धक्कादायक ! दरवर्षी 0.4 मीटरनं कमी होतंय जमिनीच्या पोटातलं पाणी

जुलै महिना सुरु झालाय. देशाच्या अनेक भागांमध्ये मान्सून सक्रिय झाला आहे. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पावसामुळं सातत्यानं जनजीवन विस्कळीत होतंय. पण असं असलं तरी देशातला एक मोठा प्रदेश या काळातही पाणीटंचाईचा सामना करतोय. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका सरकारी अहवालानुसार आपला देश हा पाण्याच्या बाबतीत कमतरता असलेला देश आहे. पाण्याकडे झालेलं गंभीर दुर्लक्ष, उपलब्ध जलस्रोतांचं फसलेलं नियोजन आणि आणि पाण्यासाठीच्या प्रकल्पांचा अभाव यामुळं देशावर ही परिस्थिती ओढवली आहे. त्यामुळं आजही देशातल्या कितीतरी प्रदेशांना वारंवार तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचं लक्षात येतं.

केंद्रीय जल आयोगानं हैदराबादमधल्या नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटरच्या मदतीनं सॅटेलाईटच्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केलाय. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी 26 जून २०१९ रोजी हा अहवाल सादर केलाय. हा अहवाल तयार करण्यासाठी भारतातल्या 20 नद्यांच्या सुमारे 3.3 दशलक्ष चौ. कि.मी. क्षेत्राचा अभ्यास करण्यात आलाय. यानुसार सिंधू, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या प्रमुख तीन नद्यांच्या खो-यांमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये घट झालीय. देशातील 20 बेसिनचा वार्षिक जलसाठा 1999.20 अब्ज घन मीटर म्हणून मोजला गेला आहे.

पाण्याच्या या क्षेत्रांमध्ये आणखी दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात पाण्याची गंभीर कमतरता निर्माण होईल, असा इशाराही या अहवालात देण्यात आलाय. पाण्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी कडक नियमावली तयार करण्याची शिफारसही करण्यात आलीय. यासोबतच पाण्याच्या योग्य वापरासाठी बक्षीसं आणि गैरवापरासाठी शिक्षा दिल्यास पाणी वाचवण्यास मदत होईल, असंही अहवालात म्हटलंय.

सर्वसामान्य नागरिकांनी पाणी वाचवण्यासाठी त्यांची जीवनशैली बदलणं गरजेचं असल्याचं निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आलंय. त्यासाठी जनजागृती आणि जाणीव करुन देण्याची गरज आहे. तरच देशावर भविष्यात येणाऱ्या जल संकटावर लक्ष केंद्रित होऊ शकेल, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलंय. गेल्या काही वर्षांपासून देशातल्या अनेक भागांना वारंवार दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतोय. महानगरांसह डोंगराळ भागांमध्येही पाणीटंचाई गंभीर बनली आहे. त्यामुळं संपूर्ण देशाचं लक्ष या प्रश्नाकडे आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार 1947 साली देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून दरडोई पाण्याच्या उपलब्धतेत वेगानं घट झालीय. 2025 मध्ये प्रत्येक माणसासाठी 1,341 घन मीटर पाणी उपलब्ध असेल असा अंदाज आहे. 1951 मध्ये एका माणसासाठी देशात 5,177 घन मीटर पाणी होतं. सध्या उपलब्ध असलेल्या जलस्रोतांचं संरक्षण करण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि संसाधनांचा योग्य वापर करणं गरजेचं आहे. हा पाणीसाठा मानवी वापर, शेती आणि उद्योगांसाठी वापरण्यायोग्य बनवणं आवश्यक असल्याचं सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या अहवालात म्हटलंय.

देशातल्या डोंगराळ भागांसह पठारी प्रदेशातही पाणीटंचाईमुळं परिणाम होतोय. शेती, जलविद्युत निर्मिती, पशूपालन, औद्योगिक उत्पादन, वनीकरण, मत्स्यपालन, जलवहातूक इत्यादी क्षेत्रांमध्ये पाणी केंद्रबिंदू आहे.

जागतिक तापमानात झालेल्या वृद्धीमुळं बाष्पीभवन वाढतंय. यामुळं पावसाची तीव्रता, कालावधी आणि वारंवारतेत बदल होत आहेत. या सर्वांचा मातीच्या आर्द्रतेवरही परिणाम होत असल्याचं अहवालात म्हटलंय. केंद्र सरकारची थिंक टँक मानल्या जाणाऱ्या नीती आयोगाच्या जून 2018 च्या एका अहवालानुसार देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या अर्धी लोकसंख्या भीषण पाणीटंचाईचा सामना करत आहे. भूजलसाठ्याचा बेसूमार उपसा
आपला देश लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात दुस-या क्रमांकावर आहे. सातत्यानं वाढत्या लोकसंख्येला पाणी पुरवणं हे एक आव्हान बनलं आहे.

