चार महिन्यात सादर होणार भीमा कोरेगाव चौकशीचा अहवाल

0Shares
भीमा कोरेगाव येथे घडलेल्या हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने आता कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घटनेची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत करण्यात यावी, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानंतर या संदर्भातील विनंती पत्र ४ जानेवारी २०१८ ला राज्याच्या मुख्य न्यायाधीशांना स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी भेटून दिले होते. या पत्राला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश विजया तहिलरामानी यांनी ६ फेब्रुवारी २०१८ ला उत्तर पाठविले.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मुख्य न्यायाधीश यांच्या पत्र व्यवहारानंतर मुख्य न्यायाधीश विजया तहिलरामानी यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्या. जे. एन. पटेल यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती केली. त्यानंतर माजी न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट’ अंतर्गत दोन सदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक या हे या समितीचे सदस्य असून चौकशी आयोग कायद्यानुसार ही समिती चार महिन्यांत चौकशी करून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.

काय करणार चौकशी समिती?

कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या घटनांचा क्रम आणि त्यासाठी कारणीभूत असलेली परिस्थिती याची कारणमीमांसा करणे.
सदर घटना घडविण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा गट किंवा संघटना कारणीभूत होत्या काय? याचा शोध घेणे.
 या घटनेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आणि पोलिस यंत्रणेने कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेले नियोजन व तयारी पुरेशी होती काय?
परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांकडून योग्य कारवाई झाली होती काय?
या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन चौकशी समिती आपला अहवाल ४ महिण्यात सादर करणार आहे.