धरण क्षेत्रात पर्यटन वाढवण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय…

Courtesy : Social Media
0Shares
मुंबई : जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच धरण क्षेत्रानजीकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास आणि व्यवस्थापन सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर खाजगी यंत्रणांकडून करण्यासाठीच्या धोरणास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्याच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होण्यासह प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत.
धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल व महामंडळ अधिनियमातील तरतुदी इत्यादींचा विचार करुन मंत्रिमंडळाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील पाच महामंडळांच्या अधिनियमातील यासंदर्भातील तरतुदी सारख्या असल्या तरी राज्यात सुसूत्रता व एकसमानता राहण्यासाठी राज्यस्तरावरचे एकत्रित धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील पर्यटनक्षम स्थळांचा विकास करण्यासाठी खाजगी विकासकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय धोरण राबविण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार असून हे धोरण महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-2016 शी सुसंगत ठेवण्यात येईल. धरण व जलाशय परिसरातील अतिरिक्त शासकीय जमिनी पर्यावरणपूरक तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करतानाच त्यासाठी आवश्यक विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत नौकानयन, जलक्रीडा, परिषद व प्रदर्शन केंद्र, हिल स्टेशन, मनोरंजन पार्क, पर्यटनस्थळे व विश्रामगृहे विकसित करणे तसेच कला व हस्तकला केंद्रांची उभारणी, कॅम्पिंग, कॅरावानिंग व तंबुची सोय, रोप वे सुविधा आदींची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत 138 मोठे, 255 मध्यम व 2862 लघुपाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यापैकी अनेक धरणस्थळे सह्याद्री व सातपुडा या डोंगररागांत व निसर्गरम्य ठिकाणी असून तेथे पर्यटनस्थळे विकसित करण्यास मोठा वाव आहे. तसेच जलसंपदा विभागाची महत्त्वाच्या ठिकाणी 146 विश्रामगृहे आहेत. धरणे व जलाशयांच्या जवळ असणारी पर्यटनक्षम विश्रामगृहे, निरीक्षण बंगले, निरीक्षण कुटी आणि वसाहतींच्या दुरूस्ती व देखभालीअभावी मोठ्या प्रमाणात नादुरूस्त आहेत. तसेच विभागाकडील मनुष्यबळ पुरेसे नसल्यामुळे या मालमत्ता सांभाळण्यात मोठी अडचण येत होती. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पर्यटन विकसित होण्यासाठी धरणस्थळांसह विश्रामगृहांचा विकास केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून पाटबंधारे विकास महामंडळांना महसुलाचा स्त्रोत मिळणार आहे. या महसुलाचा उपयोग जलसंपदा प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी करण्यात येणार आहे. 
जलसंपदा महामंडळाकडे असलेल्या मालमत्तांचा योग्य वापर करणे तसेच महामंडळाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे याचा विचार करुन महामंडळाच्या कायद्यातील कलम-18 मध्ये महामंडळाची कामे तथा प्रयोजने नमूद करण्यात आली आहेत. या कलमातील उपकलम (आय) नुसार पाटबंधारे आणि जलविद्युत प्रकल्पाच्या ठिकाणी व परिसरात पर्यटन, जलक्रीडा व अन्य संबंधित उपक्रमाला चालना देणे, उपकलम (जे) नुसार तलावाच्या सभोवती, तलावाच्या जवळील आणि इतर योग्य ठिकाणी जमीन पाटबंधारेविषयक सुविधा व इतर पायाभूत सुविधांसह विकसित करणे आणि स्वारस्य असलेल्या व्यक्ती-संस्थांना अशा विकसित मालमत्ता अंशत: किंवा पूर्णत: भाडेपट्ट्याने देणे, त्याचप्रमाणे कलम-19 मधील उपकलम (फ) नुसार जलाशय आणि त्याचा परिसर यांचा वापर करून जलक्रीडा व इतर मनोरंजनाचा उपक्रमांच्या संबंधित हक्क भाड्याने देणे यांचा समावेश आहे.
या धोरणांतर्गत ई-निविदा पद्धतीने प्रस्ताव मागविण्यात येतील. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सल्ल्याने जागा निवड व विक‍सन करण्यात येणार आहे. तसेच या कराराचा कालावधी 10 वर्षे ते 30 वर्षे राहणार असून त्यास मुदतवाढ देता येणार नाही. निविदाधारकास किंवा विकासकास समभाग विकून नवीन भागीदार समाविष्ट करण्यास परवानगी नसेल.  निविदेतील समाविष्ट शासकीय मालमत्ता गहाण किंवा तारण ठेवण्यास अथवा कर्जे उभी करण्यासाठी वित्तीय संस्था व इतर कोणासही शासनामार्फत ना-हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही. तसेच शासकीय मालमत्ता गहाण किंवा तारण ठेवता येणार नाही.