दुष्काळाच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घ्या, अन्यथा आदेश काढू… उच्च न्यायालय

दुष्काळाबाबत उपाययोजनेबाबत सरकार खरंच गंभीर आहे का? कारण दुष्काळा संदर्भातील याचिकेसंदर्भात उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी बाबत सरकार किती गंभीर आहे. हा प्रश्न न्यायालयानं उपस्थित केला आहे.
‘विशेष सरकारी वकील उपलब्ध नाही, अशी सबब देऊन सुनावणी यापुढे तहकूब करणार नाही’  राज्यात दुष्काळामुळे अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, असे असतानाही राज्य सरकार वेळकाढूपणा का करत आहे? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला सुनावले आहे.
सरकारी वकील उपलब्ध नाही किंवा कोणतेही कारण सांगुन कामकाज तहकूब करता येणार नाही. असं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच याची सुनावणी 20 मे रोजी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी राज्यातील दुष्काळ आणि पाणी टंचाई या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे सुट्टीकालीन न्यायालयात पार पडली. यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणी पर्यंत झालेल्या कामकाजाचा तपशील न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात भीषण दुष्काळ असताना सरकार योग्य त्या उपाययोजना राबवत नसल्याचं याचिकाकर्ते संजय लाखे पाटील यांचं म्हटलं असून सर्वोच्च न्यायालयानं दुष्काळग्रस्त भागांसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. मात्र, त्याचीही पूर्तता करण्यात आली नसल्याचं लाखे पाटील यांनी सांगत दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणारी स्वतंत्र आपत्तीकालीन नियंत्रण कक्षामार्फत निर्माण करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
या संदर्भात याचिकाकर्ते संजय लाखे पाटील यांनी मॅक्स स्टुडीओमध्ये या याचिकेबाबत महाराष्ट्र सरकार कशा पद्धतीने चाल ढकल करत आहे हे सांगितले आहे पाहा…