हुकूमशाहीच्या विरोधातील लढा झाला कठीण...!
निस्वार्थ आणि समाधानासाठी सर्व काहीं, सत्ताधारी आणि नेत्यांचे अपयश तसेच चळवळी संपवल्या आहेत का ? यावर भाष्य करणारा संविधान प्रचारक आणि मानवीहक्क कार्यकर्ते मनीष देशपांडे यांचा लेख....
ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट यांचा गैरवापर वाढलेला आहे, असे दिसून येते. पोलीस प्रशासनावर कायदा आणि सुव्यवस्थाविषयी मोठ्या प्रमाणात प्रश्नचिन्ह आहे? पोलीस प्रशासनाकडूनच मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, असे दिसून येते. माहिती अधिकारामध्ये सत्ताधारी असणाऱ्या सर्वांचे खोटे दावे व भ्रष्टाचार उघड केले, म्हणून तर मानवी हक्क व मूलभूत हक्कासाठी आवाज उठवणारे आणि सामाजिक बांधिलकी जाण ठेवून सामाजिक/राजकीय कार्य करणारे, यांच्यावरचा राग सत्ताधारी यांना असू शकतो. पण स्वतःची घरे-दारे सोडून जनतेच्या प्रश्नावर आयुष्यभर संघर्ष करणाऱ्या या सर्व सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांना यांच्यासारख्या समर्पित नेतृत्वाची अशी संभावना करणे संतापजनक आहे.
चळवळ संपवल्या आहेत का?
भारतात आंदोलन करणारे कार्यकर्ते किती उरलेत? माहिती अधिकारामध्ये माहिती मागणारे कार्यकर्ते किती उरले आहे? तसेच मानवी हक्क आणि सामजिक क्षेत्रामध्ये लढा देणारे किती उरले आहेत? मला वाटते प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणारे कार्यकर्ते कमी होत आहेत. चळवळी न करता एनजीओ स्वरूपाचे काम करण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि उरलेले फक्त लिहीत आहेत किंवा सोशल मीडियात व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे आंदोलन करणारेच आणि माहिती व हक्क मागणारेच उरले नाहीत हे वास्तव असताना त्यांना अपशब्द येतात कसे? एकूणच देशभर आंदोलनाचे प्रमाणच कमी होत आहे, अशा काळात संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांविषयी आदराची भावना व्यक्त न करता त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करणे, खोट्या चौकशा लावणे, धमकी देणे, मारहाण करणे, बदनामी करणे आणि मारून टाकणे हे दुःखदायक आहे. समाजामध्ये निर्भिड आणि निस्वार्थी कार्य करणाऱ्या यांच्यासारख्या व्यक्तींना अथवा राजकीय पक्षांना आंदोलने किंवा सामजिक कार्य करण्याची हौस आली का ?
निस्वार्थ आणि समाधानासाठी सर्व काही :
अनेक ठिकाणी धनदांडग्या उद्योजकांनी सरकारच्या मदतीने जमिनी लाटायच्या, कुठे नद्या, जंगले यांच्यावर आक्रमण करायचे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घ्यायच्या, कारखाने लुटायचे आणि ती दडपशाही मोडण्यासाठी हे सर्व सामाजिक/राजकीय कार्यकर्ते यांना आयुष्यभर फक्त संघर्ष आणि संघर्षच करावा लागतो आहे. त्यांना आंदोलनावर आणि माहिती मागण्यावर सतत आग्रही राहण्याची वेळ कोणी आणली ? भारत देशातील सरकारांनी या कार्यकर्त्यांना फक्त आयुष्यभर रस्त्यावर आणि कागदोपत्रामध्ये उभे केले आहे. समाज म्हणून आपण या संवेदनशील नेतृत्वाविषयी कृतज्ञ असायला हवे कारण हे असे लोक आहेत म्हणून तरी गरीबांचे हुंकार बाहेर आले परंतु असे न करता आपण त्यांची खिल्ली उडवतो.
सत्ताधारी आणि नेत्यांचे अपयश :
आंदोलने नसतील तर हे कार्यकर्ते जगतील कसे? अशा प्रकारची संभावना झाली आहे. हे अत्यंत वेदनादायक आहे. जर भारत सरकार आणि सत्ताधारी यांनी नीट कामे केली, खरा विकास केला असता तर या सर्व कार्यकर्त्यांना यांच्यासारखी प्रतिभावान व्यक्ती त्यांना अवगत असणाऱ्या कवितेपासून तर संशोधनापर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांनी योगदान दिले असते.आंदोलनावर राहण्याची गरज काय ? माहिती अधिकार टाकण्याची गरज काय? त्यांची अफाट क्षमता आहे. परंतु वंचितांवर/ गरिबांवर/नागरिकांवर होणारे अन्याय बघवत नाहीत म्हणून सातत्याने आंदोलनाच्या व भ्रष्टाचार संपवण्याच्या भूमिकेत राहावे लागणे हेच या केंद्र आणि राज्य सरकारचे, सत्ताधारी आणि नेत्यांचे अपयश आहे आणि ते मान्य न करता उलट त्यांच्यावर अशा प्रकारचे शब्द वापरणे आणि त्रास देऊन खोटे गुन्हे दाखल करणे, चौकशी लावणे व त्या खोट्या गुन्ह्यातून त्यांची प्रतिष्ठा, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकिय मानवी हक्क हिरावून घेणे हे संतापजनक दुःख आहे आणि तितकेच क्लेशदायक आहे.
मनीष रवींद्र देशपांडे
मानवी हक्क कार्यकर्ता
मो. नं. - 9921945286
