला रास्त भाव मिळत नाहीए. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अद्याप लागू करण्यात आल्या नाहीत.
२. वर्षाला २ कोटी रोजगार,नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन देऊन ही रोजगार निर्मिती होत नाहीए. बेरोजगारीची स्थिती बिकट आहे. या सरकारने आश्वासन देऊनही या दृष्टीने काही पाऊले उचलली नाही. सरकारी नोकऱ्यांतही घट झाली आहे.
३. महाराष्ट्रासहीत देशात भटके विमुक्त जाती समाज शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. या जाती आणि समाजाच्या विकासासाठी रेणके आयोगाने शिफारशी केल्या होत्या. ज्या आज पर्यंत लागू करण्यात आलेल्या नाहीत.
४. अर्थव्यवस्थाही रडतखडत चालली आहे.
५. नोटबंदीमुळे कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले आहेत. इतकेच नव्हे तर सरकारी बॅँकांनीही नोकर कपात केली आहे.
६. जीएसटीमुळे छोटे उद्योग जवळपास बंद झाले आहेत.
७. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. ज्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी समाज त्रस्त आहे. एवढंच नव्हे तर ओबीसी समाजाच्या जनगणने संदर्भात सरकारने संसदेत दिलेल्या आश्वासनाच्या विपरित ओबीसीं समाजाची जनगणनेची प्रक्रिया अंमलात आणली गेली. त्यामुळे आजपर्यंत ओबीसी समाजाची योग्य जनगणना झालेली नाही.
८. बँक खात्यांमध्ये किमान रक्कम जमा नसल्या कारणाने गरीब बँक खातेधारकांकडून दंड वसूल करण्यात आला. हा निर्णय अन्यायकारक आहे त्यामुळे गरीब वर्ग नाराज आहे. एवढंच नाही तर खात्यावर कमी पैसे असल्या कारणाने गॅस सबसिडीचे आलेले पैसेही दंडासाठी कापण्यात येत आहेत.
९. गैरव्यवस्थेमुळे बी-बियाणं आणि खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांचे शोषण होत आहे. शिवाय बाजारात आपला शेतमाल विकताना शेतकऱ्यांना प्रचंड समस्यांना सामोरं जावं लागतय.
१०. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी लागू केलेल्या विविध योजना योग्यरित्या कार्यांन्वित नसल्याने त्या अयशस्वी होत आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजना यामुळेच अपयशी ठरत आहे.
११. शेतीत रासायनिक किटकनाशकाच्या फवारणी संदर्भात जागृतीच्या अभावामुळे शेतकरी विषारी फवारणीचे बळी पडत आहेत.
१२. पीक नुकसान भरपाई होत नाहीए. शिवाय पिक नुकसान भरपाईची तक्रार ऑन लाईन करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी तापदायक ठरतोय.
१३. गेल्या तीन वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा वाढत चाललाय. मात्र या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारतर्फे कुठलेही ठोस उपाय योजना करण्यात आल्या नाहीत.
१४. सरकारद्वारे ठरविण्यात आलेली धोरणे खाजगी कंपनीधार्जिणी आहेत. सर्व सरकारी धोरणं ठेकेदारी पध्दत आणि खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या आहेत.
हे सर्व प्रश्न आणि समस्या वेळोवेळी माननीय पंतप्रधान तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातलेत. मात्र त्यांनी या सर्वांकडे दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे तर माझ्या पत्रांना उत्तरं ही मिळालेलं नाही.
इतर कुणी माध्यमं नाना पटोले यांच्या राजीनाम्याची सर्व कारणं दाखवणार नाहीत, छापणार नाहीत म्हणून नाना पटोले यांनी नमूद केलेली राजीनाम्याची सर्व कारणं इथे मॅक्समहाराष्ट्र ने प्रकाशित करायचं ठरवलं. पत्राला उत्तर मिळत नाही, ही तर ज्येष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे यांची ही तक्रार आहे.
या सरकारला कुणालाच उत्तर द्यायला आवडत नाही. आपलंच म्हणणं विविध प्लॅटफॉर्मवरून रेटून सांगायचं असतं. मन की बात करायची असते, पण निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडूनही काही ऐकायचं नाही, त्यांचा अपमान करायचा हे धोरण अनेक पक्षांना याआधीही अडचणीचं ठरलंय. भाजपामध्ये आजपर्यंत दबक्या आवाजात अनेक लोक याबाबत बोलत होते. जे लोक निवडून येऊ शकले नाहीत किंवा ज्यांना तिकीटच मिळाले नाही अशा मार्गदर्शक मंडळाचा आवाज याआधीच क्षीण झाला होता. त्यांच्यापैकी काही जण बोलण्याचा प्रयत्न जरूर करत होते, पण त्यांची काही सुनवाई झाली नाही. मात्र निवडून आलेल्यांपैकी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात हे पहिलं बंड आहे.
देशातील अनेक राजकीय चळवळी-आंदोलनं-बंड यांचा जन्म महाराष्ट्राच झाला. भाजपच्या अजेय जोडीच्या विरोधातही महाराष्ट्रातून बिगुल वाजलंय. कदाचित त्याचा आवाज लहान असेल, मात्र त्यामुळे अनेकांचे कान मात्र सुन्न झालेयत. गुजरातच्या निवडणूकांनंतर हळूहळू हा गोंगाट वाढत जाईल असं दिसतंय.