2050 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 1.66 अब्ज होण्याची शक्यता आहे. या वर्षापर्यंत देशाची अन्नधान्याची गरज 250 दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक असेल. याचाच अर्थ पाण्याची मागणीही त्याच प्रमाणात वाढलेली असेल, असं केंद्रीय जल आयोगाच्या अहवालात म्हटलंय. त्यात देशातली अनेक शहरांवर आतापासूनच पाणीटंचाईचं सावट आहे.
जमिनीत असलेल्या जलसाठ्याचा बेसुमार उपसा हे गेल्या काही वर्षांत शासनासाठी मोठं आव्हान बनलंय. सध्या 20 दशलक्ष पेक्षा अधिक विहीरींमधून मोटारींच्या माध्यमातून रोज पाणी उपसलं जातं. त्यामुळं दिवसेंदिवस भूजलपातळी खालवत चालली आहे.
परिणामी, देशातली सरासरी पाणी पातळी दरवर्षी 0.4 मीटरनं कमी होत आहे. पाण्याशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास संथ गतीनं होतोय. त्यामुळं या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यास कोणी अनुकुल नाही.

भारतात कृषी क्षेत्रातल्या पाण्याच्या वापरावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. कारण, भारतात प्रत्येक पिकांसाठी असमान आणि बेसुमार पाण्याचा वापर केला जातो. हे पाणी चीन, अमेरिका आणि इस्राईल या देशात वापरल्या जाणा-या पाण्याच्या तीन ते पाचपट आहे.
भारतातले शेतकरी पारंपारिक पद्धतीनं (पाटानं) पिकांना पाणी देतात. यामुळं पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचं सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या अहवालात म्हटलंय. असं असलं तरीही शेतकरी आणि शासनकर्ते हे प्रकार थांबवण्याबाबत गंभीर नाहीत. पारंपारिक सिंचनाऐवजी सूक्ष्म सिंचनावर तात्काळ भर देणं गरजेचं आहे, असं केलं तर पाण्याची कमतरता मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

पाणी आणि शासन

1 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी जल संधारण आणि जल संरक्षणासाठी ‘जलशक्ती’ अभियान सुरु केलंय. 1 जुलै ते 15 सप्टेंबर २०१९ आणि 1 ऑक्टोंबर ते 30 नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत दोन टप्प्यात हे अभियान पार पडेल. देशभरातले भीषण पाणीटंचाई असलेल्या जिल्ह्यांवर या अभियानाचा भर असणारंय.

केंद्र सरकारच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे सचिव परमेश्ववरन अय्यर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारचे अधिकारी देशभरातल्या 256 टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांना भेटी देऊन त्याठिकाणी पाण्यासाठी काम करणार आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांना एक पंचसूत्री कार्यक्रम दिला गेलाय. जल संवर्धन, पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टींग), जलसाठे आणि टाक्यांचे पुनर्निर्माण, बोअरवेलचे पुनर्भरण, वॉटरशेड तयार करणे आणि वनीकरण अशी ती पंचसूत्री असणारंय.

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी काळात पाण्याला केंद्रबिंदू मानून काम करणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानुसार एनडीएचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर जलशक्ती मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली. पाण्याशी संबंधित सर्व विभाग एकत्र केले गेले.

राज्यात यावर्षी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा दुष्काळ हा महत्वाचा मुद्दा ठरु शकतो. सरकारच्या भूमिकेविषयी जलतज्ज्ञांनी संशय व्यक्त केलाय. ‘’सरकारला देशातल्या पाण्याच्या समस्येची पूर्ण माहिती आहे. पण तरीही त्यांच्याकडून जाणूनबुजुन चुकीची पाऊलं उचलली जातात. पाणी पुरवठा वाढवणं म्हणजे धरणांची निर्मीती करणं अशी सरकारची संकल्पना आहे. कारण, धरणांची निर्मीतीमध्ये भ्रष्टाचाराची संधी मिळते. धरणातलं बाष्पीभवन आणि कालव्यातून सोडलेल्या पाण्यामुळं 30 ते 40 टक्के पाण्याचं नुकसान होतं. तरीही सरकार आणखी धरणं बांधतंय, ज्यामुळं नुकसान आणि समस्या वाढत आहेत’’ असं पर्यावरणतज्ज्ञ भारत झुनझुनवाला यांनी म्हटलंय.